(रविवार-विशेष)
नागपूर,ता.२० फेब्रुवारी २०२२: ‘द कॅरव्हान‘या इंग्रजी मासिकाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये एक वृत्त प्रसिद्ध केले होते त्यानुसार १ डिसेंबर २०१४ रोजी नागपूरात एका लग्नकार्याला गेले असताना लोया यांचा ह्दयविकाराने मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे,पण ‘द कॅरव्हान’ने लोया यांच्या कुटुंबियांशी चर्चा करुन त्यांचा मृत्यू संशयास्पद आहे,अशी देखील मांडणी केली होती.
लोया तेव्हा गाजलेल्या सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणाची सुनावणी करीत होते,त्यात भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा मुख्य आरोपी होते,म्हणून हे प्रकरण राजकीयदृष्टयाही अतिशय संवेदनशील बनलंं होतं.म्हणून लोया यांच्या गूढ मृत्यूमागे नेमके कोण आहेत?यावर सविस्तर विश्लेषण करत,काही गंभीर प्रश्न देखील या वृत्तात उपस्थित केले गेले होते.सोहराबुद्दीन अन्वर हुसैन शेख हा २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी कथित चकमकीत मारला गेला होता. या चकमकीचा साक्षीदार असलेला तुळशीराम प्रजापती हा देखील डिसेंबर २००६ मध्ये झालेल्या एका चकमकीत मारला गेला.सोहराबुद्दीनची पत्नी कौसर बी यांचीसुद्धा हत्या झाली होती.या हत्येनंतर गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर आरोप झाले होते व त्यांना अटक देखील झाली होती.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली खटला सुरु होता.न्यायालयाच्या आदेशानंतर अमित शहा यांना राज्याच्या बाहेर काढण्यात आलं होतं.नंतर हा खटला गुजरातच्या बाहेर वर्ग करण्याची व सुनावणीच्या दरम्यान न्यायाधीशांची बदली न करण्याचे आदेश देण्यात आले.
२०१४ मध्ये सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश जे.टी.उत्पत यांनी अमित शाह यांना समन्स बजावला.शाह यांनी सुनावणीला उपस्थित राहण्यापासून सूट मागितली पण न्या.उत्पत यांनी अशी परवानगी दिली नाही.त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही न्या.उत्पत यांची २६ जून २०१४ रोजी बदली करण्यात आली.हा तोच काळ होता जेव्हा नुकतेच नरेंद्र माेदी हे पूर्ण बहूमत घेऊन दिल्लीत पंतप्रधान पदावर मे २०१४ मध्ये विराजमान झाले हाते.यानंतर सोहराबुद्दीन प्रकरण न्या.लोया यांना सोपवण्यात आले .त्यांच्यासमोरही अमित शहा उपस्थित झाले नाहीत,त्यानंतर लोया यांचा १ डिसेंबर २०१४ रोजी नागपूरात मृत्यू झाला होता.
न्या.लोया यांच्यानंतर एम.बी.गोसावी यांच्या चौकशी समितीनं शहा यांच्यावरील आरोपांना खारिज केले व ३० डिसेंबर २०१४ रोजी त्यांना दोषमुक्त केले.न्या.लोया यांच्या मृत्यूला तेव्हा एक महिना ही पूर्ण झाला नव्हता.
‘द कॅरव्हान’ मासिकातील वृत्तावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ’द इंडियन एक्सप्रेसने’ नवी माहिती प्रसिद्ध केली.‘द कॅरव्हान’मासिकात लोया यांना रिक्षातून रुग्णालयात नेण्यात आल्याचं म्हटलं होतं.पण लोया यांच्या बहिणीनं,जर त्यांना ह्दयविकाराचा झटका आला होता तर त्यांचा ईसीजी का काढला नाही?असा सवाल केला होता.इंडियन एक्सप्रेसनं प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत लोया यांचा ईसीजीचा अहवाल देखील प्रसिद्ध केला होता.नागपूरात रविनगर स्थित दंदे हॉस्पीटलच्या व्यवस्थापनाने लोया यांचा ईसीजी काढण्यात आला होता व त्यांना कारने रुग्णालयात आणण्यात आलं होतं,असा खुलासा केल्याचं बातमीत म्हटलं आहे.
