सभागृहात बजेट संमत मात्र ‘अध्यक्ष् तुम्ही खोटं बोलत आहात’चा विरोधकांचा सूर
नागपूर,ता.२२ ऑक्टोबर: महानगपालिकेचे २०२०-२१ चे बहुप्रशिक्षित बजेट स्थायी समिती अध्यक्ष् विजय(पिंटू)झलके यांनी मंगळवार दि.२० ऑक्टोबर २०२० रोजी मनपाच्या सभेत ऑन-लाईन सादर केले.यावर गुरुवार दि.२२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ६.३० पर्यंत,तब्बल सात तास ऑन लाईन चर्चा झाल्यानंतर हा अर्थसंकल्प पारित करण्यात आला.चर्चे दरम्यान सत्ताधा-यांनी वास्तववादी बजेट म्हणून या अर्थसंकल्पाचे गोडवे गायले तर विरोधकांनी मात्र बजेटमधील आकड्यांवर खरपूस समाचार घेतला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी तर ’झलकेंची झलक बजेटमध्ये नाही’असे ताशेरे ओढले.
स्थायी समिती अध्यक्ष् पिंटू झलके यांनी २७३१ कोटीचा प्रथमच तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला .यावर सभागृहात ऑन लाईनच दिवसभर साधक-बाधक चर्चा झाली.सात तास चाललेल्या या ऑन लाईन चर्चेत नगरसेवकांनी अनेक सूचना ही केल्या.बजेटमधील अनेक त्रुटींकडे अंगुलनिर्देश केले.
बजेटवर विरोधी पक्षातील अनेक नगरसेवकांनी घणाघात करताना स्थायी समिती अध्यक्षांना चक्क ’तुम्ही खोटे बोलत आहात’अश्या शब्दात सुनावले.काँग्रेसच्या दर्शनी धवड यांनी एलईडी लाईट्स लावण्याचे काम पूर्ण केल्याचा झलकेंच्या दाव्यावार कडाडून प्रहार केला. धरमपेठ झोनमध्ये १५ महिन्यांपासून एकही एलईडी लाइट लागला नसल्याचा आरोप त्यांनी करीत २३१ कोटी शिल्लक असताना नगरसेवकांची विकास कामे का नाही झाली?असा प्रश्न केला.२४/७ योजना असो,कचरा संकलन करणारी एजी,ब्हीवजीजी कंपनी असो,७ वा वेतन आयोग असो,कर्मचा-यांचा पीएफ असो,सर्व बाबींमध्ये झलके हे फक्त खोटं बालले आहेत,असा आरोप त्यांनी केला.
हे त्रैवार्षिक बजेट- प्रफूल्ल गुडधे पाटील
बजेटवर परखडे ताशेरे ओढताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी विलंबाने बजेट सादर केला असे तोंडदाखलेपणाची पाठराखण स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी केली आहे मात्र हा विलंब कशामुळे झाला?याचाही खुलासा केला असता तर बरे झाले असते,अशी बोचरी टिका केली.माजी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १६ मार्च रोजीच बजेट स्थायी समितीकडे सादर केले होते. गेल्या वर्षी ६ व्या महिन्यात तर यंदा १० व्या महिन्यात बजेट सादर होत आहे. मात्र या संपूर्ण बजेटचा धांडोळा घेता ‘झलकेंची झलक बजेटमध्ये झळकलीच नाही’अशी उपरोधिक टिका केली.हे त्रैवार्षिक बजेट आहे का?माजी स्थायी समिती अध्यक्ष् विरेंद्र कुकरेजा यांनी द्विवार्षिक बजेट सादर केले होते!प्रदीप पोहोणे यांनी देखील कॅरी फॉरवर्ड बजेटच मांडले होते.
यंदा कोविडची साथ आहे,उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले हे मान्य करण्यासारखे असले तरी गेल्या १० वर्षांपासून मनपात सत्ताधारी असणा-या भाजपने उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्यासाठी नेमके काय प्रयत्न केले?उलट गेल्या १० वर्षात सत्ताधा-यांनी मनपाचा संपूर्ण आर्थिक ताळमेळ बिघडवला,असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. केवळ मनपाचाच नव्हे तर नोदबंदी,जीएसटीसारख्या निर्णयांमुळे संपूर्ण देशाचाच आर्थिक टाळेबंद बिघडला.अश्या वातावरणात फक्त नागपूर शहराची आर्थिक स्थिती सुधारेल,उत्पन्न वाढेल ही आशा करणे फोल ठरेल.
