निवडणूक आयोग,ईव्हीएम आणि विरोधक

Advertisements

(निवडणूक आयोग विशेष भाग-३)

डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)

नागपूर,ता.७ ऑक्टोबर २०२५: महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकी संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिका-यांशी भेट घेत, मतदारयादींची सखोल चौकशीसह मतदारयाद्यांमधील घोळ दूर करण्यासाठी निवेदन देत मतदार प्रक्रियेविषयी आक्षेप नोंदवला.कर्नाटक आणि हरियाणा यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीतही अनेक गैरप्रकार झाले असल्याचा आराेप लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहूल गांधी यांनी केला आहे.

मतदार याद्यांमधील नावे,पत्ते,वयाचा गोंधळ,दुबार मतदार,बोगस छायाचित्रे अशा तपशिलांतील चुका दुरुस्त झाल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा असताना,मतदायादी ९५ टक्के अचूक असल्याचा दावा राज्य निवडणूक आयोगाने केला.राहूल गांधी यांनी काल बुधवार दिनांक ५ नोव्हेंबर रोजी हरियाणातील ‘मतचोरी’धक्कादायक पुराव्यांनिशी सादर केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या दाव्यावर मतदारांचा विश्‍वास बसणे अशक्यच आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात विरोधकांनी निवडणुकी आधीच हार मानले असल्याचे टिकास्त्र सोडले.

महत्वाचे म्हणजे पूर्वी स्थानिक निवडणुका राज्य निवडणूक विभाग किंवा जिल्हाधिका-यांमार्फत घेण्यात येत होत्या.तीन दशकांपूर्वी मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्राने राज्य निवडणूक ‘आयोग’ कायदा लागू केला.या स्वायत्त आयोगाच्या स्थापनेमुळे पारदर्शक आणि दबावमुक्त निवडणुका होण्याची अपेक्षा होती,मात्र असे घडले नाही. यंदा तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आपापली सोय साधण्यासाठी चक्क साडे तीन वर्षांपर्यंत रखडल्या गेल्या.यात तत्कालीन सत्ताधारी(आताचे विराेधक) व विद्यमान सत्ताधारी यांचा बरोबरीचा वाटा आहे.प्रभागातील संख्येबाबत वारंवार धरसोड धोरण अवलंबिले गेले.प्रभाग रचनेतही राजकीय हस्तक्षेप झाला.सरकारमधील निवृत्त अधिकारीच राज्य निवडणूक आयुक्त पदी येत असल्याने आणि स्वतंत्र ‘केडर’नसल्याने सरकारी यंत्रणेचाच (गैर)वापर होताना आढळतो.त्यामुळे राज्य निवडणूक आयुक्तांना सरकारी दबावापासून मुक्त राहणे शक्य आहे का,याचे आयोगाकडूनच ‘सत्य’उत्तर विरोधकांना मिळणे दुरापस्तच आहे.

