नासुप्र आयुक्त संजय मीणा म्हणाले मी तर ‘मंत्रालयात’ जाणार!

नागपूर,ता.२९ सप्टेंबर २०२५: अमरावती,हैदराबाद तसेच भंडारा या तिन्ही राष्ट्रीय महामार्ग तसेच समृद्धी महामार्गाला जोडणारा १४८ किलोमीटर लांब तसेच १२० मीटर रुंदीचा, अंदाजे १४ हजार कोटी रुपयांचा नवा बाह्य वळण महामार्ग तयार करण्यात येत असून मौजा तुदागोंदी,तहसील हिंगणा,शिरुळ,ता.हिंगणा तसेच मौजा परसाड,तहसील कामठी या तीन ठिकाणी ट्रांसपोर्ट प्लाझा(ट्रक एवं बस टर्मिनल)हा प्रकल्प नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणने(एनएमआरडीए)प्रस्तावित केला आहे.या साठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७(१)नुसार जमीनीचा वापर बदलणा-या प्रस्तावामुळे बाधीत होणा-या जमीनमालक,शेतकरी व हितसंबंधितांना वैयक्तीक नोटीस पाठवून आक्षेप घेणा-यांची, आज सोमवार रोजी काटोल रोडवरील ऑरेन्ज ग्रिन्स सेलीब्रेशन  सभागृहात जनसुनावणी पार पडली मात्र,जनसुनावणीत एनएमआरडीचे आयुक्त संजय मीणा व शेतक-यांमध्ये वारंवार शाब्दिक झडप झाली.

सुरवातीला मीणा यांनी मोठ्या एलईडी स्क्रीनवर या प्रकल्पाबाबत विस्तृत माहिती सांगितली.अनेक शेतक-यांनी यामध्ये वारंवार आक्षेप घेत आम्हाला प्रकल्पाचे सुंदर चित्रीकरण नका दाखवू,आमचे म्हणने ऐकून घ्या,अशी मागणी मीणा यांना केली.मूळात १२० मीटरची रुंदी ठेवण्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला.ही रुंदी कमी केल्यास अनेक शेतक-यांचे नुकसान कमी होईल,असे सांगून सरकारला महामार्गाची इतकी जास्त रुंदी का हवी आहे?याचे उत्तर ना सरकार ना सरकार नियुक्त अधिकारी देत,अशी तक्रार त्यांनी केली.१४८ किमी चा हा महामार्ग निर्माण झाल्यास या संपूर्ण महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या किमान दहा किलोमीटरपर्यंतची शेती देखील यामुळे विविध पर्यावरणीय कारणातून बाधित होईल,असे त्यांचे म्हणने होते.

मीणा यांनी, येत्या काही वर्षात महामार्गांवर वाहतूक किती जास्त प्रमाणात वाढणार आहे,त्यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगती व विकासावर कसे परिणाम होतील,अपघातमुक्त महामार्ग,वाहतूकीच्या कोंडीपासून सुटका,वेळेची बचत इत्यादी कारणे दिली.यावर अनेक शेतक-यांनी या प्रकल्पाच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली.जबलपूर महामार्ग अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर,भंडारा महामार्ग अवघ्या तीन किलोमीटर अंतरावर असताना व समृद्धीपासून देखील अवघ्या सात किलोमीटर अंतरावर आधीच राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग असताना नव्या बाह्य वळण महामार्गाची गरजच काय?याचे उत्तर सरकार का देत नाही?असा सवाल केला.

अवघ्या ३० मीटरचे पांदण रस्ते सरकार वर्षानुवर्षे बांधून देत नाही,मग या नव्या महामार्गासाठी सरकारकडे पैसा आहे का?असा रोख सवाल याप्रसंगी विचारण्यात आला.हा प्रकल्प देखील शेतक-यांना उधवस्त करुन,भिकेला लावून,बिल्डर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स व टोल वसूलीसाठीच निर्माण होत असल्याचा गंभीर आरोप शेतक-यांनी केला.यामुळे मीणा यांनी चांगलाच संताप व्यक्त केला व शेतक-यांनी हा प्रकल्प बिल्डर्स व डेव्हलपर्स यांच्यासाठी होत असल्याचा पूर्वग्रह आपल्या डोक्यातून काढून टाकावा,असे सांगितले.हा देखील प्रकल्प एका वर्षात तयार होणार नसून,निदान सात ते आठ वर्षात पूर्ण होईल त्यामुळे कोणताही उद्योगपती किवा बिल्डर इतक्या मोठ्या कालखंडासाठी आर्थिक गुंतवणूक करीत नाही,असे उत्तर दिले.मी तर कायमचा नागपूरात नसणार,मंत्रालयात निघून जाणार असे सांगून ,जेव्हा या प्रकल्पाच्या अभावी भविष्यात भयंकर वाहतूक कोंडी होईल तेव्हा तुम्हाला माझे शब्द आठवतील,असे मीणा म्हणाले.

