झलके यांचा रोष:आयुक्त पुन्हा बैठकीला अनुपस्थित
नागपूर,ता. १८ जानेवारी: गेल्या वर्षी २७ जानेवारी रोजी स्थायी समिती अध्यक्ष् या नात्याने प्रशासनाला तातडीने ठप्प झालेली विकास कामे सुरु करण्याचे निर्देश दिले होते मात्र या निर्देशांना येणा-या दहा दिवसात एक वर्ष पूर्ण होणार असून अद्याप देखील मनपा प्रशासनातील अधिका-यांनी एका ही निर्देशाचे पालन केले नसल्याने आज दि.१८ जानेवारी रोजी मनपा मुख्यालयात स्थायी समितीच्या बैठकीत समितीच्या सदस्यांनी प्रशासनावर पुन्हा एकदा चांगलाच रोष व्यक्त केला असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष् पिंटू झलके यांनी बैठकीनंतर आयोजित पत्र परिषदेत दिली.
विशेष म्हणजे आजच्या बैठकीत देखील मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.हे अनुपस्थित राहीले,यावर देखील झलके यांनी चांगलेच तोंडसुख घेतले.स्थायी समिती ही अतिशय महत्वाची समिती असून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाअंतर्गत स्थायी समितीच्या बैठकीला मनपा आयुक्तांनी उपस्थित राहणे हे बंधनकारक असतानाही आयुक्त हे तिन्ही-चारही बैठकीत अनुपस्थित राहील्याचे ते म्हणाले.परिणामी समितीच्या सदस्यांचा प्रशासनावर चांगलाच रोष होता.
याप्रसंगी बोलताना झलके हे म्हणाले की २० जून २०२० च्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत तत्कालीन महापौर संदीप जोशी यांनी प्रशासनाला अनेक निर्देश दिले होते.यात प्रामुख्याने कार्यादेश झालेली विकासकामे त्वरीत सुरु करण्याचे निर्देश होते.काँग्रेसचे नगरसेवक नितीन साठवणे यांच्या विरोधात तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नोंदवलेला गुन्हा मागे घेणे,पथदिव्यांच्या कामाला सुरवात करण्याचे,तत्कालीन वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांच्यावर कारवाई करण्याचे, कामाचे तुकडे पाडून नियमबाह्य पद्धतीने मुंढे यांनी काढलेल्या निविदा रद्द करण्याचे,मुंढे यांच्या रजेच्या संदर्भात तसेच आरोग्य विभागातील सहायक वैद्यकीय अधिकारी डॉ.प्रवीण गंटावार यांचा तात्काळ प्रभावाने निलंबनाचा तसेच त्यांच्या सुविद्य पत्नी डॉ.शीलू गंटावार यांच्या इंदिरा गांधी रुग्णालयातील कामातील अनियमितता तपासण्यासाठी हजेरी पुस्तिका ताब्यात घेण्याच्या इ.अनेक सूचना महापौर संदीप जोशी यांनी दिल्या होत्या मात्र अद्याप प्रशासनाने यापैकी एका ही निर्देशांची अंमलबजावणी केली नाही.
उलट या सर्व निर्देशांचे विखंडन करण्यात यावे असे पत्र राज्य सरकारला पाठवले.या पत्राच्या उत्तरात सरकारने ‘तुमच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा’असे उत्तर पाठवले.मनपाच्या अधिनियम ४५१ अन्वये विखंडनाची मागणी प्रशासनाला सरकारला कधी,कोणत्या परिस्थितीत करता येते?या बाबतचे नियम अतिशय स्पष्ट आहेत.पदाधिका-यांचा एखादा नियम हा मर्यादा बाहरेचा आहे का?या निर्णयामुळे शांततेचा भंग होतो आहे का?हे निर्देश लाेकशाही विरोधात आहेत का?निधीचा दुरुपयोग होत आहे का?या निर्णयामुळे कोणाला इजा पोहोचत आहे का?असे असल्यास तेव्हाच प्रशासन हे सरकारला महापौरांचे निर्देश विखंडीत करण्याची मागणी करु शकते,मात्र प्रशासनाने या अधिनियमाच्या बाबतीत कोणतेही तारतम्य बाळगले नसल्याचा संताप झलके यांनी व्यक्त केला.
आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी ५० टक्क्यांच्या कटौतीसह ५ हेड सुरु करण्यास मान्यता दिली.मनपा अधिनियमात स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे की स्थायी समितीने जे अर्थसंकल्प मंजूर केले त्यात कपात करता येत नाही.समितीचा अध्यक्ष् या नात्याने मीच माजी स्थायी समितीचे अध्यक्ष् प्रदीप पोहोणे यांच्यापेक्ष्ा ५०० कोटी तर मनपा आयुक्तांच्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पापेक्ष्ा ५० कोटींनी कमी रकमेचा अर्थसंकल्प दिला.माझ्या अर्थसंकल्पात नागपूरकर जनतेवर कोणताही कराचा बोजा टाकण्यात आला नाही किवा नवीन प्रकल्पांसाठी तरतूद केली नाही.फक्त जुन्या प्रकल्पांसाठी बांधिल खर्चाची तरतूद केली.ज्या प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता,तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाली आहेत,ज्या कामांचे कार्यादेश निघाले आहेत ती जनतेच्या विकासाची कामे तात्काळ सुरु करावी हीच भूमिका ठेवली मात्र आयुक्तांनी सर्व कामांना सरसकट स्थगिती दिली,या मागील भूमिका काय?वारंवार समिती सदस्य प्रश्न विचारत आहेत मात्र आयुक्तांनी स्थगितीच्या कारणांचे परिपत्रक देखील काढले नसल्याचे झलके हे म्हणाले.आयुक्तांनी किमान अनिवार्य कामांची यादी तरी बनवायला हवी होती,गडर लाईन,अर्धवट सिमेंट रस्ते इ.कामांची गरज लक्ष्ात न घेता सरसकट स्थगिती दिली.
स्थायी समितीने अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरु केली असता आयुक्तांनी त्या निधीचे पुर्नविनियोजन देखील केले नसल्याची तक्रार झलके यांनी केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनपाला २९९ कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला.अद्यापही त्यातील १३२ कोटी बँकेत जमा आहेत त्यावर ५ कोटी ७० लाख रु.व्याजाचे प्रशासनाला मिळाले.एकूण १३६ कोटी प्रशासनाच्या हातात असताना सर्वसामान्य नागरिकांचे गडरचे,तुंबलेल्या चेंबरचे,नाल्या,अर्धवट रस्ते अश्या लोकहितार्थ कार्याचे देखील कार्यादेश, निधी नसल्याच्या सबबीखाली थांबविण्यात आले.एवढेच नव्हे तर प्रशासन या निधीसाठी पुन्हा एकदा सभागृहाची मान्यता घ्यावी लागेल अशी सबब पुढे करीत असल्याचा संताप झलके यांनी व्यक्त केला.
आयुक्तांनी तर सर्व विकास कामांच्या संदर्भात एक समितीच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे.मात्र ही समिती कधी स्थापणार?त्यात कोण असणार?जनतेमध्ये त्यांची किरकोळ कामे देखील होत नसल्याने मोठा आक्रोश आहे.आयुक्तांना आर्थिक बदलच करायचा असेल तर स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव ठेवला असता.त्या प्रस्तावाला तातडीने मान्यता ही प्राप्त झाली असती.शहरात सर्व दूर फक्त इलेक्ट्रीक खांब उभे आहेत त्यावर १४ हजार एलईडी लाईट्सचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या टेबलावर धूळ खात पडला आहे.विषय मंजूर होऊन एक वर्ष उलटून ही गेले.
विशेष म्हणजे या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांनाच देणे क्रमप्राप्त असताना आयुक्तच बैठकीला अनुपस्थित असतात.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था कश्या रितीने,कोणत्या नियमांतर्गत चालतील याची तसेच घटनेद्वारे महापौर,आयुक्तांचे अधिकार व कार्यकक्ष्ा निर्धारित केल्या आहेत मात्र आयुक्त तसेच प्रशासनाचा एकंदरित कार्यभार बघता घटनेवरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला असल्याची मार्मिक टिका झलके यांनी याप्रसंगी केली.ढिम्म प्रशासनाजवळ एका ही प्रश्नाचे उत्तरच नसल्याचे ते म्हणाले.आयुक्तांच्या अश्या कार्यभारामागे आघाडी सरकारचा हात आहे का?असे विचारले असता,संशयाला वाव असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.
प्रशासन जर लवकरच निर्णय घेणार नसेल तर आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल,असा इशारा झलके यांनी याप्रसंगी दिला.पुढचे वर्ष हे निवडणूकीचे वर्ष आहे,शहराच्या विकासाची सर्वच कामे प्रशासनाने थांबवून ठेवली आहेत.
महापौरांचे काम होत आहेत मात्र स्थायी समितीच्या अध्यक्ष्ांची आयुक्त व प्रशासनातर्फे कामे होत नसल्याची ओरड का आहे?या प्रश्नावर बोलताना मी पण जनतेच्या कामाविषयीच बोलतो. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी आयुक्तांनी १३२ कोटींची तरतूद केली मात्र शहराच्या विकासासाठी समितीने १३६ कोटींची कामे मंजूर केली त्याबाबत आयुक्त काहीच बोलत नाही,विकास कामांसाठी प्रशासनाकडे निधी नाही.आम्ही कर्मचा-यांच्या वेतनवाढीच्या विरोधात नाही मात्र विकासाच्या कामांसाठी देखील आयुक्तांनी तातडीने निधी उपलब्ध करुन द्यावा,एवढीच आमची मागणी असल्याचे झलके हे म्हणाले. मी या पदावर व्यक्ती म्हणून नव्हे तर सर्व नगरसेवकांचा प्रतिनिधी म्हणून बसलो असल्याची पुश्ती त्यांनी जोडली.पाच हेड जे सुरु झाले आहेत त्यात किती कोटींची कामे झाली?या प्रश्नावर ५० लाखांची मंजूरी मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमचे चॅनल subscribe करा
