नासुप्र…आणि कारभार

नाग नदीच्या प्रवाहाला प्रंचड मोठ्या प्रमाणात अडथळा ठरलेल्या कॉर्पोरेशन कॉलनीतील नासुप्रच्या स्केटिंग रिंकला लागून असलेला स्लॅब २३ सप्टेंबरर २०२३ च्या अंबाझरी ओव्हर फ्लोच्या हाहाकारासाठी कारणीभूत ठरला होता.या दिवशी घरोघरी महालक्ष्म्या बसल्या होत्या हे विशेष. नासुप्रतर्फे अनाधिकृतरित्या नाग नदीवर स्लॅब टाकून स्केटिंग रिंकमध्ये येणा-या नागरिकांकडून वाहनांचे पार्किंग केले जात होते.हा स्लॅब पूरपरिस्थितीसाठी कारणीभूत ठरला होता.एवढ्या जीवघेण्या हाहाकारानंतर देखील २००१ मध्ये बांधण्यात आलेल्या या आंतरराष्ट्रीय स्केटिंग रिंक व त्याठिकाणी असलेली इमारत कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे तत्कालीन नासूप्रचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले होते.स्पेनमधील बर्सिलोना येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्केटिंग रिंकच्या धर्तीवर या रिंकची निर्मिती करण्यात आली होती मात्र,स्पेनमध्ये नदीचा नैसर्गिक प्रवाह मोठ्या प्रमाणात अवरुद्ध करुन ,नागरिकांचे जीव धोक्यात घालून असे बांधकाम करण्यात आले नाही,हे विशेष!

या रिकंसाठी काही निधी राज्य सरकारने दिला होता.तब्बल ६ हजार २३६.६४ चौरस मीटरच्या नाग नदीच्या पात्रालगत असलेल्या या भूखंडावर ही रिंक स्थानिकांचा विरोध डावलून नासुप्रने बांधली .दरम्यान, रिंकमध्ये येणा-या नदीच्या विस्तीर्ण पात्रावर स्लॅब टाकून पार्किंगची जागा तयार करण्यात आली होती.त्यामुळे या ठिकाणी प्रवाह निमुळता होऊन प्रवाहात मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण झाला होता.हजारो नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊन कोट्यावधींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते.येथील नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर अखेर नासुप्रकडून हा स्लॅब तोडण्यात आला आहे.अतिवृष्टिमुळे २० हजारांच्यावर नागरिकांच्या घरात मध्यरात्री अडीच वाजता ५ फूटांपर्यंत पाणी शिरले होते!.२७५ कोटींपेक्षा जास्त नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल प्रशासनाने राज्य सरकारला पाठवला होता.नासुप्रकडून ही स्केटिंग रिंक खाजगी कंत्राटदाराला चालविण्यासाठी देण्यात आल्याचे येथील नागरिक सांगतात.

याच ठिकाणी नासुप्रच्याच पुढाकारातून हल्दीरामला क्रेझी कॅसल प्रकल्पासाठी मंजुरी देण्यात आली होती.क्रेझी कॅसल प्रकल्पात देखील नाग नदीचा प्रवाह हा निमूळता झाला होता.या ठिकाणी तर नदीचे पात्र अवघे १० मीटर इतके झाले होते.हे सर्व अतिक्रमण अंबाझरी तलावाच्या ओव्हरफ्लोपासून अवघ्या १०० मीटर अंतरावरच आहे.हा देखील एक खासगी प्रकल्प असून अनेक नियमांची पायमल्ली करण्यात आली होती.नासुप्रने मात्र याकडे ही डोळेझाक केली,याचा परिणाम २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी तेथील सर्वसामान्य नागरिकांना भोगून द्यावा लागला.

भारतीय जनता पक्षाचे पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी तर नासुप्रचे पूर्व सभापती प्रवीण दराडे यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी बस टर्मिनलसाठी राखीव असलेल्या जगनाडे चौक येथील राखीव जागेवर खासगी कंपनीला हॉटेल उभारण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप २ ऑगस्ट २०२३ रोजी केला!जगनाडे चौकात बस टर्मिनलसाठी राखीव असलेल्या ४ हजार ८५४ चौरस मीटर जागेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करुन खासगी कंपनीला हॉटेल सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप खोपडे यांनी केला.या हॉटेलचे बांधकाम करताना राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या नाग नदीवर पिलर तयार करण्यात आला.पर्यावरण कायद्याचेही उल्लंघन केले.नियमांचे उल्लंघन करणा-या अश्‍या अधिका-यावर तसेच यात सहभागी अधिका-यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १३,भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा तसेच आर्थिक गैरव्यवहार केल्यामुळे कारवाई करण्याची मागणी खोपडे यांनी केली होती.या हॉटेलमध्ये मद्य विक्रीची परवानगी नसताना मद्य विक्री केली जाते.इतकंच नव्हे तर ५० कोटींची जागा अवघे १३ कोटींमध्ये देऊन बांधकाम व्यवसायिक किशोर राय यांना फायदा पोहविण्यात आला असल्याचा आरोप करीत नासुप्रच्या सबंधित अधिका-यांनी बांधकाम व्यवसायिकांकडून लाच घेऊन सर्व नियम डावलले.लता किसान इन्फ्रा प्रा.लि. तसेच लता किसान कन्ट्रक्शसन प्रा.लि.ला पदाचा गैरवापर करुन मदत करण्यात आली असल्याचा आरोप कृष्णा खोपडे यांनी केला.

