नागपूरचा सात-बारा भाजपच्या नावाने!

Advertisements

आता स्व.प्रभाकरराव दटकेंच्या रुग्णालयासाठी ६० वर्षे जुनी वृक्षतोड

समाज माध्यमात तीव्र संताप:वृक्षप्रेमींनी गाठले कोतवाली पोलीस ठाणे

नागपूर,ता.१३ मे २०२५: एकीकडे नागपूर महानगरपालिका शहराच्या सौंदर्यीकरणात भर घालण्यासाठी शहरातील नाल्यांच्या पूलांवर(नदी नव्हे!)‘व्हर्टिकल गार्डन’ उभारण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करीत आहे मात्र,याच शहरात गेल्या अनेक पिढ्या इमाने-इतबारे पोसणा-या लाखो झाडांची बेसुमार कत्तल रोखण्यात मात्र सपशेल अपयशी ठरत आहे.गेेल्या अकरा वर्षांत विविध विकास प्रकल्पांसाठी नागपूर शहरातील लाखो झाडे ही नामशेष झाली असताना व त्या मोबदल्यात आपल्याच शहराप्रती शासन,प्रशासन व शहरातील सत्ताधारी नेत्यांच्याही असंवेदनशील कृतींने आता कळस गाठला असून,त्यांच्या या अमानवीय कृतीविषयी तीव्र संताप पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करीत आहेत.

आज पुन्हा यात भर पडली ती महाल येथील कोतवाली पोलिस ठाण्यामागील डी.डी.नगर स्थित ‘स्व.प्रभाकरराव दटके महाल रोग निदान व अनुसंधान केंद्राच्या’ नव्या इमारतीसाठी विना परवानगी कापण्यात आलेल्या नऊ ते दहा धनदाट वृक्षवल्लींची.गेल्या दोन दिवसांपसून किमान ६० वर्षांपेक्षा अधिक जुनी असलेल्या या वृक्षांना, नागपूर महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय कंत्राटदाराने नेहमीसारखीच उद्दामपणाणे कापली.यातील तीन झाडे नामशेष होण्याआधी, शहरातील वृक्षप्रेमींना तेथील स्थानिकांनी व्हॉट्स ॲप ग्रूप्सवर माहिती देताच,वृक्षप्रेमी मनपा तसेच कोतवाली पोलिस ठाण्यात धडकल्याने तीन झाडे नामशेष होण्यापासून वाचली.ही झाडे ६० ते ७० फूट उंच असून या वृक्षवल्लीवर अनेक पक्ष्यांचे घरटे असल्याचे येथील स्थानिक सांगतात मात्र,अचानक ती घनदाट वृक्षवल्ली नष्ट झाल्याने सायंकाळी कितीतरी वेळ पक्ष्यांचे थवेच्या थवे त्याच ठिकाणी घिरट्या घालत असल्याची व जोरजोरात आवाज करीत असल्याची ह्दयद्रावक घटना स्थानिकांनी सांगितली!

(छायाचित्र : दटके अनुसंधान केंद्रातील पूर्वीची ही हिरवीगार वृक्षवल्ली,जी आता नामशेष झाली आहे!)

नागपूरात दररोज हजारो झाडांची कत्तल होत असून, शहरातील प्रशासन जणू शहरातील सत्ताधा-यांच्या इशा-यावर काम करणारे कारकून झाल्याचा संताप आता व्यक्त होत आहे. शहराचा सात-बारा हा जणू भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या नावे असल्याचा आरोप करीत, शहरात नागपूरकर नागरिकांच्या मतांचा ,प्रामुख्याने पर्यावरणाचा होणारा अतोनात -हास तसेच येणा-या पिढीचा कोणताही विचार न करता, शहराच्या विकासासाठी राखीव असणारे सार्वजनिक भूखंड,पंजाबराव कृषि विद्यापीठाच्या शेतजमिनी,शहरातील तलाव,रस्ते इत्यादी बहूमोल नैसर्गिक साधन संपत्तीचे अतोनात दोहन केले जात असल्याचा तीव्र संताप शहरातील पर्यावरणवादी व्यक्त करतात.

