नागपूरात ‘कलेला’ लागली भ्रष्टाचाराची कीड!

नागपूर,ता.६ फेब्रुवरी २०२६: ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ची गर्जना करणा-या मोदी सरकारच्या नाकाखालीच,त्यांच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाशी संबंधित विभागामध्येच भ्रष्टाचाराच्या कीडने कश्‍याप्रकारे संपूर्ण विभाग खोलवर पोखरला आहे,याचे उत्तम उदाहरण महाराष्ट्राच्या उपराजधानीतील एका प्रकरणाने देता येईल.सिव्हिल लाईन्स स्थित ‘दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रातील ‘कार्यक्रम सहायक गणपतलाल प्रजापती तसेच प्रशासनिक लेखा अधिकारी दिपक पाटील यांच्यावर, कलाकारांना कार्यक्रमाच्या सादरीकरणातून मिळणा-या मानधनातून  ३० टक्के, टक्केवारी मागण्यात आल्याचा धक्कादायक ऑडियो चांगलाच व्हायरल झाला आहे.

मध्य प्रदेशचे कलावंत गणेश रजक यांनी व्हायरल केलेल्या ऑडियो क्लिपमध्ये नागपूरातील दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रातील व मोदी सरकारच्या मंत्रालयाशी निगडीत हे दोन कर्मचारी ,भारत सरकारच्या दिल्ली येथील सांस्कृतिक कार्यक्रमात कलावंत गणेश रजक यांच्यासह त्यांच्या चमूला सहभागी करण्यासाठी व त्या मोबदल्यात ९ दिवसांच्या सादरीकरणातून तीन दिवसांच्या मानधनाची लाच मागताना ऐकू येतात.

व्हायरल झालेल्या या ऑडियोमध्ये स्पष्टपणे प्रजापतीने गणेश रजक यांना दिल्लीत ७ दिवसांचा कार्यक्रम देत असल्याचे मात्र,त्यातील तीन दिवसांची लाच मागतानाचा स्वर ऐकू येतो.कार्यक्रमासाठी एकूण १ लाख ७१ हजार रुपये सादरीकरण करणा-या कलाकारांना तसेच मुख्य सूत्रधाराला मिळणार असून त्यातील तीन दिवसांचे ५१ हजार रुपये परत देण्याची मागणी केली आहे.याशिवाय प्रत्येक कलाकाराला मिळणा-या ९ हजार रुपयांपैकी २७०० रुपये प्रत्येकी परत करण्यासाठी दबाव टाकल्याचेही समोर आले.

महत्वाचे म्हणजे कार्यक्रम सहायकाचे बोलणे झाल्यावर प्रशासनिक लेखा अधिकारी दिपक पाटील यानेही गणेश रजक यांच्याशी याच विषयावर संवाद साधला.३० टक्के कमिशन द्यायचे असेल तर लवकर सांग अन्यथा ऑर्डर रद्द करतो,अशी धमकी त्याने या कलावंताला दिली.परिणामी,पिडीत कलावंताने मध्य प्रदेश्‍चे छत्तरपूरचे आमदार अरविंद पटोरिया यांच्याकडे धाव घेतली!

पटोरिया यांच्या सल्ल्यानुसार गणेश रजक यांनी या लाचखोरांचे बोलणे रेकॉर्ड केले.ही रेकॉर्डिग केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांना पाठवून, दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आता ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ची गर्जना करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्याच सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या द.म.क्षे. सांस्कृतिक केंद्रातील या भ्रष्टाचा-यांवर काय कारवाई करतात याकडे नागपूरच्या कलावंतांचे लक्ष लागले आहे.

मोदींच्या काळात भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या नागपूरातील सांस्कृतिक केंद्रात नागपूरच्या विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठित कलावंतांना कोणतीही सादरीकरणाची संधीच दिली जात नसल्याने,नागपूरातील अनेक कलावंतांनी चक्क केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडेच काही महिन्यांपूर्वी तक्रार केली होती.मात्र,तरी देखील द.म.क्षे.सां केंद्राचा काराभार सुधारलाच नाही.अतिशय भ्रष्ट कारभारामुळे कार्यक्रमांची गुणवत्ता ही पार घसरली असून नवीन संचालक आस्था कार्लेकर यांच्या भूमिकेवर देखील संशय व्यक्त केला जात आहे.

