विदर्भवाद्यांचा सवाल
खासदार औद्योगिक महोत्सव ही निव्वळ धुळफेक:नितीन रोंघे
आयआयएम आणलं मात्र इथेच नोकरीची संधी आहे का?मधुसूदन रुंगटा यांचा सवाल
विदर्भाच्या सिंचनाची अवस्था अतिशय दारुण:ॲड.अविनाश काळे
‘व्हायब्रंट विदर्भ’का नाही?प्रदीप माहेश्वरी यांचा सवाल
दावोसमधून विदर्भासाठी काय आणले?जाहीर करा
नागपूर,ता.२३ जानेवरी २०२४: गेल्या साडेनऊ वर्षात काहीही औद्योगिक विकास न करता केवळ घोषणा झाल्या असून येत्या २७ ते २९ जानेवरी रोजी शहरातील खासदार व केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारातून विद्यापीठाच्या स्व.जमनालाल बजाज इमारतीत ‘खासदार औद्योगिक महोत्सव’आयोजित करण्यात आला आहे.विदर्भाला खास करुन नागपूरला फार-फार मोठे नेते लाभले आहेत तरी देखील विदर्भ हा मागास का?असा सवाल ‘महाविदर्भ जनजागरणचे’ संयोजक नितीन रोंघे यांनी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.याप्रसंगी मंचावर लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे ॲड.अविनाश काळे,नैसर्गिक संसाधन तज्ज्ञ प्रदीप माहेश्वरी,चंद्रपूर एमआयडीसीचे अध्यक्ष मधुसूदन रुंगटा उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना रोंघे म्हणाले,की लोकसभेच्या निवडणूका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असल्यानेच नवनवीन कलुप्त्या लढवून विकासाचे दावे केले जात आहे.खासदार औद्योगिक महोत्सव हा देखील नेत्यांचा केवळ एक फास आहे.असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट(AID)या संस्थेखाली विदर्भासाठी हा आणखी एक महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे.या कार्यक्रमाचा उद्देश्य विदर्भातील औद्योगिक वाढ सुलभ करणे,विदर्भात नवीन गुंतवणूक आकर्षित करणे,सध्या असलेल्या प्रश्नांबाबत तोडगा सुचविणे,सरकार दरबारी उद्योगांचे प्रश्न मांडणे व व्यवसाय वाढीसाठी कार्यक्रम करने असा आहे.या तीन दिवसीय कार्यक्रमात विदर्भात फार मोठी गुंतवणूक होईल आणि विदर्भात विकासाची गंगा वाहेल,असे चित्र सर्वत्र रंगविले जात आहे.
हा कार्यक्रम देखील निव्वळ भूलथापा असून विदर्भात औद्योगिकरणासाठी किती पोटेन्शिअल आहे आणि औद्योगिकरण झाल्यास विदर्भातील युवकांना किती मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळेल,हे या पूर्वी अनेकदा नागपूरचे खासदार यांनी सांगितले आहे.मात्र,गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्रिय मंत्री पद उपभाेगणारे गडकरी यांनी विदर्भात किती रोजगार निर्माण केले?इथे असलेले उद्योग वाढले पाहिजे यासाठी काय प्रयत्न केले?नवीन उद्योगधंदे येथे आले पाहिजे यासाठी काय केले?विदर्भातील किती कारखाने किवा इतर उद्योगांचे भूमिपूजन केले?शेवटच्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार विदर्भात ७ हजार औद्योगिक भूखंड रिक्त आहेत,कूठून रोजगार निर्माण करणार आहात?असा सवाल याप्रसंगी नितीन रोंघे यांनी केला.
२००७ साली गडकरी यांनी बाकायदा यशवंत स्टेडियममध्ये प्रोजेक्टर लाऊन मिहानमध्ये लाखभर नोक-या देणार असल्याचा दावा केला होता.९२ हजार नोक-या मिहानमध्ये दिल्या असल्याचा दावा ते करतात,एवढ्या नोक-या मिहानमध्ये तरुणांना उपलब्ध झाल्या असतील तर दररोज मिहानच्या पूलावर ट्रॅफिक जाम होताना का दिसत नाही?असा उपरोधिक सवाल रोंघे यांनी केला.खासदार औद्योगिक महोत्सव हा देखील त्या भूलथापांचे पुढचे वर्जन असल्याची टिका रोंघे यांनी केली.