या अर्थसंकल्पात ज्या विकासकामांने वर्क ऑर्डर झाले नाही ती कॅरी फॉरवर्ड करण्यात आली,मात्र बजेटमध्ये २३१ कोटी रुपये हे शिल्लक दाखवण्यात आले,मग २७०० कोटींपेक्षा अधिकचे बजेट राहायला पाहिजे होते,मात्र हे आकडे फक्त अर्थसंकल्पीय पुस्तकात दिसत आहेत,मनपाच्या तिजारोत नाही!ही वास्तविकता मात्र सत्ताधा-यांनी मान्य केली नाही.गेल्या १० वर्षांपासून आमचीच एकहाती सत्ता आहे मात्र आम्ही उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्यासाठी काहीही केले नाही केवळ सरकारी अनुदानावर निर्भर राहीलो,हे नागपूरच्या जनतेसमोर मान्य करण्याची सत्ताधा-यांना संधी होती.परिणामी मनपाची आर्थिक डबघाई ही कोविडमुळे नाही तर हे तुमच्या दहा वर्षांच्या नाकर्त्या धोरणांचा परिपाक असल्याचे प्रफूल्ल गुडधे पाटील म्हणाले.विकासकामांची चाके रुतली मात्र त्याला आता सत्ताधारी कोविडचे सुरक्षा कवच पद्धतशीरपणे लावित आहेत!
मनपाच्या आर्थिक स्त्रोतांना आयसोलेशनमध्ये ठेवण्याचे काम हे सत्ताधा-यांनीच केले आहे.याच बजेटमधील पुस्तिकेमधले आकडे सांगायचे झाल्यास भापच्या नागेश सहारे,रेखा साकारे,प्रगती पाटील,अभय गोटेकर आदींना शून्य पैशांचे वाटप झाले आहेत!दूसरीकडे प्रदीप पोहोणे यांच्या नावासमोर १० कोटी ६० लाख,कुकरेजा यांच्या नावासमोर ९ कोटी ९२ लाख तर प्रभाग क्र. १८ हा माजी महापौर प्रवीण दटके यांचा प्रभाग असणा-या प्रभागासाठी ६ कोटी ८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे!गेल्या बजेटमध्ये देखील वीरेंद्र कुकरेजा हे निधी वाटप आकड्यामध्ये ‘हायेस्ट’ होते.
भाजपच्या अनेक नगरसेवकांना एक कोटीपेक्षा ही कमी निधी देण्यात आला तर जवळ जपळ १०० नगरसेवकांना फक्त ५ आणि ६ लाखांचा निधी मिळाला!यामुळे ‘आयसोलेशन’हा देखील शब्द शाब्दिक छळ ठरेल,कुठल्या आधारावर हा निधी वाटप करण्यात आला?चेहरा बघून निधी वाटपाचा फॉम्यूर्ला ठरला आहे का?आपल्याच १५ नगरसेवकांना तर सत्ताधा-यांनी करोना येण्यापूर्वीच ‘आयसोलेशन’मध्ये पाठवले आहे!
मुंढेविषयी सत्तसाधा-यांनी चर्चेच चांगलेच तोंडसुख घेतले यावर देखील प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी पलटवार करताना,मुंढेंनी कायदेशीर पद्धतीने बजेट सादर केला नाही,कुठलाही बांधित खर्च बाकी नाही,असा समज कसा केला झलकेंनी?आयुक्तांच्या आकड्यांवर समज करुन कसा घेतला?मागच्या वर्षीची कुठलीही देणी नाही,असा आयुक्तांच्या बजेटमधील शब्दांचा अर्थ नव्हता,मात्र हे या शहराचे दूर्देव आहे स्थायी समिती अध्यक्षांना तो उमजला नाही,शहराचा आर्थिक ताळेबंद ठेवण्याची जवाबदारी ही कोणाची आहे?