खासगी कंपनींना सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा देऊन,त्यांचा वापर बदलून नासुप्रने निव्वळ नफा कमाविण्याचे काम केले असल्याचा आरोप या संस्थेवर सातत्याने होतो.सीताबर्डी येथील ग्लोकल मॉलला देखील नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपका ठेवीत भोगवटा प्रमाण पत्र देण्यास नासुप्रने नकार दिला होता मात्र,केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे पत्र मिळताच या प्रकल्पाला देखील नासुप्रने निर्णय बदलला असल्याची चर्चा आहे.सीताबर्डी खसरा क्रमांक ३२०,३१५ येथे गाेयल गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी ‘ग्लोकल मॉल’ साकारत आहे.या प्रकल्पात बेसमेंटमध्ये परवानगी नसतानाही स्टोअर रुमचे बांधकाम करण्यात आले आहे.अग्निशमन विभागाकडून इमारत उंचीबाबत देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात आले नाही.दूकानदारांसोबत झालेल्या कराराचेही पालन करण्यात आले नाही,योग्य प्रकाश व्यवस्थेसाठी खालच्या व वरच्या बेसमेंटमध्ये व्हेंटीलेशनची व्यवस्था नसणे,रेन वॉटर हार्वेस्टिंग न करणे,लिफ्ट बसवण्यासाठी प्रमाणपत्र सादर न करणे,करारात नमूद केल्याप्रमाणे ३७७ वृक्षांचे वृक्षारोपण न करणे,(हा प्रकल्प उभारण्या पूर्वी हा भाग घनदाट वृक्षराजीने नटलेला होता,हे विशेष)अग्निशमन विभागाकडून देण्यात आलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रानुसार इमारतीची उंची २२.५ मीटर आहे मात्र,प्रत्यक्षात ग्लोगल मॉलची उंची २५ मीटरपर्यंत वाढवणे यासह अनेक त्रुट्या नासुप्रकडून काढण्यात आल्या होत्या,तरी देखील नागपूर शहराच्या मध्यभागी हा प्रकल्प दिमाखात उभा होत आहे!

याशिवाय नासूप्रचा आणखी एक विवादास्पद कारभार म्हणजे एन .कुमार  बिल्डरला वर्धमान नगर येथे आयनॉक्स नावाचे बिग बाजार खोलण्यासाठी लीज वर दिलेली जागा होय. बांधा,वापरा व हस्तांतरित करा या तत्वावर या बिल्डरला १५ कोटी रुपयात देण्यात आली होती. मात्र,बिल्डरने हे पैसे चुकवले नाही.इतकंच नव्हे तर आयनॉक्सच्या बाजूलाच असलेले नासुप्रचे ऑडिटोरियम बिल्डरने त्याच्या नकाशात दाखवले! या ऑडिटोरियमची पार्किंग देखील बिल्डरच वापरत असे! हे बांधकाम होत असताना भिंत पडून एका माणसाचा मृत्यू झाला होता.या बांधकामाच्या नकाशाचा मोठा घोळ अग्निशमन विभागात झाला. याची माहिती मात्र,माहिती अधिकारात देखील माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला शेवटपर्यंत मिळू शकली नाही!

अग्रवाल नामक एका क्रिकेट बुकी सट्टेबाजकडे आयकर विभागाचा छापा पडून तब्बल शंभर कोटींचे घबाड सापडले होते. नासुप्रने त्याला ही जागा सन् २००० साली लीजवर दिली.या बिल्डरने चक्क नासुप्रचे ते ऑडिटोरियमच तोडून टाकले.हा नागपूरकर जनतेचा कराचा पैसा होता जो पाण्यात गेला.एन.कुमारची इमारत देखील जमीनदोस्त झाली. या ठिकाणी नासुप्रचा हॉट मिक्स प्लान्ट होता.या हॉट मिक्स प्लान्टचा उपयोग करुन नागपूर शहराच्या खड्डेमय रस्त्यांपासून नागपूरकरांना दिलासा ऐवजी ,खासगी बिल्डर्सला मोक्याच्या जागा लीजवर देण्याचे धोरण नासुप्रने मोठ्या प्रमाणात नागपूरात राबवले.आता या ठिकाणी दोन अंडरग्राऊंड पार्किंगसह निवासी संकुल उभारल्या जाणार असल्याची माहिती आहे.

