न्यायालये व देशाचा मतदार

(निवडणूक आयोग विशेष भाग-२)

डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)

नागपूर,ता.६ नोव्हेंबर २०२५: इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमध्ये(ईव्हीएम)फेरफार झाल्याचे आरोप पराभूत झाल्यावरच होतात,असे नमूद करुन सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूका मतपत्रिकांवर घेण्याची मागणी करणारी याचिका २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी फेटाळून लावली.निवडणूक जिंकल्यानंतर ईव्हीएममध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप होत नाही.निवडणूक हरल्यानंतरच ईव्हीएमला दोष दिला जातो,अशी टिका न्या.विक्रम नाथ आणि न्या.पी.बी.वसळे यांच्या खंडपीठाने केली.समाजसेवी ए.पॉल यांनी ही जनहीत याचिका दाखल केली होती….!

मतदारांनी मतदानयंत्राद्वारे(ईव्हीएम)दिलेली मते व त्यानंतर त्यांना मिळालेली मतचिठ्ठी(व्हीव्हीपॅट) याची पूर्णपणे पडताळणी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै २०२४ रोजी फेटाळली.या पूर्वी २६ एप्रिल रोजी देखील या संबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करावा,अशी मागणी करणारी ही याचिका होती.न्या.संजीव खन्ना व न्या.दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका नामंजूर केली.लोकसभा मतदारसंघातील सर्व ईव्हीएम मशीनसोबत असलेल्या व्हीव्हीपॅट पावत्यांची १०० टक्के माजेणी करण्याच्या संदर्भात ‘असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’या संस्थेने याबाबत याचिका दाखल केली होती.सध्याच्या नियमानुसार,प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील सर्व विधानसभा क्षेत्रांतील कोणत्याही पाच ईव्हीएम मशीनमधूनच व्हीव्हीपॅटची(व्होटर्स व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल)पावत्यांची मोजणी केली जाते.

प्रत्येक ईव्हीएम मशीनमधील व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्यासाठी अधिक अधिकारी व कर्मचा-यांची नियुक्ती केल्यास हे काम केवळ पाच ते सहा तासांत पूर्ण होऊ शकेल,असा युक्तिवाद या संस्थेने १ एप्रिल २०२४ च्या सुनावणीत केला.केंद्र सरकारने जवळपास २४ लाख व्हीव्हीपॅट खरेदीसाठी पाच हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.मात्र,व्हीव्हीपॅट मोजणी होत असेल्या ‘ईव्हीएम’ची संख्या फारच कमी असल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो.यात मशीनमध्ये अनेक त्रुटी सुद्धा आढळून आल्या आहेत.यामुळे सर्व व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची मोजणी केली तर मतदाराला आपले मत नेमक्या कोणत्या उमेदवाराला गेले याची खात्री होईल,असा युक्तिवाद या संस्थेने केला.

या फेरविचार याचिकेवर आम्ही काळजीपूर्वक विचार केला.तसेच,या याचिकेच्या पुष्टयर्थ देण्यात आलेले मुद्देही आम्ही विचारात घेतले.परंतु,आम्ही २६ एप्रिलला जो निर्णय दिला त्याचा नव्याने आढावा घेण्याची आवश्‍यक्ता आहे.असे आम्हाला वाटत नाही,त्यामुळे ही फेरविचार याचिका फेटाळली जात आहे,असे या खंडपीठाने सांगितले.

ईव्हीएम ही सोपी,सुरक्षित व सहज हाताळण्याजोगी आहेत.ईव्हीएमवर शंका घेण्यासारखे काहीच नाही.या पद्धतीमुळे मतदानकेंद्रे बळकावणे,बोगस मतदान या गैरप्रकारांना आळा बसला आहे,असे सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिलच्या निकालात म्हटले होते.ईव्हीएम पद्धती बंद करुन मतपत्रिकेच्या आधारे निवडणूका घ्याव्यात,अशी मागणीही फेटाळून लावण्यात आली….!

हरियाणा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान वापरण्यात आलेल्या ईव्हीएम पडताळणी करण्याची मागणी करणारी याचिका काँग्रेस नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.न्या.दिपांकर दत्ता आणि न्या.मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावर सांगितले,सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या.दत्ता यांच्या विशेष खंडपीठासमोर ‘ईव्हीएम’ची पडताळणी आणि संबंधित मुद्दयांशी संबंधित याचिकांवर ११ फेब्रुवरी २०२५ रोजी सुनावणी होईल.‘ईव्हीएम’मशीन मधील जळलेल्या मेमरी/मायक्रो कंट्रोलरची तपासणी आणि पडताळणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निवेदन देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणा-या याचिकेवर जानेवरी २०२५ मध्ये न्या.दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात यावी,असे मत सरन्यायाधीश खन्ना आणि न्या.संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने २० डिसेंबर रोजी म्हटले होते.