प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप नोंदवत भाजपचे ज्येष्ठ नेते अविनाश ठाकरे यांनी झलके यांनी आयुक्तांच्या बजेटपेक्षाही कमी आकड्यांचे बजेट सादर केले याचे कौतूक झाले पाहीजे,अशी पुश्ती जोडली.
यावर ‘कॅरी फॉरवर्ड’चा फूगा हा कधी ना कधी फूटणारच होता,तो आता फूटला’,असे गुडधे पाटील म्हणाले.मुंढे यांनी शहराच्या संपूर्ण विकासालाच खिळ बसवली,हा अपप्रचार आता सत्ताधारी करीत आहे,मूळात मुंढे हे किती महिने पदावर होते?इनमिन ७ महिने!यातही ४ महिने हा करोनाचाच काळ होता,मग ३ महिन्यात मुंढे यांनी नागपूर शहराचा विकास रोखला का?सत्ताधारी हे पद्धतशीरपणे आता मुंढे यांच्यावर आपल्या अपयशाचे खापर फोडण्यास मोकळे!
याशिवाय बजेटमध्ये नियमावलीचीच चर्चा अधिक आहे. विविध प्राधिकरण,अधिकार,तरतूदींचा खूप उल्लेख आहे. मुंढे यांच्यावरील स्थगन प्रस्तावावरच पाच दिवस चर्चा चालवली होती,पण मुंढे हा विषय आता संपला आहे तरी देखील स्थायी समिती सभापतींना या सर्व बाबींचा अंर्तभाव बजेट पुस्तिकेत करण्याची गरज का भासली?या सर्व बाबींवर सभागृहात स्वतंत्र चर्चा करता आली असती.मुुंढेंनी कोणत्या नियमांचे पालन केले नाही,आम्हालाही बोध झाला असता!
कायद्यामध्ये महापौरांना स्वतंत्र निधीची तरतूद नाही.निधीला मंजूरी देताना ते वर्षाला १ कोटीपेक्षा जास्त असू नये,हा नियम आहे.मात्र महापौर विविध भागात जात असतात त्यामुळे विविध समस्यांवर महापौर म्हणून त्यांना ५ कोटींचा खर्च करता येतो,ही परंपरा झाली आहे.मात्र २५ लाखांपेक्षा अधिकच्या कामांना परवानगी ही संविदा कायद्याच्या चाकाेरीत बसत नाही.एकाच प्राधिकरणाने म्हणजे विधीमंडळाने साथराेग व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तयार केला,त्याच विधीमंडळाने महाराष्ट्र महानगरपालिका एक्ट देखील तयार केला,मुंढे यांनी जेव्हा संविदा तयार करुन निधीचे वाटप केले तो काळ साथरोग व आपत्ती व्यवस्थापनाचा नव्हता का?
मात्र मुंढे यांनीच नागपूर शहरातील विकास कामांची गती कशी थांबवली याच उल्लेख बजेटमध्ये करण्यात आला!ही अधोगती सहा महिन्यात झाली का?‘क्रिसमस ट्रीला कापूस लटकावून हा बर्फ आहे’सांगण्यासारखा हा प्रकार आहे.थोडक्यात झलके यांच्या अर्थसंकल्पात ना ‘अर्थ’ ना ‘संकल्प‘,ना ‘दिशा’ ना ‘धोरण’अशी घणाघाती टिका प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी केली.
शहरातील खांडगी रस्ते हे वर्षानुवर्षे फक्त बजेट पुस्तिकेतच तयार होत आहेत!१५ कोटींचे खांडगी रस्ते तयारच होत आहेत.९ मिटरच्या रस्त्यांचेही शासनाच्या पैश्यांतून खांडगीकरण होत आहे.९ मिटरच्या रस्त्याचे डांबरीकरण,५ मिटरचा रस्ता सोडला तर २ मिटरच्या रस्त्यावर खांडगीकरण कसे होत आहे?मात्र यातही महाविकास आघाडीवर आरोप केला जातो त्यांनी विकास थांबवला!आघाडी सरकारने पैसे थांबवले?मूळात नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आघाडी सरकार स्थापन झाले,जानेवरीच्या पहील्या आठवड्यात मंत्रीमंडळ विस्तार झाला,लगेचच मार्चपासून कोविडची लाट आली,संजय बंगाले यांनी चर्चेत सांगितले की फडणवीस सरकाराने ५ वर्षांत मागच्या ६५ वर्षांचा अन्याय दूर केला मात्र माजी पंतप्रधान अटल बिहारी बाजपेयी यांचा संसदेतील भाषणाचा विसर पडतो,काँगेसनी संस्था निर्माण केल्या त्यांच्या बळावर कार्य पुढे नेल्या जात आहे!