याहून काळजीची बाब म्हणजे,विधानसभेच्या निवडणूकीतील मतदार यादीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांसाठी आधार मानावी,या कायद्यातील तरतुदीमुळे मतदारयादीच्या दुरुस्तीवरच मर्यादा आल्या आहेत.एका ही सरकारने या कायद्यात आपापल्या सत्ताकाळात दुरुस्ती करण्याचे कष्ट उपसले नाहीत,त्यामुळे आता ‘लोकशाही’धोक्यात असल्याची वल्गना करण्यात काही हशिल नाही.पंचायत राज व्यवस्था बळकट करण्याच्या हेतूने स्थापन झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था,हा लोकशाहीचा पाया आहे.त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणे,हे लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी पुरेसे नसून ,त्या पारदर्शक आणि तक्रारमुक्त पद्धतीने होणे हेच महाराष्ट्रसारख्या पुरोगामी राज्याला अपेक्षीत आहे.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा,निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ‘व्हीव्हीपॅट’न वापरण्याचा घेतलेला निर्णय आहे.या पूर्वी या निवडणूकांमध्ये कधीही व्हीव्हीपॅट वापरले गेले नाही,अशी आयोगाची भूमिका आहे.आयोगाची ही भूमिका अनाकलनीय असून,अपारदर्शक कारभाराचे व भ्रष्ट नीतीच्या अवलंबनाचे निर्दशक आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका विविध कारणे देत तब्बल साडे तीन ,अनेक ठिकाणी चार-चार वर्ष रखडविण्यात आल्या.यानंतर संतप्त होऊन देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (तब्बल चार वर्षांनंतर)३१ जानेवरी २०२६ पर्यंत निवडणूका घ्या,ही निर्वाणीची तारीख आयोगाला दिली आहे.त्यामुळे याद्यांमधील बोगस नावांच्या दुरुस्तीसह निवडणूका घेण्याची विरोधकांची मागणी मान्य होण्याची शक्यता दूर-दूर पर्यंत दिसत नाही.दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या ही निवडणूकीत महायुतीचाच विजय होणार असल्याचा दावा केला आहे.

लाखो बोगस मतदारांच्या आधारे महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील विधानसभेची निवडणूक जिंकली असल्याचा आरोप मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंसह संपूर्ण विरोधक वारंवार करीत आहेत.यावर लोकसभेत महायुतीचा दारुण पराभव झाला,तो आम्ही मान्य केला.त्या वेळी त्यांचा विजय झाल्यामुळे ईव्हीएम व्यवस्थित होते. ईव्हीएमला दोष देण्याचे कारण नसून यश-अपयश हे मतदारांवर अवलंबून असते,लोकांना जे पटते तेच लोक करतात,अशी टिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली तर हा विजय महायुतीचा नसून ईव्हीएमचाच असल्याचा पलटवार काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.ईव्हीएमला हार घालून विजय साजरा करण्याचा देखील त्यांनी अनाहूत सल्ला दिला होता.

ईव्हीएम विरोधात रस्त्यांवर उतरुन ठिकठिकाणी आंदोलन सुरु झाले.२००४ नंतर देशात सर्व निवडणूका या ईव्हीएमनेच होत आहेत.ईव्हीएमला पुढे व्हीव्हीपॅट जोडण्यात आले.आपण दिलेले मत ७ सेकंदासाठी त्यात दिसते.ते बघून सुरक्षीत मतदान झाल्याची खात्री करता येते.भारतासारख्या देशात निष्पक्ष निवडणूकांच्या समन्वय आणि सुसूत्रतेसाठी ईव्हीएमपेक्षा दूसरी प्रभावी पद्धत नसल्याचा निर्वाळा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे….!

सन २००९ मध्ये ईव्हीएमवर पहिला आरोप केला ते भाजपचे शीर्षस्थ नेते लालकृष्ण अडवाणींनी.जनता पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ईव्हीएम विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.आज काळाच्या ओघात भाजपच (आधुनिक विकसित तंत्रज्ञानातून!)ईव्हीएमचा कट्टर समर्थक बनलेला आढळतो.देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमबाबतचा मुद्दा सोडविण्याबाबत ‘अलिप्ता’जाहीर केल्याने ईव्हीएमचा मुद्दाच निकाली निघाला आहे.

मूळात ईव्हीएम व मतचाेरीविषयी विरोधकांनी जे काही मुद्दे उपस्थित केले त्यांचे शंका निसरन करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?हाच प्रश्‍न आता जागरुक मतदारांना पडला आहे.यासाठी सत्ताधा-यांनी पुढाकार घेण्या ऐवजी मतदानकेंद्रांतील सर्व कागदपत्रे सर्वांना पाहता येण्याचा मात्र,सीसीटीव्ही व्हा व्हिडीयो चित्रीकरण देण्यास नाकारणे ही,आयोगाच्या नियमावलीतील दुरुस्ती विरोधकांच्या आरोपांना बळ प्रदान करणारी ठरतेय.

