दलालांना दूर ठेवा: सरकारी योजनेच्या संधीचा लाभ ’असा’उठवा

नागपूर,ता.२७ जून २०२५ : आजचे युग हे अतिशय आव्हानांचे युग आहे.जिवनात कितीही संकटे आली तरी फक्त आर्थिक बाब अशी असते, जी जिवनातील कोणत्याही समस्यांना सोडूव शकते.यासाठी गरीबातला गरीब असेल तरी त्याला आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी असणे गरजेचे आहे.आज केंद्र सरकारने याच गरीब,गरजू लोकांना नजरेसमोर ठेऊन अनेक लोकोपयोगी आर्थिक योजना सुरु केल्या आहेत,त्यात स्टार्ट अपपासून तर स्वयंरोजगारासाठीचे कर्ज उपलब्ध करुन देणा-या अनेक योजना आहेत.मात्र,शासनाच्या या योजनांची तसेच त्यासाठी बँकेकडून कर्ज कसे मिळवायचे,याविषयी जनजागृतीच नसल्याचे ऑल इंडिया बँकिंग योजनेचे क्रेडीट कार्ड धारक मनीष अगरवाल यांनी सांगितले.

ते मागील १५-१६ वर्षांपासून बँकिंग व्यवहरात निपूण आहेत.बँका कश्‍याप्रकारे कोणतीही सरकारी योजना गरजूंपर्यंत पोहाचविण्यास अडथळा निर्माण करतात याचा सखोल अनुभव त्यांनी घेतला असल्याचे ते सांगतात. २००८ सालापासून आयसीआयीआय बँकमध्ये ते कार्यरत होते.तेव्हा पासून त्यांना बॅंकिंग क्षेत्राचा अनुभव आहे.गृहकर्ज योजनेच्या समुपदेशकाची नोकरी आयसीआयसीआय बँकेत ते करीत होते.त्यावेळी त्यांचा पगार फक्त ९ हजार २५० रुपये एवढा होता.हळूहळू मी बँकिंगच्या क्षेत्रात प्रगती करीत गेल्याचे ते सांगतात.

बँकिंग क्षेत्रात आता क्रांतीकारक बदल झाले आहेत.बँकेचे व्यवहार अाता डिजिटल झाले आहेत.मात्र,इंडियन बँकिंग प्रोव्हिजनल सर्विस(आयबीपीएस)म्हणजेच खरी बँकिंग नाही. परिक्षा उत्तीर्ण करुन कोणत्याही बँकेच्या शाखास्तरावर बँकमध्ये नोकरी मिळवणे हे ध्येय असणा-यांना बँक ही नेमकी कशासाठी आहे?याचे ज्ञानच नसते.त्यांना अनेक नियमांची माहितीच नसते.ते त्यांची व्यवस्था त्यांच्या हिशोबाने चालवित असतात.महत्वाचे म्हणजे यात त्यांना काहीच वावगं देखील वाटत नाही,असा अनुभव ते सांगतात.

मी गेल्या दोन वर्षांपासून नागपूरात कार्यरत आहे.बँकिंग क्षेत्रात अनेक घटना माझ्यासमोर घडल्या आहेत.नागपूरातील अनेक बँकमधील व्यवहार देखील मला याच स्तरावरचा दिसून पडला.यातील एकच घटना मी सांगू इच्छितो सदानंद वासुदेव शिरसाट नावाचे शासकीय कर्मचारी हे गेल्या वर्षभरापासून एका शासकीय बँकेच्या शाखेत कर्ज मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीत होते.परंतू,त्यांना कर्ज मिळाले नाही.मी त्यांना अवघ्या अर्ध्या तासात त्याच बँकेच्या दूस-या शाखेतून कर्ज मिळवून दिले.संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करुन देखील कर्ज न देणा-या त्या बँकेचे नाव मी उघड करु इच्छित नाही.याचे कारण त्या शासकीय बँकेच्या बाहेर चार-चार दलाल फिरताना तुम्हाला दिसतील! ७३६ सिबिल असताना देखील त्या शासकीय बँकेने शिरसाट यांचा कर्जाचा अर्ज सिबिलच्या कारणावरुन नाकारला होता.माझ्या माध्यमातून अवघ्या अर्ध्या तासात त्यांना त्याच शासकीय बँकेच्या दूस-या शाखेकडून साढे सहा लाखांचे कर्ज मंजूर झाले.

आता तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्टार्ट अप पासून तर अनेक योजना गरीब आणि गरजूंसाठी सुरु केल्या आहेत ज्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात देशातील,नागपूरातील गरीब,गरजू,मध्यमवर्गीय घेऊ शकतात.५० हजार ते २० लाखांपर्यंतचे कर्ज फक्त काही कागदपत्रांची पूर्तता करुन मिळवता येते.मोदी सरकार कधीच हा प्रयत्न करत नाही की श्रीमंत हे श्रीमंत राहीले पाहिजे,गरिब हे गरिबीतच राहायला हवे.आपल्या देशाची आर्थिक प्रगती एक चांगल्या,सुस्थितीतील मध्यमवर्गीयांद्वारे चालवण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला आहे.त्यामुळे या सरकारने स्टार्ट अपसारख्या अनेक योजनेसाठी कर्ज देण्याची तरतूद केली आहे.ते जे स्वप्न दाखवतात ते पूर्ण करण्यासाठी त्याची तरतूद त्यांनी केली आहे.अगदी ग्रामीण भागात देखील याचा लाभ घेताना तरुण दिसत आहे.

मात्र,काही बाजारपेठेत काही दलाल याचा लाभ तरुणांना,गरजूंना मिळू देत नाही.लोकांमध्ये देखील याविषयी फारशी जनजागृती नाही.फार कमी लोग केंद्र शासनाच्या या योजनांचा लाभ घेत आहेत.गरजूंना बँकेकडून कर्ज तर घ्यायचे आहे मात्र,त्यांना काहीच माहिती नसतं त्यांचा कर्जाचा अर्ज बँक का मंजूर करत नाही,त्यांना काय-काय करायचं आहे,कुठे जायचं आहे,कोणती कागदपत्रे द्यायची आहे.मोठ्या प्रमाणात तरुणांनी,गरजूंनी,गृहीणींनी लहान-मोठा नवा व्यवसाय करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे,असे आवाहन ते करतात.ही योजना कामगार योजनासाखी केंद्र सरकार राबवित आहे.ज्यांना उद्योग धंद्यासाठी मशीन विकत घ्यायच्या आहेत, त्यांनी सरळ उद्योग भवनातील दुस-या माळ्यावरील जिल्हा ग्राम उद्योग विभागात जाऊन अर्ज करा.या शासकीय विभागापर्यंत पोहोचा.या विभागामध्ये कर्जासाठीचे अर्ज अतिशय प्रामाणिकपणे स्वीकारल्या जातात फक्त, जनजागृती नसल्याने गरजू लोक तिथपर्यंत पाहेाचलेले नाही.