(अतिथीस्तंभ)
भंडारा दूर्घटना: शासनाची पराकोटीची उदासिनता नडली
[दीनानाथ वाघमारे]
नागपूर,ता. १० जानेवरी: साल २०११ मध्येच दिल्ली येथील ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क या संस्थेने विदर्भातील नागपूर,वर्धा,गडचिरोली यासारख्या मागास आणि प्रगत जिल्ह्यातही सर्वेक्ष् ण करुन आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगणारा एक अहवाल तयार केला होता.यात जिल्हा सामान्य रुग्णालयांपासून तर अगदी उपकेंद्रापर्यंतची दुरावस्था मांडण्यात आली होती.
परंतु,या अहवालाची दखल घेण्याची साधी तसदीही सरकारने घेतली नाही!परिणामी ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क व संघर्ष वाहीनी या नागपूरच्या सामाजिक संस्थेने २०१२ मध्ये पुन्हा विदर्भातील जवळपास प्रत्येकच जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयाचे स्कॅनिंग केले आणि पुन्हा त्याचा अहवाल सरकारला सादर केला!
तरीही सरकार जागे झाले नाही.त्यामुळे नाइलाजाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आम्ही २०१३ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली.न्यायालयाने त्याची तडकाफडकी दखल घेत राज्य सरकारला नोटीशी जारी केल्या आणि न्यायालयाने २०१४ मध्ये ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती गठित करुन संपूर्ण राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा लेखाजोखा सादर करावा,असा आदेश दिला.
या समितीचे अध्यक्ष् राज्याचे मुख्य सचिव होते.तसेच वित्त,अारोग्य,शिक्ष् ण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदस्य होते.त्यांनतर ६ महसूल विभागाच्या ६ उपसमित्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्ष् तेत तयार करण्यात आल्या.रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा,मनुष्यबळ आदी १५ सुविधांबाबतची माहिती द्यावी,असे निर्देश देण्यात आले.त्याचा अहवाल २०१६ मध्ये न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता.
रुग्णालयातील अभावांचा लेखाजोखाच या अहवालात मांडला गेला.सध्या असलेल्या सर्वच त्रुटी लवकरात लवकर दूर करु,असे आश्वासन राज्य सरकारने न्यायालयात दिले होते.त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने मागितलेली वेळ न्यायालयाने दिली होती.दरम्यान,दोन्ही संस्थांतर्फे विदर्भातील रुग्णालयांचे स्कॅनिंग सुरुच होते.याचे दोन अहवाला न्यायालयात दाखल करण्यात आले.त्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली.
त्यानंतर न्यायालयाने थर्ड पार्टी ऑडिटसाठी डॉ.सतीश गोगुलवार यांच्या अध्यक्ष् तेखाली ३ सदस्यीय समिती गठीत केली.या समितीने रुग्णालयांतील पायाभूत सुविधा आदी १५ मुद्दांवर स्थितींची तपासणी करावी,असे निर्देश दिले.या समितीने काम ही सुरु केले होते.नागपूर,गडचिरोली आणि भंडारा आदी जिल्ह्यातील रुग्णालयांची तपासणी केली होती.अग्नितांडवाची घटना ज्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात काल शनिवार दि. ९ जानेवरी २०२१ रोजी घडली,तिथेही या समितीचे सदस्य गेले होते.
परंतु,सरकारी अनास्थेमुळे या समितीची कामे रेंगाळली….!डॉ.सतीश गोगुलवार यांनी नागपूर येथील आरोग्य उपसंचालकांना लेखी पत्र देत समितीच्या कामासाठी लागणा-या संसाधनाची मागणी केली परंतु डॉक्टरी पेशातील रेफर करण्याची अक्ष म्य उदासीनता या समितीबाबतही दाखविण्यात आली….!
तुमची आलेली पत्रे आम्ही ‘वर’रेफर केली आहेत,असे उत्तर तत्कालीन आरोग्य उपसंचालक द्यायचे.संसाधनाअभावी या समितीचे काम हळूहळू जवळपास थांबलेच.
भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह अनेक रुग्णालयांतील अभावाचे आणि दुरावस्थेचे अहवाल या समितीकडे आहेत.या समितीच्या पत्रांवर कदाचित वेळेवर दखल घेतली असती तर….अहवाल तयार झाला असता.कदाचित ही दुघर्टना देखील टळली असती…!परंतु हे सर्व ‘जर-तर’ १० निष्पाप बालकांचे प्राण परत आणू शकत नाही….!
परंतु,आरोग्य क्ष्ेत्रात काम करणा-या आमच्यासारख्या अनेक कार्यकर्त्यांचे आवाज ऐकण्यासाठी सरकारने निदान कानावरील झापडे काढून टाकत बहिरेपणाचे सोंग घेणे तात्काळ थांबविले पाहिजे.आरोग्यसारख्या थेट जीवन-मरणाशी संबंधित क्ष्ेत्राबाबत उदासीनता सोडायला पाहिजे.तरच राज्यातील आदिवासी,दूर्गम भागासह शहरी भागातही रोज कुठे ना कुठे बालकांना आणि त्यांच्या मातांनाही मिळणारी ‘डेथ पेनाल्टी‘थांबेल.
आमचे चॅनल subscribe करा
