सीएमआरएसच्या संशयास्पद भूमिकेबाबत दाखल करणार गुन्हा- जय जवान जय किसान संघटनेचा दावा
नागपूर: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शनिवार दि. ७ सप्टेंबर रोजी प्रस्तावित नागपूर दौरा अचानक रद्द करण्यात आला. पंतप्रधान कार्यालयाने तसे पत्राद्वारे कळवले मात्र नागपूरसह विदर्भात अतिवृष्टिचा दिलेला ईशारा हे जरी कारण पत्रात नमूद करण्यात आले असले तरी, पंतप्रधान कार्यालयाने ज्या मेट्रोच्या सुभाष नगर ते सीताबर्डी पर्यंतच्या ११ किमीच्या ‘ॲक्वा लाईन’चे लोकार्पण पंतप्रधान करणार होते, त्याचे रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी (सीएमआरएस) जारी केलेले प्रमाणपत्र वाचून दौरा रद्द केल्याचा दावा ‘जय जवान जय किसान’ संघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी शनिवार दि. ७ सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या पत्र परिषदेत केला.
यावेळी पवार यांनी पत्रकारांना सीएमआरएस यांनी जारी केलेले प्रमाण पत्र याची छायांकित प्रत ही दिली. यात काही अटीं व शर्तीसह हे प्रमाणपत्र देण्यात आले असल्याचे ठलकपणे नमूद करण्यात आले होते.यातील मुख्य आक्ष्ेप हा मेट्रोच्या इलेक्ट्रीकच्या पुरवठासंबधीचे प्रमाणपत्र हे मुख्य अधिकारीने द्यायचे बंधनकारक असताना ते प्रमाणपत्र इंचार्ज याने दिले. या शिवाय पंतप्रधानांच्या सुरक्ष्ा रक्ष् णातील बॉम्ब स्कॉड पथकाने दिलेल्या अहवालात देखील मेट्रोच्या या ११ किलोमीटरच्या मार्गावर अनेक ठिकाणी केबलच्या वायर, गॅस सिलेंडर, कांक्रीट बॅग, डेबरीज,ट्रक पिसेस,भंगार,बांधकामाचे सामान पडलेले असल्याचा अहवाल दिला. याची देखील दखल पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली. मूळात तीनच दिवसात सीएमआरएसच्या चमूने मेट्रोला जे प्रमाणपत्र जारी केले तेच प्रमाणपत्र पंतप्रधान कार्यालयाला देखील संशयास्पद वाटल्याचा दावा पवार यांनी केला. सीएमअारएसचे मुख्य जनककुमार गर्ग हे ३ सप्टेंबर पासून ५ ता.पर्यंच्या तीन दिवसांच्या निरीक्ष् ण दौर्यासाठी आले होते. मेट्रोला त्यांनी दिलेले परवानगी पत्र हे देखील ५ ता. चेच आहे. या चमूने दिल्ली येथील मेट्रोच्या मुख्यालयात जाऊन मग प्रमाणपत्र देणे हा नियम असताना नागपूरातच फक्त तीनच दिवसांच्या तपासणीनंतर हे प्रमाणपत्र कसे जारी केले?याचा जाब त्यांना न्यायालयात द्यावा लागणार आहे,असे पवार यांनी सांगितले. ज्या सुभाष नगर मेट्रो स्टेशनपासून पंतप्रधान हे प्रवास करणार होते त्या स्टेशनलाच शुक्रवारी नागपूरात धो-धो बसरणार्या पावसाने गळती लागली होती, या स्टेशनमध्ये अद्याप ‘अर्थिंग’सुरु करण्यात आली नसल्याचा दावा पवार यांनी केला. अर्थिंगची वायर विकत घेण्यासाठी संपूर्ण बाजार कसा पिंजून काढत होता,त्याचा देखील मेल आमच्याकडे उपलब्ध अाहे, असे ते म्हणाले.
या सर्व पार्श्वभूमिवर पंतप्रधानांचा जीवच मेट्रो आणि मेट्रोच्या पाठीशी असणारे महाराष्ट्र सरकारने धोक््यात आणला होता,पंतप्रधानच नव्हे तर मेट्रोच्या प्रवाश्यांची सुरक्ष्ा महामेट्रोने एकंदरित आपल्या भोंगळ कारभाराने धोक््यात आणली असून सोमवारी न्यायालयात मेट्रोचा सुमारे २५०० कोटींचा भ्रष्टाचारी कारभार, सीएमअारएसची संशयास्पद भूमिका, जिल्हा प्रशासन व महापालिकेचा ढिसाळ कारभार या सर्वांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करणार असल्याचे पवार हे म्हणाले. मूळात बॉम्ब शोधक पथकाला मेट्रो ट्रॅक हा पंतप्रधानांच्या दौर्यासाठी सुरक्ष्ति नसल्याचे दिसले ते सीएमआरच्या चमूला का दिसले नाही? खापरी ते सीताबर्डी मार्गापर्यंत मेट्रो चालविण्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी याच चमूने एका महिन्याचा वेळ घेतला होता,यावेळी फक्त तीनच दिवसात त्यांनी परवानगी पत्र कोणत्या आधारावर दिले,त्यांनी या ट्रॅकचे परिक्ष् ण कसे केले, हे आम्ही आता न्यायालयाच्या माध्यमातून जनतेसमोर आणणार आहोत असे पवार म्हणाले. नागपूर शहरातील पोलीस प्रशासनाची संघटना कौतूक करते, सुमारे २५०० हजार पोलीस अधिकारी डोळ्यात तेल घालून सुरक्षा रक्ष् णाचे काम इमाने इतबारे करीत होती मात्र दूसरीकडे महामेट्रो अर्धवट प्रकल्पाचे उद् घाटन कसेही करुन पंतप्रधानांच्या हस्ते करुन घेण्यासाठी आतूर झाली होती, या अट्टहासापायी त्यांनी पंतप्रधानांचा जीवच धोक््यात आणला असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.
सीएमआरएसनी दिलेल्या परवानगी पत्रा मध्ये नमूद केलेल्या अनेक गोष्टी महामेट्रोकडून पूर्ण करण्यात आले नसल्यामुळेच पत्रकारांनी मागणी केल्यानंतरही शुक्रवारी, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्ष्ीत यांनी हे परवानगी पत्र , शासकीय दस्तावेज असल्याने दाखवता येत नसल्याचा खोटा दावा केला असे ते म्हणाले. अटी व शर्तीसह सीएमआरएसच्या या प्रमाणपत्राची दखल शेवटी पंतप्रधान कार्यालयालाच घ्यावी लागली आणि त्यांनी पंतप्रधानांचा नागपूर दौराच रद्द केला,यासाठी आमची संघटना त्यांचे आभार मानते, आमचा विरोध पंतप्रधानाला नाही, त्यांच्या हस्ते नागपूरातील कोणत्याही प्रकल्पाचे उद् घाटन झाल्यास एक नागरिक म्हणून संघटनेलाही आनंद होईल मात्र पंतप्रधानांच्या सुरक्ष्ीत प्रवासाबाबत नागपूर महामेट्रो तसेच जिल्हा प्रशासनाने जो प्रचंड हलगर्जीपणा केला याची उच्चस्तरीय चौकशी सीबीआयमार्फत झाली पाहिजे, संबंधित दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
पत्र परिषदेत अरुण बनकर,विजय शिंदे, मिलिंद महादेवकर,रविंद्र ईटकेलवार, उत्तम सुळके, हरिशकुमार नायडू व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
आमचे चॅनल subscribe करा
