हा निर्णय माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी ठरणार एक मैलाचा दगड: एनयूजीआयची प्रतिक्रिया
नवी दिल्ली, ९ मे, २०२०: नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स इंडियाने (एनयूजेआय) मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. शक्तिशाली राजकारणी आणि कॉर्पोरेट लोक ‘मीडियाला घाबरवण्यासाठी -धमकी देण्यासाठी’ मानहानीच्या खटल्यांचा दुरुपयोग करतात. स कोर्टाने म्हटले आहे की रिपोर्टिग देण्याच्या केवळ काही चुकांमुळे फिर्यादीला दोषी ठरविण्याचा अधिकार मिळत नाही.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की शक्तिशाली राजकारणी आणि कॉर्पोरेट्स माध्यमांविरूद्ध मानहानीच्या प्रकरणांचा दुरुपयोग करत आहेत.
एनयूजे (आय) अध्यक्ष रास बिहारी आणि सरचिटणीस प्रसन्ना मोहंती यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की एनयूजे (I) मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करते. हा निर्णय संपूर्ण कॉर्पोरेट जगतासाठी आणि राजकारण्यांसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
कोर्टाचा हा निर्णय लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर दबाव आणून भीतीचे वातावरण निर्माण करून प्रेसचे स्वातंत्र्य दडपणा-यांसाठी धडा ठरेल.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांना अधिक बळकटी देताना न्यायाधीशांनी आपल्या
वक्तव्यात उच्च न्यायपालिकेला सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल असे ते म्हणाले. पत्रकारांविरूद्ध फौजदारी कारवाई हे कॉर्पोरेट संस्था आणि शक्तिशाली राजकारण्यांचे शस्त्र बनले आहे आणि याची ही नोंद आहे. या राजकारण्यांकडे मोठे खिसे आहेत आणि ज्यांच्या हातात बराच काळ माध्यमं ठेवण्यासाठी चांगली संसाधने आहेत.
न्यायमूर्ती स्वामीनाथन म्हणाले की, नेहमीच चुकांमधे अंतर असू शकते. वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीच्या आधारे प्रत्येक बाबतीत या बचावाचा फायदा घेण्याचा अधिकार माध्यमांना आहे. रिपोर्टिंग नोंदवण्यातील काही चुका फक्त फिर्याद अभियानाचे समर्थन करू शकत नाहीत.
आमचे चॅनल subscribe करा
