दुस-यांदा कुलगुरु चौधरी निलंबित: विद्यापीठाच्या इतिहासातील पहीले कुलगुरु

डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या निलंबनाचा आदेश राज्यपाल तसेच विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस यांनी आज गुरुवारी काढला.या पूर्वी याच वर्षी २१ फेब्रुवरी २०२४ रोजी कुलपतींनी डॉ.चौधरींच्या निलंबनाचे आदेश दिले होते. अशा प्रकारे दोन वेळा निलंबनाची नामुष्की ओढवणारे ते नागपूर विद्यापीठाचे पहिलेच कुलगुरू ठरले आहेत.

ऐन करोना उद्रेगाच्या काळात ८ ऑगस्ट २०२० रोजी डॉ.चौधरी कुलगुरु म्हणून रुजू झाले होते.मात्र,पदाचा स्वीकार केल्यानंतर विविध वादग्रस्त निर्णयांमुळे ते चर्चेत आले होते.बाविस्कर समितीच्या अहवालातील शिफारशी,एमकेसीएलला दिलेल्या नियमबार्ह्य कंत्राटासह इतर आर्थिक अनियमितताबाबत भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार प्रवीण दटके यांनी विधान परिषदेत प्रश्‍न उपस्थित केला होता.त्यावेळी ॲड.अभिजित वंजारी यांच्यासह अनेक आमदारांनी कुलगुरुंच्या चौकशीची व कारवाईची मागणी लाऊन धरली होती.यावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा त्यांच्या चौकशीची घोषणा केली होती.यानंतर आंतर विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता प्रकरणी कुलपती बैस यांनी विद्वत परिषदेच्या अधिष्ठाता निवडीवर ताशेरे ओढून त्यात केलेल्या नव्या सिफारशी रद्द ठरवल्या होत्या.याशिवाय अधिष्ठाता यांची निवडही रद्द करीत एक महिन्याची नोटीस बजावली होती.त्यानंतरही अधिष्ठाता न्यायालयात गेले.ही बाब कुलपती यांच्या विरोधात जाणारी कृती होती.

नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.सुभाष चौधरी यांच्या विरोधात झालेल्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने डॉ.चौधरी यांना दोषी ठरवले होते.

परिक्षेच्या कामात महाराष्ट्र ज्ञान मंडळ मर्यादितची(एमकेसीएल)निवड आणि विना निविदा बांधकामांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे निष्कर्ष समितीने सादर केलेल्या अहवालात नोंदवण्यात आला आहे.यासोबतच विविध विकास कामांच्या निविदा न काढता कंत्राट एकाच व्यक्तीला देण्यात आल्याचीही तक्रार होती.सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधिक्षक अभियंता यांनी ही कामे निविदा न काढता केली असल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न होत असल्याचा शेरा नोंदवला होता.हा ही अहवाल राज्य शासनाने कुलपतींना पाठवला होता.

त्याही वेळी निलंबित असताना डॉ.चौधरी यांनी भोपाळ येथे पुतण्याच्या लग्नासाठी गेले असताना थेट प्र-कुलगुरुंचे वाहन वापरल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती.यातही प्र-कुलगुरुंचे वाहन चालक शहजाद यांना सोबत न घेता स्वत:च्या चालकाला सोबत घेतले.शनिवारी वाहन नेले व सोमवारी सकाळी प्र-कुलगुरुंना वाहन परत केले,याची लॉगबुकमध्येही नोंद झाली होती.निलंबित कुलगुरुंनी खासगी कामासाठी सरकारी वाहनाचा वापर करने,यावरुन त्यांच्या कार्यकाळातील धोरणांवरही सिनेटच्या अनेक सदस्यांनी प्रखर टिका केली होती.

राज्यपालांनी केलेल्या निलंबन कारवाईला डॉ.चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते.विद्यापीठाच्या कुलगुरुंवरील कारवाईसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने एकसमान कायदा पद्धती(यूनिफॉर्म स्टॅट्यूट)निश्‍चित केले होते.त्यात राज्यपालांना कुलगुरुंवर कारवाईचे अधिकार देण्यात आले होते.डॉ.सुभाष चौधरी यांनी आपल्या याचिकेत राज्यपालांनी बेकायदेशीर,अयोग्य,अन्यायकारक आणि अधिकार नसताना,कायद्यानुसार न टिकणारा निर्णय घेतला.तसेच,राज्यपालांना कुलगुरुंविरोधात चौकशी समिती नेमणे आणि शिक्षा देण्याचा अधिकार नसल्याचे डॉ.चौधरी यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले.डॉ.सुभाष चौधरी यांच्यासाठी न्यायालयातील हे प्रकरण निश्‍चितच प्रतिष्ठेचे होते.त्यांच्यातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर तर राज्यपालांतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुबोध धर्माधिकारी यांनी व राज्य शासनातर्फे राज्याचे महाधिवक्ता डॉ.बिरेंद्र सराफ तसेच मुख्य सरकारी वकील देवेन चौहान यांनी बाजू मांडली होती.या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने देखील हे प्रकरण गांर्भीयाने घेतलेले आढळून आले.या प्रकरणावर न्यामूर्ती अनिल किलोर व न्या.मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठा पुढे सुनावणी झाली होती.त्यावेळी खंडपीठाने ४ मार्च २०२४ रोजी डॉ.चौधरी यांना तात्पुरता दिलासा देण्यास नकार देऊन सुनावणी राखून ठेवली होती.

