(रविवार विशेष)
केंद्र आणि राज्यातील अधिका-यांद्वारे घोषित स्टायफंड निधीतही ‘टायपिंग मिस्टेक!’
प्रशिक्षक ‘रहीत’ प्रशिक्षणाचा ‘कामचलाऊ’कारभार
करोना महामारीनेही नाही उघडले प्रशासकीय नोकरशाहीचे डोळे
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता. ३० ऑक्टोबर २०२२: नुकतेच दोन परस्पर विरोधी वाटणारे जागतिक अहवाल प्रसिद्ध झाले असून जगातल्या १२१ देशांमधील भूकमुक्तीचा निर्देशांक या अहवालात आहे.यात भारताचा क्रमांक १०७ वा असून भारतात जन्माला येणा-या दर शंभर मुलांपैकी जवळपास वीस मुलांच्या मेंदूची आणि शरीराची वाढ अन्ना अभावी कायमची खुंटते,विशेष म्हणजे हे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे.ही टक्केवारी दर दिवशी भारताची पुढची पिढी कुंठीत होत असल्याचे भयंकर वर्तमान सांगत असताना, संयुक्त राष्ट्र संघाचा दुसरा ही अहवाल प्रसिद्धीस आला.त्यात भारताची लोकसंख्या एक अब्ज ४२ कोटी २१ लाखाच्या घरात असून याच्या १६ टक्के म्हणजे २३ कोटी नागरिक आजही दारिद्र्याशी झुंज देत असल्याचे वास्तव मांडण्यात आले आहे.याचाच अर्थ भारताची गरिबी,बेरोजगारी आणि भूक या शत्रुंशी असणारी लढाई संपलेली तर नाहीच,पण ती संपण्याची अाशा देखील नाही.याचे कारण राजकीय व प्रशासकीय ईच्छाशक्तींचा अभाव यातच दडले असून, बेरोजगारीच्या समस्येने किती उग्र स्वरुप धारण केले आहे आणि यातही रोजगाराचे कोणते तरी साधन प्राप्त करणा-या तरुणाईच्या अस्तित्व टिकवण्याच्या लढाईला, प्रशासनातील काही मुजोर नोकररशाहीच कश्याप्रकारे सुरुंग लावत असते,याचेच एक उदाहरण दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या(South East Central Railway) कारभाराचे देता येईल.
एकीकडे भारत हा देश ‘आजादी का अमृत महोत्सव ’ साजरा करीत आहे मात्र त्याच भारत देशात स्वातंत्र्यांच्या पंचाहत्तर वर्षांनंतर देखील या देशातील बेरोजगार तरुणांची किवा अल्प मिळकतीवर प्रचंड अंगमेहनतीचे काम करणा-या तरुणाईची,गलेलठ्ठ पगार घेणारी व खुर्च्या उबवणारी प्रशासकीय नोकरशाही कशी गळचेपी करीत आहे याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे दक्ष्ण पूर्व मध्ये रेल्वे विभागात प्रशिक्षणार्थी(APPRENTICE)म्हणून काम करणा-या तरुणाईचे सांगता येईल.
(छायाचित्र: प्रशिक्षणार्थींना पाठविण्यात आलेले नियुक्ती पत्र)
केंद्राच्या कौशल्य विकास व उद्योजक मंत्रालयाने, नागपूर डिव्हिजनमध्ये विविध विभागात काम करण्यासाठी अश्या प्रशिक्षणार्थींना सात हजार महिनाकाठी स्टायफंड देण्यात यावे असे पत्र पाठवले.मात्र ती वाचण्याची देखील तसदी येथील अधिका-यांनी घेतली नाही व जुन्याच धोरणाची पत्रे या नागपूर डिव्हिजनमध्ये प्रशिक्षण घेणा-या एकूण १ हजार ४४ मुलांना पाठवण्यात आली!यात त्यांना त्यांच्या कामांचा मोबदला हा ९ हजार १५६ रुपये प्राप्त होतील असा उल्लेख आहे.परिणामी तंत्रविज्ञान(आयटीआय)शाखेतील हजारो प्रशिक्षणार्थीं गेल्या महिन्यात २९ सप्टेंबरपासून दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या विविध विभागात इलेक्ट्रीशियन,वायरमॅन,फिटर,वेल्डर,कारपेंटर,पेंटर इत्यादी पदावर प्रशिक्षणासाठी रुजू झालेत.