याला एका न्यायमूर्तींनी देखील दुजोरा दिला असल्याचं इंडियन एक्सप्रेसने म्हटलं होतं.त्यानंतर ईसीजीच्या तारखेवरुन एक नवा वाद उपस्थित झाला.इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार ईसीजीची तारीख ३० नोव्हेंबर म्हणजेच लोया यांच्या मृत्यूच्या आदल्या दिवशीची होती,त्यावर ईसीजीचा डिफॉल्ट वेळ हा अमेरिकेचा होता,असा खुलासा करण्यात आला!
या प्रकरणी २७ नोव्हेंबर महाराष्ट्रात लातूर शहर बार असोसिएशननं लोया यांच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी एका न्यायालयीन आयोग नेमण्याची मागणी केली होती.बीबीसीशी बोलताना लोया यांचे मित्र आणि लातूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय गवारे म्हणाले,‘जेव्हा लोया यांचा मृत्यू झाला तेव्हापासून ते दबावात होते,म्हणून हे सगळंच संशयास्पद होतं,आम्ही अंत्यविधीला गेलो होतो तेव्हाच तिथे चर्चा होती की लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक नाही.यात काहीतरी संशयास्पद आहे.लोया यांचे कुटुंबिय दबावाखाली होते आणि ते बोलायला तयार नव्हते.‘द कॅरव्हान’मासिकात जो लेख प्रसिद्ध झाला आहे,त्यामुळे देखील शंका उपस्थित होतेच’.‘द कॅरव्हान‘मासिकाचे राजकीय संपादक हरतोष सिंग बाल यांनी लोया यांचे पुत्र अनुज लोया यांची दोन पत्रे ट्वीट केली.पहिलं पत्र अनुज लोया यांनी वडिलांच्या मृत्यूनंतर लगेच त्यांच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करणारे पत्र होते तर दुसरं पत्र ‘द कॅरव्हान’चं वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतरचं असून यात वडिलांच्या मृत्यूबाबत त्यांना कसलीही शंका नाही’असा त्या पत्राचा आशय आहे.‘द कॅरव्हान’यांच्या दाव्यानुसार ही दोन्ही पत्रे अनुज यांच्या जवळच्या मित्राने पाठवली होती.
न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल लोया यांच्या २०१४ साली झालेल्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करणा-या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.न्या.लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने ४ जानेवरीला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.त्याच दरम्यान काँग्रेसचे नेते तहसीन पुनावाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरजवाजा ठोठावला.जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा ते ज्या संवेदनशील खटल्याबद्दल बोलत होते,तो खटला म्हणजे न्या.लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचा आहे का?पत्रकारांच्या या प्रश्नावर न्या.गोगाई यांनी होकारार्थी उत्तर दिलं होतं!ज्या पद्धतीनं खटल्याचं काम न्यायाधीशांना मोदी सरकारच्या काळात सोपवलं जात आहे,त्यात काहीतरी गडबड आहे असं चारही न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं.
२०१४ साली महाराष्ट्रात देखील भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना युतीची सरकार पदारुढ झाले.देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले.यानंतरच लोया यांचा त्याच वर्षी नागपूरात गूढ मृत्यू झाला.
२०१९ च्या डिसेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात शिवसेना,राष्ट्रवादी व काँग्रेसने आघाडी करुन भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवले व महाविकासआघाडीने राज्याची सत्ता काबिज केली.याच दरम्यान राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी न्या.लोया प्रकरणात चौकशी व्हावी अशी जर लोकांची मागणी असेल तर त्याचा नव्यानं विचार करायला हवा असे सूचकपणे नमूद केले होते.राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देखील ही केस पुन्हा ओपन होऊ शकते असे विधान केले होते.न्या.लोया प्रकरणात कोणी जर नवे पुरावे दिले व पुन्हा तपासाची मागणी केली तर राज्य सरकार ती केस पुन्हा ओपन करेल असे देशमुखांनी म्हटलं होतं.
