Advertisements

(भाग-२)
बेडरुमचे फूटेज मागितले का?निवडणूक आयुक्तांवर संताप
समाज माध्मांवर निवडणूक आयुक्तांच्या पत्रकार परिषदेनंतर टिकेला उधाण
कृषी तंत्रज्ञान अभ्यास करण्याचे कारण पुढे करुन सन २०१९ मध्ये कार्यकाळ संपत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही अधिका-यांना इस्त्रायलला पाठविले.निवडणूकीमध्ये माहिती तंत्रज्ञानचा प्रभावी वापर करुन निवडणूका कशा जिंकायच्या,याचा अभ्यास करण्यासाठी हे अधिकारी इस्त्रायलला गेल्याचे उघडकीस आले आहे.नियमांचे पालन न करता हा दौरा आयोजित करण्यात आला होता,असा आरोप ॲड.असीम सराेदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.याबाबत २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली मात्र,अद्याप ती प्रलंबित असल्याने या प्रकरणावर पुन्हा उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती ॲड.सरोदे यांनी दिली.परदेश दौ-यासाठी पैसे मंजूर करताना मुख्यमंत्री,अर्थमंत्री किंवा अर्थ मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक असते मात्र,कोणाचीही स्वाक्षरी नसताना पैसे मंजूर करण्यात आल्याचे कागदोपत्री दिसून येत असून या दौ-याबाबत फडणवीस माहिती लपवित असल्याचे दिसून पडत असल्याचा आरोप ॲड.सरादे यांनी केला.
महायुतीने विधानसभा निवडणूकीत ईव्हीएम हॅक करुन १५ ते २५ टक्के मतदान ‘सेट’केले असून त्यासाठी इस्त्राइलमधील तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आल्याचा हा आरोप पुणे येथील हडपसर विधानसभा मतदारसंघाचे महाविकासआघाडीचे उमेदवार प्रशांत जगताप यांनी केला.‘व्हीव्हीपॅट’ची मोजणीसाठी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ते म्हणाले.पुणे जिल्ह्यातील महाविकासआघाडीच्या सर्व उमेदवारांची बैठक पुण्यातील राष्ट्रवादी भवन येथे आयोजित करण्यात आली होती.प्रत्येक मशीनमध्ये कुठला उमेदवार,त्याचे चिन्ह याचा प्रोग्राम सेट केला जातो.हे करतानाच प्रत्येक मशिनमध्ये १५ ते २५ टक्के मते महायुतीला मिळतील,असा प्रोग्राम सेट करण्यात आला.मतदान केंद्रात जेव्हा मॉक पोल घेतला गेला,तेव्हा तो व्यवस्थित दाखविण्यात आला,कारण प्रोग्राम सेट करताना वेळ सकाळी ९ वा.ठेवण्यात आली होती,असा आरोप जगताप यांनी केला.ईव्हीएमच्या विश्वासहर्तेवरच या निवडणूकीनंतर अनेक सवाल उपस्थित झाले.
व्हीव्हीपॅटचे गौडबंगाल-
लोकसभा मतदारसंघातील सर्व ईव्हीएम मशीनसोबत असलेल्या व्हीव्हीपॅट पावत्यांची १०० टक्के मोजणी करण्याची मागणी ‘असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्स’या संस्थेने याचिकाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.सध्याच्या नियमानुसार,प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील सर्व विधानसभा क्षेत्रातील कोणत्याही ५ ईव्हीएम मशीनमधून व्हीव्हीपॅटची(व्होटर्स व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल) पावत्यांची केली जाते!प्रत्येक ईव्हीएम मशीनमधील व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्यासाठी अधिक अधिकारी व कर्मचा-यांची नियुक्ती केल्यास हे काम केवळ ५ ते ६ तासात पूर्ण होऊ शकेल,असा युक्तिवाद या संस्थेने केला.