या पूर्वी न्या.विक्रम नाथ आणि न्या. पी.बी.वराळे यांच्या खंडपीठाने एप्रिल २०२४ मध्ये ज्या खंडपीठाने ‘ईव्हीएम’बाबत निर्देश दिले होते.त्याच खंडपीठासमोर नवीन याचिका सादर करावी,असे मत २४ जानेवरी २०२५ रोजी व्यक्त केले.हरियाणा निवडणूकीच्या संदर्भात २४ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत….!

निवडणूक आयोगाला, निवडणूक आचारसंहितेच्या स्थापित नियमांमध्ये एकतर्फी सुधारणा करण्याची परवानगी नाकारली गेली पाहिजे,अशी याचिका काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात १६ जानेवरी २०२४ रोजी दाखल केली.इतके व्यापक बदल सार्वजनिक सल्लामसलतीशिवाय करणे घातक आहे,मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूका घेण्यासाठी जबाबदार असलेली संवैधानिक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाला अशा महत्वाच्या कायद्यात मनमानी सुधारणा करण्याची परवानगी देता येणार नाही.निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनंतर २१ डिसेंबर रोजी सादर करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनवणा-या आवश्‍यक माहितीचा जनतेचा प्रवेश हिरावून घेतला जातो.निवडणूक आयोगाची विश्‍वासहर्ता कमी होत आहे,असा दावा याचिकेत करण्यात आला.निवडणूक सुधारणांबाबतच्या नवीन नियमांची पडताळणी करण्यास सहमती दर्शवताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला  नोटीस बजावली.ही याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे….!

याचिकाकर्ते इंदू प्रकाश सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांची कमाल संख्या १,२०० वरुन १,५०० करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी ही याचिका दाखल केली.यावर सुनावणी होईपर्यंत मतदानाच्या व्हिडीयो क्लिप्स जतन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवरी २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाला दिले.सरन्यायाधीश संजीव खन्ना व न्या.संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.प्रत्येक मतदारसंघातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या वाढवण्याबाबत आयोगाच्या ऑगस्ट २०२४ च्या परिपत्रकाला सिंग यांनी आव्हान दिले.निवडणूक आयोगाचा प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय मनमानी होता आणि तो कोणत्याही आकडेवारीवर आधारित नव्हता,असे सिंग यांचे म्हणने होते.निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्र,बिहार आणि दिल्लीतील येणा-या निवडणूकांवर होईल,असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता.सिंह म्हणाले की,मतदान साधारणपणे ११ तासांत होते आणि मतदानासाठी ६० ते ९० सेकंद लागतात.त्यामुळे एका ईव्हीएममुळे एका दिवसात ६६० ते ४९० मततार मतदान केंद्रावर मतदान करु शकतात,असे सिंह म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाला या मुद्दावर कोणतीही नोटीस बजावण्यास नकार दिला होता.परंतु याचिकाकर्त्याला या मुदयावर त्यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या स्थायी वकीलांना त्याची प्रत देण्याची परवानगी दिली…!

निवडणूक काळातील सीसीटीव्ही फुटेज,वेबकास्ट रेकाँर्डिंग,उमेदवारांचे व्हिडीयो फुटेज तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, पडताळणीसाठी सर्वसामान्यांना देण्यावर सरकारने निर्बंध घातले!या अनुषंगाने निवडणूक नियम संचलन १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती.नियमातील सुधारणेला आक्षेप घेत काँग्रेसचे नेते यांनी याचिका दाखल केली .फुटेज आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीचा चुकीचा आणि अनावश्‍यक वापर रोखण्याचा हेतुने नियमात सुधारणा करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणने आहे.निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने निवडणूक नियम संचालन १९६१ च्या कलम ९३ मध्ये सुधारणा केली होती.हरियाणा विधानसभा निवणूकीच्या संदर्भात व्हिडीयो फुटेज,सीसीटीव्ही फुटेज तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ॲड.मेहमूद पाशा यांना उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिले होते.या निकालाचा काही दिवसांतच निवडणूक संचालन नियमात सुधारणा करण्यात आली…!

मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणूका घेणे ही आयोगाची जबाबदारी असते मात्र,चर्चा न करता,त्यांची मते जाणून न घेता नियमात सुधारणा करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला.त्यामुळे सदर याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन आमचे म्हणने ऐकून घेतले जावे,असे याचिकाकर्त्याच्या बाजूने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी खंडपीठाला सांगितले.यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली.ही अतिशय महत्वपूर्ण याचिका देखील न्यायालयात प्रलंबित आहे….!

महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २०२४ रोजी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणूकीत सायंकाळी ६ नंतर झालेले मतदान आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.न्या.अजय गडकरी आणि न्या.कमल खाता यांच्या खंडपीठाने याचिकेची दखल घेत ३ फेब्रुवरी २०२५ रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोग,राज्य निवडणूक आयोग आणि निवडणूक मुख्य अधिका-यांना नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.विधानसभा मतदानातील घोळ,निवडणूकीसंबंधी कागदपत्रे व सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास निवडणूक आयोगाचा नकार,निवडणूक प्रक्रियेतील अपारदर्शकता व निवडणूकीत सायंकाळी ६ नंतर झालेले मतदान संशयास्पद असल्याचा दावा करत चेतन अहिरे यांनी उच्च न्यायालयात ॲड.संदेश मोरे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली.याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड.प्रकाश आंबेडकर व ॲड.मोरे यांनी युक्तीवाद करताना निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले.सायंकाळी ६ नंतर राज्यात ७६ लाख मतदानाची नोंद झाली,यावेळी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी झाली नाही.असे असताना निवडणूकीचा निकाल जाहीर करण्यात आला,असा आक्षेप घेत भाजपने शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या मदतीने राज्यात सरकार स्थापन केले मात्र,हे सर्व संशयास्पद असल्याचा दावा करीत, निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता झाली असल्याने तसेच निवडणुकीत आदर्श निवडणूक प्रक्रियेच्या तत्वावे उल्लंघन झाले असल्याने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी व नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश आयोगाला द्यावे अशी मागणी याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड.प्रकाश आंबेडकरांनी केली होती.ही याचिका नंतरच्या सुनावणीत फेटाळण्यात आली…!

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमध्ये(ईव्हीएम)संरक्षीतअसलेला डेटा नष्ट करु नये अथवा तो डेटा हटवून त्यात कोणताही नवा डेटा ‘रि-लोड’करु नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ फेब्रुवरी २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाला दिले.एखाद्या पराभूत उमेदवाराने मागणी केल्यास त्याला मशिनमध्ये फेरफार झाली की नाही हे तज्ज्ञ अभियंताच्या मदतीने पडताळून पाहता येऊ शकते.असेही न्यायालयाने म्हटले.मतमोजणी प्रक्रिया पार पडल्यानंतर देखील ईव्हीएम मधील डेटा सुरक्षित ठेवण्यात यावा अशी विनंती करणा-या याचिकेवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या.दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’संस्थेच्यावतीने(एडीआर)याबाबतची याचिका दाखल केली.मेमरी आणि मायक्रोकंट्रोलरमधील डेटा नष्ट करण्याच्या संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करण्याची गरज असल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रंशात भूषण यांनी ‘एडीआर’संस्थेची बाजू मांडताना सांगितले.

प्रत्येक निवडणूक प्रक्रियेच्या काळातील सर्व प्रकारचा डेटा हा आता शंभर दिवसां ऐवजी ४५ दिवसांत नष्ट करण्यात यावा,असे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिका-यांना २० जून २०२५ रोजी दिले.निवडणूक प्रक्रिया सुरु असताना छायाचित्रण,व्हिडीयो चित्रण,वेबकास्टिंग केले जाते.कोणतेही गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी सीसीटीव्ही बसविले जातात.या इलेक्ट्रॉनिक डेटाचा वापर भविष्यात दुष्प्रचार करण्यासाठी अथवा अफवा पसरविण्यासाठी होऊ नये,याकरिता ४५ दिवसांनंतर संबंधित डेटा नष्ट केला जावा,असे आदेश आयोगाने दिले.आयोगाच्या या आदेशामुळे एखाद्या मतदारसंघातील निकालाला ४५ दिवसांच्या आत आव्हाण देण्यात आले नसेल तर संबंधित ठिकाणाचे निवडणूक अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक डेटा निर्धारित कालावधी नंतर नष्ट करु शकतात.असा आदेश आयोगाने काढला आहे…!

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांंतील त्रुटींच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या.काल मंगळवार दिनांक ४ नोव्हेंबर रोजी या चारही याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या.निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ पर्यंतची मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीसाठी ग्राह्य धरली आहे.आता या टप्प्यावर या प्रकरणी यात हस्तक्षेप करता येणार नाही,असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांची मतदारयादी जाहीर झाल्यानंतर(मग ती सदोष असली तरी?हा प्रश्‍न अनुत्तरित ठेऊन) न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही,असे मत न्यायालयाने नोंदवले….!

मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पडताळणी मोहीम(एसआयआर)राबवण्याचे घटनात्मक अधिकार केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगालाच(ईसीआय)आहेत,त्यामुळे देशभरात नियमित अंतराने ‘एसआयआर’मोहीम राबवण्याचा आदेश दिल्यास ते निवडणूक आयोगाच्या विशेष अधिकार क्षेत्रावरील अतिक्रमण ठरेल,असे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात १३ सप्टेंबर(बिहारच्या निवडणूका घोषित होण्या पूर्वी)रोजी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले.बिहारमध्ये एसआयआर वरुन मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता.देशाची संसद देखील या मुद्दावर विरोधकांनी ठप्प केली.निवडणूक आयोग या प्रक्रियेद्वारे लोकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा उद्देश्‍य गाठत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.त्यावर मृत व्यक्ती,बनावट ओळखपत्रे असलेले किंवा स्थलांतरितांची नावे काढून मतदार यादीत सुधारणा करणे हा ‘एसआयआर’चा उद्देश आहे,अशी भूमिका आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केली.यावर अनेक सुनावणी पार पडल्यानंतर आयोगाला आधार कार्डसह इतर पुरावे ग्राह्य धरुन मतदानाचा हक्क देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

……………………………………………………….