गेल्या महिन्यात नागपूरचे आणखी एक फार-फार मोठे नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ व १० डिसेंबर रोजी असाच एक भव्यदिव्य महारोजगार मेळावा घेतला.त्यानंतर शहरात मोठमोठे फलक लावून कसे फडणवीस यांनी ११ हजार ०७९ युवकांना रोजगार मिळवून दिला,ही जाहीरात शहरभर झळकली.मात्र,११ हजार ०७९ युवकांना कुठे,कोणता रोजगार मिळाला,याची कोणतीही माहिती ते देत नाहीत.
विशेष म्हणजे,फडणवीस हे सोशल मिडीयावर अतिशय सक्रीय असतात,लाखो लोग त्यांचे फोलोअर्स आहेत,या ११ हजार पैकी एकाने देखील त्याला रोजगार मिळाल्यामुळे फडणवीस यांच्या आभाराची एक ही पोस्ट त्यांच्या आभासी भिंतीवर टाकली नाही!याच अर्थ ती फक्त आकडेवारीचीच धुळफेक होती का?असा सवाल रोंघे यांनी केला.
ॲडवॉटेंज महाराष्ट्र,मेक इन इंडिया,दावोस इत्यादी मधून विदर्भासाठी काय आले?यावर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी,२०१४ ते २०२४ या काळात विदर्भात सरकारी नोक-यांमधील किती बॅकलॉग फडणवीस यांच्या कार्यकाळात दूर झाला यावर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी या प्रसंगी रोंघे यांनी केली.
सिंचनाचा बॅकलॉग बघा हो-
दिनांक २६ ते २८ जानेवरी दरम्यान तीन दिवसीय अॅडव्हांटेज विदर्भ’ या नावानी विकास परिषद घेण्यात येणार आहे.मात्र,विदर्भातील सिंचनाची अवस्था ही अत्यंत गंभीर असल्याचे ते म्हणाले. सध्या विदर्भातील सिंचन प्रकल्प,वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प,विदर्भातील ओसाड गावांचा प्रश्न, लखवापूर लघुसिंचन प्रकल्प आदि प्रश्नांची सरकारने सोडवणूक करणे गरजेचे आहे. पण, गेल्या १५ वर्षापासून शासन कोणाचेहीअसो शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष विदर्भातील जनतेकडे होते आहे. विदर्भाच्या जनतेबाबत शासनाचे असेधोरण राहिले तर विदर्भातील जनतेला रामराज्यासाठी शेकडो वर्षे वाट पाहावी लागेल त्यापेक्षा स्वतंत्र विदर्भ झाल्यास अवघ्या पाच वर्षांत विदर्भाची निश्चित रामराज्याकडे वाटचाल होईल,असे ॲड.अविनाश काळे यांनी सांगितले.
सध्या विदर्भातील एकटया नागपूर जिल्हयात ओसाड गावांची संख्या २४२ वरून ३६५ वर पोहोचली आहे. २०११ साली नागपूर जिल्हयात विदर्भात ओसाड गावाची संख्या २४२ होती आज ती ३६५ पर्यंत पोहोचली आहे.एकीकडे फॉक्सकॉर्न प्रकल्प गेल्यामुळे सत्ताधारी आणि विपक्ष एकमेकांवर दोषारोप करतात एक लाख कोटी रूपयांच्या फॉक्सकॉर्न मुळे एक लाख रोजगार मिळाला असता, पण जर एक लाख कोटी विदर्भाच्या सिंचनावर खर्च केले, तर दहा लाख हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येईल, त्यामुळे चाळीस लाख रोजगार निर्मिती होईल व दरवर्षी पंधरा हजार कोटी रूपयांची उत्पादन क्षमता वाढेल. समृध्दी मार्गावर पासष्ट हजार कोटी रु. खर्च केले पण सिंचन क्षमता निर्माण झाली नाही तर समृध्दी कुठून येणार ?असा सवाल त्यांनी केला.