केंद्र सरकारने जवळपास २४ लाख व्हीव्हीपॅट खरेदीसाठी ५ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.दूसरीकडे व्हीव्हीपॅटची माेजणी होत असलेल्या ईव्हीएमची संख्या फारच कमी आहे.यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून,यात मशीनमध्ये अनेक त्रुटी देखील आढळून आल्या आहेत.यामुळे सर्वच व्हीव्हीपॅटची मोजणी केल्यास मतदाराला आपले मत नेमक्या कोणत्या उमेदवाराला गेले याची खात्री होईल,असा दावा या संस्थेने केला मात्र,केंद्रीय निवडणूक आयोगाने न्यायालयात त्यांचा दावा धुडकावून लावित,हे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले!देशाच्या लोकशाळीला आणखी प्रबळ करण्याची संधी जणू निवडणूक आयोगानेच नाकारली!
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देखील मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करीत,त्यांच्याइतकी लोकशाही कोणीही उद्धवस्त केली नसल्याची टिका केली…!
महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणूकीत मतमोजणीला सुरवात झाल्यानंतर टपाली मतांमध्ये महाविकासआघाडी १४३ जागांवर पुढे होती मात्र,ईव्हीएमची मतमोजणी सुरु झाल्यानंतर मविआ ४६ जागांवरच अडली,यातून टपाली व ईव्हीएममधील मतांचा कौल स्पष्ट होतो,अशी टिका उबाठाचे सचिव व आमदार वरुण सरदेसाई यांनी केली.एक्झिट पोलमध्ये महायुती व महाविकासआघाडीमध्ये अटी-तटीची लढत होईल व जवळपास दोघांना सारखीच मते मिळतील,असे सांगण्यात येत होते.मात्र,ईव्हीएममधून लागलेल्या निकालाने राज्यात विरोधकांचा सुपडासाफ केला.वरळीत शिवसेनेचे उमेदवार आदित्य ठाकरे यांना टपाली मतदानात ५१ टक्के मत मिळाली,तर त्यांचे विरोधक मिलिंद देवरा यांना ३० टक्के मत मिळाले.देवरा यांच्यापेक्षा आदित्य ठाकरे २१ टक्के मतांनी आघाडीवर होते मात्र,ईव्हीएमच्या मतांची मोजणी सुरु होताच आदित्य ठाकरे यांची मते ८ टक्क्यांनी कमी झाली तर देवरा यांची मते ८ टक्क्यांनी वाढली.राज्यातील अश्या ४० आमदारांच्या मतांचा लेखाजोखाच वरुण सरदेसाई यांनी ३ डिसेंबर २०२४ रोजी माध्यमांसमोर सादर केला होता.
राहूल गांधी यांनी केलेल्या ‘मतांची चाेरी’ या आरोपाला बळकटी देणारा प्रकार चंद्रपूर जिल्ह्यात देखील उघडकीस आला आहे.चंद्रपूर विधानसभा मतदारसंघातील पिपरी गावाच्या एका छोट्याश्या घरात तब्बल ११९ मतदार आढळले….!
हे सर्व मतदार बोगस असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे मात्र,हा संगणकीय लेखनदोष असून सर्व मतदार गावातीलच आहेत,त्यांचा पत्ता तेवढा एकच नोंदविला गेला आहे….असे प्रशासनाने स्पष्ट केले!घुग्घुस शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष राजू रेड्डी यांनी घुग्घुस आणि पिपरी येथील एकाच खोलीत १०० च्या वर मतदार असल्याचा दावा केला आहे.पिपरी येथील अरुणा मच्छिंद्र कोटवाडे यांच्या घराच्या पत्त्यावर १०० च्या वर मतदार असल्याचे आढळून आले.कोटवाडे यांच्या मालकीचे ३७५ क्रमांकाचे लहानसे घर आहे.पती-पत्नी आणि दोन मुले असा चौघांचा संसार आहे.मुलांची नावे मतदार यादीत नसून या घराच्या पत्त्यावरर केवळ दोनच मतदारांची नावे अपेक्षीत असताना तब्बल ११९ मतदरांची नोंदणी झाल्याचे उघडकीस आले…!
नागपूर खंडपीठात २७ पराभूत उमेदवारांची धाव-
विधानसभा निवडणूकीच्या धक्क्यातून थोडे सावरलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली.या निवडणूकीत मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून हस्तक्षेप करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसच्या विदर्भातील ८ विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांनी केला असून एकूण २७ उमेदवारांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.
लोकसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा नेत्रदिपक असा विजय झाल्यानंतर विधानसभेच्या निवडणूकीत देखील चांगले यश मिळेल,अशी अपेक्षा काँग्रेसच्या उमेदवारांना होती.मात्र,काँग्रेस फक्त १६ जागांवर विजयी झाली.काँग्रेसचे अनेक दिग्गज नेते पराभूत झाले.पहिल्या निवडणूकीपासून कधीही पराभूत न झालेले बाळासाहेब थोरात,यशोमती ठाकूर यासारख्या भक्कम जनाधार असलेल्या उमेदवारांचाही धक्कादायक पराभव झाला.यामुळे अनेकांनी निवडणूकीच्या निकालावर शंका व्यक्त केली.
ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यापूर्वी कायेदशीर प्रक्रियेची पूर्तता निवडणूक आयोगाने केली नाही.ईव्हीएमने निवडणूक घ्यायची असल्यास काही निकष देण्यात आले होते.याची कारणेही स्पष्ट करावी लागतात,तेसुद्धा आयोगाने केले नाही.एवढेच नव्हे तर ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यासाठी नोटिफिकेशनसुद्धा निवडणूक आयोगाने काढले नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात नागपूर दक्ष्ीण-पश्चिम मतदारसंघ निवडणूकीत पराभूत झालेले काँग्रेसचे याचिकाकर्ता प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी नमूद केले.निकालानंतर पराभूत उमेदवारांना सीसीटीव्ही फुटेज,फॉर्म क्र.१७ दिले गेले नाही.व्हीव्हीपॅटची मोजणीसुद्धा केली जात नाही.माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही माहिती देण्यात आली नाही असे मुद्दे याचिकेत नमूद आहेत.
संभाजीनगर,नागपूर,सातारा येथील पराभूत उमेदवारांनी निवडणूकीच्या निकालावर आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी केल्या.ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा व बोगस मतदानाच्या आरोप करण्यात आला.मात्र,निवडणूक आयोगाने विरोधकांचे आक्षेप फेटाळळ्याने पराभूत उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.पराभूत उमेदवारांनी व्हिडीयो,सीसीटीव्ही फूटेज व इतर माहितीची मागणी केली होती मात्र,निवडणूक आयोगाने त्याची दखल घेतली नाही.महायुतीच्या एक-दोन पराभूत उमेदवार वगळता महाविकासआघाडीतील ७० पराभूत उमेदवारांनी न्यायालयात दाद मागितली.यात दक्षिण नागपूरचे काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार गिरीश पांडव,अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा मतदारसंघातील यशोमती ठाकूर,माजीमंत्री राजेंद्र शिंगणे,सुभाष धोटे ,तुमसरमधून शरद पवार गटाचे पराभूम उमेदवार चरण वाघमारे,काटोलमधूल सलील देशमुख,हिंगणा मतदारसंघातून रमेशचंद्र बंग,अकोला जिल्ह्यातील अकोट मतदारसंघातील ॲड.महेश गणणये आदी यांचा समावेश आहे.
निवडणूकीचे निकाल लागल्यावर ४५ दिवसांत निवडणूक याचिका दाखल करावी लागते.त्यामुळे शेवटची तारीख ७ जानेवरी पूर्वी अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.काँग्रेसचे १६,उबाठाचे २१ तर शरद पवार गटाचे केवळ १० उमेदवार निवडूण आले.हा निकाल अनेकांसाठी धक्कादायक होता.
पराभूत उमेदवारांनी निवडणूक आयाेगाकडे सीसीटीव्ही फुटेज,व्हीडीयो फूटेज व फॉर्म १७(सी)च्या प्रती मागितल्या मात्र, त्यांची मागणी फेटाळण्यात आल्याने या उमेदवारांना मागणी केलेल्या प्रती का पुरविण्यात आल्या नाहीत?अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आयोगाला केली.मतदानासाठी ईव्हीएम,बॅलेट यूनिट,कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅट प्रिंटर गोदामातून बाहेर काढण्यापासून ते मतदानानंतर पुन्हा गोदामात आणण्यापर्यंतची माहिती पराभूत उमेदवारांनी आयोगाला मागितली होती.या सुनावणीत न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोग,राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि जिल्ह्या निवडणूक अधिका-यांन स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले.