फार मोठ्या जनआंदोलनातून मिळालेल्या माहिती अधिकाराच्या व्याप्तीलाच कायदेशीर ‘कात्री’लावण्याचे काम आयोगाच्या मार्फत करण्यात आले.लोकशाहीत मतदारच केंद्रस्थानी असतो.ज्या उमेदवाराला मत दिले ते त्यालाच मिळाले आहे की नाही,याची शहनिशा करण्याचा अधिकारही मतदाराला निवडणूक आयोगाच्या नियम ९३ अन्वये आजवर लाभला होता.निवडणूकीशी संबंधित संपूर्ण व्हिीडीयोग्राफी,सीसीटीव्ही फुटेज आणि फॉर्म १७-सी भाग १ आणि २ च्या प्रतीसारखा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजांचा तपशील मतदाराला सहज उपलब्ध होत होता.मतदानकेंद्रावर झालेल्या एकूण मतदानाची माहिती फॉम १७(सी)च्या माध्यमातून मिळते.मतदानादरम्यान होणा-या गैरप्रकारांवर नजर ठेवण्यासाठी लावलेले सीसीटीव्ही तसेच मतदान आटोपल्यानंतर सील केलेल्या ईव्हीएमसोबत कुठलीही छेडछेड होऊ नये म्हणून स्ट्राँगरुममध्ये लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही रेकाँडिंग आजवर सामान्य मतदाराला देखील उपलब्ध होते.आता मात्र,आयोगाने केलेल्या नवीन नियमानुसार सामान्य मतदारांना ते मिळणार नाहीत…!

खरे तर,नियम ९३ अन्वये मिळणा-या अधिकारांचा आजपर्यंत भारतात कोणत्याही मतदाराने गैंरवापर केल्याचा इतिहास नाही...तसा दूरुपयोग झालाच तर संबंधितावर सरकार व निवडणूक आयोगापाशी कायदेशीर कारवाई करण्याचा पर्याय खुला आहे.मात्र,तरी देखील ही दुरुस्ती मोदी सरकारने केली त्याला कारणीभूत ठरला तो पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचा एक निकाल.ज्यात हरियाणा विधानसभा निवडणूकीत झालेल्या प्रचंड प्रमाणात मतचोरीवरील याचिकेवर सुनावणी दरम्यान ९ डिसेंबर २०२४ राेजी न्यायालयाने हे सर्व पुरावे याचिकाकर्त्यांचे वकील यांना तातडीने उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते.मात्र,केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारांप्रती संवैधानिक बांधिलकी जपण्या ऐवजी मोदी सरकारचे दार ठोठावले व मोदी सरकारने तातडीने नियम ९३ मध्ये बदल केले….!उमेदवारी अर्ज,निवडणूक प्रतिनिधींची नियुक्ती,निकाल आणि निवडणूक खात्याचा तपशील एवढंच आता मतदारांना किवा सामान्य नागरिकांना उपलब्ध होईल.मात्र,सीसीटीव्ही कॅमरा,वेबकास्टिंग फूटेज आणि व्हिडीयो रेकाँडिंगसारख्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज त्यातून वगळण्यात आले….!

राहूल गांधींनी काल पत्रकार परिषदेत हरियाणा विधानसभेतील ‘मतचोरी व ‘चोरीचे सरकार’यावर पुराव्यानिशी जे भाष्य केले,त्या मागे मोदी सरकारची ही लपवाछपवी व दंबगगिरीची देखील साक्ष देणारी कृती ठरते.निवडणूक प्रक्रियेच्या पादर्शकतेला पराकोटीचा तडा देणारी मोदी सरकारची ही बेकायदेशीर कृती होती.निवडणूक रोख्यांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्य नागरिकाला माहितीचा अधिकार असल्याचे नमूद केले होते परंतू प्रत्यक्षात या अधिकाराची वाट अधिकाधिक अरुंद करण्याची कृती ज्याप्रकारे मोदी सरकारकडून झाली,तीच देशाच्या लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या निवडणूकीतील पारदर्शितेविषयी देखील होत आहे…!