कार्लेकर या  १७ डिसेंबर २०२४ राेजी नागपूरातील या केंद्रात रुजू झाल्या होत्या मात्र,मागील सव्वा वर्षात एकमेव ‘ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेळावाचा’ अपवाद वगळता,दर्जेदार सांस्कृतिक कार्यक्रम देऊ शकल्या नाहीत.यंदा दर वर्षी जानेवरी महिन्यात होणारा ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेळावा देखील रद्द करण्यात आला,यातून त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाची प्रचिती येते,असा संताप नागपूरकर व्यक्त करीत आहेत.

माजी संचालक पियुष कुमार यांनी ‘ब्रम्हनाद’हा शास्त्रीय संगीतावर आधारित उत्कृष्ट कार्यक्रम त्यांच्या कारकीर्दीत सुरु केला होता,हा कार्यक्रम म्हणजे नागपूरकर रसिकांना एक पर्वणी असायची.दर महिन्याच्या दूस-या रविवारची नागपूरकर रसिकांना वाट असायची.वर्षाला ३०० रुपये वर्गणी भरुन दर कार्यक्रमाचे ५० रुपये शुल्क असतानासुद्धा दर्दी रसिक ‘ब्रम्हनाद’साठी पहाटे साढे पाच वाजतापासून द.म.क्षे.सां.केंद्रात गर्दी करीत होते.संपूर्ण भारतातून नावाजलेल्या शास्त्रीय गायकांना ऐकण्याची पर्वणी रसिकांना मिळत होती.ही दर्जेदार परंपरा माजी संचालक दिपक खिरवडकर यांच्या कार्यकाळापर्यंत कायम होती मात्र,यानंतरच्या अस्थायी संचालक तसेच आस्था कार्लेकरांच्या कार्यकाळात ही परंपरा मोडीत निघाली असून,पुणे-मुंबईच्या तुलनेत नागपूरकर रसिकांना सांस्कृतिक आनंदापासूनही या संचालकांनी दूर ठेवल्याची खंत अनेक नागपूरकर बोलून दाखवतात.

याशिवाय या केंद्राकडून दर वर्षी जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ‘स्व.वसंतराव देशपांडे स्मृति समारोह’ देखील नागपूरकरांच्या पसंदीस उतरलेला लोकप्रिय कार्यक्रम या संचालकांनी बंद केला.यासाठी देशपांडे सभागृहाचे बांधकामाचे कारण पुढे करण्यात आले मात्र,महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत देशपांडे समारोहासाठी एकमेव सभागृह आहे का?असा प्रश्‍न दर्दी रसिक विद्यमान संचालकांना विचारीत आहेत.सुरेश भट सभागृहासह,सायंटिफिक सभागृह,साई सभागृह उपलब्ध असताना केवळ ‘देशपांडे स्मृति ’ समारोहासाठी देशपांडे सभागृह उपलब्ध नसल्याचे कारण देणे म्हणजे प्रशासकीय उत्तरदायित्वाची ‘दिवाळखोरी’ असल्याची खरमरीत टिका विद्यमान संचालिका कार्लेकरांवर होताना दिसून पडते.देशपांडे स्मृति समाहरोहाची ३० वर्षांची परंपरा मायबाप रसिक श्रोत्यांच्या अंगवळणी पडली होती,हे विशेष.

यंदा जानेवरी महिन्यातील ज्या ‘ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेळाव्याची’ वाट संपूर्ण नागपूरकरांना राहत असे,तो लोकप्रिय मेळावा देखील कार्लेकर यांच्या कार्यकाळात यंदा रद्द करण्यात आला असल्याने नागपूरकरांनी चांगलाच संताप व्यक्त केला.ज्या कार्यक्रमात पैसा खायला मिळत नाही,ते दर्जेदार कार्यक्रम बंद केल्याचा आरोप आता व्हायरल झालेल्या ऑडियो क्लिपनंतर नागपूरचे कलावंत व रसिक श्रोते करीत आहे.