फडणवीस यांच्या विरुद्ध निवडणूक लढणारे प्रफूल्ल गुडधे पाटील हे निवडणूक याचिका दाखल करताना स्वत: उपस्थित नव्हते,त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात यावी अशी मागणी फडणवीसांकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर यांनी केली.मात्र,याचिकेसाठीची सगळी प्रक्रिया करताना रजिस्ट्रार कार्यालयात गुडधे स्वत:उपस्थित होते,असा युक्तिवाद गुडधेतर्फे ॲड.आकाश मून यांनी केला.फडणवीसांनी निवडणूक याचिकांना दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सातव्या ऑर्डरमधील नियम ११ अंतर्गत विरोध केला.या निवडणूक याचिका लोकप्रतिनिधत्व कायद्यातील कलम ८१(१)मधील निकष पूर्ण करीत नाही.त्यामुळे या याचिका सुरवातीच्या टप्प्यातच फेटाळून लावा,असे फडणवीस यांनी संबंधित अर्जात म्हटले.निवडणूक याचिका दाखल करताना खुद्द उमेदवाराने उपस्थित राहणे अपेक्षित असते मात्र,गुडधे स्वत: गैरहजर असल्याने ही याचिका फेटाळण्यात यावी,असा युक्तिवाद करण्यात आला.
यावर उत्तर सादर करताना,गुडधे यांनी ४ जानेवरी २०२५ रोजी खुद्द ही याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयात हजेरी लावली असून त्यांनी सर्व ठिकाणी संबंधित लिपिक व रजिस्ट्रार यांच्यासमोर सह्या केल्याचे वरिष्ठ विधिज्ञ मेहमूद प्राचा यांनी बाजू मांडली.परंतु.त्या दिवशी अनेक निवडणूक याचिका दाखल झाल्याने औपचारिकता पूर्ण होण्यास वेळ लागला.दुस-या दिवशी ५ जानेवरी रोजी रविवार होता व त्यानंतर ६ जानेवारी रोजी दिल्ली येथे काँग्रेसच्या पक्षाची महत्वपूर्ण बैठक असल्याने गुडधे यांना जावे लागले.त्यामुळे ६ जानेवरी रोजी त्यांच्या वकीलामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली,असे न्यायालयाचा निर्दशनास आणून देण्यात आले.
यानंतर न्यायालयाने गुडधे यांना लेखी युक्तिवादाची संधी दिली.मात्र,२८ जुलै २०२५ रोजी गुडधे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली कारण नागपूर खंडपीठाने गुडधे हे स्वत: निवडणूक याचिका दाखल करताना हजर नव्हते या तांत्रिक कारणावरुन त्यांची याचिका फेटाळून लावली.उच्च न्यायालयाने पाच भाजप आमदारांना दिलासा देत तांत्रिक कारणातून ४ जुलै २०२५ रोजी निवडणूक याचिका फेटाळ्या होत्या.आमच्या विरोधात दाखल याचिका गुणवत्ताहीन असून त्या फेटाळण्यात यावा अशी मागणी फडणवीस यांच्यासह दक्षिण नागपूरचे भाजपचे आमदार मोहन मते,चिमूरचे भाजप आमदार बंटीकुमार भांगडिया,बल्लारपूरचे भाजपचे आमदार व माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार व देवराव भोंगळे आदी यांनी केली होती.मोहन मते यांच्याविरुद्ध गिरीश पांडव,भांगडिया यांच्याविरुद्ध सतीश वाजूरकर,मुनगंटीवार यांच्याविरुद्ध संतोषसिंग रावत,राजुराचे विजयी उमेदवार भोंगळे यांच्याविरुद्ध सुभाष धोटे यांनी या निवडणूक याचिका दाखल केल्या होत्या.
