गडेकर ठरले औतघटकेचे अध्यक्ष्:सभेपूर्वीच सदस्यत्व समाप्तीचे पोंक्षे यांचे गडेकरांना पत्राद्वारे उत्तर
नाट्य परिषदेच्या सुंदोपसुंदीवर महाराष्ट्रातील नाट्यकर्मी स्तब्ध!
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता. २३ फेब्रुवारी:अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या दोन सभांना अनुपस्थित राहिल्यामुळे कार्यकारिणी समितीचे सदस्यत्वच रद्द होतं असं घटनेत स्पष्टपणे नमूद आहे,घटनेप्रमाणे अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे उपाध्यक्ष्(उपक्रम)नरेश गडेकर हे परिषदेच्या सलग दोन बैठकांना २३ डिसेंबर २०२० तसेच १३ जानेवारी २०२१ रोजी काेणतेही कारण न देता अनुपस्थित राहीले त्यामुळे घटनेप्रमाणे त्यांचे कार्यकारी मंडळाचे सदस्यत्वच हे १४ जानेवारी २०२१ रोजीच रद्द झाले असल्याने गडेकर यांनी १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी विशेष नियामक मंडळाची बोलावलेली सभा तसेच त्या सभेत नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष् प्रसाद कांबळी यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव संमत करुन स्वत:अध्यक्ष् पदी रुजू होणे या सर्व घटनाही अवैधच ठरतात,असा दावा नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष् प्रसाद कांबळी यांनी केला असून परिषदेचे प्रमुख कार्यवाह शरद पोंक्षे यांनी नियामक मंडळाच्या सदस्यांना पाठवलेल्या ई-मेल मध्ये केला आहे.त्यामुळे गडेकर यांची नाट्य परिषदेच्या अध्यक्ष स्थानी झालेली निवड ही औतघटकेची ठरली आहे.
[नरेश गडेकर]
नाट्य परिषदेचा दस्तऐवज व कागदपत्रे २२ फेब्रुवरीला हस्तांरित करण्यासाठी कांबळी यांच्याकडे गडेकर यांनी मागणी केली.त्यांच्या या पत्रावर अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचे विद्यमान अध्यक्ष् या नात्याने प्रसाद कांबळी यांनी सोमवारी एका पत्राद्वारे उपरोक्त खुलासा केला.या पत्राची प्रत गडेकर यांच्यासह सर्व नियामक मंडळ सदस्यांना पाठवण्यात आली आहे.
परिषदेने केलेल्या नवीन घटनेनुसार,सदस्याच्या निलंबनासाठी किवा पदावर न राहणे किवा पायउतार होणे याबात कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित केली आहे,१८ ता.च्या सभेत अशी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नसल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.अध्यक्ष् व सकल कार्यकारिणी पदाधिकारी व सदस्यांची स्वतंत्र निवड प्रक्रिया अस्तित्वात आहे.ही निवड पाठिंब्याने नव्हे तर प्रत्यक्ष् मतदानाने होते असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
धर्मादाय आयुक्तांकडून मान्यता मिळालेली अध्यक्ष् निवडीची व कागदपत्रे हस्तांतरणाची,घटनात्मक व कायदेशी प्रक्रिया आधी पूर्ण करुन द्यावी अशी मागणी कांबळी यांनी या पत्रात केली आहे.तसेच १८ फेब्रुवारीच्या सभेची व सभेतील निर्णयाची न्यायालयाने दिलेली वैधता आधी सिद्ध करा,त्यानंतरच कागदपत्रे व दस्तऐवज हस्तांतराची भाषा करा,अशा प्रकारची बेकायदेशीर कृत्ये केल्यास फौजदारी तक्रार दाखल करावी लागेल असा सरळ-सरळ इशारा कांबळी यांनी दिला आहे.