नागपूरात केंद्र असून देखील नागपूरच्याच कलावंतांना सादरीकरणापासून वंचित ठेवणे,मध्य प्रदेश,छत्तीसगड,आंध्र प्रदेश,तेलंगणा, कर्नाटक व महाराष्ट्रा या सहा राज्यांचा कारभार ज्या नागपूरातील केंद्रावर आहे,त्या राज्यांच्या कलावंतांकडूनच बेधडकपणे  ‘टक्केवारी‘मागण्याची मुजोरी येते कुठून?असा सवाल आता विचारला जात आहे.मूळात संचालकांनी तातडीने या दोन्ही आरोपींना निलंबित करणे क्रमप्राप्त असताना,त्यांनी ’ही केंद्र सरकारची संस्था असून केंद्राकडून मला याविषया संदर्भात कुठलेही पत्र अथवा सूचना नसल्याचे सांगितले.तसे काही घडले असेल तर नियमानुसार कारवाई होईल‘,अशी मखलाशी देखील त्यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत केली.मात्र,काही माजी संचालकांच्या मते कार्लेकर यांनी तात्काळ दोषींना निलंबित करुन याची सूचना केंद्राला कळवणे बंधनकारक होते,उघड पुरावा असून देखील कारवाई टाळणे हे दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप ते करतात.यामुळे कार्लेकर यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.सर्वसामान्यांच्या कराच्या पैशांवर हे ‘निरुपयोगी‘केंद्रीय पांढरे हत्ती पोसण्यात काय औचित्य आहे?असा सरळ सवाल ते करतात.

या देशात सर्वाधिक भरडला जाणारा वर्ग आहे तो म्हणजे कलाकारांचा वर्ग.करोनाकाळात सर्वाधिक उपासमारीची वेळ याच कलावंतांवर आली होती.‘कला’ या शब्दातच सृजनशीलता आहे,जगातील प्रत्येक मनुष्य कलावंत नसतो.कला आत्मसात करण्यासाठी लागते ती ‘साधना’ती देखील अनेक दशकांची.कला म्हणजे एक विशेष कौशल्य,कल्पनाशक्तीच्या माध्यमातून व्यक्त होणारे मानवी भावविश्‍व म्हणजे ‘कला’.मानवी संस्कृतीचे प्रतिबिंब म्हणजे कला आहे.सिंधू संस्कृतीपासून भारतीय कलेचा इतिहास समृद्ध आहे.कला हा विषयच माणसाला ‘परिपूर्ण’बनवतो त्यामुळेच भारतात कलेचे निर्विवाद श्रेष्ठत्व मान्य झाले आहे.हे श्रेष्ठत्व पुणे-मुंबईकडील रसिक श्रोते काळजापासून जोपासताना दिसून पडतात मात्र,नागपूरात इतकी वेगवेगळी क्षेत्रातली दर्जेदार कला असून देखील नागपूरकर कलावंतच सादरीकरणापासून वंचित ठेवला जातो.

परिणामी,अश्‍या या कला क्षेत्रात मोदी सरकारच्याच मंत्रालयाच्या अधीन केंद्रातील दोन शासकीय कर्मचारी,प्रामाणिक व कलेप्रति समर्पित कलावंताना लाच मागताना दिसून पडत असतील.सादरीकरणासाठी त्यांना वेठीस धरत असतील,लाच दिल्याशिवाय धनादेश पारित करीत नसतील तर ही अतिशय गंभीर बाब असून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी,राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (त्यांचे गृहनगर असल्या कारणाने)तसेच केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून,दोषींना कठोर शिक्षा करण्याची तसेच दोषींना पाठीशी घालणा-या वरिष्ठांवर देखील कारवाईची पुरजोर मागणी केली जात आहे.