ॲड.उकेंवरील कारवाई राजकीय सूडबुद्धीतून: ॲड.तरुण परमार
जिल्हा सत्र न्यायालय बार संघटनेने केला उकेंवरील कारवाईचा निषेध
न्या.लोया मृत्यू प्रकरणी आता इतर वकीलावर देखील होऊ शकते कारवाई!केंद्रिय तपास यंत्रणाचा आत भरोसा नाही
न्यायव्यवस्थेवर विश्वास:न्यायासाठी अखेरपर्यंत लढणार:वकील संघटनांचा निर्धार
नागपूर,ता. ८ एप्रिल २०२२: ‘तीन केस बहाना है,बहोत कुछ छूपाना है’हे वाक्य आहे नागपूरातील प्रतिष्ठित वकील वर्गाचे.ॲड.सतीश उके व त्यांच्या भावावर ३१ मार्च रोजी पहाटे ५ वाजता प्रर्वतन निदेशालयाच्या अधिका-यांनी जी धाड टाकली,खोट्या केसेसमध्ये अडकवून त्यांना अटक केली व नागपूरच्या इडी कोर्टात(मनी लॉडिंगसाठी कोर्ट)त्यांना सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत ही घेऊन न जाता फक्त इडीचे अधिकारी या कोर्टात पोहोचले व परस्पर उके बंधूंना त्यांचा ट्रांजीट रिमांड न घेता रात्रभर नागपूर विमानतळावर ज्या पद्धतीने बसवण्यात आले,नंतर पहाटे ६ वाजताच्या विमानाने मुंबई येथील इडी कार्यालयात नेण्यात आलं,मुंबई येथील न्यायालयात त्यांची रिमांड मागितली या सर्व घटना फक्त उकेंविरुद्ध नागपूरात दाखल असलेल्या तीन केसेसच्या आधारावर घडल्या ते बघता ‘तीन केसेस तर बहाना है,बहोत कुछ छूपाना है‘हे आता नागपूरकर जनतेसमोर देखील आलं असून उकेंवरील इडीची ही कारवाई कायदेशीररित्या व कायद्याच्या रक्षणासाठी नसून राजकीय सूडबुद्धीतून करण्यात आली असल्याचा आरोप वकील संघटनेच्यावतीने ॲड.तरुण परमार यांनी आज पत्र परिषदेत केला.यावेळी मंचावर जिल्हा बार संघटनेचे अध्यक्ष ॲड.कमल सतूजा व इतर प्रतिष्ठित वकील वर्ग उपस्थित होता.
याप्रसंगी बोलताना ॲड.परमार म्हणाले,की उकेंवरील इडीच्या या बेकायदेशीर कृतीमुळे वकील जगतात प्रचंड प्रक्षोभ आहे.ही कारवाई फक्त त्यांचा लॅपटॉप जप्त करण्यासाठीच होती का?असा आम्हाला संशय आहे कारण ते सातत्याने माजी मुख्यमंत्री व तत्कालीन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या काही राजकीय नेत्यांविरुद्ध कायदेशीर बाबींसाठी लढाई लढत होते.इडीची ही कारवाई उकें यांचं तोंड बंद करण्यासाठीच झाली असल्याचा आमचा दाट संशय आहे कारण लवकरच फडणवीस यांच्या विरोधातील प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल देखील येणार होता.इडीने उकेंविरुद्ध ज्या तीन प्रकरणांच्या आधारावर कारवाई केली ती हवालाच्या श्रेणीत मोडतच नाही.एक तर उकेंना इडीकडून कोणताही समन्स देण्यात आला नाही,सकाळी जो पंचनामा करुन उकेंचा लॅपटॉप,मोबाईल व दोन फाईल जप्त करण्यात आल्या त्यात त्यांनी स्पष्टपणे ३१ मार्च २०२२ रोजी सकाळी ६.३० वाजता,असा उल्लेख केला आहे.त्यानंतर प्रवर्तन निदेशालय यांनी जो संमन्स दिला,त्यात त्यांचा पत्ता सातवा मजला,अखंड केंद्रिय कार्यालय परिसर,सेमिनरी हिल्स नागपूर असा आहे व इडी अधिकारी शंकरम परमेश्वरम मुंबईचे सील आहे.उके यंाना इडीचे अधिकारी परमेश्वरम यांनी बंदी बनवून ठेवले,नागपूरातील कोणत्याही वकीलाला भेटू देण्यात आले नाही,सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत मुद्दामुन इडी कोर्ट बंद होण्याच्या वेळेपर्यंत चौकशी सुरु ठेवली.ट्रांजीट रिमांड न घेता त्यांना मुंबईला नेण्यात आले व तीन खोट्या केसेसच्या आधारावर मुंबईच्या कोर्टात खटला चालवला.