१९३६ साली नागपूर सुधार प्रन्यासचे गठन झाले असून सी.पी ॲण्ड बेरार ची नागपूर ही राजधानी असतानापासून नासुप्र ही विकास प्रन्यास म्हणून कार्यरत आहे. शहरातील भूखंड भाडेतत्वावर ३० वर्षांसाठी लीजवर देण्याचा या संस्थेला कायदेशीर अधिकार असून,३० वर्षानंतर भूखंड परत घेणे या संस्थेला बंधनकारक आहे.मात्र,काँग्रेसच्या कार्यकाळात देखील शहरातील मोठे अधिकारी,राजकीय नेते यांनी शहरातील अब्जो रुपयांचे भूखंड लीजच्या नावाखाली हडपले त्यावर अनाधिकृत ले आऊट टाकले.अंगणवाडी ते अभियांत्रिकी महाविद्यालये,मोठमोठी रुग्णालये त्यावर निर्माण केली.कोणताही भूखंड लीज संपल्यानंतर परत मिळवण्यासाठी नासुप्रने पोलिसांकडे तक्रार केली नही.टाकली तरी सिव्हील केस टाकतात ज्याचा निर्णय ५० वर्ष देखील येत नाही!

यानंतर मंत्रालयात जाऊन भूखंडाचे श्रीखंड गरीबीच्या कधी गरजेच्या नावाखाली वाटले जात राहीले,गरीब आहेत,देऊन टाका…!आजचे मुख्यमंत्री,तेव्हाचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही अनेक लक्षवेधी नासुप्रच्या भूंखडांच्या श्रीखंडावर लावली आहे हे विशेष!यानंतरही या जागांचे पुढे काय झाले?कोणीकोणी कश्‍या पद्धतीने कायद्यात बसवून,नियमांना वाकवून हे भूखंड लाटले,याचा शोध काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते सोडल्यास नागपूरकरांना देखील माहिती नाही.

मॉडल मिल ही  केंद्राची जागा,२०१४ मध्ये ती केंद्र सरकार परत घेणार होती.काँग्रेसच्या काळात ती फूकट देण्यात आली.सध्या कुकरेजा बिल्डर्सचे दोन टॉवर या ठिकाणी दिमाखात उभे आहे.कायदा सांगतो केंद्राच्या भूखंडावर खासगी टोळेजंग इमारती उभ्या राहू शकत नाही,पण….!

प्रवेश एन्टरप्राईजेस भूखंडाशी संबंधित हे आणखी एक प्रकरण आज देखील न्यायाच्या प्रक्रियेतच आहे!२०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे नागपूरात असून देखील १८ निरपराध मजूरांच्या अपघाती मृत्यूची वार्ता समजून देखील घटनास्थळी गेलेच नाही!चिखली ले आऊट कळमना इंडस्ट्रीयल प्लाट वर नासुप्रने इंडस्ट्रीअल स्टोअरसाठी परवानगी प्रदान केली,मूळात या नावाचे कोणतेही बांधकाम नियमात नाही.या त्रिकोणी प्लाटवर ज्यावर एका मजल्याची देखील इमारत उभी होणे शक्य नव्हते त्या ठिकाणी जी प्लस पाच मजल्यांची इमारत बांधल्या जात होती.

बनावट नकाशाच्या आधारावर हे बांधकाम केले गेले.अर्ज कारखाना बांधणार असा दिला.बांधली इमारत कोल्ड स्टोरेजसाठी!माल लोडींग-अनलोडींग करताना.३० जानेवरी २०१२ रोजी १८ मजूर माल लोडींग-अनलोडिंग करताना या इमारतीखाली दबून मृत्यू पावले!प्रवीण दराडे त्यावेळी नासुप्रचे सभापती होते. प्रतिभा प्रमोद खंडेलवाल या,या जागेच्या मालक होत्या.नासुप्रने लीजवर प्लाट दिला मात्र त्या ठिकाणी कशाची मंजुरी आहे,काय बांधले गेले याची दखल घेण्याची तसदी घेतली नाही.आज देखील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात या घटनेवर बयाण नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरुच आहे!नासुप्रने हात झटकून,आम्ही वर्क शॉपची मंजुरी दिली होती असे बयाण लाचलाचपुत विभागात देतात.१८ मजूर हकनाक मृत्यू पावले मात्र,या घटनेची चौकशीच आज ही सुरु आहे!२०२२ पासून तक्रारकर्ते,माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून‘तारीख पे तारीख’ मिळत आहे.राज्य सरकार व कंपनीने मृत मजुरांना लाखो रुपयांचा निधी दिला,तो परराज्यात राहणा-या मजूरांच्या क़ूटूंबियांपर्यंत पोहोचला का? त्यांचा खटला लढणा-या वकीलांनी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला का?याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते देखील सांशक आहेत!

(वाचा उद्याच्या बातमीत भाग-२ मध्ये नासुप्र व हरपूर जमीनीचा वाद ज्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील अडचणीत आले!

……………………………………