दहा हजारांची ‘रेवडी’व बिहार निवडणुकीचा निकाल

नागपूर,ता. १४ नोव्हेंबर २०२५: ‘मतचाेरी’च्या आरोपांनतर बहुप्रतीक्षित बिहारची निवडणूक संपली,निकाल जाहीर झाले.अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा एकदा मोदी-नितीशकुमार यांच्या युतीने रेकॉर्डब्रेक मते मिळवली,पुन्हा एकदा देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस व बिहारमधील मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख तेजस्वी यादव यांच्या पक्षाची या निवडणूकीत धूळधाण झाली.देशभरात भाजपचा पुन्हा एकदा उन्मादी जल्लोष साजरा झाला.बिहारमध्ये बंपर मतदान झाले त्याच वेळी सर्व ओपिनियन पोलमध्ये वीस वर्षांच्या कार्यकाळानंतर देखील नितीश कुमार पुनर्रागमन करीत असल्याचे भाकित वर्तवले गेले.महिला मतदारांनी केलेले बंपर मतदान ही विजयाची खरी गुरुकिल्ली  ठरली.

ऐन निवडणूकीच्या काळात ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार’ योजना जाहीर करुन  दहा हजार रुपयांचे वाटप नितीश सरकारने केले ज्यावर विरोधकांनी सडकून टिका केली.१८ वर्षा पुढील सर्व महिला या योजनेसाठी पात्र होते.३ काटी,५१ लाख ४५ हजार ७९१ महिला मतदार बिहारचे भविष्य ठरविणार होते त्यातील २ कोटी,५१ लाख ६४ हजार ३८६ महिलांनी मतदान केले.या महिला मतदारांनी आपली मते कोणत्या पक्षाला पारड्यात टाकली हे आता या निकालानंतर सिद्ध झाले आहे.

महत्वाचे म्हणजे मतदानापूर्वी १ कोटी ५१ लाख महिला मतदारांच्या बँक खात्यात थेट दहा हजार रुपये पोहोचले होते.दीड कोटी लाभार्थी महिला मतदारांची संख्या देशाच्या कोणत्याही राज्यातील निवडणूकीचा मिजाज बदलविण्यासाठी पुरेसे आहे.७१.७८ टक्के महिला मतदारांनी बिहारचे घडून येऊ शकणारे ‘सत्तापालट रोखले’ असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.महिलांच्या मतदानाचा हा बिहारच्या निवडणूकीतील उच्चांक होता.

अनेक राज्यात मतांचे भरघोस पीक या योजनेले काढून दिले आहे.मध्यप्रदेशातील ’लाडली बहन ’योजनेतून याची सुरवात झाली.भाजप,काँग्रेसह यांसह बहूतेक सत्तारुढ पक्षांकडून त्या-त्या राज्यांत अशा प्रकारच्या योजना राबविल्या जात असल्याने ही नवीन बाब नव्हती,परंतु या योजनेची रक्कम बिहारमध्ये चक्क दहा हजार रुपये हे राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या अनर्थकारणाला आमंत्रणच असल्याचे मत देशातील अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते.मध्यप्रदेश,महाराष्ट्रात लाभार्थ्यांना दर महा १५००,२१०० रुपये देतानाच राज्य सरकारांची दमछाक होत आहे.त्यामुळे या योजनेशिवाय बिहारची निवडणूक जिंकताच येणार नाही,हा सत्ताधा-यांचा कयास सार्थ ठरला.