सदस्यत्वच रद्द झाले असल्याने १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या नियामक मंडळाच्या सभेत गडेकर यांनी भूषविलेले अध्यक्ष् पद हे पूर्णत: घटनेच्या तरतुदींशी विसंगत आहे व सर्व सदस्यांची दिशाभूल करणारे आहे.त्याप्रमाणे अशी विशेष सभा बोलविण्याचा अधिकार हा फक्त प्रमुख कार्यवाहकडे आहे.अधिकार नसतांना गडेकर यांनी बोलावेली सभा ही घटनेची पायमल्लीच होती असे सांगत विशेष नियामक मंडळाची ११/६ नियमाप्रमाणे सभा ही कोणत्याही पदाधिकारी किवा सदस्याला बहूमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावता येत नाही,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एखाद्या नियामक सदस्यांविरुद्ध अविश्वास व्यक्त करावयाचा असल्यास घटनेच्या कलम ११/९ प्रमाणे ठोस पुराव्यासहित लेखी प्रस्ताव व त्याची प्रमाणित प्रत त्या सदस्यांकडे प्रमाणित टपालाद्वारे १५ दिवस आधी पाठविणे बंधनकारक असताना असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव माझ्याकडे आला नसल्याचे पोंक्षे यांनी पत्रात नमूद केले.
संस्थेचे अध्यक्ष् व प्रमुख कार्यवाह हे न्यासाच्या विश्वस्त मंडळाचे पदसिद्ध सदस्य आहेत त्यामुळे अश्या विश्वस्तांना काढण्याचा अधिकार हा फक्त धर्मादाय आयुक्तांचा असल्याचे पोंक्षे यांनी नमूद केले. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद घटनेप्रमाणे २०१८ ते २०२३ च्या कालावधीसाठी निवडलेल्या कार्यकारी मंडळाचा बदल अर्ज सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी न्यायिक आदेश पारित करुन मंजूर केलला असून सध्याचे अध्यक्ष् नवनाथ कांबळी व प्रमुख कार्यवाह शरद पोंक्षे यांची नोंद धर्मादाय आयुक्तांच्या दप्तरी नमूद असल्याकडे त्यांनी लक्ष् वेधले.सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांचे सदरहू आदेश अाजतागायत कायम असल्याने गडेकर यांची अध्यक्ष् पदाची सूत्रे स्वत:च्या हाती घेण्याची मागणी ही पूर्णपणे घटनेच्या तरतुदींशी विसंगत असून सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाची पायमल्ली करणारी असून आपण अवैधपणे प्राप्त केलेला अध्यक्ष् पदाचा बदल अर्ज धर्मादाय कार्यालयात दाखल होऊन तो मंजूर झाल्याचेही निर्दशनास आले नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
न्यायालयात दाद-
गडेकर यांनी अध्यक्ष् पद अवैधपणे स्वत:कडे घेण्याच्या मागणीविरोधात कांबळी यांनी १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या विशेष नियामक सभेच्या अनुषंगाने सिटी सिव्हिल कोर्टात दावा दाखल केला आहे.हा दावा न्यायालयात प्रलंबित असून या दाव्यात काढेल्या नोटीस ऑफ मोशन देखील प्रलंबित असल्याकडे पोंक्ष्े यांनी लक्ष् वेधले.केवळ ऍड interim मान्य न केल्यामुळे १८ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात आलेली सभा ही वैध ठरत नसल्याचे सांगत ही वैधता ठरविण्याचा अधिकार फक्त सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांना असल्याचे पोंक्ष्े यांनी पत्रात नमूद केले.असे कोणतेही धर्मादाय आयुक्तांचे आदेश अद्याप तरी २१ फेब्रवारी रोजी मला प्राप्त झालेल्या ई-मेलमध्ये नमूद नाही.त्यामुळे कोणत्याही कारणास्तव वादग्रस्त प्रकरणात आपणास अध्यक्ष् पदाचा कारभार स्वीकारण्याचा असल्यास तसे न्यायिक आदेश आपल्याजवळ असणे आवश्यक आहेत मात्र आपले अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या अध्यक्ष् पदी सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी मान्य केल्याचे कोणतेही आदेश आपणाजवळ नाहीत,तरी देखील आपण परिषदेच्या कार्यालयात येऊन सर्व दस्तऐवज,दफ्तर व चाव्या सुपूर्द करण्याचे मला सांगत आहात,आपण जबरदस्ती अध्यक्ष् पदाचा पदभार स्वीकारण्याचा प्रयत्न केल्यास आपल्याविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई सुरु करुन गुन्हा नोंदवणे नाईलाजाने भाग पडेल.आपले असे वर्तन अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे असून फौजदारी कार्यवाहीस प्राप्त आहे,याची दखल घ्यावी तसेच आपले संस्थेचे सदस्यत्व रद्द करण्याची ही प्रक्रिया सुरु करणे क्रमप्राप्त होईल,असा स्पष्ट इशारा वरील पत्रात पोंक्षे यांनी दिला आहे.