मात्र नागपूर डिव्हिजनच्या रेल्वे अधिका-यांना जेव्हा आपली चूक लक्षात आली तेव्हा त्यांनी या सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांना केंद्राच्या अधिसूचनेनुसार ९ हजार १५६ रुपये न देता फक्त ७ हजार रुपये स्टायफंड मिळणार असल्याचे सांगितले!ही हजारो मुले मध्यम तसेच निम्न मध्यम वर्गीय कुटुंबातील आहेत.या शिवाय दोन चार जणांचा अपवाद वगळता इतर सर्व प्रशिक्षणार्थी इतर जिल्ह्यातील व इतर राज्यातील आहेत.परिणामी त्यांच्यासमोर आता महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत फक्त सात हजार रुपयात महिना कसा भागवावा?हा यक्ष प्रश्न उभा ठाकला आहे.
भारतात सध्या महागाईने आकाशाचे टोक गाठले आहे.डबा लावला तरी महिन्याकाठी २२०० ते २४०० रुपये जेवणात खर्च होतात.घर भाडे हे पाच हजार रुपयांपेक्षा कुठेही कमी नाही.याशिवाय घरभाड्यांच्या ठिकाणाहून रेल्वेच्या कार्यालयांपर्यंत पोहोचण्यासाठीचा परिवहन खर्च,इतर जिवनावश्यक बाबी यावरील खर्च,यांचा कोणाताही ताळमेळ बसत नसल्यामुळे ही तरुणाई अक्षरशह: निराश झाली आहे.त्यांनी केंद्राला पत्र लिहून जुन्याच धोरणाप्रमाणे स्टायफंड देण्याची मागणी केली आहे.
रेल्वेच्या कँटिंगमध्येही ४० रुपयांना थाळी मिळते ती सुद्धा ११ वाजताच्या आधी कूपन घेतल्यावरच मिळत असते.त्यातही मोजके कूपन्स वाटले जातात.सकाळी ७.३० वाजता पासून सायंकाळी ५ पर्यंत हे प्रशिक्षणार्थी इतक्या अल्प निधीसाठी महिनाभर राब राब राबत अाहेत.शनिवारी व रविवारी सुटी असल्याने त्याही दिवसात जेवणाची भ्रांत होते.प्रशिक्षण काळ संपल्यानंतर पुन्हा बेरोजगारीच्या बाजारात त्यांना आपल्या कर्तृत्वाची,अनुभवाची,परिश्रमाची ‘बोली’ लावण्यासाठी उतरावे लागणार असल्याने एक व दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणानंतरही गाठी पैसा ही जमा नसणार आणि हेच असणार आहे ’नया भारत’चे वास्तव!
याशिवाय एक वर्षाच्या व दोन वर्षाच्या प्रशिक्षणकाळात या प्रशिक्षणार्थींना रेल्वे कर्मचा-यांकडून योग्य प्रशिक्षणाची अपेक्षा असताना गेल्या एका महिन्यात प्रशिक्षणा ऐवजी रेल्वेच्या कर्मचा-यांप्रमाणे अंगमेहनतीचे सगळे काम करवून घेतले जात असल्याचे अनेक प्रशिक्षणार्थींनी खास ‘सत्ताधीश’ला सांगितले.प्रशिक्षणासाठी दक्ष्ण पूर्व मध्य रेल्वेच्या या नागपूर डिव्हिजनमध्ये कोणतेही प्रशिक्षक नसून सेक्शन-डी चे कर्मचारीच त्यांच्यासारखेच प्रशिक्षणार्थ्यांकडून कामे करवून घेत असून हे कोणत्याही नियमात बसत नाही,.परिणामी भारताचे भावी भविष्य असणा-या हे गरजू प्रशिक्षणार्थीं स्वत:ला आता ‘वेठबिगार’समजू लागले आहेत.
एकीकडे रेल्वेच्या विविध विभागात दीड ते तीन लाखांपर्यंच्या रिक्त जागा आहेत,ती न भरता अश्या पद्धतीने या देशातील भावी भविष्याला, वेठबिगार करण्याचा कारभार केंद्रिय पातळीवरुन सर्रास चाललेला आहे.अनुभवसंपन्न होण्यासाठी ही तरुणाई प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू झाली असता, रिक्त जागांचा संपूर्ण वर्क लोड त्यांच्या कोवळ्या खांद्यावर टाकण्याचा ‘कुटीलपणा‘ दिल्लीश्वरांनी चालवलेला असल्याचे या कारभारातून स्पष्ट होतं.
