नागपूरात पंतप्रधान आवास योजनेतील महाभ्रष्टाचार उघडकीस

नागपूर,८ जुलै २०२५ : पंतप्रधान आवास योजनेत (PMAY) मंजूर झालेल्या ऑरेंज सिटी पार्क गृहनिर्माण योजनेत गंभीर गैरप्रकार, फसवणूक आणि नियमभंग उघड झाल्यानंतर मुंबईतील म्हाडा, PMAY प्राधिकरणाने, वानाडोंगरी (ता. हिंगणा) येथे सुरू असलेले या योजनेचे बांधकाम तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

म्हाडाच्या पंतप्रधान आवास योजना प्राधिकरण, मुंबई यांनी १ जुलै २०२५ रोजी योजनेचे वास्तुविशारद आलोक लुनिया यांना पत्र पाठवून बांधकाम थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यापूर्वी १० जून २०२५ रोजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री आणि वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाकरे यांच्या तक्रारीवर बैठक झाली होती. त्यांनी चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत बांधकाम थांबवण्याचे निर्देश दिले.

या प्रकरणात, २ जून २०२५ रोजी आमदार ठाकरे यांनी नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दिली होती. त्यानंतर बावनकुळे यांनी डॉ. भोयर यांना यासंदर्भात तातडीने बैठक घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.

PMAY अंतर्गत मंजूर झालेल्या या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य प्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नागपूरस्थित मिलेनियम डेव्हलपर्स अ‍ँड प्रमोटर्स प्रा. लि. या कंपनीने वानाडोंगरी (खसरा क्र. ३८० आणि ३८१) येथील जमिनीवर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मल्टी-स्टोरी फ्लॅट्स आणि व्हिला बांधण्याचे काम सुरू केले आहे. परंतु या संपूर्ण योजनेत नियमांचे उल्लंघन, प्रकल्पाच्या मंजुरीत फसवणूक व नागरिकांची दिशाभूल केल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने तातडीने हस्तक्षेप करत बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले असून, चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.

लेआउट मंजुरीसाठी मुख्य रस्ता असणे बंधनकारक असताना, बिल्डरने बनावटपणे असा रस्ता दाखवला, जो प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाही. आश्चर्य म्हणजे, ज्या जागेवर १८ मीटर रुंद रस्ता दर्शवण्यात आला आहे, ती जमीन मंजुरीच्या दिवशी आणि आजतागायतही बिल्डरच्या मालकीची नाही. तरीदेखील म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी सदर लेआउट व इमारत नकाशाला बिनधास्त मंजुरी दिली.

वानाडोंगरी २०१६ पासून नगरपरिषद आहे आणि त्या भागावर प्रादेशिक योजना (Regional Plan) लागू आहे. मात्र, म्हाडाने या लेआउटच्या मंजुरीसाठी नागपूर महानगर प्राधिकरणाचा (NMRDA) विकास आराखडा (Development Plan) विचारात घेतला. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रादेशिक योजनेत सदर लेआउटपर्यंत कोणताही रस्ता प्रस्तावित नाही. त्यामुळेच म्हाडाने २०२१ मध्ये या लेआउटला मंजुरी देताना NMRDA च्या मसुद्यातील प्रस्तावित रस्त्याचा आधार घेतला.

वानाडोंगरी नगरपरिषदेची मंजुरी न घेता व प्रत्यक्ष रस्ता तयार नसताना, म्हाडाने बांधकामाला प्लिंथ सर्टिफिकेट दिली.

फायर NOC नसतानाही अनेक ८ मजली इमारतींच्या नकाशांना बिनधास्त मंजुरी देण्यात आली.

ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल Stability Certificate व फायर NOC न घेता काही व्हिलांचे ताबे ग्राहकांना देण्यात आले. काही नागरिक तिथे वास्तव्यासही आहेत. ही बाब दिनांक १७ डिसेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या थेट विरोधात जाते (सिव्हिल अपील क्र. १४६०४/२०२४).

सीवेज डिस्पोजल यंत्रणा, मालमत्ता कर मूल्यांकन, तसेच वानाडोंगरी नगरपरिषदेची आवश्यक परवानगी न घेता संपूर्ण योजना उभारली. सांडपाणी शेजारील शेतीमध्ये सोडले जात आहे.

शेजारील शेती भूधारकांनी तक्रारी करत म्हटले की, बिल्डरने त्यांच्या जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा घेतला आहे. याबाबत नगरपरिषद, पोलिसांकडे लेखी तक्रारी देण्यात आल्या आहेत. आणि बिल्डरने सांडपाणी शेजारील शेतीमध्ये सोडले आहे.

मुंबई आणि नागपूर येथील म्हाडा अधिकाऱ्यांनी फसवणुकीच्या क्लृप्त्या आणि गंभीर नियमभंग करत लेआउट व इमारत नकाशांना मंजुरी दिली, तसेच बिल्डरला पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ मिळवून दिला. अनेक नागरिकांनी आपल्या आयुष्यभराच्या बचतीतून या योजनेतील व्हिला आणि फ्लॅट्स खरेदी केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, गृहनिर्माण विभागाने संपूर्ण योजनेचा तातडीने ताबा घ्यावा आणि संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्यांसह बिल्डरविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवावा, अशी ठोस आणि स्पष्ट मागणी आमदार विकास ठाकरे यांनी तक्रार द्वारे केली आहे.

………………………………