खास ‘सत्ताधीश’ने या संपूर्ण घटनाक्रमांवर मान्यवरांशी साधलेला संवाद-
आज ही मीच अध्यक्ष्: प्रसाद कांबळी(अध्यक्ष्,अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद)
विदर्भ असो किवा महाराष्ट्रातले कोणतेही रंगकर्मी असो ते परिषदेचे सभासदच आहेत मग ते परिषदेचे सभासद असो किवा नसो त्यामुळे नाट्य परिषदेत सध्या घटनेच्या संरक्ष् णासाठी जो संघर्ष उद् भवला आहे त्यामुळे विदर्भाच्या रंगकर्मींच्या मनात खरे तर कोणातही संभ्रम नाही.९९ वे अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन हे विदर्भात घेण्यात आले त्यामुळे विदर्भाचा नाट्यकर्मी हा काही आमच्यासाठी वेगळा नाही.घटना काही आम्ही निर्माण नाही केली.आधीच्या लोकांनी निर्माण केली आहे.१८ फेब्रुवारीची गडेकर यांनी घेतलेली सभा ही सरळ-सरळ घटनेचीच पायमल्ली होती.चुकीच्या पद्धतीने कोणी जर कार्यभार रेटण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर विरोध तर होणारच.सभा बोलावण्याचा अधिकार हा प्रमुख कार्यवाहलाच असतो पण परिषदेचे प्रमुख कार्यवाह शरद पोक्ष्ें यांनी ती सभा बोलावली नव्हती,त्या सभेत आपल्या विदर्भातले ही सदस्य हजर होते.ही सभाच त्यामुळे अवैध होती त्यात गडेकर यांनी अध्यक्ष् पद स्वीकारलं,ज्याचं घटनेप्रमाणे कार्यकारीणीमधलं सदस्यत्वच संपुष्टात आलं त्यांना अध्यक्ष् पद कसं स्वीकारता येईल?मूळात ते हंगामी किवा प्रभारी,वैध किवा अवैध हा मुद्दा ही बाजूला ठेवला तरी अध्यक्ष् पदाची जागाच रिकामी झाली नसताना गडेकर हे त्या पदावर दावा कसा करु शकतात?सभा अवैध,निर्णय अवैध हे मी म्हणतो म्हणून नव्हे तर घटनेप्रमाणेच ते अवैध ठरतं.घटनेच्या बाहेरील मी काहीही बोलत नाही.