मीणा हे मंत्रालयात जाणार हे एका लोकसेवकाला कसे कळले की त्यांची पुढील नियुक्ती मुंबईतील मंत्रालयात होणार?असा सवाल शेतक-यांमध्ये उमटला.याचा अर्थ हे लोकसेवक सर्वसामान्य जनता,शेतक-यांसाठी खूर्चीवर बसले नसून सरकारचे हस्तक म्हणून बसले आहेत,सरकारचे काम पूर्ण करुन देण्याची जवाबदारी त्यांच्यावर असून,याचे बक्षीस म्हणून मीणा यांना मंत्रालयात पदोन्नती मिळणार असल्याचा खोचक आरोप शेतक-यांनी केला.

याप्रसंगी अनेक अल्पभूधारकांनी त्यांच्यासाठी सरकारकडे काय योजना आहे?असा सवाल केला.पैसे देऊन काही उपयोग नाही.आम्ही व आमच्या अनेक पिढ्या अनेक दशके जमीनीच्या या तुकड्यावरच जगत आलो आहोत,सरकारने दिलेले पैसे अल्पकाळातच संपतील,पुढे आम्ही खायचे काय?लेकरा बाळांचा सांभाळ करायचा कसा?अनेक शेतक-यांनी एवढ्या सुपीक व बागायती जमीनीचा मोबदला सरकार फक्त साढे बारा लाख प्रति एकर देत असल्याचे सांगून एक कोटी प्रति एकर जमीनीचा भाव असल्याचे सांगितले.

अमरावतीमध्ये देखील टेक्सटाईल पार्कच्या नावाखाली ५० हजार रुपये प्रति ऐकर जमीन नागपूरच्या एका बिल्डरने खरेदी केली होती.यानंतर ती सरकारला विकण्यात आली.पुढे ती जमीन सरकारने कोणत्या भावाने विकली व नागपूरच्या अनेक टाऊनशिपमध्ये कोणत्या बिल्डरच्या भागीदारीतून तो पैसा गुंतवण्यात आला,याची देखील चर्चा सभागृहात ऐकू आली.आता बाह्य वळण रस्ता २०२३ मध्ये या प्रकल्पाचा आराखडा तयार होताच,अनेक राजकीय नेते यांनीच शेती खरेदी करण्यासाठी धाव घेतली असल्याचा आरोप ही झाला.६०-७० लाखांमध्ये पाच एकर जमीन विकण्याची आम्हाला गरज नसल्याचे अनेक शेतक-यांनी सांगितले.

सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याणच्या माजी सभापती व काँग्रेसच्या नेत्या अवंतिका लेकुरवाळे यांनी देखील बोलण्याचा प्रयत्न केला असता,तुम्ही बाधित भूमीधारक नसल्याचे सांगून बोलू शकत नसल्याचे मीणा यांनी सांगितले.यावर लेकुरवाळे व मीणा यांच्यात शाब्दिक चममक घडली.लेकुरवाळे यांच्यासोबत काही शेतक-यांनी जनसुनावणीचा बॉयकॉट केला तसेच हा प्रकल्प फक्त आणि फक्त उद्योगपती व टोलसाठी आणल्या जात असल्याचा आरोप करुन सभागृहातून निघून गेले.

हजारो शेतक-यांना विकासाच्या नावाखाली पुन्हा एकदा आयुष्यातूनच उठविणा-या एवढ्या  गंभीर विषयावरील जनसुनावणीची ध्वनि व्यवस्थपकाने नुसती थट्टा केली.संपूर्ण सुनावणीत एका ही शेतक-यांचा आवाज व्यवस्थित ऐकू आलाच नाही,सभागृहात एकमेव मीणाच असे होते ज्यांचा आवाज स्पष्ट ऐकू येत होता.शेतकरी बोलण्यास उभे झाल्यावर एक तर त्यांचा माईक शेवटपर्यंत उघडण्यात आलाच नाही किंवा फार मोठ्या हमिंगमुळे त्यांचे शब्दच कळले नाही.

विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठीच मीणा यांनी ही युक्ती केली असल्याचा सरळ आरोपच मीणा यांच्यावर झाल्याने,मीणा यांनी ध्वनि ऑपरेटरला,तू पुन्हा मला माझ्या कोणत्याही कार्यक्रमात दिसू नकोस,असा सज्जड दमच चक्क मंचावरुन दिला.यावर ‘तू मारल्यासारखे कर,मी रडल्यासारखे करतो’असे शेतकरी म्हणाले.