दक्षिण नागपूरातील काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार गिरीश पांडव यांनी ३ लाख रुपये भरुन आक्षेप नोंदवला.आम्ही फेरमतमोजणी करणारा नसून केवळ मेमरी तपासणार आहोत,असे उत्तर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले….!निवडणूक निकाल जाहीर झाल्याबरोबर सात दिवसांच्या आत दुस-या व तिस-या क्रमांकावरील सर्वाधिक मते मिळालेल्या उमेदवाराला ५ टक्के ईव्हीएमची पुन्हा तपासणी करण्यासाठी अर्ज करता येतो.निकाल लागल्यानंतर ४५ दिवस ईव्हीएम त्या-त्या विधानसभा मतदारसंघातील स्ट्रॉगरुममध्ये सुरक्षीत ठेवली जातात.निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनात अभियंत्याच्या उपस्थितीत ही तपासणी होत असते.अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर विधानसभा मतदारसंघातील जास्तीत जास्त ५ टक्के मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम तपासता येतात.मात्र,यासाठी अर्ज करणा-या उमेदवाराला प्रत्येक मतदान केंद्रानुसार ४० हजार रुपये शुल्क व १८ टक्के जीएसटी असे एकुण ४८ हजार २०० रुपये भरावे लागतात.
या तपासणीत मतांची पुन्हा मोजणी करता येत नाही.केवळ यात ईव्हीएमची ‘बर्न्ट मेमरी आणि मायक्रोकंट्रोलर‘तपासले जातात.तपासणीसाठी पूर्ण सेट निवडावा लागतो.यात कंट्रोल युनिट,बॅलेट युनिटचा समावेश असतो.विधानसभा मतदानकेंद्रानुसारही ईव्हीएम निवडण्याची मुभा उमेदवाराला दिली जाते.अभियंत्याकडून मेमरी-मायक्रोकंट्रोलरची पडताळणी होते.या तपासणीत ईव्हीएममध्ये गडबडी झाल्याचे पुढे आल्यास उमेदवाराने त्यांनी भरलेले पैसे परत मिळत असतात.
अद्याप महायुतीच्या आमदारांविरोधातील निवडणूक याचिकावरील उच्च न्यायालयाचा निकाल राखून आहे….!याचिकाकर्ते न्यायाचा प्रतिक्षेत आहेत.४ जानेवरी २०२५ रोजी या यचिका दाखल झाल्या आहेत.
हिंगण्यात आमदारांच्याच शाळेत मतदान केंद्र!
नागपूरातील हिंगणा मतदारसंघात वानाडोंगरी येथील वायसीसीसीई कॅम्पस मधील महात्मा गांधी इंग्लिश मीडीयम हायस्कूल येथे दर निवडणूकीत सात-सात मतदान केंद्रे असतात.या शिक्षण संस्थेचे सचिव भाजपचे आमदार असलेले समीर मेघे असून शरद पवार गटाचे माजी आमदार विजय घोडमारे व पक्षाचे यांनी जिल्हाध्यक्ष प्रवीण कुंटे आक्षेप घेत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.परंतु.न्यायालयाने ही याचिका तथ्यहिन असल्याचे सांगत फेटाळली.ही शाळा मेघे ग्रुप्स ऑफ इन्सिटीट्यूटतर्फे संचालित केली जाते.या शाळेमध्ये मतदान क्र.२६०.२६१.२६२,२६३,२६४,२६५ आणि २६६ असे सात मतदार केंद्र आहेत.नियमानुसार मतदान केंद्रे ही शासकीय शाळा,महाविद्यालय किंवा संस्थेच्या परिसरामध्ये असायला हवे.मात्र,ही सात केंद्रे उमेदवार असलेले समीर मेघे यांच्याच खासगी शाळेत असतात.त्याचा प्रभाव मतदारांवर पडत असून मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूकीत अडथळा निर्माण होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.ही अवैध मतदार केंद्रे इतर ठिकाणी स्थानांतरित करावी,अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती.
