नासुप्र आणि नागपूरी दैना

नागपूर,ता.२१ एप्रिल २०२५: कोणत्याही शहराचा व नागरिकांचा विकास म्हणजे नक्की काय?असा प्रश्‍न सध्या नागपूरकरांना पडला आहे.काळानुसार गुणात्मक आणि दर्जात्मक अधिक्याला विकास म्हणता येईल  मात्र,नागपूर शहराच्या विकासात नागपूर सुधार प्रन्यास सारख्या विकास प्राधिकरणाचा एकंदरीत कारभार बघितला, तर नागपूरकरांच्या जिवनमानामध्ये काेणताही गुणात्मक किवा दर्जात्मक परिवर्तन झालेला आढळून येत नाही.एखाद्या शहराला विकासाच्या नावाखाली विद्रूप करुन सोडायचे किंबहूना विकून टाकायचे आणि विपरित परिस्थितीत आणून सोडायचे,हाच कारभार नासुप्र या विकास प्राधिकरणाच्या कारभारातून दिसून पडतो.त्यांच्या कारभारामुळे मुख्यमंत्री पदी असलेले एकनाथ शिंदे हे देखील अडचणीत आले होते व त्यांना नागपूरात हिवाळी अधिवेशन सुरु असताना,नासुप्रच्या अधिका-यांनी दिशाभूल केल्याने हरपूर जमीनीच्या संदर्भात चुकीचा निर्णय देण्यात आल्याचा खुलासा विधी मंडळात करावा लागला.

नासुप्रच्या हरपूर येथील जमीनीचा वाद हा डिसेंबर २०२२ मध्ये राज्यस्तरीय झाला होता.विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती.हरपूर जमीन घोटाळ्याची सुरवात २००४ साली झाली आहे.तेव्हापासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका प्रलंबित असून वेळोवेळी त्यात विविध आदेश पारित झाले.

शहरातील एकूण ८५ जमीन प्रकरणांमध्ये अनियमितता झाल्याने न्यायालयाला या मुद्दयाची गांर्भीयाने दखल घ्यावी लागली.या ८५ प्रकरणामध्ये एक प्रकरण हरपूर परिसरातील १९.३३१.२४ चौरस मीटर जमिनीचे आहे.जी जागा झोपडपट्टी पुर्नवसनाच्या उद्देशाने आरक्षित करण्यात आली आहे.यातील ४९ पैकी २३ भूखंड नियमित झालेत.उर्वरित १६ भूखंडांच्या नियमितीकरणासाठीचा सारा खटाटोप होता.त्यासाठी नासुप्र आणि नगरविकास खात्यांकडे अर्ज करण्यात आले होते.

शहरातील ८५ विविध ले-आऊट व भूखंडांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरु झाली.या जमिनी अविकसित होत्या.मात्र,त्या आरक्षित होत्या.अनिल वडपल्लीवार यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.प्रकरणाचे गांर्भीर्य लक्षात घेत न्यायालयाने याचिका दाखल करुन ॲड.आनंद परचुरे यांची या प्रकरणी न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली.पुढे २००७ मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील अविकसित जमीन नियमित करण्यात यावी,असा निर्णय घेण्यात आला.त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

यावर न्यायालयाने सुरवातीला नवीनकुमार समितीची नियुक्ती केली.या समितीने आपला अहवाल सादर केला.त्यानुसार,या प्रकरणामध्ये अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवला.मात्र,त्या दुरुस्त करण्यायोग्य असल्याचे सांगत,ज्यांना या जमिनी विकल्या गेल्या त्यांनी खरेदी रक्कमेच्या पन्नास टक्के रक्कम भूर्दंड म्हणून नासुप्रला द्यावी,अशी शिफारस करण्यात आली.

मात्र,ही शासकीय भूखंडांची खुली लृट असून या अहवालाच्या शिफारसींनुसार या लृटीत नासुप्रलाही सहभागी करण्यासारखे होईल,अशी भूमिका ॲड.आनंद परचूरे यांनी न्यायालयात मांडली.त्यामुळे न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम.एल.गिलानी यांच्या अध्यक्षतेत एक नवी समिती नियुक्त केली.दरम्यान,२०१७ मध्ये हरपूर जमिनीचा मुद्दा पुन्हा एकदा नासुप्र पुढे आला.एप्रिल २०१७ मध्ये नासुप्र सभापतींनी या १६ भूखंडांच्या नियमिततेला सर्शत परवानगी दिली!दक्षिण नागपूरचे भाजपचे आमदार सुधाकर कोहळे यांनी यावर आक्षेप घेतला.

२०१८ मध्ये गिलानी समितीचा अहवाल न्यायालया पुढे सादर करण्यात आला.असे नियमितीकरण केल्यास शहरातील सरकारी आरक्षित भूखंडसुद्धा हातातून जातील,त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असेपर्यंत कोणत्याही आरक्षित जमिनीचे नियमितीकरण केले जाऊ नये,अशी शिफारस या समितीने आपल्या अहवालात केली.तेव्हापासून हरपूर प्रकरण न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेच नाही!

दरम्यान,२० एप्रिल २०२१ रोजी राज्याच्या नगरविकास खात्याने या जमिनींच्या नियमिततेचा निर्णय घेतला.तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री होते.याबाबत प्रचार-प्रसार माध्यमांमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर ॲड.आनंद परचूरे यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास ही बाब आणून दिली.हे वृत्त खरे असल्यास हा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप होईल,असेही न्यायालयाला सांगितले.