-राज्यस्तरीय नियोजन समितीची आढावा बैठक
-गडचिरोलीला २७५ गोंदीयाला १६५ तर भंडारा जिल्हयाला १५० कोटींचा निधी
-उत्कृष्ट नियोजन करणाऱ्या जिल्हाला ५० कोटी अतिरिक्त
-कोरोनामुळे आरोग्य यंत्रणेवर खर्च, आराखडयाला मर्यादा
नागपूर, दि. ८ : जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये नागपूर विभागातील गडचिरोली, गोंदीया व भंडारा जिल्ह्याला अनुक्रमे २७५, १६५ व १५० कोटी निधीची मंजुरी देण्यात आली. विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर या तीन जिल्ह्याच्या अंतीम निधी वाटपाबाबतचा निर्णय मुंबई येथे होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्र परिषदेत सांगितले.
पालकमंत्री नितीन राऊत यांना अत्यंत महत्वाची बैठक मुंबईत असल्याने ते उपस्थित राहू शकले नाही,त्यांनी ही बैठक मुंबईत घ्यावी असे सूचवले मात्र मी स्वत:त नागपूरात उपस्थित असल्याने बैठक घेणे गरजेचे होते,मात्र नागपूर,वर्धा व चंद्रपूर या तिन जिल्ह्याच्या निधीबाबत पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील बैठकीत निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन २०२१-२२ चा प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांची राज्यस्तरीय बैठक आज ८ फेब्रुवारीला विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे आयोजित करण्यात आली होती. याप्रसंगी वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, नियोजन विभागाचे उपायुक्त धनंजय सुटे यांच्यासह प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक व सर्व विभाग प्रमुख जिल्हानिहाय बैठकीला उपस्थित होते.
नागपूर विभागातील जिल्ह्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) सन २०२१-२२चा प्रारुप आराखड्यास संबंधित जिल्हा नियोजन समितीची, शासनाने कळविलेल्या आर्थिक मर्यादेत मान्यता घेतली होती. जिल्ह्यांची गरज विचारात घेता काही योजनांसाठी जिल्ह्यांकडून अतिरिक्त निधीची मागणी नोंदविण्यात आलेली होती. आज त्यावर या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली.
दुपारी चार वाजता सर्वप्रथम गडचिरोली जिल्ह्याच्या आराखड्यावर चर्चा झाली. जिल्ह्यासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा १८७.०५ कोटी तर जिल्ह्यांची अतिरिक्त मागणी ३२०.६८ कोटी होती. आज पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. यावेळी आमदार कृष्णा गजबे, आमदार देवराव होळी, आमदार धर्मराव आत्राम,आमदार अभिजित वंजारी, जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आर्शिवाद उपस्थित होते. चर्चेअंती जिल्हाला निर्धारित आर्थिक मर्यादा १८७.०५ कोटी रुपयांमध्ये अतिरिक्त ८८ कोटी मंजूर करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आर्थिक मर्यादा १४९.६४ कोटी असून आकांक्षित जिल्ह्यासाठी म्हणून अतिरिक्त २५ टक्के प्रमाणे ३७.४१ कोटी अनुज्ञेय असून समाविष्ट आहे.
गोंदिया जिल्ह्यासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा १०८.३९ कोटी रुपये होती तर जिल्हाामार्फत अतिरिक्त १४०.४१ कोटीची मागणी करण्यात आली होती. गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा गृहमंत्री अनिल देशमुख कोरोनामुळे आजारी असल्याने अनुपस्थित होते.त्यांच्या अनुपस्थितीत आमदार डॉ.पारिणय फुके, अभिजित वंजारी, विनोद अग्रवाल, जिल्हाधिकारी दीपक कुमार मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार डांगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती कावेरी नाखले यांनी चर्चा केली. मूळ मागणीमध्ये ५७ कोटीची भर घालत एकूण १६५ कोटीच्या आरखड्यास मंजूरी देण्यात आली.
भंडारा जिल्हयासाठी शासन आणि ठरवलेली मर्यादा ९४.१८ कोटी होती. तर अतिरिक्त मागणी एकूण २१०.८७ कोटीची होती. भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विश्वजीत कदम यांच्यासह आमदार डॉ.परिणय फुके, नरेंद्र भोंडेकर, राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विनय मून उपस्थित होते. चर्चेअंती जिल्ह्याच्या आराखड्यात ५६ कोटींची भर घालत एकूण दीडशे कोटींच्या जिल्ह्याच्या आराखड्यास आज मंजुरी देण्यात आली.
चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा १८०.९५ कोटी होती. तर अतिरिक्त मागणी ३२१.६४ कोटी रूपयांची होती. बैठकीला मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, खासदार बाळू धानोरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनुले, आमदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डीले उपस्थित होते. नागपूर नंतर सर्वात मोठा जिल्हा असणाऱ्या जिल्ह्यात संदर्भात मुंबई येथे निर्णय घेतला जाणार आहे.