शेतक-यांचा संयम संपल्याने ज्यांना बोलायचे होते त्यांनी मंचाजवळ येऊन रांग लावली व बोलणे पसंद केले.नागपूरातील सुप्रसिद्ध धरमपेठ महिला को ऑपरेटीव्ह सोसायटीच्या अध्यक्षा निलीमा बावणे यांना देखील खूप वेळ रांगेत उभे राहवे लागले.या प्रकल्पात त्यांची देखील बागायती व अतिशय सुपीक जमीन जात असून संपूर्ण आंब्याची बागच नष्ट होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.एक आंब्याचे झाड मोठे व्हायला अनेक वर्ष लागतात, त्यांच्या बागेतील आंब्याची झाडे ही वीस वर्षांपासूनची आहेत,त्यांचा विचार व्हावा तसेच या प्रकल्पात त्यांच्या शेतजमीनीवरील ’शिवालय’हे मंदिर देखील बाधित होणार असून,ही संपूर्ण गावाचीच ग्रामदेवता असल्याचे सांगितले.संपूर्ण गावाची या मंदिरावर श्रद्धा असून,प्रकल्पात मंदिराचे कोणतेही नुकसान होऊ नये,अशी विनंती मीणा यांना केली.

एका शेतक-यांनी त्यांच्या शेतीपासूनच्या काही अंतरावरील सरकारी जमीन ही पडीक असल्याचे सांगितले.ती जमीन माझ्या शेती ऐवजी सरकार का अधिग्रहीत करीत नाही?असा सवाल केला.यावर मीणा यांनी त्या ठिकाणी डोंगर असल्याचे सांगितले.एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचे रेखाटन एका रात्रीत होत नसल्याचे सांगून, मला सहा महिने लागले सर्व्हे करायला व या प्रकल्पाचे रेखाटन करायला,असे सांगितले.वनजमीन,तलाव,शेती,डोंगर इत्यादी सर्व  बाबींचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करावा लागतो तेव्हा प्रकल्पांचा नकाशा तयार होत असतो,असे ज्ञान त्यांनी पाजले.

सभागृहात प्राची माहूरकर या पर्यावरणतज्ज्ञ यांनी देखील आक्षेप नोंदवला.त्यांना देखील मीणा यांनी तुम्ही प्रकल्प बाधित नसल्याने बोलू शकत नसल्याचे सांगितले.यावर अनुसूया काळे-छाबराणी यांनी मीणा यांना जनसुनावणीचे कलम वाचून दाखवले ज्यात या कलमाखालील जनसुनावणीत, कोणताही जनसामान्य आक्षेप घेऊ शकतात केवळ प्रकल्प बाधितच नाही,असे ठणकावले.महत्वाचे म्हणजे हातात चहाचा कप घेऊन मंचावर डूलत डूलत मीणा ही जनसुनावणी घेत असल्यावरच त्यांनी आक्षेप घेतला.तुम्ही लोकसेवक आहात,हे तुम्ही मानता का?असे वारंवार मीणा यांना विचारणा केली,मीणा यांनी त्यांचे पद हे लोकसेवकाचे असल्याचे अखेर मान्य केले.

मात्र,या संपूर्ण सुनावणीत मीणा हे सरकारचे हस्तक बनून सरकारच्या वरदहस्ताने अतिशय बेफिकिर वृत्तीतून मंचावर वावरत असल्याचा आक्षेप घेत,शेतकरी आपली जमीन देण्यास होकार देवो किवा नाही देवो,सरकार त्यांची जमीन घेणारच असे शेतकरी म्हणाले.विदर्भात असा कोणता प्रकल्प आहे जो सरकारच्या मनात आल्यावर, शेतक-यांची मर्जी असो किवा नसो सरकारने जबरीने लाखो लोकांचा पोशिंदा असणा-या लाखो शेतक-यांच्या जमीनी या घेतल्याच व तो प्रकल्प पूर्ण केलाच.समृद्धी महामार्ग हा त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे ते म्हणाले.अश्‍या जनसुनावण्या या फक्त ‘फास‘असतात,हे मीणा यांना देखील माहिती असल्यानेच त्यांचा वावर मंचावर शेतक-यांचा कैवार घेणारा लोकसेवकाचा नसून एखाद्या ‘बादशहा’सारखा असल्याची टिका मीणा यांच्यावर झाली.

याप्रसंगी सुप्रसिद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ श्रीकांत देशपांडे हे विविध वृत्तपत्रात शेतजमीनी संबंधात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तपत्रांची कात्रण दाखवत मंचा समोरुन फिरत होते,त्यावर सभागृहातील शेतक-यांची नजर पडत होती,या वेळी मंचा समोर सुरक्षेसाठी उपस्थित पोलिसकर्मीला मीणा यांनी मंचावरुन देशपांडे यांना अडविण्यासाठी डोळ्यांनी खूण केली मात्र,देशपांडे यांनी मीणा यांची तमा न बाळगता ती कात्रणे वारंवार शेतक-यांना हातात उंचावून दाखवली.