१९ एप्रिल २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या खंडपीठानं लोया प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला होता.लोया यांचा मृत्यू हा नैसर्गिकच असल्याचा निर्वाळ कोर्टानं दिला.न्या.लोया मृत्यू प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्र,न्या.ए.एम.खानविलकर आणि न्या.डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे सुरु होती.
खंडपीठाने दिलेल्या निकालाप्रमाणे तीन न्यामूर्ती एकाच खोलीत राहिले होते.त्याबद्दल कोणताही वाद नाही,असं स्पष्ट करतानाच चार न्यायिक अधिका-यांनी चौकशी दरम्यान दिलेल्या माहितीवर अविश्वास दाखवण्याचं काही कारण नाही,असं निकालात म्हटलं आहे.यावर याचिकाकर्ते तहसीन पुनावाला यांनी‘निराशा झाली’अशी प्रतिक्रिया नोंदवली.‘लोया यांच्यासोबत एकाच खोलीत राहणारे न्यायमूर्ती यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवा,असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणने आहे,कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं आहे त्याचा अभ्यास करु’अस निकालानंतर पुनावाला यांनी सांगितलं होतं.
या संदर्भात नागपूर बार असोसिएशनचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश जैस्वाल यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की,‘कोर्टाच्या निर्णयानं सगळ्या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे.न्या.भूषण गवई अाणि न्या.सुनील शुक्रे यांच्या सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष दिलेल्या उत्तरावर आता कोणताही संशय राहिलेला नाही.या दोन्ही न्यायमूर्तींनी आपल्या सहकारी न्यायाधीशांच्या मृत्यूबद्दल राजकारण होऊ देण्यास वाव ठेवला नाही.या प्रकरणात एका मोठ्या राजकारणी व्यक्तीचं नाव असल्यामुळेच या चर्चा होत होत्या.या चर्चा या निकालानंतर आता थांबल्या आहेत,याचा आम्हाला आनंद आहे’.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायव्यवस्थेत खळबळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला,असं निरीक्षण खंडपीठांन नोंदवलं होतं.न्या.लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी चौकशीची मागणी करणा-या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित होत्या.या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आल्या होत्या.लोया यांचे पुत्र अनुज लोया याने देखील लोया यांच्या मृत्यूबाबत कुटुंबियांना कोणताही संशय नाही,असं म्हणत चौकशी नको,असं म्हटलं होतं.
ॲड.सतीश उके यांनी गाडलेला मुद्दा पुन्हा उकरला:नवे पुरावे पत्र परिषदेत केले सादर
ॲड.सतीश उके यांनी न्या.लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी एसआयटीमार्फत व्हावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली असून न्या.लोया यांच्या गूढ मृत्यूसंबंधी नव्याने काही दस्तावेज पत्र परिषदेत सादर केले.या जगात अशक्य असं काही नाही असे सांगत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर देखील केस रि-ओपन होत नाही असा कोणताही कायदा नसल्याचे त्यांनी सांगितले.जर एखाद्या खटल्यात नव्याने पुरावे समोर आले तर तीच केस पुन्हा सुनावणीसाठी ओपन करता येत असल्याची माहिती उके यांनी दिली.