बिडमध्ये नुकतेच राज्याचे मुख्यमंत्री व नागपूर ज्यांचे गृहनगर आहे ते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू देणार नसल्याचे’ प्रतिपादन केले.दूसरीकडे त्यांच्याच शहरात पुढच्या पिढीला भीषण दूर्भिक्ष्याचा सामना करावा लागणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात! इतके नियोजनशून्य विकास प्रकल्प,विकासाच्या नावाखाली शहरात राबवले जात आहेत.आपल्या स्वत:च्या शहरासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे कोणतेही शाश्‍वत नियोजन नसल्याची टिका केली जात आहे.दूसरीकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील नुकतेच पक्षाच्या स्थापना दिनी महाल येथे नव्या कार्यालयाचे भूमिपूजन करताना,सुशासन,विकास हेच भाजपचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले मात्र,या दोन्ही नेत्यांच्या संकल्पनेत, नागपूर शहराचे झपाट्याने नष्ट होणारे पर्यावरण आणि पराकोटीचे वाढलेले प्रदुषण यांचा साधा उल्लेख ही नसतो,याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

नुकतेच हैदराबादच्या केंद्रीय विद्यापीठातील(एचसीयू)परिसरातील कांचा गाचीबोवलीतील ४०० एकर परिसरातील घनदाट जंगल, काँग्रेसची सत्ता असणा-या तेलंगणा सरकारने आयटी पार्कच्या निर्मितीसाठी असंख्य बुलडोजर लाऊन नष्ट केले.ही झाडे बुलडोजरखाली चिरडली जात असताना असंख्य मोर जिवाच्या आकांताने ओरडत असल्याचे व्हिडीयोज सोशल मिडीयावर चांगलेच व्हायरल झाले.हे व्हिडीयो सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या.ए.जी.मसीह यांच्यापर्यंत पोहोचले व त्यांनी तात्काल या वृक्षतोडीला स्थगिती दिली.या वनक्षेत्रात अनुसूचित प्राण्यांची यादीतील आठ वन्यप्राण्यांचा अधिवास असल्याचे तेथील पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयास सांगितले.महाल येथील साठ वर्ष जुनी वृक्षे तोडली गेली त्यावर देखील अबोल पक्ष्यांचा हक्काचा अधिवास होता,त्यांची उधवस्त होणारी आर्त साद मात्र, शहरातील नेते,शासन व प्रशासनाच्या खिजगणतीत देखील नव्हती.हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठाच्या वृक्षवल्ली नष्ट करण्याच्या विरोधात भाजपच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने तीव्र आंदोलन छेडले मात्र,नागपूरच्या महाल भागात हीच वृक्षवल्ली स्व.प्रभाकरराव दटके अनुसंधान केंद्राच्या नव्या इमारतीसाठी चक्क शेड लाऊन,आवागमनाचा रस्ता बंद करुन कोणत्याही नियम,कायद्याशिवाय तोडली जात असताना,विद्यार्थी परिषदेचे आक्रमक सदस्य ‘खामोश’होते!

दूसरीकडे देशभर ‘मोहब्बत की दूकान‘चालवित फिरणारे काँग्रेसचे शीर्षस्थ नेते राहूल गांधी यांनी आपल्याच मुख्यमंत्र्यांना पर्यावरण,पशु-पक्षी,वन्य प्राणी यांच्यासोबत ‘मोहब्बत‘करण्याची समज दिलीच नसल्याचे अधोरेखित होते.

२८ एप्रिल २०२५ रोजी महानगरपालिकेने २०२१ पासून शहराचा पर्यावरण अहवाल सादरच केला नाही,तो सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले असून ,सिमेंटीकरणाने संपूर्ण शहरात अगदी गल्ली बोळ्यातील रस्त्यांवरील वृक्षांचे अस्त्विच नष्ट झाल्याचे दिसून पडतंय.शरद पाटील व अन्य तीन पर्यावरणप्रेमींनी ही जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे.महापालिका,नागपूर सुधार प्रन्यास,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,एमएमआरडीए,मेट्रो इत्यादी विविध विकास संस्थांद्वारे नागपूर शहरात विकासाचा जो महापूर आला आहे त्यात सर्वाधिक कत्तल झाली आहे ती अनेक दशके नागपूरकरांच्या फूफ्फूसांना विनाशुल्क प्राणवायू पुरविणा-या झाडांची.विकासाच्या नावाखाली उड्डाण पुले,भुयारी मार्ग,सिमेंट काँक्रिटची जंगले,मॉल्स,मेट्रो उभारल्यानंतर वृक्षतोडीच्या बदल्यात वृक्षारोपणाची स्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या शहरात ‘भयावह’आहे.विकासाठी वृक्षतोड केली असल्यास प्रतिपूरक वृक्षरोपण करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असून ,ती किमान सात वर्षे जगवा,असा स्पष्ट आदेश नुकतेच ७ मे रोजी नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