निवडणूकांच्या ‘चोरीचा मामला’ हा आज देशपातळीवर गाजत आहे.गेल्या दशकभरात घडलेल्या डिजिटल क्रांतीमुळे कामकाजातील सुलभता वाढलेल्या भारतात नि:पक्ष आणि पारदर्शी कारभाराची ग्वाही देणा-या निवडणूक आयोगाची वाटचाल नेमकी ‘उलट्या’ दिशेने सुरु आहे.निवडणूक आयोगाच्या संगणकांमध्ये मतदारयाद्यांची नोंद असते.त्यांच्या डिजिटल प्रति राजकीय पक्षांना उपलब्ध करुन दिल्यास कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या(एआय)सहाय्याने मतदारयाद्यांतील बोगस नावे सहज हूडकून काढणे शक्य आहे.मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फूटेज उपलब्ध करुन दिल्यास अशा बोगस मतदारांची एआय तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ओळखही पटविता येते.निवडणूक आयोग लाखो कागदांवरील मतदारयाद्या विरोधकांना देत आहे मात्र,डिजिटल स्वरुपातील याद्या देत नाही.

कारण,डिजिटल याद्या दिल्यास निवडणूक आयोगाचे ‘सत्य‘आणखी लवकर देशासमोर उजागर होईल,असा राहूल गांधी यांचा आरोप आहे.लोकसभा व विधानसभा मतदारयाद्यांची छाननी एआयच्या सहाय्याने अवघ्या पंधरा मिनिटात करुन दाखवणे शक्य असताना,निवडणूक आयोगाच्या या आडमुठे धोरणामुळे एक मोठी चमू राहूल गांधींना हरियाणा,कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या ‘मत चाेरी व चोरीची सरकार’मोहिमेसाठी राबवावी लागत आहे.आयोगाने मात्र, मतदारांच्या मनात खोलवर निर्माण झालेला आयोगाप्रतिचा अविश्‍वास दूर करण्यासाठी अद्यापही कोणतेही कष्ट उपसलेले नाहीत…!

राहूल गांधी यांच्या आरोपांचे परिणाम,देशात मदारयाद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या घोषणेमुळे आधीच वादाच्या भोव-या सापडलेल्या, बिहार निवडणूकीतील मतदानावर तर होणारच आहे मात्र,त्यासोबतच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीत देखील राहूल गांधींचे आरोप ‘अस्पर्श’राहणार नाही,हे मात्र निश्‍चित.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीची प्रक्रिया प्रभाग रचनेवर आधारित असते.एका प्रभागात तीन ते चार वार्डाचा समावेश होत असल्याने ईव्हीएमला व्हीव्हीपॅट जोडणे शक्य होणार नसल्याचा ‘अतार्किक तर्क’ निवडणूक आयोगाने दिला आहे.मूळात मतदान व मतमोजणीत पारदर्शिता आणण्यासाठीच ईव्हीएमला व्हीव्हीपॅट जोडण्याचा निकाल देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असताना,सर्वोच्च न्यायालयाची संमती न घेता या निर्णयाला निवडणूक आयोग परस्पर बगल देऊ पाहत आहे.याशिवाय हा आरोप राहूल गांधीनी सात दिवसांच्या आत ‘प्रतिज्ञापत्रावर’करावा अशी मागणी आयोगाने केली.