हिंगणा विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीवर ८ हजार ८७० आक्षेप आले होते,विजय घोडमारे यांनी हिंगण्यात ९ हजार बोगस मतदार असल्याचा आरोप केला होता.याचिकेनुसार,निवडणूक आयोगातर्फे २०२० मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या मतदारयादीमध्ये अनेक मतदारांची नावे दोन ते तीन वेळा आढळून आली आहे.घोडमारे यांनी ही नावे वगळण्याची मागणी केली होती.१ जुलै २०२४ रोजी पुन्हा मतदारयादी जारी करण्यात आली आणि याचिकाकर्त्याने पुन्हा त्यावर आक्षेप घेतला.परंतु,त्यावर कुठलाही निर्णय न घेण्यात आल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायलयात धाव घेतली होती.वानाडोंगरी परिसरातील अभियांत्रिकी,वैद्यकीय आणि वर्धा येथील वैद्यकिय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची नावे हिंगणा मतदारसंघात समाविष्ट करण्यात आली असून या विद्यार्थ्यांच्या अाधार कार्डवरील मूळ पत्ता बदलून वानाडाेंगरी व परिसराचा पत्ता दाखविण्यात आला आहे.कुठलही शहनिशा न करता ही नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली असल्याचा आरोप निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आला होता.४० हजार मतदारांची नावे नागपूरातील वेगवेगळ्या मतदार यादीत असून त्यांची नावे हिंगणा मतदारसंघात देखील समाविष्ट असल्याचा आरोप त्यांनी केला…!यावर निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन निवडणूक निर्णय अधिकारी जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी दिले होते.
मात्र,बोगस मतदार असल्याचा विरोधकांचा आरोप बिनबुडाचा असून मतदारांच्या मर्जीशिवाय मतदार यादीतील नावे वगळू नये,या मागणीचे निवेदन आमदार समीर मेघे यांच्या मार्गदर्शनात भाजपच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी आकाश अवतारे यांना देण्यात आले.हिंगणा विधानसभा मतदारसंघात हजारो मतदारांची संख्या वाढली असल्याचा दावा त्यांनी केला.हिंगणा एमआयडीसी,वानाडोंगरी,डिगडोह व निलडोह परिसरात वातव्यास असलेले हजारो मतदारांनी मतदार म्हणून नोंदणी केल्याचा दावा समीर मेघे यांनी केला.थोडक्यात,राहूल गांधी यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत अश्याच स्वरुपाच्या मतदार यादीतील घोळ यावर बोट ठेवले होते,नागपूरातील हिंगणा मतदारसंघही त्यास अपवाद नाही.
ईव्हीएमचा मुद्दा हा गेल्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणूकीपूर्वीच देशात गाजला होता.‘ईव्हीएम’हॅक करणे सहज शक्य असल्याने त्याचा वापर बंद करण्याची गरज अमेरिकन उद्योगपती एलन मस्क याने केली होती.राहूल गांधी यांनी या वादात उडी घेत वायव्य मुंबईत मतमोजणीवेळी शिवसेना नेते रवींद्र वायकर यांच्या नातेवाईकाने मोबाईल नेल्याच्या बातमीचा उल्लेख केला व भारतात ईव्हीएम हे ब्लॅक बॉक्स सारखे असल्याची जळजळीत टिका केली होती.शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार रवींद्र वायकर अत्यंत थोड्या मताने विजयी झाले होते.त्यांच्या नातेवाईकाने ईव्हीएम अनलॉक करणारा मोबाईल मतमोजणी केंद्रात वापरल्याचा आरोप या घटनेनंतर झाला होता.यावर निवडणूक निर्णय अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांनी अशा पद्धतीने कोणतेही ईव्हीएम हॅक करता येत नाही तसेच कोणत्याही ओटीपीद्वारे ते अनलॉकही करता येत नसल्याचा दावा केला.याशिवाय अश्याप्रकारचे ईव्हीएम बद्दल चुकीची माहिती पसरविल्याबद्दल व भारतीय निवडणूक पद्धतीबद्दल शंका निर्माण केल्याबद्दल ,दिशाभूल केल्याबद्दल सबंधित वृत्तापत्रांना नोटीस बजावली असल्याची माहिती सूर्यवंशी यांनी दिली होती….!