दटके यांच्या अनुसंधान केंद्रासाठी जी हेरिटेज वृक्ष तोडली गेली त्या मोबदल्यात किती व कुठे वृक्षारोपण झाले?असा सरळ सवाल संतप्त पर्यावरणवादी करतात.दटके अनुसंधान केंद्र हे भाजपचे मध्य नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांच्या दिवंगत वडीलांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ नागपूर महानगरपालिकेचे आरोग्य केंद्र असून,दटके हे महापौर पदी असताना याची मुहूर्तमेढ रोवल्या गेली होती.दटके हे गडकरी व फडणवीस यांच्यानंतर नागपूर शहरातील भाजपचे क्रमांक तीनचे शक्तीशाली नेते गणले जातात,हे विशेष!मनपाच्या आयुक्तांना अनेकवेळा विधानसभेत धारेवर धरण्याचे काम आमदार दटके यांनी केले आहे.नागपूर महानगरपालिकेत दोन दशकांहून अधिक काळ भाजपची सत्ता आहे,विरोधक तोंडी लावण्यापूरती देखील नसल्याने,संपूर्ण मनपा प्रशासन हे भाजपच्या कद्दावर नेत्यांच्या भयक्रांत इशा-यावर चालत असल्याची टिका देखील समाजमाध्यमात उमटत असते.मनपाचा उद्यान विभाग देखील या असंवैधानिक व्यवस्थेला अपवाद नाही.

शहरातील एक ही विकास प्रकल्प हा बेशुमार वृक्षांच्या कत्तलीशिवाय कार्यान्वित होत नाही.नुकतेच मानकापूर भागातील विकासकामाला स्थगिती देत,साढे चारशेपेक्षा अधिक वृक्ष मानकापूर परिसरात तोडायची आणि त्याबदल्यात गोरेवाडाच्या जंगलात वृक्षारोपण करायचे हे चालणार नाही,असा सज्जड दमच माननीय न्यायालयाने विकास संस्थांना दिला.

नागपूर शहराची फूफ्फूसे असणारी हिरवळ ही ज्या गतीने नष्ट होत आहे ते बघता येणारी पिढी,भाजप नेत्यांच्या विकासाच्या रेगिस्तानात न्हाऊन निघणार असल्याचे वृक्षप्रेमी सांगतात.‘आंघोळील साबण नाही आणि हे नेते पॉण्डस पावडरचा सुगंधित डबा घेऊन फिरत आहेत’असा टोला लगावला जात आहे.

वृक्षकायद्यांच्या तरतुदींच्या नियमांचे पालन न करताच शहरात विविध विकास प्रकल्पांसाठी १ हजार ३७४ वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचा विरोधात शहरातील वृक्षप्रेमींनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.शहरात मूळात २०११ पासून वृक्षांची गणनाच झालेली नाही.पर्यायी वृक्षांची कोणतीही योजना मनपा तसेच शहरातील इतर विकास संस्था राबवित नाहीत.सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असून देखील शहरातील वृक्षांची गणना मनपाच्या उद्यान विभागाने विविध विकास प्रकल्पांना लाभ पोहोचवण्यासाठी प्रलंबित ठेवली असल्याचा सरळ आरोप वृक्षप्रेमी करतात.मेयो रुग्णालय,मेडीकल रुग्णालयामध्ये देखील विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली घनदाट वृक्षवल्लींचा बळी घेण्यात आला.

कागदोपत्री ६ वर्षात ६ हजार झाडांचा बळी घेण्यात आल्याचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला मात्र,मूळात दर दिवशी सहाशे झाडांचा बळी जात असून आतापर्यंत लाखो झाडे ही नागपूरच्या भूमीतून कायमची नामशेष झाली असल्याचा दावा वृक्षप्रेमी करतात.महत्वाचे म्हणजे २०२५ च्या अर्थसंकल्पात मनपा आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी यांनी १ लाख ५० हजार वृक्ष लागवडीचे उद्धिष्ठ ठेवले आहे.मात्र,नागपूरातील विकास प्रकल्प पहाता आयुक्तांना ही वृक्ष लागवड, दर वर्षी पावसाळ्यात पाण्यात तुंबणा-या भुयारी मार्गांमध्ये किवा अवघ्या चार-पाच वर्षात तडे जाणा-या उड्डाण पुलांवर करावी लागणार असल्याचा टोला शहरातील वृक्षप्रेमी हाणतात.