८ ऑगस्ट २०२५ रोजी राहूल गांधीनी मतदान प्रक्रियेतील गैरप्रकारांबाबत गंभीर आरोप केले होते.काल पुन्हा एकदा त्यांनी गैरप्रकाराच्या पुराव्यानिशी ‘हायड्रोजन’बॉम्ब फोडला.राहूल गांधींच्या मते चार ते पाच प्रकारांनी निवडणूकीत चोरी झाली आहे.एकाच मतदार संघात एक लाखाहून अधिक बोगस मतदार आढळले.एकाच मतदाराचे नाव अनेक राज्यातील मतदारसंघात आढळले.अनेक पत्ते बनावट असून एकाच पत्त्यांवर लाखो मतदारांची नोंदणी करण्यात आली.एकाच खोलीत ,एकाच घरात ८० ते २५० मतदारांची नोंदणी झाली तर ८०-८० वर्षे वयाच्या मतदारांची नोंदणी फॉम-६ नुसार (पहील्यांदा मतदान करणारे)करण्यात आली!कालच्या पत्रकार परिषदेत राहूल गांधी यांनी हरियाणात २५ लाख मतांची चोरी झाली असल्याचा खळबळजनक आरोप पुराव्यांनिशी केला. ब्राझिलच्या महिला मॉडेलच्या छायाचित्राचा उपयोग करुन २२ वेळा मतदान झाल्याचे त्यांनी मोठ्या एलईडी स्क्रीनवर दाखवले.दहा मतदान बूथवर सीमा,स्विटी,सरस्वती,रश्‍मी यासारख्या नावाने मतदार नोंदणी झाल्याने ब्राझीलच्या या महिला मॉडेलचे मतदान देखील झाले!.याच प्रकारे १ लाख २४ हजार १७७ मतदारांचे बनावट छायाचित्रे वापरुन एकूण ५ लाख २१ हजार ६१९ मतांची चोरी झाली.इतकं करुनही हरियाणात काँग्रेस मात्र २२ हजार मतांच्या फरकाने हरली.हरियाणात खोटे पत्ते दाखवून ९३ हजार १७४ मतांची चोरी झाली.तब्बल ९३ हजारांहून अधिक मतदारांना शून्य घर क्रमांक देण्यात आले,यामुळे पडताळणी होऊ शकली नाही.आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी शून्य घर क्रमांक हा बेघरांसाठी देत या माध्यमातून चोरी लपविण्याचा प्रयत्न केला,असे शरसंधान साधले.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राहूल गांधी यांचा हा हायड्रोजन बॉम्ब नसून फूसकी लवंगी असल्याची शेलकी टिका केली.

या आरोपांचे खंडन करीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी अनेक मतदारांची नावे दुबार आली होती तर त्याचवेळी काँग्रेसच्या बूथस्तरीय एजंटांनी(बीएलए)दावे आणि आक्षेप का नाही नोंदवले?असा बचाव केला.मतदारयाद्यांतील त्रुटीविरोधात अपील का नाही केले?जिल्हाधिका-यांकडेही काँग्रेस पक्षाकडू कोणत्याही तक्रारी आल्या नाहीत,असे हरियाणाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून सांगण्यात आले.मूळात इतक्या गंभीर आरोपांनंतरही निवडणूक आयोगाचा अर्विभाव हा राजकीय पक्षाला शोभेल,असा दिसून पडतो.घटनात्मक स्वायत्त यंत्रणेला हे खचितच शोभणारे नाही.मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फूटेज नष्ट करण्याचा आयोगाचा निर्णयही याच अपारदर्शक कारभाराचे निर्दशक आहे.विश्‍वासहर्ता जपण्यासाठी आयोगाने पुढे येऊन राहूल गांधी यांच्या आरोपांचा तपास करावा व तथ्य देशाच्या नागरिकांसमोर ठेवणे क्रमप्राप्त आहे.देशाच्या लोकशाहीचा डोलाराच ज्यावर उभा आहे,त्या निवडणुकीच्या पारदर्शकतेबाबत वारंवार प्रश्‍नचिन्हे उपस्थित होणे देशाला परवडणारे नाही.सर्वच राजकीय पक्षांनी नेपाळ,श्रीलंकासारख्या देशात झालेल्या राजकीय उठावातून बोध घेण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे.राहूल गांधीच्या आरोपांना वारंवार ‘फूसका बॉम्ब’ठरवून आपल्यावर दाटलेले संशयाचे धुके बाजूला सारण्याचा ‘केविलवाणा’प्रयत्न करु नये.

