लोकप्रतिनिधींनी अभियान म्हूणन योजना राबावाव्या:गडकरी यांची सूचना
राष्ट्रीय वयोश्री योजना २०२१ चा जिल्ह्णातील पंचेचाळीस ते पन्नास लाख लोकांना होणार लाभ
नागपूर,२५ फेब्रुवारी २०२२ : भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने नागपूर शहर व जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिक तसेच दिव्यांगांसाठीची राष्ट्रीय वयोश्री योजना तसेच दिव्यांग सहायता योजना(अ डिप असिस्टन्स टू डिसेबल्ड पर्सन्स) या योजनांची घोषणा केली आहे.आपल्या समाजाचा महत्वाचा घटक असेलेले ज्येष्ठ नागरिक तसेच कोणत्याही प्रकारचे अपंगत्व वाट्यााला आलेल्या दिव्यांगांना मदत करण्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय वयोश्री योजना-२०२१ व दिव्यांग सहायता योजनेची सुरवात केली असून नागपूर शहर तसेच जिल्ह्यातील किमान पंचेचाळीस ते पन्नास लाख लोकांना या योजनांचा लाभ मिळू शकेल,अशी माहिती केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी छत्रपती चौकातील त्यांच्या कार्यालयात आयोजित पत्र परिषदेत दिली.
योजना कितीही चांगली असली तरी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील लोकांनी पुढाकार व स्वारस्य घेतल्याशिवाय योजना यशस्वी होऊ शकत नाही त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय आधिका-यांनी या योजनांचे क्रियान्वल एक अभियान म्हणून राबवावे अशी सूचना याप्रसंगी गडकरी यांनी केली. या योजनेचा लाभ बीपीएल व एपीएल वर्गातील आर्थिकदृष्टया कमकुवत असलेल्या दिव्यांग तसेच वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार असून या योजनेतंर्गत ज्येष्ठांना तसेच दिव्यांगांना व्हीलचेअर,तीन चाकी,ब्रेल स्लेट,कॅलिपर्स,वॉकिंग स्टिक्स,एल्बो क्रचेस,ट्रायपॉडस,टेट्रापॉडस,श्रवणयंते,कृत्रिम डेंचर्स,चष्मे,सर्व्हायकल कॉलर अशा ५० प्रकारच्या उपकरणांचा,यंत्राचा व वस्तूंचा मोफत लाभ योजनेतील पात्र लाथार्थ्यांना होणार आहे.
आपल्या लोकसंख्येतील अंदाजे १० टक्के लोक हे ज्येष्ठ नागरिक असतात.नागपूर शहर व जिल्ह्यातील १४ तालुके मिळून ही संख्या किमान ८ ते १० लाख असावी.यातील काही नागरिक हे दिव्यांग असतात तसेच काहींना वयोमर्यादेनुसार कुठल्या तरी प्रकारची निर्बलता किंवा अपंगत्व येत असतं.त्यांना अशा उपकरणाची गरज असते,अशी उपकरणे गरजूंना देता यावीत यासाठी ज्येष्ठांची,दिव्यांगांची पात्रतेनुसार निवड करणे,त्यांच्या गरजा निर्धारित करणे आणि नंतर त्यांची पूर्तता करणे अशी प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी सरपंच ते खासदार अशा सर्व लोकप्रतिनिधींचे तसेच ग्रामीण पातळीवर तलाठी ते जिल्हाधिकारी अशा सर्व प्रशासकीय अधिका-यांचे सहाकार्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय वयोश्री योजना व दिव्यांग सहायता योजनेच्या भावी लाथार्थ्यांसाठी नोंदणी व मूल्यांकन शिबिरे तसेच उपकरण वितरण शिबिरे,नागपूर तसेच नागपूर जिल्ह्यातील सर्व तालुका स्तरावर आयोजित केली जातील,अशी माहिती त्यांनी दिली.या शिबिरांचे आयोजन व शिबिरांना ज्येष्ठ तसेच दिव्यांगाचा उत्तम प्रतिसाद मिळण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील अधिका-यांनी भरीव योगदान देण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
ज्येष्ठ नागरिक हे समाजाचे संचित असतात.त्यांची काळजी घेणे ही आपली जवाबदारी असून या शहराचा खासदार व नागपूर जिल्ह्याचा रहीवासी या नात्याने त्यांची जवाबदारी मला माझी स्वत:ची जवाबदारी वाटत असल्याचे ते म्हणाले.या योनजेच्या जनजागृतीसाठी माध्यमे,लोकप्रतिनिधी,प्रशासकीय अधिकारी,कर्मचारी यांचा सहभाग अतिशय गरजेचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विदर्भातील सर्व खासदार व आमदारांनी या योजनेच्या जनजागृतीसाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.या संदर्भात खा.बाळू धानोरकर यांच्यासोबत देखील बोललो असल्याची माहिती त्यांनी दिली.ही योजना नागपूर जिल्हयापूरती मर्यादित असल्याचे ते म्हणाले.हा विषय सामाजिक सेवेचा आहे,त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिका-यांनी अधिकाधिक पुढाकार घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.ही योजना, गरजू लाभार्थ्यांसाठी असल्याने प्रत्येक राजकीय पक्षाने त्या-त्या ग्रामीण भागात व शहरात प्रयत्नपूर्वक राबविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.नागपूर जिल्ह्यातील आमदारांनी ही सेवाभावी योजना अधिकाधिक गरजूंपर्यंत पोहोचावी यासाठी आपापल्या विधानसभा क्षेत्रात आमदारांनी पत्र परिषदा घेऊन माहिती देण्याचे आवाहन गडकरी यांनी केले.
