नासुप्रच्या घरकूल योजनेतून दोन सदनिका लाटल्याचे प्रकरण
दोन महिन्यांपासून अर्जदारांची पोलीस ठाण्यांमध्ये सुनवाईच नाही!
नागपूर,ता. २६ डिसेंबर: नागपूरातील सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते ॲड.तरुण चुतरभाई परमार(राहणार पोलीस लाईन टाकली मागे) यांनी दोन महिन्यांपूर्वीपासून पोलीस ठाणे सक्करदरा तसेच पोलीस ठाणे इमामवाडा येथे चिमूरचे भारतीय जनता पक्ष्ाचे आमदार कीर्तीकुमार मितेश भांगडीया यांच्या विरुद्ध नागपूर सुधार प्रन्यासचे शहरातील प्रशस्त भागात घरकूल योजनेअंतर्गत खोटे अर्ज करुन लबाडीने दोन सदनिका लाटल्याची तक्रार संपूर्ण पुराव्यानिशी केली होती मात्र, या तक्रारी संदर्भात इमामवाडा,सक्करदरा तसेच पोलीस उपायुक्त परीमंडळ क्र.४ यांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने तक्रारदात्यांनी या विरोधात प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी यांच्याकडे धाव घेतली.नुकतेच न्यायालयाने आ.बंटी उर्फ कीर्ती भांगडिया यांच्या विरोधात या दोन्ही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
हे प्रकरण जनप्रतिनिधी यांच्या विरुद्ध खटल्याविरुद्धच्या प्रकरणाकरिता विशेष न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायाधीश कोर्ट क्र,३ मध्ये न्या. देशमुख यांच्या समक्ष् सुनावणी करीता आले.याचिकाप्रमाणे श्रीमान पॅलेस,गाळा क्र.७०५,लोकमत चौक,धंतोली येथे आ.कीर्तीकुमार भांगडिया यांच्या पत्नी सोनल भांगडिया राहतात. सोनल यांनी १४ मार्च २००७ मध्ये नासुप्रच्या लोकगृह योजनेअंतर्गत उंटखाना ले आऊट येेथे दोन बीएचकेची सदनिका मिळावी यासाठी ५० हजार रुपये जमा केले.नासुप्रच्या १२ सप्टेंबर २००७ च्या सोडतीमध्ये त्यांना ही दोन बीएचकेची सदनिका अलॉट करण्यात आली. १७ सप्टेंबर २००७ रोजी प्रतिज्ञापत्र जमा करुन इमारत क्र.एबी मधील गाळा क्र.३०१ त्यांच्या नावे करण्यात आले.२४ सप्टेंबर २००७ रोजी सोनल यांनी या सदनिकेचा मालकी हक्क मिळवला तसेच तेव्हापासून नागपूर महानगरपालिकेच्या रेकॉर्डवर त्यांच्या नावे दर्ज आहे.
मूळात शासनाच्या सदनिकेची योजना ही बेघर लोकांना निवारा प्राप्त करुन देण्यासाठी असताना नासुप्रने ही सदनिका आमदार पत्नींच्या नावे केली.
याशिवाय सदर येथे नासुप्रच्या सक्करदरा येथील लोकगृह निर्माण संकूल योजनेअंतर्गत ५ एप्रिल २००८ रोजी कीर्तीकूमार भांगडिया यांनी सदनिका मिळावी यासाठी पुन्हा नासुप्रकडे अर्ज केला.यासाठी त्यांनी ५० हजार रुपये आवेदनाचे भरले.नासुप्रच्या २९ एप्रिल २००८ च्या सोडतीप्रमाणे या संकूलातील तीन बीएचकेची सदनिका ही देखील आ.कीर्तीकुमार भांगडिया यांच्या नावे करण्यात आली.
विशेष म्हणजे आ.कीर्तीकूमार यांनी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र दिले ‘माझे,माझ्या पत्नीच्या तसेच माझ्या अज्ञान मुलाच्या नावाने नागपूर सुधार प्रन्यासच्या हद्दीत तसेच नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत कोणतेही घर,गाळे किंवा भूखंड नाही’असे खोटे शपथपत्र .देऊन इमारत क्र.डी मधील गाळा क्र.२०२ , ही तीन बीएचकेची सदनिका त्यांनी मिळवली.९ एप्रिल २००९ पासून मनपाच्या रेकॉर्डवर ही सदनिका आ.कीर्तीकूमार भांगडिया यांच्या नावावर आहे.विशेष म्हणजे या सदनिकेची भांगडिया यांनी दोन भागात विभागणी करुन त्यात दोन भाडेकरु ठेवल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे आ.कीर्ती भांगडिया यांनी या दोन्ही सदनिका घेण्यासाठी सिंडिकेट बँकेतून कर्ज घेतल्याचे नमूद केले आहे हे विशेष!