ज्या दिवशी लोया यांचा गूढ मृत्यू झाला तेव्हा ते खासगी कामासाठी किंबहूना लग्न समारंभासाठी नागपूरात आले असल्याचा दावा करण्यात आला मात्र राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागातर्फे शासकीय कामासाठी न्या.लोया यांना नागपूरात पाठवण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.या संदर्भात उके यांनी शासनाच्या विधि व न्याय विभागातर्फे नागपूरातील रविभवनाच्या व्यवस्थापकाला तसेच उप जिल्हाधिकारी(राजशिष्टाचार)यांना पाठवलेले पत्र प्रसिद्धी माध्यमांना पुरावा म्हणून दाखवले.या पत्रात या विभागातर्फे न्या.लोया व न्या. विनय जोशी हे ३० नोव्हेंबर रोजी शासकीय कामासाठी नागपूरात येत असून ३० नोव्हेंबर २०१४ च्या पहाटे पासून तर दि.१ डिसेंबर २०१४ च्या सकाळी ७ वाजेपर्यंत ते रविभवनात वास्तव्य करतील असे नमूद आहे.यासाठी रविभवनातील त्यांच्या वास्तव्यासाठी एक व्हीआयपी वातानुकूलीत सूट दोन कॉट असलेला आरक्ष्त करण्याचे नमूद केले होते.न्या.विनय जोशी यांच्याच समक्ष हा खटला सादर झाला असता त्यांनी ‘नॉट बिफाेर मी’असा शेरा त्यावर दिला व सुनावणीसाठी नकार दिला याचा अर्थ ती कागदपत्रे योग्यच होती असा दावा केला जात आहे.
मात्र न्या.लोया हे रविभवनातील कॉटेजमध्ये थांबलेच नाही हे गेल्या वीस वर्षांपासून रविभवनात कक्ष सेवक असलेले तिलक नारायण चंद्रशेखर यांच्या नोंद डायरीवरुन स्पष्ट झाले.यानुसार नागपूर हायकोर्टच्या रजिस्ट्रार यांच्याकडून रविभवन येथील ५ सूट बूक करण्यात आले होते.सूटचे आरक्षण आरक्षण लिपीक सावंत यांनी केले होते.त्या दिवशी माझी ड्यूटी सकाळच्या वेळी असल्याने व हायकोर्ट येथील कर्मचारी उपस्थित असल्याने मी त्यांना सूट क्रमांक २,३,५,१० व २० च्या चाव्या सोपवल्या.परंतू मी ड्यूटीवर असेपर्यंत म्हणजे दूपारपर्यंत कोणीही आरक्षीत सूटमध्ये राहण्यास आले नव्हते.यानंतर पुन्हा १ डिसेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी मी माझ्या कर्तव्यावर हजर झालो असता मी नोंदणी रजिस्टरची पाहणी केली.रजिस्टर नोंदणीत उच्च न्यायालयातर्फे आरक्षीत केलेल्या पाच सूटपैकी सूट क्र.१० मध्ये रजिस्ट्रार एस.कुलकर्णी हायकोर्ट बॉम्बे तसेच सूट क्र.२० मध्ये श्रीमती फणसाळकर जोशी रजिस्ट्रार हायकाेर्ट बॉम्बे हेच फक्त थांबले असल्याचे समजले.बाकी सूटचे आरक्षण रद्द करण्यात आले असल्याचे समजुन आहे.याबाबत रजिस्टर नोंदीची प्रत वरिष्ठ निर्देशाप्रमाणे पोलिस निरीक्षक सुनील बोंडे यांना सादर करीत असल्याचे तिलक नारायण चंद्रशेखरचे बयाण नोंदवण्यात आले आहे.