विदर्भाची सिंचनाची दुरावस्था अत्यंत दारूण असून ,आजच्या घडीला विदर्भ सिंचन महामंडळाने जे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयामध्ये सादर केले. (पी.आय.एल. ८२/२०१८) त्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आजच्या घडीला विदर्भातील २३ लाख हैक्टर जमीन सिंचनायोग्य आहे. एकंदर ३१४ सिंचन प्रकल्पापैकी १.८२ प्रकल्पाचे काम अजूनही पूर्ण झाले नाही. कालव्याव्दारे पाणीपुरवठा केल्यास होणाऱ्या पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी पाईपव्दारे शेतीला पाणीपुरवठा करावयाच्या ३४ प्रकल्पाचे काम अजूनही थंडयाबस्त्यात आहे. २०१४ ते २०१९ पर्यंत सिंचन महामंडळाला १७५१०.५७ कोटी रूपये मिळाले, या शिवाय गोसीखुर्द प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित झाल्यामुळे १८४९७.५७ कोटी रूपयांच्या निधीला २१ सप्टेंबर २०१६रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. आजही ज्या सिंचन प्रकल्पावर काम सुरू आहे असे ४४ प्रकल्प आहे.
मात्र १० ते १५ वर्षापासुन या प्रकल्पाला मंजूरी मिळून देखील आजपर्यंत केवळ १८१६०१ हेक्टर जमीनीवर सिंचन झाले आहे आणि महामंडळ असा दावा करते की येत्या ३ वर्षांत म्हणजे उरलेली ४७००७९ हेक्टर (चार लाख सात हजार एकोणएंशी) हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणू, म्हणजे १२-१३ वर्षांत फक्त ३० टक्के जमीनीवर सिंचन झाले आणि सरकार असा दावा करते उर्वरित ७० टक्के जमीन फक्त ३ वर्षात ओलिता खाली आणू!ही विदर्भाची थट्टा नाही तर काय आहे?असा सवाल ॲड.अविनाश काळे यांनी केला.
ज्या प्रकल्पाला सर्व प्रकारची मान्यता मिळालेली आहे अशा प्रकल्पाद्वारे ४,६१,८२२ हेक्टर (चार लाख एकसष्ट हजार आठसे बावीस) हेक्टर जमीनी पैकी केवळ ९,३३३ हेक्टर (नऊ हजार तीनशे तैतीस) हेक्टर जमीन ओलीता खाली आणलेली आहे. उरलेली ४५२४४८९ हेक्टर जमीन केव्हा ओलीताखाली आणणार ?असा सवाल त्यांनी केला.
त्याचप्रमाणे असेही अनेक प्रकल्प आहेत ज्यांच्या मान्यतेच्या संबंधीचे शासनाकडून प्रयत्न चालु आहे. अशा प्रकल्पाद्वारा ६२,८०२ हेक्टर (बासष्ट हजार आठशे दोन) हेक्टर जमीनीपैकी केवळ ११,५४९ हेक्टर जमीन ओलीताखाली आली, थोडक्यात अजुनही जवळजवळ १० लाख हेक्टर जमीन जी सिंचनासाठी योग्य आहे ती सिंचनाची वाट पाहत आहे. आर्थिक दृष्टया यांचा विचार केल्यास स्पष्ट होते की, हेक्टरी दीड लाख जरी उत्पन्न धरले तरी दरवर्षी १५ हजार कोटी या प्रमाणे गेल्या १० वर्षापासून आतापर्यंत विदर्भातील शेतक-याचे १.५ लाख कोटी रुपयाचे उत्पन्न बुडाले बुडालेले आहे! याशिवाय एक हेक्टर सिंचनाची जमीन चार लोकांना रोजगार देते. म्हणजे दरवर्षी ४० लाख रोजगार निर्मिती ठप्प झाली आहे.
‘अजनसारा’ प्रकल्पामुळे २८०८० हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे मात्र,अजूनही अंतीम मंजूरीच्या निर्णयाची वाट या प्रकल्पाला आहे. ‘जीगाव’ प्रकल्पाची सध्या २०१८ पर्यंत शून्य हेक्टर जमीन ओलीताखाली आहे. मात्र जून २०२३ पर्यंत सिंचन महामंडळ १,१०,०८८ हे. जमीन ओलिताखाली आणणार असल्याचे दावे केले जात आहे. याचप्रमाणे लोअर पैनगंगा, धापेवाडा फेस ३,असोलमेंढा आणि हुमन ही चार प्रकल्प कधीच पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. कारण या प्रकल्पाला अनेक अडचणी आहेत .अशा तन्हेने अंदाजे २,२७,२७१ गुणिले ६०,६६३ गुणिले ५२,२५० गुणिले ४६,११७ असे एकूण ३,८६,२९८ हेक्टर जमीन ही कधीच ओलीताखाली येणार नाही हे अगदी उघड सत्य आहे,अशी अभ्यासपूर्ण माहिती याप्रसंगी ॲड.काळे यांनी दिली.
