फक्त..बातमीशी बांधिलकी

फक्त..बातमीशी बांधिलकी

Homeब्रेकिंग न्यूज‘ती’चा लढा खारिज....

‘ती’चा लढा खारिज….

Advertisements

नागपूर,ता.१९ जुलै २०२४: न्यायालीयन प्रक्रियेत नेहमीच याचिका खारिज होत असतात मात्र,आज महाराष्ट्रातील एका खंडपीठातील एका प्रकरणाच्या सुनावणीत, याचिका नव्हे तर तिचा ’लढा’च खारिज झाल्याची चर्चा काही महिला वकीलांमध्ये घडली.ही याचिका लैंगिक शोषण व कामावर परत घेण्यासारख्या अत्यंत संवेदनशील आरोपांवर आधारित आहे. न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींच्या विरोधातील ही याचिका असून, याचिकाकर्ती ही तीस वर्षीय तरुण स्त्री असून दोन मुलांची आई आहे.तिला एक मुलगी व  एक मुलगा आहे.तिचे पती सुतारकाम करतात.याचिकाकर्ती ही पाच वर्षांपासून आशा वर्कर होती.२०१९ मध्ये ‘….’ येथील न्यायालयात चतुर्थ श्रेणीच्या काही जागा निघाल्या.आशा वर्करपेक्षा अधिक पगार व सन्मानित ठिकाणचे काम असल्याने याचिकाकर्तीने आवेदन दिले व तो स्वीकृत होऊन दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणाचा काळ तिला मिळाला. लहानशा तालुक्यात शेतीशिवाय पर्याय नसल्याने ही नोकरी तिच्यासाठी खूप मोलाची होती.
तेथील एका न्यायमूर्तींच्या कक्षात स्वच्छतेचे काम करीत असताना,नको ते संवाद घडले ,नको ती मागणी झाली,असा याचिकाकर्तीचा आरोप आहे.आपल्या संसाराप्रति समर्पित त्या स्त्रीने ‘ती’मागणी धुडकावून लावली व यानंतर दूर्देवाचे फेरे तिच्या जिवनात सुरु झाले,असे ती सांगते.तिने प्रिंसिपल डिस्ट्रीक जज ‘…..’ यांच्याकडे ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी न्यायमूर्तींच्या  विरोधात तक्रार केली व बदली करण्याची विनंती केली.तिची बदली १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी ‘….’ न्यायालयात करण्यात आली.आरोप झालेल्या न्यायमूर्तींची अंतर्गत चौकशी सुरु झाली.चौकशी समितीत एक महिला अध्यक्ष व तीन सदस्य होते.या समितीने दिलेल्या अहवालात संबंधित न्यायमूर्तींना दोषी धरण्यात आले!
समितीच्या अहवालाची प्रत ३० डिसेंबर २०१९ रोजी याचिकाकर्तीला प्राप्त झाली मात्र,१६ जानेवरी २०२० रोजी अचानक समितीने याचिकाकर्तीला अहवालाची प्रत, छायांकित प्रत काढली असल्यास त्यांचासह सर्व प्रति परत करण्यासाठी पत्र दिले.याचिकाकर्तीने अहवालाची प्रत समितीला परत केली.याशिवाय या प्रतीचा कुठेही उपयोग करु नये,असा आदेश समितीने याचिकाकर्तीला दिला.या पत्रात त्यांनी अहवालाची प्रत परत मागविण्याचे कोणतेही कारण दिले नाही.
याच दरम्यान ‘…..’न्यायालयात काम करताना याचिकाकर्तीच्या विरोधात अनेक प्रशासकीय तक्रारींचा मारा सुरु झाला.कामचुकारपणा,स्वच्छतेसाठी वकीलांना पैसे मागणे,अशोभनीय कृत्य अश्‍या अनेकविध तक्रारींसोबतच ४३ हजार रुपयांचे संगणकाचे नुकसान केल्याचा आरोप देखील तिच्यावर ठेवण्यात आला.सकाळी कामावर आल्यानंतर तिला एका टेबलवरील संगणक हा खाली पडलेला दिसला.तिने या बाबतची माहिती त्वरित संबंधित अधिका-यांना जाऊन दिली.मात्र,संगणकाची मोडतोड याचा ही ठपका तिच्यावर बसला.तिची अंतर्गत चौकशी सुरु झाली.दोन वेळा ’कारणे दाखवा’ नोटीस तिच्यावर बजावण्यात आली.
तिचा प्रशिक्षणाचा काळ ३१ मार्च २०२१ रोजी संपणार होता त्याच्या नेमक्या दहा दिवसांआधी तिची चौकशी सुरु झाली.चौकशीसाठी २० मार्च २०२१ रोजी रात्री ११.१० वाजता तिची उलटतपासणी झाली.ती मध्यरात्री १२ वाजता संपली!पुन्हा २३ मार्च २०२१ रोजी रात्रीच्या १ वाजून ४० मिनिटांपासून तर २ वाजून ४० मिनिटांपर्यंत प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिका-यां पुढे तिचे बयाण नोंदवण्यात आले.हा संपूर्ण काळखंड करोना संक्रमणाचा होता,हे विशेष!’….’ ते ‘….’ जवळपास १९.२  किलोमीटर नव-याच्या दूचाकीवर परत येईपर्यंत तिची लहान-लहान मुले घरात एकटी राहत होती.देशाच्या इतिहासात एखाद्या आतंकवाद्याची चौकशीही इतक्या मध्यरात्री झाली नसावी,असा सूर ऐकू येतो.

