नाग नदीच्यापात्रात चक्क उड्डाणपूलाचे बांधकाम!

या प्रकल्पासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरु आहे.या प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून टाटा कन्सलटन्सी इंजिनिअर्स लिमिटेड(टीसीएस)यांच्यासोबत नागपूर महानगरपालिकेने २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी करार केला आहे.महापालिकेच्या या प्रकल्पाला राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने(एनआरसीडी)एप्रिल २०२४ मध्ये मंजुरी प्रदान केली आहे.प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्तींची प्रक्रिया जानेवरी २०२४ पासून सुरु झाली होती.निविदेचे तांत्रिक मुल्यांकन देखील झाले.नागनदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प एनआरसीडी कन्सलटन्सी,महापालिका,टाटा इंजिनिअर्स लिमिटेडच्या माध्यमातून साकारल्या जाणार असून, मुंबई येथील एनजेएस इंजिनिअर्स इंडिया प्रा.लि.,सीटीआय इंजि.इंटरनॅशनल कंपनी लि.जपान आणि ईपीटीआयएसए स्पेन,मेसर्स टीसीई लि. यांना संयुक्त उपक्रम म्हणून नेमण्यात आले आहे.

हा प्रकल्प १ हजार ९२७ कोटींचा असून आठ वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षीत आहे.मनपाने तर ५ वर्षात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.या प्रकल्पासाठी ६० टक्के निधी केंद्र सरकार,२५ टक्के निधी राज्य सरकार,१५ टक्के निधी मनपाकडून मिळणार आहे.केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात यासाठी ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.उपराजधानीचे वैभव असलेल्या नाग नदीचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी तसेच नाग नदीची स्वच्छता,सौंदर्यीकरण अश्‍या दोन टप्प्यात प्रकल्प पूर्णत्वास येणार होता.१६ फेब्रुवरी २०२२ मध्ये या प्रकल्पाच्या व्यवस्थापन सल्लागार(पीएमसी)नियुक्त करण्यासाठी १३० कोटी रुपयांहून अधिक शुल्क दर्शविण्यात आले.त्यामुळे जापानच्या जिका कंपनीने(जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी)हा प्रस्ताव फेटाळला होता.यानंतर तो ६८ कोटींपर्यंत कमी करण्यात आला होता.गेल्या एक दशकापासून नाग नदीच्या सौंदर्यीकरणाची चर्चा सुरु आहे.

नाग नदी प्रकल्पाला २७ ऑक्टोबर रोजी वित्त विभागाच्या एक्स्पेंडिचर फायनान्स कमिटीने मंजुरी दिली होती. २ मार्च २०२१ मध्ये एनआरसीडीने २ हजार ११७ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली होती, यानंतर प्रकल्पाची किंमत १ हजार ९२७ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

शहराच्या मध्यभागातून सांडपाणी व उद्योगांचे दूषित पाणी मोठ्या प्रमाणात सोडले जात आहे.या पाण्यावर प्रक्रिया करुन ते स्वच्छ केले जाणार आहे.या प्रकल्पांतर्गत नदीतील सांडपाणी,कचरा तसेच प्रवाहात मिळणा-या उपनद्या,नाल्यातील प्रदुषण कमी करने याचा या प्रकल्पात समावेश आहे.यावरुन नाग नदी पुर्नज्जीवन व सौंदर्यीकरण प्रकल्पाचे महत्व ठलकपणे विशद होते.

नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकलपांतर्गत मनपा,नागपूर सुधार प्रन्यास तसेच नागपूर महानगर प्राधिकरण यांनी नदी पात्रात सोडण्यात येत असलेल्या सांडपाणी वाहिन्यांचा एकत्रित प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची सूचना गडकरी यांनी १८ जून २०२४ रोजी दिल्या होत्या.यामुळे येणारा खर्च प्रकल्प खर्चाशी जोडण्यात येईल व यानंतर अस्वच्छ पाणी नदीत जाणार नाही.नदीला प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी असलेला सुमारे २ हजार ४३४ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला यशस्वी करायचे असेल ,तर यासाठी सांडपाणी वाहिन्यांचे एकत्रित जाळे हवे,यासाठी एकत्रित प्रकल्प तयार करण्यास गडकरी यांनी सांगितले होते.