देशाचे कृषिमंत्री शिवराज चव्हाण यांनीच नुकतेच संसदेत कबुल केले आहे की २०१८ ते २०२३ दरम्यान देशातील एकूण साढे सहा लाख हेक्टर जमीन विविध प्रकल्पांच्या भक्ष्यस्थानी पडली आहे,त्यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक सव्वा तीन लाख हेक्टर जमीनी शेतक-यांकडून हिसकवण्यात आल्या आहेत.यानंतर देखील सरकारचे समाधान होत नाही,असे श्रीकांत यांनी शेतक-यांना सांगितले.ही तर फक्त २०१८ ते २०२३ ची आकडेवारी आहे,२०२३-२०२४ आणि २०२५ ची आकडेवारी बाहेर पडल्यास शेतक-यांच्या आयुष्यात भूकंप येईल,असा दावा त्यांनी केला.सरकारकडे त्यांच्या पडीक जमीनींचा हिशेब नाही,त्यात केंद्र असो किवा राज्य सरकार त्यांना फक्त विकासाच्या नावाने प्रकल्प रेटायचे आहे,महामार्ग,उड्डाणपूले व शहरांमध्ये टाऊनशिप बांधायचे आहेत.येत्या काळात वाहनांची संख्या वाढेल म्हणून २५ ते ५० वर्षांनंतरचे नियोजन देश व राज्य पातळीवर सुरु आहेत मात्र,त्याच लोकसंख्येला खाण्यासाठी शेतक-यांनी पिकवलेले धान्य लागणार आहे,शेतजमीनीच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आणि एवढ्या जलदगतीने सरकार नष्ट करीत असेल तर २५ वर्षांनंतर लोकसंख्येला धान्य कुठून पुरवणार?की पुन्हा अमेरिकेतला लाल गहूं लोकांच्या पोटात आयात करुन ढकलणार?असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.

याप्रसंगी सभागृहात प्रकल्प बाधितांमध्ये ज्यांनी दहा ते वीस वर्षांपूर्वी प्लॉट्स घेऊन ठेवले होते,त्यांची देखील संख्या लक्षणीय होती.भविष्याचा विचार करुन हजारो लोकांनी हिंगणा व शिरुळ भागात प्लॉट्स घेऊन ठेवले होते,त्यांच्या मोबदल्याचे काय?अशी विचारणा मीणा यांना करण्यात आली.

मीणा यांची ही जनसुनावणी शेतकरी यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी असल्याचा आरोप याप्रसंगी शेतक-यांनी केला व ही जनसुनावणी केवळ शेतक-यांची केवळ थट्टा असल्याचे सांगत अवघ्या दोन तासाच सभागृह निम्मे रिकामे झाले.

………………………….

तळटीप:-
सभागृहात शेतक-यांना हल्दीरामचे नाश्‍ताचे पाकिट वितरीत करण्यात आले.ऐन नवरात्रीत नागपूर जिल्ह्याच्या शेतक-यांना पिझ्झासारखे मैदाचे पदार्थ खाऊ घालून प्रशासनाची अक्कल दिसली,असा संताप शेतक-यांनी व्यक्त केला.त्या ऐवजी पुरी-भाजीचा अस्सल नागपूरी बेत जरी ठेवला असता तरी तो शेतक-यांनी आनंदाने स्वीकारला असता,सुनावणीत सूट बूट वाले अधिकारी येणार नसून अस्सल मातीतले शेतकरी उपस्थित राहणार आहेत,याचे भान आयएसआय अधिका-याने व त्यांच्या प्रशासनाने ठेवले नाही.संपूर्ण सुनावणी दरम्यान हल्दीरामच्या नाश्‍ताची ही पाकिटे लोकांमध्ये जाऊन वाटली जात होती त्यामुळे मंचावर काय चालले आहे हे दूरुवरुन दिसत नव्हते,पाकिटे वाटणारेच शेतक-यांच्या संतापाचे लक्ष्य ठरत होते.ज्यावेळी प्रवेश द्वारावर नोंदणी केली त्याच वेळी हातात पाकिट दिले असते तर काय बिघडले असते?असा सवाल त्यांना विचारला जात होता.एवढ्या प्रचंड गर्दीत ज्यांच्या पर्यंत ही पाकिटे पोहोचत नव्हती त्यांनी देखील ओरडून, आवाज देऊन गोंधळच घातला.इतक्या मोठ्या आयएसआय अधिका-याचे एवढे ढिसाळ व नियोजनशून्य नियोजनामुळे उपस्थितांनी डोक्यावर हात मारुन घेतला.
…………………………………….