३० मार्च रोजी तिचा प्रशिक्षणाचा काळ संपला व ३१ तारखेला  तिचे काम ‘असमाधानकारक’असल्याचा ठपका ठेऊन तिला बडतर्फ करण्यात आले.त्या चौकशीचा

निष्कर्ष आणि चौकशीचा अर्धवट काळ,याबाबत समजून घेण्या इतकी तिची बुद्धिमत्ता नव्हती.
या विरोधात पंतप्रधान कार्यालयापासून तर मानवाधिकार आयोग सगळीकडे न्यायासाठी पत्रव्यवहार झाले मात्र,प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अद्याप कोणीही पुढाकार घेतला नाही.
तिच्यासाठी तिचा नवरा सर्वस्व असल्यामुळे एखाद्या नोकरीसाठी स्वत:चे स्त्रीत्व पणाला लावणे मला पटले नाही,असे ती सांगते.मात्र,दोन वर्षात प्रशिक्षणाच्या काळात ज्याप्रकारची तुच्छतेची,अपराधीपणाची वागणूक तिला अनेकांकडून न्यायालय नावाच्या दगडी भिंतींच्या आत मिळत गेली, त्यातून तिचा आत्मविश्‍वास पूर्णपणे संपुष्टात आला. मानसिक तनावाच्या अतिरेकामुळे दोन वेळा तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला!तिच्याविषयी सहानुभूती असणा-या काही महिला वकील तासनतास तिचे समुपदेशन करतात.हा लढा वाटतो तितका सोपा नाहीच.हा ‘न्यायाचा’ लढा नसून न्यायालयातील ‘अंहकाराचा’लढा असल्याचे ती दहावी उत्तीर्ण स्त्री सांगते.
या देशात विशाखा कायदा अस्तित्वात आहे.१९९७ मध्ये विशाखा विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान खटल्यात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी स्त्रीचा सन्मान आणि यौन उत्पीडन विरोधात तिला घटनादत्त अधिकार बहाल केले. घटनेतील आर्टिकल १४ तिला समानतेचा तर आर्टिकल १९ तिला काम करण्याचा अधिकार बहाल करतो.आर्टिकल २१ तिला व्यक्तिगत स्वातंत्र्य देतो  आर्टिकल १५ (१) स्त्री-पुरुष भेदभाव संपुष्टात आणतो. आर्टिकल ४२,५१(अ)सुस्पष्ट असे तिच्या बाबतीत दिशानिर्देश जाहीर करतो.यौन शोषणासंबंधी तिच्या कोणत्याही तक्रारी विषयी या दायित्वाच्या सामान्यतेचा पूर्वाग्रह न ठेवता पुढील पाऊल उचलले पाहिजे….लैंगिक छळ रोखण्यासाठी पुढील पाऊल उचलले पाहिजे..!असा हा कायदा सांगतो.कलम ४ तर या ही पुढे जाऊन तिच्या मानसिकतेची,हायजिनची काळजी देखील अधोरेखित करतो.
क्लॉज नंबर ४ ऑफ द विशाखा गाईडलाईन कामाच्या ठिकाणी महिलांबद्दल कोणतेही प्रतिकुल वातावरण नाही याची खात्री करण्याची सूचना करतो तसेच तिची विश्रांती,आरोग्य आणि स्वच्छता यासाठी योग्य वातावरण आणि कोणत्याही महिला कर्मचा-याकडे तिच्या नोकरीच्या संदर्भात गैरसोय आहे असे माननण्यात वाजवी कारण असू नये,असे दिशानिर्देश देतो.या याचिकाकर्तीसाठी देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील हे दिशानिर्देश पांढ-या कागदांवरील काळ्या रंगांच्या कोरीव शब्दांचे बुडबुडेच ठरले का?