स्वत:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अश्‍या योजनांना ‘रेवडी संस्कृती’म्हणून आपल्या भाषणात हिणावले होते.परंतू,बिहारमध्ये या योजनेचे उद् घाटनही मोदी यांच्याच हस्ते झाले.२६ सप्टेंबर २०२५ रोजी पाटणा येथून ७५ लाख महिला मतदारांच्या बँक खात्यात थेट दहा हजार रुपये जमा करुन या योजनेचे उद् घाटन त्यांनी केले. ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरण व स्वयंरोजगाराच्या संधी प्रदान करणारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.दहा हजार ही फक्त सुरवात आहे पुढील सहा महिन्यात महिलांच्या व्यवसायातील प्रगतीनुसार दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत एनडीए सरकार देणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली.सव्वा कोटी महिलांच्या बँक खात्यात दहा हजारांची रक्कम जमा झाली असली तरी येत्या सहा महिन्यात त्यांच्या खात्यात दोन लाख रुपयांची घसघशीत भेट देण्याचे अभिवचन मोदी यांनी दिले.

पहिल्या टप्प्यात ७५ लाख लाभार्थी महिलांसाठी या योजनेसाठी सरकारी तिजोरीतून साडेसात हजार कोटी रुपये खर्च झाले असून दुस-या टप्पयासाठी देखील तितकाच खर्च एनडीएक सरकारने मुक्त हस्ताने केला आहे. भविष्यातील आश्‍वासन पूर्तीसाठी एनडीएने आवश्‍यक रकमांचे दिलेले आकडे हे तर देशातील नागरिकांचे डोळे पांढरे करणारे ठरले आहेत.

’तुमची ती रेवडी, आमची ती लोककल्याणकारी संस्कृती’वर देशाच्या सर्वोच्च न्यालयाने देखील चांगलीच आगपाखड केली आहे.निवडणूकीच्या काळात विविध राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणा-या मोफतच्या योजनेत मोफत अन्नधान्य,पैसे मिळू लागले तर देशातील नागरिक हे कशासाठी काम करतील?अशी परखड टिपण्णी सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती ऑगस्टीन मसीह यांनी मोफत रेवडीवरील याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केली आहे.अशा योजनांमधून आपण ‘परजीवी समाज’ तर तयार करीत नाही ना,असे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले.

याच मुद्दावर देशाच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगोने देखील आपले हात झटकत,निवडणूक किंवा निवडणूकीनंतर राजकीय पक्षांकडून जाहीर होणा-या लोकप्रिय योजना व मोफतच्या वस्तू तसेच लाभ देणारे निर्णय रोखण्याचा अधिकार आम्हाला नसल्याचे सांगत आयोगाने आपली हतबलता ९ एप्रिल २०२२ रोजीच प्रकट केली होती.तर्कहीन-विवेकशून्य ‘फुकटच्या घोषणा’करणा-या राजकीय पक्षांचे निवडणूक चिन्ह गोठवावे किंवा संबंधित पक्षाची मान्यता रद्द करावी,अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायलयात दाखल करण्यात आली होती.यावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिले.मात्र,आयोगाने आपले ‘हात बांधले’ असल्याचे उत्तर सादर केले.निवडणूकीदरम्यान किंवा निवडणूकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने फुकटच्या घोषणा केल्यास तो त्यांचा धोरणात्मक निर्णय ठरतो.ही घोषणा आर्थिकदृष्टया व्यवहार्य आहे का,त्याद्वारे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटेल का,याचा विचार मतदारांनी करणे आवश्‍यक आहे,असे आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले.