वर्धा जिल्हयासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा ११०.७६ कोटी आहे.अतिरिक्त मागणी १६२.०७ कोटीची होती. या जिल्ह्यात संदर्भातील सेवाग्राम विकास आराखडा व राज्यातील महिला बचत गटामार्फत निर्मित होणाऱ्या पहिल्या सोलर प्रकल्पाबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार , जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे, आमदार रणजित कांबळे, जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभुर्णे उपस्थित होते.
नागपूर जिल्हयासाठी २४१.८६ कोटीची शासनाने आर्थिक मर्यादा कळविली होती. तर जिल्ह्याची अतिरिक्त मागणी ३७३.७२ कोटीची होती. नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत महत्त्वाच्या बैठकीमुळे अनुपस्थित होते त्यामुळे नागपूर जिल्ह्याच्या आराखड्यावर देखील मुंबईत निर्णय घेण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले.
नागपूर विभागातील सहा जिल्हयाची आर्थिक मर्यादा ९२३.१९ कोटी ठरवण्यात आली आहे. विभागासाठी अतिरिक्त मागणी १३८८.९८ कोटी रूपयांची आहे. यावर्षी विभागात सर्व शासकीय नियमाचे पालन करुन आर्थिक आराखडयाची अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हयाला अतिरिक्त ५० कोटी रुपये दिले जाणार आहे.
बैठकीनंतर आयोजित पत्र परिषदेत बोलताना राज्यात भाजपची सरकार असताना इतर जिल्ह्यांचा हक्काच्या निधीत कपात करुन तो विदर्भ,सिंधुदूर्गसाठी वळता करण्यात आला.दुस-यांच्या तोंडाचा घास काढल्याची टिका करीत ज्याला-त्याला त्यांचा हक्काचा निधी देऊ असे ते म्हणाले.उपराजधानी असल्याने गेल्या वर्षी ३०० कोटींचा निधी मंजूर झाला असता आणखी १०० कोंटीची भर घातली व गेल्या २०२०-२१ मध्ये नागपूर जिल्ह्यासाठी एकूण ४०० कोटींची तरतूद केल्याचे ते म्हणाले.मात्र येथील लोकप्रतिनिधींनी कमी निधी दिला म्हणून गैरसमज पसरवला.
विदर्भ वैधानिक मंडळाबाबत विचारले असता आघाडी सरकारचे या वैधानिक मंडळाबाबत स्पष्ट धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.ही वैधानिक मंडळे अस्तित्वात राहीली पाहीजे असे आमचे स्पष्ट मत आहे मात्र या मंडळांवर नेमले जाणारे अधिकारी याबाबत सांशकता असल्याने आपण जे ठरवू ते होणार की नाही अशी शंका असल्याचे त्यांनी कबूल केले.मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात व माझे स्वत:चे या वैधानिक मंडळाला समर्थन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शालेय शिक्ष् ण मंत्री बच्चू कडू यांचे निधीवाटपाबाबत समाधान झाले नाही,याबाबत सांगताना आज स्वत: मुख्य सचिव,पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत त्यांचे समाधान केले.जिल्ह्याचे क्ष्ेत्रफळ,लोकसंख्या,ग्रामीण लोकसंख्या याचा विचार करुनच निधी वाटप केला जातो.सूत्राच्या बाहेर जाता येत नाही.शिवाय करोनाचेही संकट आहे.त्यांना याबाबत समजून सांगितले आहे.
सचिन तेंदूलकर,लता मंगेशकर या सेलिब्रिटींच्या ट्ठीटच्या चौकशीबाबत विचारले असता,गृहमंत्र्यांनी त्यांच्या स्तरावर विचारपूर्वक निर्णय घेतला असेल,असे ते म्हणाले.
ओबीसी नेते व मंत्री विजय वड्डेट्टीवार यांनी नुकतेच ओबीसी मेळाव्यात राज्यात ओबीसी उपमुख्यमंत्री असावा अशी मागणी केली,याकडे लक्ष् वेधले असता ज्या समाजाचे मेळावे असतात मग ते ओबीसींचे असो,मागास वर्गीय,आदीवासींचे इ.असो मेळाव्या असे उस्फूर्त भाषण करावेच लागते,तेव्हाच टाळ्या पडतात अशी टोला हाणीत राज्यात ज्याच्याकडे १४५ हे मॅजिक फिगर असतं तोच राज्याचा प्रमुख कारभारी बनतो,त्यांनाही तसे वाटले असेल तर त्यांना शुभेच्छा देतो,असे म्हणत विषय टाळला.
बैठकीला यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, जिल्हा परिषेदेच्या अध्यक्षा रश्मी बर्वे, आमदार ॲड. आशिष जायस्वाल, अभिजित वंजारी, राजीव पारवे, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभोजकर, महानगर पालिकेचे अतिरिक्त सजल शर्मा, नियोजन विभागाचे उपायुक्त धनंजय सुटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे तसेच विविध अंमलबजावणी यंत्रणेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आमचे चॅनल subscribe करा