याशिवाय बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड,धामणगावचे आमदार प्रताप अडसड आणि जळगावचे आमदार संजय कुटे यांच्याविरोधात देखील प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून नागपूर खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल झाल्या आहेत.महाराष्ट्रात सर्वात गाजलेल्या परळी विधानसभेचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्या विजयाला आव्हान देत शरद पवार गटाचे राजासाहेब देशमुख यांनी २१ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पत्रकार परिषद घेत परळीत फेरमतदान घेण्याची मागणी निवडणूक आयोगाला केली होती.परळी विधानसभेतच्या १२२ बूथवर दहशतीचा वापर करुन बोगस मतदान करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.इतक्या गंभीर तक्रारीची कोणतीही दखल निवडणूक आयोगाने घेतली नाही.यानंतर मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे निघृण हत्याकांड राज्यभर गाजले व धनजंय मुंडे यांना मंत्री पदावरुन पायउतार व्हावे लागले.सध्या बीड जिल्ह्याचे पालकत्व मुंडे यांच्या कायम पाठीशी राहणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आहे,हे विशेष.
सध्या बिहारमध्ये मतदार यादी फेरपडताळणी (एसआयआर)आणि बनावट मतदारयाद्यांच्या मुद्दावरुन निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप करीत समस्त विरोधी पक्षांनी संसदेत व संसदेबाहेर आंदोलनाचे अस्त्र उगारले आहे.निवडणूक अयोगाविरोधात देशाची राजधानी दिल्लीतच एल्गार पुकारण्यात आला आहे.हरियाणा,कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात मतचोरी झाली असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधक करीत आहेत.
बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने ६५ लाख मतदारांची नावे वगळली असून सर्वोच्च न्यायालयाने वगळलेल्या नावांची यादी जाहीर करण्याचे तसेच कारण सांगण्याचे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहे.याशिवाय मतदार यादी यंत्राद्वारे वाचता येणा-या स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले.हा लोकशाहीचा विजय असल्याचे काँग्रेस नेते म्हणाले.
मात्र,आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्तांनी ‘मत चोरी’च्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेत, राहूल गांधी यांना सात दिवसांचा अल्टीमेटम देत,राहूल गांधीनी त्यांच्या आरोपाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले पाहिजे किंवा देशाची माफी मागा ,असा इशारा दिला.लोकांची दिशाभूल करु नये,जर पुरावा असेल तर तो शपथपत्रावर सादर करावा,असे आव्हान ज्ञानेशकुमार यांनी दिले.
सुरवातीला त्यांनी निवडणूक आयोगाची भूमिका मांडली.यानंतर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देत,बिहारमध्ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन म्हणजे एसआयआरबाबत विरोधक गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले.सर्व मतदार,सर्व राजकीय पक्ष आणि बूथ लेव्हलचे सर्व अधिकारी एकत्रितपणे पारदर्शकरित्या काम करीत असल्याची पुश्ती त्यांनी जोडली.
ज्ञानेशकुमार म्हणाले की निवडणूक आयोगाच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन राजकारण केले जात आहे.आयोगासाठी कोणताही पक्ष हा विरोधी पक्ष किवा सत्ताधारी नसून सर्व पक्ष समान असतात.मतदार यादीत नाव असणे आणि चुकीचे मतदान होणे यात फरक आहे.एखादे सादरीकरण करुन निवडणूक आयोगाचा डेटा चुकीच्या पद्धतीने विश्लेषण करुन मांडणे अयोग्य असल्याचे ते म्हणाले.
कायद्यानुसार प्रत्येक राजकीय पक्षाचा जन्म निवडणूक आयोगातील नोंदणीद्वारेच होतो.मग निवडणूक आयोग त्याच राजकीय पक्षांमध्ये भेदभाव कसा काय करु शकेल?असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला.