नागपूर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील शिक्षकांनी याची माहिती आपल्यास्तरावर द्यावी,यासाठी शिक्षकांच्या बैठका आयोजित कराव्या,महापौर,विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे,महिला बचत गट,जिल्हाधिकारी,तहसीलदार यांनी पुढाकार घेऊन अधिकाधिक प्रमाणात या साहित्यांचे वाटप व्हावे यासाठी प्रयत्न करावे.साहित्य वाटपाची समस्या नसून पात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटणे महत्वाचे असल्याचे ते म्हणाले.
नुकतेच उज्जैन येथे गेलो होतो त्या शहरात खास दिव्यांगांसाठींचा असणारा भारतातील पहीला बगिचा पाहिला,त्यात चालण्यासाठी ब्रेल लिपीचा उपयोग होतो,रोलिंग,हॉल इ.असून पत्ते,बुद्धिबळ यासारखे खेळ खेळण्यासाठी वेगळे साहित्य आहे,ओपन एअर थेटर,सुगंध थेरेपी(अरोमा) इ.असून दिव्यांगत्वावर मात करने हा त्या बगिचा निर्मितीचा उद्देश्य आहे.महापौर व जिल्हाधिकारी यांना देखील मी ही विनंती करतो त्यांनी नागपूरात देखील असा बगिचा तयार करण्यासाठी ५ एकर जागा द्यावी.दिव्यांगांची लोकसंख्या ही ८ ते १० टक्के असून ते समाजाचे दूर्लक्ष्त घटक नाहीत तर त्यांना योग्य ती मदत करने ही आपली सामाजिक जवाबदारी असल्याचे ते म्हणाले.दिव्यांगांना पासपोर्ट फोटो देने बंधनकारक असल्याने ग्रामीण पातळीवर त्यांचे नि:शुल्क पासपोर्ट फोटो काढण्याची व्यवस्था असावी असे देखील त्यांनी सूचवले.
या योजनेत फक्त पांढरा व पिवळे राशन कार्ड धारकांनाच लाभ मिळणार असून करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निम्न मध्यवर्गीय हा देखील मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटात सापडला आहे,अश्या वर्गाला या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आर्थिक निकष नाही ठरवता येणार का?या प्रश्नावर बोलताना,ही केंद्र शासनाची योजना असून या योजनेत फक्त बीपीएल व एपीएल धारकांनाच लाभ मिळणार आहे मात्र निम्न मध्यमवर्गीय वर्गात देखील अनेक गरजूंना या योजनेतील मदतीची गरज निश्चितच आहे,त्यासाठी अश्या लोकांसाठी प्रायोजक मिळवण्याचा प्रयत्न करता येईल,असे गडकरी म्हणाले.
याप्रसंगी युक्रेन युद्धात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांविषयी विचारले असता आपल्या देशातील २० हजार नागरिक युक्रेनमध्ये अडकले असल्याचे त्यांनी सांगितले.त्यांना मायदेशात परत आणण्यासाठी एअर इंडियाचे विमान झेपावले ही असते मात्र सध्या त्या देशातील हवाई वाहतूक बंद आहे.नागपूर तसेच मध्यप्रदेशचे सर्वाधिक वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अडकले असल्याचे ते म्हणाले मात्र परराष्ट्र मंत्रालय भारतीय नागरिकांना सुखरुप परत आणण्यासाठीचे प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्र परिषदेला जिल्हाधिकारी आर.विमला,महापौर दयाशंकर तिवारी,आ.मोहन मते,आ.कृष्णा खोपडे आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय वयोश्री योजनेसाठी आवश्यक कादपत्रे पुढीलप्रमाणे-
-वय वर्षे ६० किवा त्यापेक्षा अधिक असल्याचे प्रमाणपत्र
-जिल्हा प्रशासनातील सक्षम अधिका-यांकडून प्राप्त मासिक उत्पन्न १५ हजार रुपये किवा त्यापेक्षा कमी असल्याचे प्रमाणपत्र
-पूर्ण पत्ता असलेला दाखला किवा आधार ओळखपत्र
-पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो
दिव्यांग सहायता योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे-
-जिल्हा प्रशासनातील सक्षम अधिका-यांकडून प्राप्त किमान ४० टक्के किवा त्याहून अधिक अपंगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र
-जिल्हा प्रशासनातील सक्षम अधिका-यांकडून प्राप्त मासिक उत्पन्न १५ हजार रुपये किवा त्यापेक्षा कमी असल्याचा दाखला
-पूर्ण पत्ता असलेला दाखला किवा आधार ओळखपत्र
-पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो.
……………………………………….
आमचे चॅनल subscribe करा