२०१८ च्या प्रदीप उके व इतर वर्सेस महाराष्ट्र सरकार या केसमध्ये तर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘इन्वेस्टिंग ऑफिसर इस डायरेक्टेड नॉट टू फाईल चार्ज’असा आदेशच दिला आहे.कारण या केसमध्ये एकाच एफआयआर क्रमंाकात दोन वेगवेगळ्या एफआयआर नोंदवण्यात आल्या होत्या.उके यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिली होती.याचा अर्थ इडी अधिका-यांनी उके यांना अटक केल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा देखील आदर राखला नाही. उकेंविरुद्ध २३ जानेवारी २०२२ नोंदवण्यात आलेल्या दुस-या केसमध्ये मोहम्मद जफर विरुद्ध १)खेरउन्नीसा२)प्रदीप महादेवराव उके३)ॲड.सतीश उके यांच्या विरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आली होती.या केसमध्ये जफर व त्याच्या नातेवाईकांनी पोलीस ठाण्यात खोट्या तक्रारी केल्या यामध्ये त्यांना एन.सी(अदखल पात्र गुन्हा)मिळवले.याशिवाय या दोन गुन्ह्यामध्ये एकामध्ये ॲक्वीटल व एकामध्ये ‘ब‘फायनल सुद्धा आलेला आहे.जफर याने उच्च न्यायालयात दोनदा रिट पिटीशन सुद्धा दाखल केली व त्यानंतर विड्रॉल देखील केले.मात्र पुन्हा याच केसमध्ये २०२१ मध्ये पुन्हा क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखल केली व ती सुद्धा पुन्हा वापस घेतली.असे असताना देखील उकेंवर अजनी पोलीस ठाण्यात याच प्रकरणात पुन्हा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
महत्वाचे म्हणजे जफर याने ज्या प्रकरणात खेरउन्नीसा हिला आरोपी बनवले होते तिनेच ३१ जानेवारी २०२२ मध्ये फिर्यादी बनून उके बंधूंविरुद्ध तथाकथित खोटा गुन्हा दाखल केला.यात विनयभंगाचा,कपाळावर पिस्तुल रोखण्यासारखे गंभीर आरोप करण्यात आले.या गुन्ह्यात भा.द.वि चे कलम ३४७,३५४,ब,३५४ ड,४५२,४०४,४२०,४२३,४६५,४६७,४६८,४७१,३२३,२९४,५०६,३४,शस्त्र अधिनियम ३ व २५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.दिनांक ३१ जानेवारी २००७ पासून तर ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ज्या केसमध्ये खेरउन्नीसा ही स्वत: आरोपी होती ती ३१ जानेवारी २०२२ मध्ये स्वत: फिर्यादी होऊन त्याच २००७ च्या केसमध्ये उकेंविरुद्ध गुन्हा दाखल करते!तिचा जामीन त्याच गुन्ह्यामध्ये स्वत: माननीय न्यायालयाने मान्य केला होता.तिन शुल्लक प्रकरणातील दोन प्रकरणात आरोपी ही स्वत: फिर्यादी बनली व आठ दिवसांमध्ये उकेंविरुद्ध दोन गुन्हे नागपूर पोलिसांनी दाखल केले,ही नागपूर पोलिसांतर्फे हेतुपुरस्सर कारवाई नागपूर शहरातील एका हूशार व अन्यायाच्या विरोधात लढणा-या वकीलावर करण्यात आली आहे.नागपूर पोलिसांकडून उकें यांना या गुन्ह्यात अडकवून ठेवण्यात ‘अपयश‘आल्यानेच केंद्रिय तपास यंत्रणाचा दुरुपयोग करुन बेकायदेशीररित्या उकें यांना इडीकडून अटक करण्यात आल्याचा आरोप ॲड.परमार यांनी पत्र परिषदेत केला.