हयाआधी पण सिंचन महामंडळाद्वारे ज्या प्रकल्पाद्वारे अंदाजे ६०,००० हेक्टर जमीन ओलीताखाली येणार होती ते सर्व प्रकल्प व्यपकगत (रद्द) करण्यात आले. एक वेळ अशी येणार आहे की विदर्भातील सिंचनाचा ‘अनुषेश’ हया ऐवजी विदर्भातील सिंचन ‘नामशेष’ असा दावा महामंडळाला करावा लागेल,अशी टिका ॲड.काळे यांनी केली.
विदर्भाचा विकास करण्याचा दावा करणा-या नेत्यांनी हे देखील लक्षात घ्यावे की बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीला वरदान ठरणाऱ्या ‘लखमापूर लघु पाटबंधारे’ प्रकल्पाविषयीची अनास्था विदर्भाच्या विकासात किती घातक ठरली आहे.
सुरवातीला म्हणजे २००४ साली या प्रकल्पाची किंमत १९.०९ कोटी होती. २०१४ साली या प्रकल्पाची किंमत ९८.९३ कोटी एवढी होती. आश्चर्य म्हणजे अजूनपर्यंत या प्रकल्पासाठी भू-संपादन देखिल झाले नाही,त्याचप्रमाणे पूनर्वसनाच्या स्तरावर देखील ठप्प आहे. या प्रकल्पाव्दारे पिण्याचे पाणी ०.९७ दलघमी मिळणार आहे, त्याचप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्राला २.००४ दलघमी पाणी मिळणार आहे. २०१५ साली एकमेकांवर राजकीय कुरघोडी करण्यामुळे या प्रकल्पाचे फार नुकसान झाले. कारण त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणवीस यांनी शिवसेनेचे आमदार सुभाष देसाई हे त्यावेळी उदयोगमंत्री होते. यांना लेखी आदेश देवून ५० कोटी रूपये उद्योग मंत्रालयाने एम. आय. डी. सी. नागपूर ला दयावे व उरलेले ५० कोटी रूपये सिंचन महामंडळ देईल असे जाहीर केले. पण राजकीय आकसापोटी उदयोगमंत्रालयाने विदर्भाचा विकास होईल या द्वेषा पोटी त्यावेळी ५० कोटी रूपये दिले नाही. त्यानंतर ७ वर्ष होवून देखील या प्रकल्पाचे काम होवू शकले नाही. हे खेदाने म्हणावेसे वाटते,असे ॲड.काळे म्हणाले.
वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाबाबत देखील विदर्भातील नेत्यांची हीच अनास्था दिसून पडली.महाराष्ट्र शासनाच्या सुचनाप्रमाणे राष्ट्रीय जलायोग प्राधिकरणाने मोठया मेहनतीने वैनगंगा – नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा डी.पी.आर. तयार करुन शासनाकडे डिसेंबर २०१८ मध्ये पाठविला, आज ४ वर्ष झाले हा अहवाल थंडबस्ता ठेवलेला आहे.
या प्रकल्पामुळे विदर्भातील नागपूर ९२३२६ हेेक्टर, वर्धा ५६६४६ हेक्टर, अमरावती ८३५७१ अकोला ८४६२५, यवतमाळ १५८५९ हेक्टर तर बुलढाणा ३२१४ हेक्टर,अशा तन्हेने एकंदर ३,७१,२७७ हेक्टर विदर्भातील जमीन ओलीताखाली येऊ शकते.यापैकी पश्चिम विदर्भातील २.२२.३०५ हेक्टर जमीन ओलीताखाली येवू शकते.इतकेच नव्हे तर या प्रकल्पामुळे कृषि उत्पादनात ५,९,१६२६५ (पाच कोटी नऊ लाख सोळा हजार दोनशे पासष्ट क्विं.) त्याचप्रमाणे घरगुती वापरासाठी बत्तीस दशलक्ष घन मीटर पाणी वापराखाली येवू शकते याची अंदाजे किमत १२ कोटी रुपये आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगीक उत्पादनासाठी ३९७ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपयोगासाठी येवू शकते. त्यांची अंदाजे किंमत ९ हजार पाचशसे कोटी अठ्ठाविस कोटी त्याचप्रमाणे इतर कारणासाठी देखील उदा. एरीगेशन सर्दीस फी, कॅनॉल प्लॅन्टेशन आदि द्वारे एकदंर एकशे छत्तीस कोटी पासस्ट लाख रुपयाचे उत्पन्न मिळू शकते.