ॲड.उके यांच्या दाव्यानुसार न्या.लोया हे रविभवन येथील आरक्षीत सूटमध्ये थांबलेच नसताना त्यांच्यासोबत इतर न्यायमूर्तींचे वास्तव्य कसे शक्य आहे?याशिवाय ते खासगी कामासाठी नागपूरात आले असल्याची कहाणी देखील मिथ्या असून फडणवीस सरकार राज्यात प्रस्थापित होताच कटकारस्थान करुन न्या.लोया यांना नागपूरात सरकारी कामकाजासाठी पाठवण्यात आले होते.याप्रसंगी ॲड.सतीश उके यांनी माहितीच्या अधिकारात विधी व न्याय विभागाला कक्ष अधिकारी यांच्या पत्राची प्रत मागितली असता,सदर पत्र हे संकीर्ण कागदपत्रे असून सदर पत्रावर पुढील कार्यवाहीची आवश्यकता नसल्यामुळे एक वर्षाच्या कालावधीनंतर दप्तरी दाखल करण्यात येतात.त्यामुळे सदर कागदपत्रे नष्ट करण्यात आल्यामुळे उपलब्ध नाही‘असे उत्तर उके यांना प्राप्त झाले.तसेच हे पत्र जारी करण्याकरिता प्राप्त दिशानिर्देश यांचे कार्यालयीन टिपणपत्र व त्यातील संपूर्ण कागदपत्रांची मागणी केली असता,फडणवीस यांच्या अधीन असणा-या विधी व न्याय विभागाने ‘रविभवन येथे पाच सूट आरक्ष्ीत करण्याबाबतचे पत्र हे तत्कालीन सहसचिव यांच्या मौखिक सूचनेनुसार तयार करण्यात आले असून त्याबाबत कोणतेही टिपण केले नाही.तसेच या कार्यालयामार्फत रविभवन येथील सूट आरक्षीत करण्याकरिता जरी पत्र निर्गमित केले असले तरी या कार्यालयाच्या पत्रावर सदर सूट आरक्ष्त झालेले नाही,असे उत्तर उके यांना प्राप्त झाले.
न्या.लोया यांच्या १ डिसेंबर २०१४ रोजी शासकीय दौ-यात आलेल्या मृत्यूबाबत केलेल्या कारवाईसंबधी सदर प्रकरणाशी कार्यालयाच्या संबंध नसल्यामुळे कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे उत्तर उके यांना प्राप्त झाले.उके यांनी या विभागाकडून प्राप्त उत्तरांवरच बोट ठेवीत सदर कागपत्रे ही या विभागाने खरंच एक वर्ष सांभाळून ठेवली की एका दिवसात नष्ट केली?असा प्रश्न उपस्थित केला.न्या.लोया यांच्या मृत्यूनंतर फडणवीस यांच्या शासकीय व्यवस्थेतील गुप्तहेरांनी सर्व पुरावे नष्ट केले असल्याचा दावा केला आहे.
याच वेळी सीताबर्डी पोलिस स्टेशन डायरीत केलेल्या खोडतोड याचा देखील पुरावा त्यांनी सदर पत्र परिषदेत सादर केला.यात उमेश गुप्ता बक्कल क्र.३५८८ याचा डायरी रेकॉर्ड तपासला उमेश गुप्ता यांनी न्या.लोया यांच्या मेडीकलमधील शवविच्छेदनात केलेल्या व्हिसेरामधील अदलाबदल,त्याच्या डायरी मधील नोंदणीत असणा-या विसंगती,उमेश गुप्ता यांच्यावरच आता असणारे जिवाचे संकट,ॲड.खंडाळकर यांचा सत्र न्यायालयाच्या पाचव्या मजल्यावरुन पडून झालेला संशयास्पद मृत्यू,मृत्यूच्या वेळी ते तोंडाच्या दिशेेने खाली पडलेले असता पाठीवर जखमा असल्याचा दावा ॲड.उके यांनी केला.ॲड.खंडाळकर यांची देखील हत्या करण्यात आली असून आत्महत्येचा बनाव रचण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.त्यांना पाठीमागूण क्रूरपणे वार करीत त्यांना खाली फेकण्यात आले व सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांचा मोबाईल आजपर्यंत पोलिसांना सापडलाच नाही.