हे षडयंत्र कोणाचे आहे?कोणाला वाचवण्यासाठी रचण्यात आले?यात कोण कोण सरकारी अधिकारी व कोणकोणती सरकारी यंत्रणा सहभागी आहे?याचा संपूर्ण तपास होणे गरजेचे असल्याचे ॲड.परमार म्हणाले.भारतीय संविधानाने देशाचा नागरिक म्हणून दिलेल्या अधिकारांचे हनन केंद्रिय तपास यंत्रणा करीत असून जनमानसात संविधानाचा व न्यायालयाचा सन्मान व विश्वास टिकून राहावा याकरिता आम्ही वकील वर्ग उचित कारवाईकरिता निवेदन देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी बोलताना जिल्हा सत्र न्यायालय बार असोशिएनचे अध्यक्ष ॲड.सतुजा म्हणाले की केंद्रिय तपास यंत्रणेच्या विश्वासहर्तेबाबत स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.वी.रामण्णा यांनी केंद्रिय तपाय यंत्रणांच्या विश्वाहर्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करुन या सर्व तपास यंत्रणा एखाद्या निष्पक्ष एकछत्री अमलाखाली आणावयास हव्या,असा अभिप्राय नोंदवला असल्याकडे सतुजा यांनी लक्ष वेधले.याचा अर्थ देशाच्या सरन्यायाधीशांनासुद्धा केंद्रिय तपास यंत्रणांच्या कारवाईवर संदेह आहे.आता आम्ही उके यांच्या रिमांडनंतर संपूर्ण कागदपत्रांची छानणी करुन या प्रकरणाची एक ब्ल्यू प्रिंटच तयार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.ज्यांना कर नाही त्यांना डर कसला?आमच्या मनातील आक्रोश हेच आम्ही कोणत्याही तपास यंत्रणांना घाबरत नसल्याचे निर्दशक आहे,असे ते म्हणाले.आशिलांना न्याय देणारा घटक स्वत:च्या न्यायासाठी आता रस्त्यावर उतरला असल्याचे ते म्हणाले.
उके यांनी न्या.लोया यांच्या नागपूरातील रवि भवन येथील गुढ मृत्यू प्रकरणी नव्याने काही पुरावे समोर आणले होते.सर्वोच्च न्यायालयात ते ही केस पुन्हा रिओपन करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.ॲड.अभियान बाराहाते हे या केसमध्ये अर्जदार आहेत,उकें यांच्यावरील कारवाई बघता आता ॲड.बाराहाते यांच्यावर देखील केंद्रिय तपास यंत्रणेचे दडपण येणार का?या प्रश्नावर बोलताना,काहीही सांगता येणार नाही,सध्या देशात जे वातावारण निर्माण झाले आहे ते लोकशाहीला पूरक असे नाही,त्यामुळे लोया प्रकरण दाबण्यासाठी जर उकेंना इडीतर्फे अटक करण्यात आली असेल तरी हा लढा वकील वर्ग समोरही सुरुच ठेवणार असल्याचा निर्धार ॲड.परमार यांनी व्यक्त केला.आरोप लावणे सोपे आहे,आरोप करुन अटक करने त्याहून सोपे झाले आहे मात्र शेवटी न्यायालयासमोर पुरावे ठेवावे लागतात,ते पुरावे कुठून आणनार?असे ते म्हणाले.
वकील वर्गामध्येच दोन ‘राजकीय विचारधारेचे’ गट दिसून पडतात,तुम्ही एका वकीलावरील अन्यायाविरोधात आज निर्दशने करीत आहात मात्र भारतीय जनता पक्षाच्या विचारधारेला मानणारा वकील वर्ग आज तुमच्या या लढ्यासोबत का नाही?या प्रश्नावर बोलताना राजकीय विचारधारेचे गट असू शकतात,सुदैवाने मी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विचारधारेशी व त्यांच्या लॉबीशी जुळलेलो नाही,असे बार असोशिएशनचे अध्यक्ष ॲड.सतुजा म्हणाले.मात्र उकें यांच्या बाबतीत उघडपणे इडीसारख्या केंद्रिय तपास यंत्रणेचा दुरुपयोग झाला आहे,वकील वर्गाने या अन्यायाविरोधात आपापली राजकीय विचारधारा बाजूला ठेऊन या आंदोलनात व न्यायाच्या लढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.सध्या तरी ७५ टक्के वकील समुदाय हा रस्त्यावर उतरला असल्याचे ते म्हणाले.
सध्या देशात अशी कोणती यंत्रणा आहे जी विद्यमान केंद्रिय सरकारला घाबरत नाही?मात्र वकील वर्ग घाबरत नाही,वकील वर्ग बोलतो,लपून बसत नाही,प्रजातंत्रावर जेव्हा आक्रमण होत आहे तेव्हा वकील वर्गाचेच हे आद्य कर्तव्य आहे त्यांनी देशातील संवैधानिक लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी लढावे आणि वकील वर्ग लढतो,पुढे देखील तो लढत राहणार असल्याचे ॲड.सतुजा यांनी सांगितले.
आज दुपारी वकील वर्गाने ॲड.सतीश उके यांच्यावरील इडीच्या कारवाईविरोधात जोरदार नारे-निर्दशने केले.जवळपास साढे तीनशे वकीलांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी ईमेलने निवेदन सादर केले.
आमचे चॅनल subscribe करा