असा आर्त प्रश्‍न ही ती न्यायदेवतेला करते.यौन उत्पीडनसंबंधी भारतातील हा कायदा आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील ‘ CEDAW’च्या गाईडलाईन्सवरुन भारताने १९९३ साली स्वीकारला होता.आता तीन दशके उलटली असली तरी या कायद्याचा नेमका फायदा या देशात ‘ती’ला कितपत झाला,यावर संशोधन करण्याची वेळ आली असल्याचे एक महिला वकील सांगते.
आजची याचिका तिच्या नोकरीचा हक्क आणि आत्मसन्मान दोन्ही बाबींशी निगडीत होती.२०२२ मध्ये  मुलांचाही विचार न करता तिने विष प्यायले होते!आज त्याहून भयंकर विष पुन्हा एकदा तिच्या वाट्याला आले.३५० पानांच्या आजवरच्या सुनावणीत कधीही,कुठेही तिने न्यायदेवतेला बदनाम करण्यासंबधींची साधी टिपण्णी देखील आली नसताना,आजच्या निकालात हाच आरोप तिच्यावर करण्यात आला!सोशल मिडीयावर न्यायदेवतेची बदनामी मी आजवर कधीही केली नसल्याचा कंठशोष ती करतेय,कोणत्या व्हॉट्स ॲपवर,फेसबूकवर,एक्सवर किवा इन्सटावर मी न्यायदेवतेसंबधी एक ही पोस्ट व्हायरल केली?असा प्रश्‍न,ती हरलेली स्त्री करतेय. मात्र,न्यायदेवतेच्या निर्णयातील हे ‘एकच’ वाक्य तिच्या न्यायाची दारे सर्वोच्च न्यायालयात देखील कायमची बंद करतो!पलीकडील बाजू मांडणारे अतिशय प्रज्ञावंत वकीलाच्या तोंडी असणारे हे वाक्य आज निकालात उमटले….!न्यायालयाची खोटी बदनामी,या गंभीर आरोपाचा ठपका पुसण्यासाठी आता तिच्याजवळ कोणतेही ‘बळ’उरले नाही.
पश्‍चाताप करतेय,आशा वर्करच राहीले असते तर…!आता तर आशा वर्करचे मानधन देखील मायबाप सरकारने वाढवून दिले आहे.जास्त पगाराच्या मोहात पडले अन्‌….!

या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा निर्धार देखील ती व्यक्त करते.आता माझ्याकडे हरण्यासाठी काहीही नाही. प्रवाहासोबत वाहणारे कधीही इतिहास घडवत नाहीत,प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहोणारेच इतिहास रचतात,हे त्या दोन मुलांना प्रसव वेदना सहन करुन जन्म देणा-या ,आई नावाच्या स्त्रीला कळतं!सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचणे तिची कुवत पाहता कठीण असले तरी समाजातील अनेक दानशूर हात तिच्यासाठी पुढे सरसावले आहेत,हे ही नसे थोडके.निकाल बदलतो,उशिरा का होईना न्याय ही मिळतो,हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनी सिद्ध केलं आहे.हीच ‘आशा’तिची हिंमत आहे.आज नोकरीचा लढा हरले असले तरी यौन उत्पीडन तक्रारीच्या संदर्भात एफआयआर दाखल करण्यासाठी निर्देश देण्यासाठीचा तिचा फौजदारी लढा न्यायालयात प्रलंबित आहे.