डिसेंबर २०१६ मध्ये निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला निवडणूक सुधारणांबाबत ४७ प्रस्ताव पाठवले आहे.यामधील एक प्रकरण राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भातीलही होते.या संदर्भातील अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणी करण्यात आली.मात्र,२००२ मधील याचिकेवरील सुनावणीतच अशा रेवडी संस्कृतीला जपणा-या घोषणांवरुन राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करणारा अधिकार आयोगाला नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यालयाने दिला होता,याकडे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे लक्ष वेधले.निवडणूक आयोगाने देखील निवडणूकी पूर्वी कोणत्याही पक्षाने फूकटच्या घोषणा करु नयेत,अशी अट राजकीय पक्षांना घालण्याच्या मागणीसंदर्भाता आपली असमर्थता दर्शवली होती.राजकीय पक्षांना मान्यता देणे अथवा त्यांची मान्यता कायम ठेवणे हे त्यांच्या निवडणूकीतील प्रदर्शनावरुन ठरते.संबंधित अट लागू केल्यास हे पक्ष निवडणूक लढण्या पूर्वीच मान्यता हरवून बसण्याचा धोका असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालय तसेच निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या ‘इतिहासातील’ या भूमिकेचे भविष्यकाळातील दुष्परिणाम हे कॅगच्या अहवालात वेळोवेळी उमटत गेले.बिहारमध्ये साडे सात कोटी मतदारांमध्ये साडेतीन कोटी म्हणजे ४६ टक्के महिला आहेत.त्यातील एक कोटी ११ लाख महिलांनी ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार’योजनेसाठी अर्ज केले होते ,त्या सर्वांच्या बँक खात्यात दहा हजार रुपये जमा झाले…!महत्वाचे म्हणजे निवडणूकीच्या(निवडणूक जिंकण्याच्या)धामधुमीत कॅगने आर्थिक स्थितीचा अहवाल प्रकाशित केला.त्यामध्ये कर्ज काढणा-या राज्यांच्या ‘टॉप टेन’मधील बिहारच्या डोक्यावर आधीच अडीच लाख कोटी रुपये, म्हणजे एकूण उत्पन्नाच्या ३६ टक्के कर्ज असल्याचे सांगितले.पगार,पेंशन आणि कर्जफेडीसाठी ७० हजार कोटी रुपये खर्च होत असून,त्यात नव्या योजनेच्या खर्चाची भर पडली असताना विकासकामांसाठी पैसा कुठून येणार,याचे उत्तर देण्याची गरज देशाच्या पंतप्रधानांसह बिहार राज्याचे मुख्यमंत्री पद गेल्या वीस वर्षांपासून सांभाळणारे सुशासन बाबू यांना देखील मतदारांना देणे गरजेचे वाटले नाही…!

महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’योजनेवर ४५ हजार कोटी दर महिन्याला खर्च करताना राज्य सरकारला घाम फूटला आहे.कर्नाटकात देखील काँग्रेसच्या सिद्धरमय्या सरकारची पाच गॅरंटी योजनांसाठी निधी उपलब्ध करताना दमछाक होत आहे.त्यामुळेच पूरग्रस्त शेतक-यांच्या कर्जमाफी संदर्भात उपमुख्यमंत्री व राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांना,‘पैशाचे सोंग आणता येत नसल्याची’ वल्गना करावी लागली.

कर्नाटक,महाराष्ट्र,तेलंगणा,दिल्ली,छत्तीसगड,झारखंड,मध्यप्रदेश अशा राज्यात ही थेट लाभाची योजना ‘गेम चेंजर’ठरली आहे. बिहार मध्ये या योजनेने ’मत चोरीच्या ’आरोपावर मात केली,हे निवडणूक निकालानंतर सिद्ध झाले आहे.या योजनेने नितिशकुमार यांच्या ’पलटूराम’या प्रतिमेला चांगलाच आधार दिला,असे देखील म्हणावे लागेल.

तळटीप:-
बिहारच्या समस्तीपूर जिल्ह्यात रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात पहील्या टप्पयाचे मतदान झाल्यावर ‘व्हीव्हीपॅटच्या ’पावत्या सापडल्या होत्या!यामुळे निवडणूक आयोगाने सहय्यक निवडणूक अधिका-याला ८ नोव्हेंबर रोजी निलंबित केले.सरायरंजन विधानसभा मतदासंघातील एका महाविद्यालयजवह रसत्याच्या कडेला या ‘व्हीव्हीपॅट’पावत्या आढळल्या.सोशल मिडीयावर त्याचे व्हिडियोज व्हायरल झाल्यावर निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली…..!)

…………………………………….