यानंतर डॉ.चौधरी यांचे निलंबन खंडपीठाने १४ मार्च रोजी रद्द केले होते व त्यांना पुन्हा कुलगुरु पदी कायम राहण्याचे आदेश दिले होते.निलंबन करताना अपेक्षीत असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न झाल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला होता.न्यायालयाचा हा आदेश डॉ.चौधरींना दिलासा देणारा ठरला.या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी योग्यरित्या झाली नाही.राज्य सरकारची चौकशी ही कायदेशीर चौकशी समितीच्या तुलनेची म्हणता येणार नाही.राज्यपालाला निलंबनाचे अधिकार आहेत मात्र,निलंबन प्रक्रियेचे काटेकोर पालन व्हायला हवे,.निलंबन करताना लेखी स्वरुपाल समाधानकारक कारणे देणे अपेक्ष्ीत होते.मात्र,तसे झाले नाही.असे निर्णय सारासार विचार करुन,नियमानुसार आणि काळजीपूर्वक घ्यावेत.ते अनौपचारिक पद्धतीने घेतले जाऊ नयेत,असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.महत्वाचे म्हणजे राज्यपालांनी कुलगुरुंना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले होते मात्र,राजीनामा न दिल्याने कुलपतींनी त्यांना निलंबित केले होते.

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर कुलपतींनी ८ मे रोजी डॉ.चौधरी यांची चौकशी करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे यांची नियुक्ती केली.समितीने चौकशी पूर्ण करुन राज्यपालांना अहवाल सादर केला.यानंतर राज्यपालांनी डॉ.चौधरींना पुन्हा कारणे दाखवा नोटीस बजावली.तसेच २४ जून रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले.डॉ.चौधरी यांनी पुन्हा या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.२५ जून रोजी न्यायालयाने युक्तीवाद ऐकल्यावर निर्णय राखून ठेवला तसेच अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.यासोबतच शिक्षण मंत्रालय,कुलपती व विद्यापीठाला नोटीस बजावत १३ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.याप्रकरणावर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्या.वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.
प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने कुलपतींसमोर ठेवलेली चौकशी न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती.उच्च न्यायालयाने नोटीसीनंतर उत्तरामध्ये एक समान कायदा पद्धतीनुसार डॉ.चौधरी यांना बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसीवर उत्तर देणे अपेक्ष्त आहे.परंतु,कारणे दाखवा नोटीशीला उच्च न्यायालयाने अंतरित स्थगिती न दिल्याने २७ जून रोजी राज्यपाल रमेश बैस यांनी डॉ.चौधरी यांची चौकशी कायम ठेवली.विविध सिनेट आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी केलेल्या आरोपांविषयी डॉ.चौधरी यांच्या विरुद्ध नव्याने चौकशी करण्याचा निर्णय कुलपती रमेश बैस यांनी घेतला.राज्यपाल कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाल्यानंतर डॉ.चौधरी दोन दिवसांच्या वैद्यकीय रजेवर गेले.या चौकशीनंतरच पुन्हा आता राज्यपालांतर्फे डॉ.चौधरींना पुन्हा एकदा निलंबित करण्यात आले आहे.

विद्यापीठाच्या इतिहासात अशा कारवाईला सामोरे जाणारे डॉ.चौधरी हे पहीले कुलगुरु ठरले.त्यांच्या कार्यकाळात आंतरविद्याशाखीय शाखेच्या अधिष्ठाता पदी डॉ.प्रशांत कडू यांच्या नियुक्तीवरुन वाद निर्माण झाला होता.त्याचप्रमाणे डॉ.कडू यांना पदावरुन हटवण्याचे आदेश राज्यपाला कार्यालयाने दिले होते.सिनेट पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक वेळेत न घेतल्याचा आक्षेपही डॉ.चौधरींवर घेण्यात आला होता.विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे तत्कालीन विभागप्रमुख मोहन काशीकर यांच्यावर केलेल्या कारवाईला चूक ठरवित विद्यापीठाला फटकारले होते.विद्यापीठाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपांनाही कुलगुरुंना सामोरे जावे लागले होते.

२१ फेब्रुवरी २०२४ रोजी राज्यपालांनी डॉ.चौधरी यांच्या निलंबनाचा आदेश काढला व रात्री उशिरा डॉ.प्रशांत बोकारे यांनी प्रभारी कुलगुरु म्हणून पदभार स्वीकारला.४ मार्च रोजी राज्यपालांच्या