जिथे शरद पोंक्षे आहेत तिथे १ रुपयाचाही भ्रष्टाचार नाही-शरद पोंक्षे(प्रमुख कार्यवाह,अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद)
साधी गोष्ट आहे, मेल त्यांना पाठवला आहे,वृत्तपत्रातही बातमी झळकली आहे.गडेकर हे दोन सभांना उपस्थित नसल्याने त्यांचे सदस्यत्व घटनेप्रमाणे रद्द होऊन जातं.आता घटना तर आम्ही नाही बनवली,ती तर आधीच्या लोकांनी बनवली,जो पर्यंत त्या घटनेत दुरुस्ती होऊन नवीन दुसरी घटना लागू होत नाही तोपर्यंत तर आम्ही या घटनेनुसारच चालणार ना?नाट्य परिषदेच्या घटनेमध्ये असं स्पष्ट लिहलेलं आहे की कार्यकारीणीच्या सलग दोन सभा ज्यात सदस्य हजर राहीला नाही तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार अध्यक्ष्ांना दिला आहे.कोणी रद्द करण्याची गरज नाही,ते आपोआपच रद्द होतं,आपण घटना मानणारी लोकं आहोत,कायदा पाळणारे लोकं आहोत,कायदा पाळून चालायला लागलं तरी लोकांना त्रास होतो,कायद्याच्या बाहेर जाऊन माणूसकी दाखवून वागायला गेलं तरी लोकांना प्राॅब्लेम होतो,उलट आमच्यावर आरोप होतो ‘आम्ही घटनेनुसार वागत नाही’विशेष म्हणजे हा आरोप कोणी केला?तर ज्यांनी १८ फेब्रुवारीची सभा बोलावली ,आरोप काय कोणीही कोणावर करीत असतो,आपल्या भारतीय संविधानातच अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे,ते ही नुसते बरगळत असतात की आम्ही घटनेनुसार वागत नाही मात्र याचा पुरावा काय?ते सांगत नाही,दाखवत नाही.आरोप केला तर प्रत्येक गोष्ट सिद्ध करा ना?उगाच आपले हवेत बाण का मारत आहात?घटनेनुसार अद्यापही कांबळी अध्यक्ष् व मी प्रमुख कार्यवाह आहे.
घटनेनी नियामक मंडळाचा व विशेष कार्यकारीणीच्या सभा घेण्याचा अधिकार फक्त प्रमुख कार्यवाह यांना दिला आहे.घटनेचे हे कलम तुमच्या पथ्यावर पडलं का?असा प्रश्न विचारता,आमच्या पथ्यावर नाही पडलं तर कायद्यानुसार सटकायला वाव मिळाला आहे अशी स्पष्ट कबूली पोंक्षे यांनी दिली.आम्हाला.आम्ही काहीही चुकीचं केलेलंच नाही.त्यांनी केलेल्या अारोपाचा पुरावा विरोधकांनी दाखवावा.विरोधक म्हणतात आहे की अध्यक्ष् आणि त्यांची कारर्यकारणी…पण याच कार्यकारीणीमध्ये प्रशासन उपाध्यक्ष् ,उपाध्यक्ष् उपक्रम हे कोण होते?गडेकर हे नियामकचे सदस्य नाही आहेत ते कार्यकारीणीचे सदस्य आहेत.मी प्रमुख कार्यवाह आणि ते उपाध्यक्ष्(उपक्रम)म्हणजे हा घटनेनुसार जो काही सगळा कारभार चालला आहे,त्यात ते ही सहभागी नाहीत का?‘सत्ताधीश’ने नाट्य परिषदेच्या अध्यक्ष् यांच्यावर करण्यात येणा-या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत विचारणा केली असता,एक रुपयाचाही भ्रष्टाचार केला नाही,त्याचा पुरावा आम्हाला आणून दाखवा,जिथे शरद पोंक्ष्े आहे तिथे १ रुपयाचा भ्रष्टाचार करण्यास कोणीच धजत नाही.मी कधी करणार नाही आणि मी कोणाला करु देणार ही नाही.जिथे असे होत असेल तिथे मी राहणार नाही.वाटेल ते आरोप माणसाला करता येतात.तुमचं पुढचं पाऊल काय राहणार?असा प्रश्न केला असता,आमचं कोणतंही पाऊल राहणार नाही आमचा कार्यकाळ हा २०२३ मध्ये संपेल तोपर्यंत आमचं काम जसं चालू आहे तसंच चालू राहणार असल्याचे पोंक्षे हे म्हणाले.