मात्र,आता नाग नदी प्रकल्पातंर्गत लोहापूल ते केडीके महाविद्यालयापर्यंत सहा किलोमीटरपर्यंतचा जो नौका विहार प्रस्तावित आहे त्याला देखील एनएचएआयच्या या पिलर्समुळे अडथळा निर्माण झाला असून,पाण्याची पातळी वाढवून हे नौका विहार करण्यात देखील या पिलर्समुळे अडथळा निर्माण होणार आहे.या शिवाय या पिलर्समुळे मोठ्या प्रमाणात कचरा साठून राहील,असे जाणकार सांगतात.

मनपाकडून एनएचएआयकडून लहान-लहान बाबींसाठी देखील रितसर परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत .मानकारपूरपासून दोन किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत अलायमेंट बदलण्यासाठी देखील लहानसहान परवानग्या मनपाने घेतल्या मात्र,केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या एनएचएआय विभागाकडून इतर शासकीय संस्थांकडून परवागनीची गरज नाही,असाच याचा अर्थ ध्वनित होतो!

महत्वाचे म्हणजे गडकरी यांच्या विभागाने मनपाकडून कोणतीही परवागनी घेतली नसल्याचे सूत्राने नमूद केले मात्र,श्‍वेता बॅनर्जी यांनी नेहमीसारखेच नागपूर शहरातील या नियमांच्या उल्लंघनाला देखील सोयीस्करपणे टाळण्यात धन्यता मानली. तुकाराम मुंढे हे २०२० मध्ये मनपा आयुक्त असताना त्यांनी ‘सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग’ हा नवीन विभाग निर्माण केला.,या विभागातंर्गत नाग नदी,शहरातील पर्यावरण इत्यादी अतिशय महत्वाचे विषय येत असून,श्‍वेता बॅनर्जी या विभागाच्या अधिक्षक अभियंता पदावर कार्यरत आहेत.राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर मनपात रुजू झालेल्या श्‍वेता बॅनर्जी या गेल्या सात वर्षांपासून मनपात कार्यरत आहे व अद्याप त्यांची बदली करण्यात आली नाही,यावरुन ते शहरातील नेते यांच्या मर्जीतील अधिकारी मानल्या जात आहेत!

अंबाझरी पूर पिडीतांनी गेल्या वर्षी २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी अंबाझरी ओवर फ्लोनंतर मध्यरात्रीचा जो जीवघेणा थरार अनुभवला तोच अनुभव आता अशोक चौकाच्या सभोवताली वस्त्यांमध्ये अनुभवास येण्याची दाट शक्यता आहे ,कारण नदी पात्रात मधोमध पिल्लर्सचे निर्माण करण्यात आल्याने पावसाळ्यात पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होऊन आजूबाजूच्या वसत्यांमध्ये पूरसदृष्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते,असे शहरातील तज्ज्ञ सांगतात.

अंबाझरी ओवरफ्लो झाल्यामुळे २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी अंबाझरी नाग नदीलगतच्या संपूर्ण परिसरात त्राही-त्राही माजली होती.शासनाचे औदासिन्य बघून तेथील नागरिक हे न्यायालयात गेले.न्यायालयातील सुनावणीत देखील नागपूरातील शासनाच्या विविध विभागांनी एकमेकांवर या विनाशाचे उत्तरदायित्व थोवपले होते.अंबाझरीचे नाग नदीतून वाहून जाणारे नैसर्गिक स्त्रोत बुजवून त्यावर आधी तद्दन खासगी व्यवसायिक हल्दीरामला नागपूर सुधार प्रन्यासने ही जागा विकसित करण्यासाठी दिली व यावर ‘क्रेझी कॅसलची ‘उभारणी झाली होती. २०१४ नंतर नागपूरात मेट्रोचा प्रकल्प आल्यानंतर ही जागा लीज संपायच्या आधीच आणि कराराच्या मुदतीच्या आधीच हल्दीरामला नुकसान भरपाई देत(जनतेच्या पैश्‍यातून) ही जागा महामेट्रोकडे हस्ततांरित करण्यात आली.महामेट्रोकडून या जागेवर ‘सेवन वंडर्स’ प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु आहे.

थोडक्यात,नाग नदीच्या पात्रात चक्क उड्डाण पुलांच्या अवाढव्य पिल्लरचे बांधकाम केले जात आहे.मूळात नदीच्या पात्रात बांधकाम करण्याची परवानगी देणारा नेमका विभाग कोणता?या विषयी मात्र टोळवाटोळवीची उत्तरे मिळत आहे.