म्हणजे जगातील कोणतीही बँक ही एकाच अर्जदाराला दोन वेळा कर्ज उपलब्ध करुन देत नाही मात्र सिंडिकेंट बँकेमधील अधिका-याने‘ धृतराष्ट्राप्रमाणे अंधत्व स्वीकारुन’ एकाच अर्जदाराला दोन वेळा कर्ज मंजूर केले,याकडे देखील अर्जदाराने न्यायालयाचे लक्ष् वेधले.याशिवाय नासुप्रच्या अधिका-याने देखील आ.भांगडिया यांना नियमाबाहेर जाऊन लाभ पोहोचवला असल्याचे अर्जदारांचे म्हणने आहे.
चिमूर विधानसभा मतदार संघातून २०१९ ची विधान सभा निवडणूक लढताना आपल्या नामांकन पत्राच्या प्रतिज्ञा पत्रा सोबत(अर्ज क्र.२६,नियम अ)याप्रमाणे शपथेवर वरील दोन्ही मालमत्ता अनुक्रमे स्वत: तसेच त्यांच्या पत्नीच्या नावे असल्याचे नमूद केले आहे.
शहरातील अतिशय मोक्याच्या जागेवरील नासुप्रच्या या दोन्ही सदनिका लबाडीने तसेच खोटे कागदपत्रे देऊन मिळवल्या असल्याचा अरोप तक्रारकर्त्यांनी केला आहे.नागपूरवासी बेघरांच्या हक्काची मालमत्ता आ.भांगडिया यांनी गैरमार्गाने बळकावल्याचा ठपका ठेवीत त्यांच्या विरुद्ध भा.दं.वी.चे कलम १९९,२००,४२०,४६५,४६७ तसेच ४७१ प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन कारवाई करण्याची विनंती अर्जदारांनी २९ ऑक्टोबर २०२० रोजीच सक्करदरा तसेच इमामवाडा पोलीस ठाण्यात दिली होती मात्र या दोन्ही पोलीस ठाण्याद्वारे अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याने न्यायालयाचे याकडे लक्ष् वेधण्यात आले.
या प्रकरणात मूळ कागदोपत्री पुरावे नष्ट होवू नये म्हणून संबधित सर्व मूळ कागदपत्रे जप्त करणे,गुन्ह्यातील मालमत्ता जप्त करणे,या गुन्हाशी संबंधित पुरावा गोळा करणे आणि त्या आधारे योग्य तो अंतिम अहवाल दाखल करणे,इतर कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडणे या करिता पोलीसांनी प्रकरणाचा तपास करणे आवश्यक आहे.मूळात गुन्हे शास्त्र याचे नियम आणि प्रचलानाप्रमाणे कोणताही अपराध हा समाजाविरोधात असतो. शासनाने त्यावर कारवाई करण्यासाठी स्वत:कडे अधिकार ठेवले आहेत.यासाठी स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा उभारली.या यंत्रणेमुळे तपास लवकर होऊन सत्य परिस्थिती तसेच पुरावे नष्ट होण्यापूर्वी ते पुरावे न्यायालयासमोर आणने पोलीस यंत्रणेला बंधनकारक आहे.ही यंत्रणा सामान्य माणसाच्या कराच्या पैश्यातून उभारली असल्याचे अर्जदाराने तक्ररीत नमूद केले.
परिणामी,भांगडिया यांची, गरीब तसेच बेघरांच्या हक्काच्या असलेल्या दोन्ही सदनिका ज्यांची किंमत कोट्यावधीमध्ये आहे ती जप्त करण्यात यावी तसेच आ.भांगडिया यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी अर्जदारांनी माननीय न्यायालयामसमोर केली.
यावर न्यायालयाने या दोन्ही पोलीस ठाण्यात आ.भांगडिया यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्ते परमार यांच्यावतीने ॲड.वैभव जगताप यांनी कामकाज पाहिले. याशिवाय न्यायालयात ॲड.सतीश उके यांनी याचिकाकर्ते यांच्या करीता दोन्ही प्रकरणात युक्तीवाद केला.
‘माझ्याकडे मॅटर नाही,त्यामुळे आ.भांगडिया यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यास उशिर का झाला,याविषयी आताच काही सांगू शकत नाही.हे प्रकरण जर १५६/३ अंतर्गत असेल तर न्यायालयाच्या अादेशानुसार गुन्हा दाखल करावाच लागेल,तपास करुन त्याचा अहवाल देखील माननीय न्यायालयासमोर ठेवावा लागेल.दोन महिने उशिर का झाला?याबाबत गुन्हा बनत होता किंवा नाही?या विषयी आताच काही सांगता येणार नाही’.
-सत्यवान माने(पोलीस निरीक्ष् क,सक्करदरा पोलीस ठाणे)
‘सिविल मॅटर असेल म्हणून पोलीस ठाण्याने दखल घेतली नसेल.आता न्यायालयाने अादेश दिला असेल तर गुन्हा त्वरीत दाखल करुन अंतिम अहवाल न्यायालयात सादर करु’.
मुकुंद साळूंखे(पोलीस निरीक्ष् क,इमामवाडा पोलीस ठाणे)
‘सत्ताधीश’ने परिमंडळ क्र.४ चे पोलीस उपायुक्त अक्ष् य शिंदे यांच्याशी देखील उपरोक्त प्रकरणावर प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क साधला असता,कॉल रिसीव्ह झाला नाही.
आमचे चॅनल subscribe करा