६० पैकी ४५ विरोधात कांबळी यांनी आत्मचिंतन करावं: भाऊसाहेब भोईर(प्रवक्ता,अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद)
नियमाप्रमाणे आम्ही आता धर्मादाय आयुक्तांकडे अध्यक्ष् बदललेला असल्याचा अहवाल सादर केला आहे.परिषदेच्या घटनेमध्येच नमूद आहे की अध्यक्ष् च जर गैरहजर असेल तर उपाध्यक्ष् मग ते प्रशासन उपाध्यक्ष् असोत की उपक्रम उपाध्यक्ष् असोत त्यांना बैठक बोलविण्याचा अधिकार आहे.गिरीश ओक हे प्रशासन उपाध्यक्ष् आहेत ते दोन वर्ष झाले बैठकीला उपस्थितच राहीले नाहीत मात्र तरीही त्यांचे सदस्यत्व कायम आणि नरेश गडेकर हे दोन सभेला गैरहजर राहीले तर त्यांचे सदस्यत्व गेले?ओक मुंबईचे आणि गडेकर विदर्भाचे म्हणून असे घडले का?अर्थात नाट्य परिषदेच्या अध्यक्ष्ांचा हा संपूर्ण कारभार बघता गिरीश ओक यांनी आपल्या पदावरुन आता राजीनामा दिला आहे.न्यायालयाच्या अादेशानुसार आम्ही १८ फेब्रुवारीची सभा घेतली होती.या बैठकीत ६० पैकी ४२ सदस्य उपस्थित होते.त्यात २ सदस्य तटस्थ राहीलेत तर ४० सदस्यांनी अध्यक्ष्ांच्या विरोधात मत दिलं.आता ६० पैकी ४० सदस्य हे जर अध्यक्ष्ांच्या विरोधात असतील तर अध्यक्ष्ांनीच आपल्या सद्सद् विवेकबुद्धिचा वापर करावा आणि स्वत:हून राजीनामा देऊन टाकावा.संस्थेची ही परंपराच आहे.एवढे सदस्य हे अध्यक्ष्ांच्या विरोधात अाहेत तरी देखील ते अध्यक्ष् पदाचा अट्टहास सोडणार नसतील तर हा त्यांचा बालिशपणाच आहे.खोडसाळपणा आहे.त्यांना जर आत्मविश्वास असेल तर त्यांनी बैठक घ्यावी.ते पळ काढतात आहे.कोणताही निर्णय हा कार्यकारणीत घ्यायचा असतो.कोणत्याही सदस्याविषयी कार्यकारणीत निर्णय होतो मग तो नियामक मंडळात येतो.प्रसाद कांबळी यांच्याशी आमचा कोणताही वैयक्तिक वाद नाही किवा व्यक्तिगत द्वेष नाही.मात्र ज्या प्रमाणे त्यांनी एकाधिकारशाहीने कार्यभार केला व करीत आहेत त्या विरोधात आम्ही आमचा अधिकार वापरला एवढंच.
नियामक मंडळ सर्वोच्च-नरेश गडेकर
नियामक मंडळ हे सर्वोच्च मंडळ आहे,माझी अध्यक्ष् पदी नियामक मंडळाने निवड केली आणि कांबळी यांनी पायउतार केले,एवढंच मी सांगेल,यापेक्ष्ा जास्त भाष्य मला करायचं नाही.
वरील सर्व घटनाक्रमाने महाराष्ट्राचा नाट्यकर्मी,नाट्यप्रेमी आणि नाट्यरसिक हा मात्र अक्ष् रश:हा स्तब्ध झाला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई परिषदेच्या कार्यालयात काल सोमवारी गडेकर व इतर सदस्यांना प्रवेश करण्यात मज्जाव करण्यात आला असून तगडा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.गडेकर हे स्वत: समर्थकांसह सहा तास पोलीस ठाण्यात बसून असल्याची माहिती आहे.नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष् पद व त्यासाठी सदस्यांची ही सुंदोपसुंदी ही इतिहासात पहील्यांदाज मराठी नाट्य रसिक अनुभवतो आहे!अध्यक्ष्ांवर अविश्वासाचा ठराव हा देखील ऐतिहासिक असाच असून पहील्यांदाज असा ठराव पारित करण्यात आला.