न्या.लोया यांच्या मृत्यूच्या संदर्भात अनेक पुरावे आता नव्याने समाेर आले असता नि:पक्ष चौकशी एसआयटीमार्फत झालीच पाहिजे यासाठी नाना पटोले यांना निवेदन दिल्याचे ॲड.उके यांनी सांगितले.आघाडी सरकारच्या काळात मदत होणार नाही तरी आमच्यावर अन्याय होणार नाही असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांना अडचणीत आणण्यासाठीच न्या.लोया प्रकरण हे माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धीस येण्याचे थांबता कामा नये,अशी सूचना तत्कालीन सहकार्यवाह भैय्याशी जोशी यांनीच दिली होती असा धक्कादायक खुलासा देखील ॲड.उके यांनी केला.संघाची ही सूचना फडणवीस हे देशातील क्रमांक दोनचे नेते व पुढील पंतप्रधान होण्यासाठीच होती,भैय्याजी जोशी यांच्या या संदर्भातील संभाषणाची ऑडियोक्लीप देखील असल्याचा दावा उके यांनी केला आहे.फडणवीस यांची राजकीय महत्वाकांक्षा कोणापासून ही लपलेली नाही.त्यांच्या दामनवर दाग आहे.फडणवीस यांच्या पाच वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात फक्त माफिया राज व हेरगिरीचे राज्य चालले.
तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी न्या.लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी पुन्हा तपासकार्य सुरु करण्याचा मानस बनवला होता.या संदर्भात माझी देशमुखांसोबत नागपूर,पुणे व मुंबई येथे जवळपास अठरा बैठका देखील झाल्या होत्या.देशमुख हे अतिशय साधेभोळे व्यक्तिमत्व असल्याने त्यांनी तपासाची दिशा ठरविण्यासाठी त्यांनी गृह विभाग तसेच पोलिस विभागातील शासकीय अधिका-यांना सूचित केले होते मात्र फडणवीस यांचे हेर राज्यात सर्वदूरच असल्याने ही माहिती फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचली व फक्त मुंबईच्या एका पोलिस आयुक्तांच्या १०० कोटींच्या खंडणीच्या आरोपावरुन ते आज कारागृहात डांबले गेले असल्याचे उके यांनी सांगितले.
किरीट सौमेय्या यांचे हेर नागपूरात ही असून ते कोणती कामगिरी करीत आहेत याचा देखील लवकरच खुलासा करणार असल्याचे उके म्हणाले.नागपूरात कर्नल पुरोहित हे कोणाला प्रशिक्षण देत होते?एटीएसच्या बैठकांमधील मिनिट्सचे रेकॉर्ड कोणाकडे जात होते?हेमंत करकरे हे खरंच हुतात्मा झालेत का?न्या.लोया यांच्या मृत्यूची पुन्हा नव्याने चौकशी होण्यासाठी नाना पटोले यांनी तज्ज्ञांची समिती गठीत करावी,प्रोटेस्ट पिटीशनला ऑरग्यू करावी,न्यायमूर्ती हे समाजाचं प्रतिनिधित्व करीत असतात,फडणवीस यांनी आपल्या आसुरी राजकीय महत्वाकांक्षेसाठी न्याय विभागालाही सोडले नाही असा आरोप करीत,आम्ही कधीही असे आरोप केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी किवा चंद्रशेखर बावणकुळे यांच्यावर केले नाहीत.त्यांच्या संदर्भात संवैधानिक मुद्दा किवा आर्थिक अनियमितता,भ्रष्ट कारभारावर जरुर आक्षेप नोंदवले मात्र फडणवीस यांनी संविधानाला ताक वर ठेऊन पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात राज्यात जो माफिया राज चालवला होता व आज देखील सत्ताकारणासाठी सुरु आहे त्या विरोधात शेवटपर्यंत लढणार असल्याचा निर्धार ॲड.उके यांनी व्यक्त केला.
थोडक्यात न्या.लोया यांच्या गूढ मृत्यूचं भूत पुन्हा एकदा नागपूरकरांच्या मानगुटीवर बसले आहे,असेच आता म्हणावे लागेल.
आमचे चॅनल subscribe करा