इतकेच नव्हे तर याप्रकल्पाद्वारे १८८४ मेगाव्हॉट्स विजेचे उत्पन्न होवू शकते. थोडक्यात हा प्रकल्प झाल्यास विदर्भाची अंदाजे तीन लाख एकाहत्तर हजार दोनशे सत्त्याहत्तर हेक्टर जमीन ओलीताखाली येईल. त्याचप्रमाणे दरवर्षी एकदंर उत्पादनामध्ये अकरा हजार सातशे नव्याण्णव कोटी अठ्ठावन लाख रु. ची वार्षिक उत्पादनात वाढ होईल, म्हणजेच विदर्भामध्ये अंदाजे २० लाख रोजगार निर्मिती होवून विदर्भ आत्मनिर्भर होईल .
या नदीजोड प्रकल्पामध्ये कुठलेही धरण बांधायची गरज नाही केवळ पावसाळयातील वैनगंगा नदीतील वाया जाणारे पाणी गोसीखुर्द धरणात साठवून, हे धरण लोअर वर्धा धरणाशी जोडायचे आहे व लोअर वर्धा धरण हे काटेपूर्ण धरणाशी जोडायचे आहे, काटेपूर्ण धरण है नळगंगा धरणाशी जोडायचे आहे. हयासाठी एकंदर २० तालुक्यातील ३८ गावांमध्ये जलाशयाची निर्मिती करायची आहे. अशा तन्हेने पावसाळयातील वाया जाणाऱ्या पाण्याचे संकलन करुन हे पाणी रबी पिकासाठी उपयोगात आणले जाईल. या प्रकल्पाचे वैशिष्टये असे की या प्रकल्पासाठी जरी ६० हजार कोटी रुपयांचा खर्च होत असला तरी दरवर्षी अंदाजे १२ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न .मिळू शकणार आहे. अशा त-हेने याचा लाभांश अंश १.७४ असा आहे.
दिवसें दिवस विदर्भाच्या जनतेमध्ये असमानतेची भावना वाढीस लागली आहे. तेव्हा ५ लाख कोटी रुपये अनुशेषाच्या रक्कमेसह स्वातंत्र विदर्भराज्याची निर्मिती हाच विदर्भातील जनतेचा मानवाधिकार आणि संवैधानिक मुलभूत अधिकार असून विदर्भ वेगळा झाला पाहिजे,अशी मागणी ॲड.काळे यांनी केली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्याच्या सिंचन प्रकल्पासाठी ३ हजार कोटी दिले,आपण मत्र एडवाँटेज विदर्भाच्या फक्त गप्पा मारत असल्याचा संताप काळे यांनी व्यक्त केला.विशेष म्हणजे एडवाँटेज विदर्भातून साध्य काय होणार?विदर्भाच्या सिंचनाची स्थिती अतिशय दारुण असून शासानाने आता तरी विदर्भाच्या प्रश्नावर गंभीर झाले पाहिजे आणि टाईमबाऊंड योजना जाहीर केली पाहिजे,अशी मागणी ॲड.काळे यांनी केली.