करोनाच्या काळात राज्यच नव्हे तर देशभरातील नाट्यकर्मी हे उधवस्त झाले आहेत,महाराष्ट्रातील,विदर्भातील रंगकर्मीं लॉक डाऊनच्या काळात अक्ष्र र: घरी बसला होता,बॅक स्टेज आर्टिस्ट यांचीही जगण्या-मरण्याची वेदना ही ह्दयद्रावक होती.कलाकार हा स्वाभिमानी मानल्या जातो,कोणासमोर हात पसरणे त्याला जमत नाही अश्यावेळी अापल्या हक्काची संस्था ही आपल्या संकटाच्या वेळी ठामपणे उभी राहावी अशी अपेक्ष्ा ही रास्तच होती मात्र अखिल भारतीय नाट्य परिषदेजवळ कधी नव्हे तो करोनाच्या काळात कोट्यावधी रुपया खूळखूळला आणि आज निर्माण झालेल्या वादाचे मूळ हे त्या पैशातच असल्याची चर्चा रंगकर्मींमध्ये रंगली आहे.
नाट्य परिषद ही राज्यभरातील नाट्यकर्मींची पालक संस्था आहे.ज्या प्रमाणे बालक आपल्या आई-वडीलांकडे आशाळभूत नजरेने बघतो तसेच करोनाच्या काळात राज्यभरातील नाट्यकर्मींनी अखिल भारतीय नाट्य परिषदेच्या तोंडाकडे बघितले मात्र…!या परिषदेचे सभासद घटनेचा किस पाडून एकमेकांवर कुठाराघात करण्यातच धन्यता मानून घेत असल्याचे चित्र उमटले आहे.अगदी राजकीय नेत्यांना शोभावे असेच वर्तन कलेसारख्या पवित्र क्ष्ेत्रात घडत असल्याचे दू:ख ही अनेकांनी व्यक्त केले.नाट्य परिषदेतील हे भांडण कुटुंबातील भावांमध्ये होतो तसा अनेकांना जाणवतोय.सख्खे रक्ताचे भाऊ यांच्यातही संपत्तीला घेऊन ज्याप्रमाणे भांडणे आणि न्यायालयीन वाद होतो तसेच सध्या नाट्य परिषदेत सुरु असल्याची जाणीव होत आहे. नाट्यकर्मीनीच ‘खूर्ची आणि पद’यासाठी अगदी पोलीस ठाणे,न्यायालयापर्यंत मजल गाठली याचे अनेक ज्येष्ठ रंगकर्मींना मनापासून वेदना झाली.
नाट्य परिषदेच्या कार्यालयात पोलीस बंदोबस्त,कार्यालयावरील ताबा घेण्याचा प्रयत्न,आरोप-प्रत्यारोपपर्यंत वाद चिघळला असल्याने राज्यातील नाट्यकर्मी हा स्तब्ध झाला आहे.ख-या नाट्यप्रेमींना या वादाशी काही एक घेणे देणे नाही,नुकतेच माय-बाप सरकारने पुन्हा एकदा ७ मार्चपर्यंत सभा-समारंभ आणि नाट्यप्रयोगांवर पुन्हा एकदा कडक निर्बंध घातले आहे,यामुळे पुन्हा सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि नाटकांचे प्रयोग बंद होणार असून पुन्हा नाट्यकर्मीं व बॅक स्टेज कलावंतांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे मात्र परिषदेतील या पदाधिका-यांना त्यांच्या ’भूकेचा’विचार करायला वेळ आहे का?असा संताप ही व्यक्त केला जात आहे.
करोनानी माणसाला काही देवो अथवा नाही देवो नाट्य परिषदेतील सदस्यांची ही नैतिक अधोगती मात्र जगभराच्या मराठी मनाच्या लक्ष्ात आणून दिली,हे ही नसे थोडके,असेच आता म्हणावे लागेल.करोनाच्या काळात परिषदेला मिळालेला कोट्यावधीचा निधी यावर परिषदेचा अध्यक्ष् कोणीही असू देत ‘श्वेत पत्रिका’काढणार का?असा संतप्त सवाल एका ज्येष्ठ रंगकर्मीनी केला आहे.करोना काळात परिषदेने नेमके कोणाला मदत केली?कोणत्या अडचणी दूर केल्या?काय मदत केली?याचा हिशेब का मांडल्या जात नाही?कळू देत ना परिषदेचा उदात्त कार्यभार,आम्ही ही समर्थन करु,असे एका रंगकर्मीचे म्हणने होते.
आमचे चॅनल subscribe करा