नुकतेच नागपूरकरांचा विरोध झुगारुन मानस चौक ते नागपूर विद्यापीठापर्यंतच्या भुयारी मार्गाला न्यायालयाची परवानगी मिळाली असून,या मार्गावरील ४७ पेक्षा अधिक हेरिटेज झाडांचा देखील बळी जाणार असल्याचे तीव्र दु:ख वृक्षप्रेमी व्यक्त करीत आहे.इतकंच नव्हे तर नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयाच्या विरोधात लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगतात.

याशिवाय खामला येथील ऑरेंज सिटी स्ट्रीटजवळील मटण मार्केट हटविण्याचे आदेश भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार संदीप जोशी यांनी मनपा आयुक्तांना दिले असल्याचे तेथील काही फूटपाथ विक्रेत्यांनी सांगितले.या संबंधी जोशी यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता,कॉल उचलण्यात आला नाही.त्यांच्या स्वीय सहायकांनी देखील कॉल उचलला नाही.त्या ठिकाणी तातडीने टिना टाकण्यात आले असून तो संपूर्ण भूखंड एका बिल्डरला फायदा पोहोचवण्यासाठी, अतिक्रमण हटविण्याची कृती करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.नागपूर सुधार प्रन्यासने खामला मार्केट शेजारील एक लाख ५४ हजार चौरस फूट भूखंडावरील पार्किंग,उद्यान,शाळा आणि रस्त्यांचे आरक्षण हटवण्याचा प्रस्तावावर एप्रिल २०२५ मध्ये सूचना व हरकती मागवल्या होत्या.या प्रस्तावाविरोधात काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे,पर्यावरणवादी अनुसूया काळे-छाबराणी,माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी.एच.नायडू,अनिल वडपल्लीवार,नारायण आहूजा,आरजे प्रीती,शहरातील सजग वृक्षप्रेमी सचिन खोब्रागडे तसेच खामला व सहकार नगर परिसरातील रहीवाशांनी आक्षेप नोंदवला होता.खसरा क्र.८२ ते ९५(अंशत:)जमीन मोकळी असून यावर ले-आऊट किवा घरे नाही मात्र,बिल्डरच्या अर्जावरुन ही प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.इंडिया रिॲलिटिज प्रा.लि.या बिल्डरला फायदा पोहोचवण्यासाठीच प्रन्यासचा हा खटाटोप सुरु असून या भूखंडावरील हजारो वृक्ष प्रल्पाच्या नावाखाली कापली जाणार असल्याचा दावा पर्यावरणवादी करीत आहेत.

(छायाचित्र :खामला मटण मार्केट हटवून लावण्यात आलेले टिन शेड्स व त्या मागे दिसून पडणारी गडद वृक्षवल्ली,ज्यावर आता प्रल्पाच्या नावाखाली कु-हाड चालणार आणि नागपूर शहरातील आणखी एक नैसर्गिक फूफ्फूस निकामी होणार!)

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या ४ जुलै २०२३ रोजी नागपूरात आल्या असत्या विमानतळावरुन थेट राजभवनात गेल्या.तेथून त्या कोराडी व वर्धा येथील विविध कार्यक्रमात सहभागी झाल्या मात्र,नागपूर शहरातील कल्पक प्रशासनाने त्यांच्या आगमन होणा-या मार्गावरील शेकडो उंच झाडे सुरक्षेच्या नावाखाली कापली! सी-२० च्या झगमगत्या उपक्रमाच्या नावाखाली शहरातील लाखो झाडांवर जखमा करीत खिळे ठोकण्यात आले,त्यावर विद्युत रोषणाई करण्यात आली!

थोडक्यात,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात अभयारण्यापासून एक किमी पट्टयासाठीचे कठोर नियम रद्द झाल्यानंतर २०१५ ते २०२० या अवघ्या पाच वर्षात देशातील सहा लाख हेक्टर जंगलाचा -हास झाल्याचा अहवाल https://ourworldindata या आंतरराष्ट्रीय संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणे, यातच भाजपचे सरकारचे दिल्लीपासून तर गल्लीपर्यंतचे नेते वृक्ष,जंगले,निसर्ग, पर्यावरण आणि मानवी जीवन याविषयी किती संवेदनशील आहे,याची प्रचिती येते….!

Advertisements