महाराष्ट्राचे जलसिंचन व पाटबंधारे विभागाचे मंत्री हे देवेंद्र फडणवसीच असल्याचे सांगत तरीही विदर्भाच्या सिंचनाची अशी दारुण अवस्था आहे,अशी टिका नितीन रोंघे यांनी केली.काळे यांच्या याचिकेमुळेच नुकतेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याचे मुख्य सचिव यांना जातीने हजर होण्याचे निर्देश दिले होते.एवढंच नव्हे तर मुख्य सचिवांना तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले.तीन आठवड्यात मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रच दिले नाही एवढी अनास्था विदर्भाच्या बाबतीत नोकरशाही तसेच विदर्भाच्या नेत्यांची आहे,अशी खंत ॲड.काळे यांनी व्यक्त केली.२०१८ मध्ये हायकोर्टात सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते की विदर्भातील सर्व प्रकल्प पूर्ण करु मात्र प्रत्यक्षात ३० टक्के देखील सिंचनाचे काम करण्यात आले नाही,असा आरोप त्यांनी केला.
रामराज्य येण्यासाठी काही तर करा हो!विदर्भवाद्यांनी अशी साद दिली.
याप्रसंगी बोलताना प्रदीप माहेश्वरी म्हणाले,की ३ कोटी विदर्भाची जनता आहे तर २० कोटी टन विविध खनिजांचे उत्खनन होत आहे,अगदी सर्वांच्या घरासमोर चारचाकी उभी राहू शकेल एवढी समृद्धी खनिज साठ्यातून वैदर्भियांना मिळू शकते.कोळसा, मँगनीज लोह इत्यादीसारखी प्रमुख खनिजे मोठी गुंतवणूक करुन आकर्षित करु शकतात.वेगवान औद्योगिकरणासाठी कोळसा आणि भरपूर वीज असलेल्या विदर्भाला निवेशाचा पाठींबा मिळणे गरजेचे आहे मात्र,विदर्भात वीज फार महागडी असल्यानेच उद्योगांनी विदर्भापासून पाठ फिरवली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नागपूर शहर हे तीन राज्यांनी वेढलेले आहे.ती राज्य असलेल्या दिल्ली एनसीआरप्रमाणेच नागपूर सीआयआयआर मध्य भारत गुंतवणूक क्षेत्र म्हणून नागपूर पासून २०० किमी परिधीमध्ये घोषित करणे आवश्यक आहे यामुळे,४० जिल्हे हे तीव्र औद्योगिकरण करु शकतात,असे त्यांनी सांगितले.
विदर्भात मोठ्या गुंतवणुकीसाठी गेल्या ३ वर्षात स्वाक्षरी केलेल्या सर्व सामंजस्य करारांचे पुनरावलोकन करने गरजेचे आहे.विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गंभीर असलेल्यांना करारांचे जलद गतीने काम सुरु झाले पाहिजे,अशी मागणी त्यांनी केली.जलद औद्योगिकरणासाठी सर्व वीज निर्मिती करणा-या जिल्ह्यांना ५० टक्के कमी दराने वीज दिली गेली पाहिजे.यामुळे सध्या सुरु असलेल्या पारेषण आणि वितरणाच्या मोठ्या तोट्याची बचत होईल.विज आणि कोळसा वरील उद्योजकांना प्राथमिकता दिली गेली पाहिजे.
परिपत्रक अर्थव्यवस्थेला सहाय्यक प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्य आणि अतिरिक्त प्रोत्साहान देणे गरजेचे आहे.हे प्रकल्प जास्तीत जास्त नोक-यांसह संपत्ती निर्माण करण्यासाठी कच-यातून नवीन सामानाचे उत्पादन यामध्ये मदत करतात.फ्लाय ॲश,वाळू वापरुन सिमेंट ग्राइंडिंग युनिट्स आणि खाण ओव्हरबर्डन सारख्या कमी दर्जाच्या खनिज उत्खननासारख्या प्रकल्पांना गुंतवणूक आकर्षित करुन प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे,अशी मागणी माहेश्वरी यांनी केली.
अमरावती येथील टेक्सटाईल्स पार्क,गडचिरोली येथील मोठा इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट,बुटीबोरी येथील सोलर बेस्ट पॉलिसिलिकॉन आणि इनगॉट वेफर प्लाँट,भद्रावती येथील कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्याची गरज आहे,असे त्यांनी सांगितले.