सात हजारात भूक आणि घरभाडे या दोनच गरजा देखील भागवणे आजच्या काळात शक्य नसताना तब्बल हजारच्या वर प्रशिक्षणार्थ्यांच्या अगतिकतेची क्रूर थट्टा केंद्रिय व प्रशासकीय पातळीवर चालवली जात असल्याचा संताप आता व्यक्त होत आहे.आमच्या नियुक्ती पत्रात जेव्हा नागपूर डिव्हिजनल अधिका-याने ९ हजार १५६ रुपयांचा उल्लेख केला असताना आता आम्हाला फक्त अगदी वेळेवर ७ हजार रुपयेच मिळणार असल्याचे सांगितले जाने कितपत उचित आहे?असा सवाल आता ते रेल्वे प्रशासनाला करीत आहे?यात चूक नेमकी कोणाची?केंद्रिय मंत्रालयाची कि त्यांचे पत्र न वाचताच जुन्या नियमाप्रमाणेच स्टायफंड देणार असल्याची सही करणा-या नागपूर रेल्वे डिव्हिजनच्या संबंधित अधिका-याची?असा सवाल ते उपस्थित करीत आहेत.
अतिशय दूरवरुन आलेल्या या प्रशिक्षणार्थी तरुणाईच्या डोक्यात ‘भारताच्या उज्जवल भविष्य’किवा ‘नया भारत’चा विचार ही शिवत नसून दररोजच्या जगण्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे.एवढ्या कमी पैश्यात रेल्वेच्या स्थायी कर्मचा-यांप्रमाणे अंगमेहनतीचे काम करने ही तर आणखी क्रूर थट्टा असल्याचा संतापही ते व्यक्त करतात.प्रशिक्षणार्थींनी याबाबत नागपूर डिव्हिजनच्या मुख्य रेल्वे अधिकारी यांना विचारले असता ही ‘टायपिंग मिस्टेक’असल्याचे कारण त्यांनी या तरुणाईला सांगितले!
एकीकडे विकसनशील भारतातील भूक, बेरोजगारी व महागाईसंबंधीचे विदारक चित्र जागतिक पातळीवर उमटले असताना खूर्च्या उबवणा-या नोकरशाहीकडून देखील भारताच्या या भावी भविष्यांसोबत अशी क्रूर थट्टा होणार असेल तर याला ‘नया भारत’तरी का म्हणावा?असा प्रश्न उपस्थित होतो.एकीकडे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र माेदी गुजरात,हिमाचल प्रदेशच्या विधान सभेच्या निवडणूकीपूर्वी पाच लाख नोक-या देणार असल्याची घोषणा करतात,७५ हजार नोक-यांचे नियुक्ती पत्र ही वाटले जातात,मग त्यांच्याच सरकारच्या अधीन एका मंत्रालयाकडे, देशाच्या या भावी पिढीच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नासाठी सन्मानजनक निधीही का नसावा!
आता नागपूर डिव्हिजनल अधिका-यांकडून एक नवीन पत्र जारी करण्यात आले असून एका वर्षाच्या प्रशिक्षणार्थ्यांना ७ हजार ७०० तर दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणार्थ्यांना ८ हजार ५० रुपये दिले जातील असे त्यात सांगण्यात आले आहे.
मात्र, आम्हाला नागपूर रेल्वे डिव्हीजनकडून सहीनिशी जारी केलेल्या नियुक्ती पत्राप्रमाणे ९ हजार १५६ रुपयांचा स्टायफंड द्यावा,प्रशिक्षणासाठी योग्य प्रशिक्षक नेमावे व आमच्याकडून वेठबिगारासारखी कामे करवून घेऊ नये,अशी मागणी त्यांनी केंद्रिय मंत्रालयाला पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
‘सत्ताधीश’ने यासंबंधी नागपूर डिव्हिजनच्या मुख्यालयात जाऊन गोरक्ष वि.जगताप(एडिशनल डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर) यांच्याशी भेटण्याचा प्रयत्न केला असता ते मुख्यालयात हजर नव्हते. एडीआरएम रवी कुमार हे सुटीवर होते.डीपीआे वायव्य चौबे (डिव्हीजनल पर्सनल ऑफिसर) हे बैठकीत व्यस्त होते. एडिशनल डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर पी.टी.नायक यांनी दोन ही वेळा भेटण्यास नकार दिला व वरिष्ठ कर्मिक अधिका-याकडे टोलवले.कर्मिक अधिकारी यांनी त्यांना कोणतीही माहीती देण्याचा अधिकार नसून फक्त एडीआरएमच ते देऊ शकतात,असे सांगून वेळ मारुन नेली.
नुकतेच करोना महामारीने जगाला भौतिक सुखसोयींमधील फोलपणा याची खोलवर जाणीव करुन दिली असताना व साक्षात थरारक मृत्यूशी सामना होऊन देखील भारतातील नोकरशाहीच्या मनोवृत्तीत ‘नोकरीतील सुरक्ष्ततेमुळे’कोणताही बदल घडून आला नसल्याचेच हे निर्दशक म्हणावे लागेल.
आमचे चॅनल subscribe करा