ज्ञानेशकुमार यांनी तर राहूल गांधी यांच्या ‘जागरुक मतदार यात्रे‘नंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘ना पक्ष ना विपक्ष सारेच समकक्ष’हे उसणे अवसान आणून महत्वाच्या प्रश्‍नांना वारंवार बगल दिली.त्यांना विरोधी पक्षांविषयीचा मनातील आकस लपविता देखील आला नाही.राहूल गांधी यांनी महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघातील मतदारयाद्यांच्या घोळाबाबत पुरावे दिले,यासंबंधी दम देणा-या इशा-यांशिवाय ज्ञानेशकुमार यांच्या पत्रकार परिषदेतून काहीही निष्पन्न झाले नाही.आपले खोटे कथन सिद्ध करण्यासाठी ‘मतचोरी‘सारख्या गलिच्छ शब्दांचा वापर करु नका,अशा शब्दात त्यांनी राहूल गांधींना समज दिली…! या ऐवजी केंद्रातील मोदी सरकार व सर्वोच्च न्यायालय पाठीशी असताना निवडणूक आयोगाने आपल्या निष्पक्षतेची ग्वाही देण्यासाठी आपली भूमिका विस्ताराने स्पष्ट करुन शंकांचे जाळे कायमचे दूर करने गरजेचे होते.

राहूल गांधी यांनी कर्नाटकातील आळंद आणि महाराष्ट्रातील राजुरा विधानसभा मतदारसंघामध्ये मतदारांची नावे वगळण्यासाठी तसेच समाविष्ट करण्यासाठी राज्याबाहेरील मोबाईल क्रमांक वापरुन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीन फॉर्म ‘अपलोड’करण्यात आल्याचे गंभीर आरोप केले.फॉर्म-६ आणि फॉर्म-७(मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे व गाळणे)‘बीएलओ’ला द्यायचा व त्यावर मतदारनोंदणी अधिका-याने योग्य ती पुढील कारवाई करायची एक पद्धत आहे.दुसरी पद्धत ‘ॲप’च्या माध्यमातून फॉर्म अपलोड करण्याची आहे.राहूल गांधींच्या मते कॉल सेंटर व सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून प्रचंड साधनसामग्री वापरुन डिजिटल तंत्रज्ञानाने मोठ्या प्रमाणात केंद्रीकृत आणि संघटित पद्धतीने काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांचे समर्थक,ओबीसी,दलित,आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक मतांची चोरी झाली.त्याची माहिती असलेले ज्ञानेशकुमार अशा मतचोरीमध्ये गुंतलेल्यांचे रक्षण करीत आहे,असा आरोप केला तर कोणत्याही मतदाराचे नाव ऑनलाईन हटवले जात नसल्याचे सांगून आयोगाने हात झटकले.

ज्या आळंद विधानसभा मतदारसंघात दहापैकी आठ मतदानकेंद्रावर लोकसभेत काँग्रेसला भरघोस मते मिळाली होती त्या मतदारसंघात विधानसभा निवडणूकीच्या वेळी ६ हजार ०१८ मतदारांची नावे वगळण्यात आली.परिणामी, आळंद मतदारसंघाच्या मतदारयाद्यांमध्ये ही ६ हजार ०१८ नावे कधीच समाविष्ट नव्हती किंवा ती जशीच्या तशी शाबूत आहेत किंवा ती नावे कोणाच्या शिफारशीने,कशाच्या आधारावर आणि कोणत्या अधिका-याने वगळली याचे संगणकीय पुरावे देऊन स्पष्टीकरण देणे ही ज्ञानेशकुमार यांचीच संवैधानिक जबाबदारी होती. यातून निर्माण झालेले संशयाचे धुके पांगले असते मात्र,असे घडले नाही.परिणामी,कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने सीआयडीकडे चौकशीसाठी हे प्रकरण सोपवले असून सीआयडीने निवडणूक आयोगाला १८ वेळा स्मरण पत्रे पाठवून तसेच कर्नाटक निवडणूक आयाेगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-याला देखील वारंवार पत्र पाठवून देखील आयोगाने कोणतेही उत्तर दिले नाही…!

महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्याच्या राजूरा मतदारसंघात असेच बोगस पद्धतीने ६ हजार ८५० मते मतदारयाद्यांमध्ये जोडण्यात आल्याचा आरोप राहूल गांधींनी केला.हा देखील मुद्दा निवडणूक आयोागाने संवैधानिकरित्या तडीस नेला नाही.ज्ञानेशकुमारांनी घटनात्मक जबाबदारी पार पाडली नसल्याचा आरोप यावरुन विरोधकांनी केला.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील काँग्रेस आता अती डाव्या विचारांकडे झुकली असल्याची प्रखर टिका केली.देशातील मुख्य विरोधी पक्ष असताना देखील ते सरकारच्या धोरणांना विरोध करण्यापेक्षा ते कायम संवैधानिक संस्थांवर हल्ला करतात,यामुळे भावी पिढीत आपल्या संस्थांविषयी नकारात्मकता पसरल्यास हा देशातील लोकशाहीसाठी मोठा धोका असल्याची चिंता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली,तर पराभवातून राहूल शिकलेच नाही,अशी टिका केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी केली.

(वाचा भाग -४ मुख्यमंत्र्यांसह विजयाला मिळालेले न्यायालयीन आव्हान)

………………………….

तळटीप:-

भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात लोकशाही टिकवण्यासाठी कायदे मंडळ,कार्यकारी मंडळ,न्याय मंडळ व प्रसार-प्रचार माध्यमे,चारही स्तंभाचे महत्व असून घटनेचे संरक्षण करणे व घटनेचा अन्वार्थ लावणे ही महत्वपूर्ण जबाबदारी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाची आहे.निष्पक्ष न्याय देणे व सत्ताधा-यांच्या कोणत्याही दबाबाला बळी न पडता आपला बाणा टिकवणे,प्रतिमा सांभाळणे ही जबाबदारी न्यायाधीशांची असते.याविषयाची चर्चा पुन्हा सुरु झाली ती सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षनेते राहूल गांधी यांच्यावर केलेल्या अनावश्‍यक टिपण्णीतून.‘भारत जोडो‘यात्रे दरम्यान राहूल गांधींनी केलेल्या काही वादग्रस्त विधानांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.भारत व चीन यांच्यात झालेल्या संघर्षाच्या काळात चीनने भारताची दोन हजार किलोमीटरची जमीन बळकावली,असे विधान राहूल गांधीनी केले होते.राहूल गांधीची ही टिका वास्तवाला धरुन आहे की ऐकीव माहितीवर या तपशीलात न जाता ‘राहूल गांधी हे जर सच्चे भारतीय असतील तर त्यांनी असे बोलता कामा नये’अशी टिपण्णी न्यायाधीशांनी केली.यातून राहूल गांधी यांच्या भारतीयत्वावरच प्रश्‍नचिन्ह लावण्याचे काम न्यायालयायने केले,याचा विरोध काँग्रेसने केला हे अपेक्षीतच होते.

महाराष्ट्रात तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर एकेकाळी भाजपच्या प्रवक्त्या पदावर राहीलेल्या आरती साठे यांची शिफारस करण्यात आली.ही नियुक्ती कॉलेजियममार्फत झाली असून ही नियुक्ती कायद्याचा भंग नसली, तरी न्यायव्यथेच्या निष्पक्षतेला नख लावण्याचे काम करीत असल्याची प्रचंड टिका यानंतर झाली.

……………………………………..

Advertisements