निवडणूक आयाेगाने राहूल गांधींना प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे मात्र,ओडीसा मध्ये २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकीपूर्वी प्रतिज्ञापत्र देऊन ओडिशात निवडणुकीत घोळ झाल्याची माहिती दिली होती,त्यावर आतापर्यत काय कारवाई झाली?असा प्रश्न केला असता,असं म्हटलं गेलं की उत्तर प्रदेश किंवा ओडिशामधून काही तक्रारी करण्यात आल्या.मुद्दा तसाच राहतो.निवडणूक जिंकल्यानंतर किवा हरल्यानंतर ज्या मतदारयादीवर निवडणूक झाली त्या यादीवर कोणतंही प्रतिज्ञापत्र सादर न करता,फक्त एक पत्र लिहून जर आमचे बूथ लेव्हल अधिकारी आणि एसडीएम आणि डीएम यांच्या कार्यशैलीवर जर कोणी प्रश्न उपस्थित करीत असेल तर ते चुकीचे असल्याचे ज्ञानेशकुमार म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये मतदाराचे खासगीपण महत्वाचे असल्याचे नमूद केले.आम्ही काही दिवसांपूर्वी पाहिलं की अनेक मतदारांचे फोटो त्यांची अनुमती न घेता मीडिया समोर ठेवले गेले.आपल्या आई,बहीण,मातांचे सीसीटीव्ही फुटेज निवडणूक आयोगाने दिली पाहिजे का?मतदार सूचीमध्ये ज्यांचं नाव असतं तेच आपल्या अपेक्षीत उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी मतदानाचा हक्क बजावतात,असा संताप याप्रसंगी त्यांनी व्यक्त केला.
यानंतर समाज माध्यमांवर मोठे वादळ निर्माण झाले.आजच बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनत दलाचे लालू यादव व तेजस्वी यादव यांच्यासोबत राहूल गांधी यांनी ‘मत चोरी’ विषयीची जनजागृती यात्रा प्रारंभ केली व आजच निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला.हा ‘योगायोग’ पाहता समाज माध्यमांवर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला.आई,बहीण,माता या देशाचा मतदार नाहीत का?असा सरळ सवाल ज्ञानेशकुमार यांना विचारला गेला.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान निर्माण करताना मतदारांमध्ये कोणताही लिंगभेद केला नाही मात्र,देशाच्या इतिहासात प्रथमच मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्त्री व पुरुष मतदार यांच्यामध्ये भेद करताना आढळले! गोपनीयता ..यावर संताप व्यक्त केला.देशाच्या लोकशाहीशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करने विरोधी पक्षाचे काम असून निवडणूक आयोगाला त्याचे उत्तर देणे बंधनकारक आहे.त्यामुळे निवडणूक आयुक्त विषय भरकवटत असल्याचे सांगत विरोधकांना द्यायचेच नाहीत तर सीसीटीव्ही बसवता कशाला?उगाच जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी थांबवा,असा सल्ला ही नेटीझन्स द्यायला विसरले नाहीत.
विरोधक कुठल्या लॉज किवा घरातील बेडरुमचे सीसीटीव्ही फुटेज मागत नाही,लोकशाही प्रक्रियेत जो पुरावा आहे त्याचीच मागणी विरोधक करीत असल्याचा संताप एका नेटीझन्सने व्यक्त केला.
थाेडक्यात,सध्या देश ‘मत चोरी’च्या आरोप-प्रत्यारोपातून ढवळून निघाला आहे.बिहारमध्ये विरोधक आधीच पराकोटीचे सावध झाले आहेत. ‘काठ की हंडी बार बार नही चढती’बिरबलच्या या उक्तीप्रमाणे बिहारची निवडणूक विरोधक आणि सत्ताधारी या दोघांच्या दाव्यांची पोल उघडणार असली तरी,एखाद्या राजकीय पक्षाचा चारा घोटाळा,भ्रष्टाचार हा देश एकदाचा खपवून घेईल मात्र,ज्या मतांवर देशाच्या लोकशाहीचा डोलारा उभा आहे,त्या मतांमध्यचे हेराफेरी करुन निवडणूका जिंकण्याचा डाव वारंवार साधला जात असेल तर भारत देशाचे नाव देखील लोकशाही ऐवजी हूकूमशाही देशाच्या श्रेणीत समाविष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही.आधीच मत ‘खरेदी‘करण्यातून ती स्वातंत्र्याच्या ७९ व्या वर्षात देशाची लोकशाळी ही खिळखिळी झाली आहे.येत्या काळात तिच्या शेवटचा ‘मत’रुपी आधार निखळून पडल्यास या देशात अराजकतेशिवाय काहीही उरणार नाही,यात शंका नाही….!
……………………………………………….
Advertisements

Advertisements

Advertisements