तमिळनाडूत तमिळनाडू व्हायब्रंट आयोजित होतो,तिथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होते,गुजरातमध्ये गुजरात व्हायब्रंट आयोजित होतं,विदर्भात का होत नाही?महाराष्ट्रासाठीचे एमओयू दावोसमध्ये साईन झाले,त्यात विदर्भाचा वाटा किती आहे?शिंदे सरकारने यावरील स्टेटस प्रसिद्ध करायला हवे.विदर्भासाठी विदर्भातच एमओयू साईन झाले पाहिजे.गडचिरोलीतील प्रकल्पांसाठी नागपूरमध्ये एमओयू साईन झाले नाही,अशी पुश्ती त्यांनी जोडली.संपूर्ण देशात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे.ज्या उत्तर प्रदेशमध्ये विदर्भासारखी खनिजे नाहीत,कोळसा नाही त्या ही राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत आहे.विदर्भात देखील १० लाख कोटींची गुंतवणूक सहज येऊ शकते.२५ लाख लोकांना रोजगार मिळू शकतो.मी स्वत:विदर्भ ॲडव्हांटेजचा सदस्य आहे मात्र प्रयत्नातून निष्कर्ष आणि निष्कर्षातून यश ही मिळायला हवे असे त्यांनी सांगितले.नागपूर आणि विदर्भात भरपूर संभावना आहे.
नागपूरात आयआयएम आणले,असे वारंवार सांगितले जाते मात्र आयआयएम मधून पदवी घेतल्यानंतर २५-३० लाखांचे तरी पॅकेज येथील विद्यार्थ्यांना मिळतं का?येथून पदवी घेऊन नागपूर आयआयएमचे विद्यार्थी शेवटी पुणे,बंगलुरु,हैदराबादचाच रस्ता धरतात ना?नेते मंडळींनी नुसतीच पाठ थोपटून घ्यायची का आयआयएम आणले म्हणून?असा टोला त्यांनी हाणला.
विदर्भातील शेतकरी फक्त शेतीवर अवलंबून राहून प्रगती करु शकत नसल्याचे प्रदीप माहेश्वरी म्हणाले.त्यांच्या कुटूंबातील किमान एका मुलाला तरी २५ ते ३० हजारांची नोकरी असेल तर एक ही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही.नागपूरात ही संधी तयार करा.संपूर्ण देशातून पैसा हा पुण्यात जातो,नागपूरच्या अर्थव्यवस्थेतही पैसा यायला हवा.शेतमालाचे भाव वाढले पाहिजे,तीव्र औद्योगिकरणाची गरज त्यांनी प्रतिपादीत केली.
याप्रसंगी बोलताना मधुसूदन रुंगटा म्हणाले,की डब्ल्यूसीएलनी एमएसईबीला कोळसा विकायला हवा का?लघू उद्योजकांना कोळसा मिळत नाही आहे.विदर्भासाठी गुंतवणूक आकर्षित करणारा एक ही अधिकारी मुंबई मंत्रालयात नाही.आमचे विदर्भाचे,नागपूरचे नेते खूप चांगले आहेत मात्र तरीही विदर्भ मागासला का आहे?गुंतवणूकदार विदर्भात येणार असले तर हेच मंत्रालयातील अधिकारी त्यांना चिथवतात,विदर्भात कशाला जात आहात? विदर्भाचे लोक आळशी आहेत,तिथे खूप ऊन आहे,तुम्ही पुण्यात जा!
आपल्याकडील एमएसईबी,एमआयडीसीच्या फाईल्स या मुंबईत जातात!नेते इथले फाईल्स मुंबईत!विदर्भासाठी बोलणारा,भांडणारा सरकारी अधिकारी मुंबईत नेमा.आम्हाला टेक्सटाईल पार्क हवा आहे.उद्योग हवे आहेत.विदर्भातील जे ८ जिल्हे कृषिवर आधारीत आहे त्यांची अवस्था सर्वाधिक वाईट आहे.विलासपूर,रायपूर शहरे उद्योगांमुळे विकसित झाले तर नागपूर,चंद्रपूर का होऊ शकत नाही?विदर्भात खूप संधी आहे,व्हायब्रंट विदर्भ मुंबई आणि दुबईमध्ये घेण्याची मागणी रुंगटा यांनी केली.
दूर्देवाची बाब म्हणजे सरकारमधील मोठे नेते हे उद्योग,रोजगार यासारख्या संवेदनशील गोष्टीच्या बाबतीत देखील फक्त ‘इव्हेंट‘करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टिका नितीन रोंघे यांनी केली.
…………….
आमचे चॅनल subscribe करा