‘सत्ताधीश’ने आज,मागील वर्षी याच मुद्दाच्या संदर्भात आता निवृत्त झालेल्या एका देवमाणूस असणा-या न्यायमूर्तींनी ज्या वरिष्ठ वकीलाला न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त केले,त्यांच्याशी चर्चा केली असता,ती स्त्री फार खोटारडी असल्याचे पहिलेच वाक्य कानावर आदळले!एका न्यायमूर्तींचे करिअर तिने बर्बाद केले.तिच्या विषयी अनेक आरोपांची मालिका असल्याचे ते सांगतात.आरोप हे सोयीसाठी तयार देखील केली जाऊ शकतात,अशी विचारणा केली असता,आम्ही त्या न्यायमूर्तींना चांगल्याने ओळखतो,त्यांच्यासोबत काही काळ आम्ही घालवला आहे,ती बाईच वाईट  आहे,असे हे ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ सांगतात.असे हे,या खटल्यात नियुक्त झालेले न्यायालयीन मित्र,त्यांची या स्त्रीविषयी अशी धारणा असेल तर…..तिच्या न्यायाच्या लढाईतला ‘निकाल’काय असेल,हे सांगण्यासाठी कुण्या ज्योतिषाची गरज नसावी.
अंतर्गत चौकशीच्या अहवालात त्या न्यायमूर्तींना ‘गिल्टी’ठरविण्यात आले आहे,याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता,तो अहवालच चुकीचा असल्याचे ते सांगतात.त्या समितीनंतर विशाखा समितीची स्थापना झाली व विशाखा समितीच्या अहवालात आधीच्या समितीचा अहवाल चुकीचा असल्याचे नमूद आहे,असे ते म्हणाले मात्र,त्या समितीनंतर दूसरी कोणतीही चौकशी समिती गठीत झाली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांची वकील सांगते.मूळात पहीली समिती हीच विशाखा समिती आहे,असे त्या सांगतात.
रात्री-अपरात्री याचिकाकर्तीला १९ किलोमीटर दूर कामाच्या ठिकाणी बोलावून चौकशी विषयी विचारले असता,सगळे आरोप खोटे असल्याचे ते ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ सांगतात.यावर याचिकाकर्तीच्या चौकशीचा अडीचशे पानांच्या अहवालात ‘वेळ’ नमूद आहे,न्यायालयाच्या कागदपत्रांची मोहोर उमटलेले पुरावे खोटे कसे?दहावी उत्तीर्ण स्त्री ही इतकी खोटी कागदपत्रे बनवण्या इतपत शातिर दिमाग आहे का?असा सवाल याचिकाकर्तीची वकील करते.न्यायालयाचा रेकॉर्ड बोलतो,त्यावर न्यायाधीशांची सही आहे,कोर्टाचे लेटरहेड आहे मग ‘वेळ’कशी चुकीची?
थोडक्यात,मोदी सरकार देशात २०१४ साली सत्तारुढ होताच त्यांनी सर्वात पहिले काम काय केले तर,न्यायमूतींच्या नियुक्तीची कॉलेजियम पद्धतीत बदल करुन संसदेला तो अधिकार बहाल करण्यासाठी कायदा आणला.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने कायदेपालिका,कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेच्या स्वतंत्र कक्षा निर्धारित केल्या असून कोणत्याही परिस्थितीत न्यायपालिकेवर, कायदेपालिकेचे वर्चस्व राहणार नाही,याची खबरदारी घेतली.लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने म्हणजे पत्रकारितेच्या जगताने देखील मोदी सरकारच्या त्या घटनाविरोधी मनसुब्यावर कठोर प्रहार केले.त्याच चौथ्या स्तंभावर न्यायलयाच्या निर्जिव दगडी भिंतींच्या आत घडणा-या बाबींचा उहापोह करण्याचा अधिकार या देशाचा संविधान देतो.या मागे न्यायालयाच्या अवमानाची भावना नसते तर पिडीतांच्याही वेदनेला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न त्यात असतो.
‘सत्ताधीश’चा देखील हाच प्रयत्न असून, पिडीतेच्या संघर्षाला,वेदनेला आणि अन्यायाच्या भावनेला, न्याय देवतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठीचा हा प्रयत्न असून ,यात न्यायदेवतेविषयी बदमानीचा कोणताही हेतू दडला नाही,हा खुलासा आम्ही करतो.
……………………………………..
हे ही वाचा….
नागपूरकरांनो या कुलूपांना उघडू शकणार का?
Advertisements
Advertisements
Advertisements
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Latest बातम्या