माजी महापौर नंदा जिचकार यांनी चर्चेदरम्यान आघाडी सरकारने विकास कामे थांबवली असल्याने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीला घेऊन जावे,असे मत प्रकट केले मग जीएसटीचे राज्याचे हक्काचे कोट्यावीध रुपये केंद्र सरकारकडे थकीत आहेत,त्यासाठी देखील आपण सर्व पक्षीय मिळून पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे शिष्टमंडळ घेऊन जाण्यास तयार आहात का?या शिष्टमंडळात केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी,माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही सहभागी करु!
फडणवीस यांनीच आश्वासन दिले होते नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत शहरात २४/७ ही पाण्याची योजना पूर्ण होईल,किती वस्त्यांमध्ये ही योजना पूर्ण झाली?मनपा शाळांची देखील अशीच दुरावस्था आहे,१५ दिवसांपूर्वी मनपाच्या ११ शाळा बंद पडल्या.२९ ग्रीन बसेस परत कराव्या लागल्या.मनपा रुग्णालयांची काय स्थिती आहे?मुंढे हे काही शहराचे नगरसेवक नाहीत! मात्र शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी गेल्या १० वर्षांपासून सत्ताधारी म्हणून आपण काय केले?ओसीडब्ल्यूसारख्या खासगी संस्थेला आपण कोट्यावीधी रुपये देतो, कोट्यावधीचा दंडही माफ करतो,मग आड्यातच नाही तर पोह-यात कूठून पैसा येणार?
नवे मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.सांगतात पैसाच नाही, मग पैसा गेला कुठे? मुंढे सोबत घेऊन गेले की राधाकृष्णन बी.पैसा लपवून ठेवत आहेत?झलके हे अभियंता आहेत,कल्पक बुद्धिमत्तेचे नगरसेवक आहेत,नवीन योजना ते देऊ शकले असते.मात्र ते सपशेल अपयशी ठरले.कोविडच्या काळात २५ हजारच्या जवळपास स्ट्रीट वेंडर्स वाढलेत,त्यांना परवाना देता आला असता,उतपन्न वाढवता आले असते. वरुन झलके लिहतात ‘चूक भूल लेना-देना’राखीव निधी ठेवला असता,उधळपट्टी केली नसती तर कोविडच्या काळात नागरिकांना योग्य आरोग्याच्या सुविधा पुरविण्यात मदत झाली असती मात्र दर वेळी ‘आमचाच मुख्यमंत्री’राहील,लोकशाही असणा-या या देशात असा दृष्टिकोण ठेवल्याने ही स्थिती उद् भवली.तुम्ही फडणवीस यांच्या काळात आळशी आणि परावलंबी झालात,हे अपयश तुमचे आहे,परिणामी मी या बजेटला विरोध करतो.
कमिटेड एक्सपानडेंचर मुंढेंनी का नाही ठेवले?दयाशंकर तिवारी
बजेटवरील चर्चेदरम्यान भापचे ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी मुंढे यांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकात कमिटेड एक्सपानडेंचर का नाही ठेवले?असा सवाल उपस्थित केला. तो ठेवला नाही म्हणूनच स्थायी समिती सभापतींचा असा समज होणे अपरिहार्य आहे की,जुने कोणतेही देणे शिल्लक नाही! २० जून २०२० रोजी भट सभागृहातून मुंढे हे भर सभेतून पळून गेलेत,कारण अविनाश ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता साथरोग तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू आहे या दरम्यान मुंढे यांनी जी काही कामे केली,निधी दिला त्याची लेखी प्रत सादर करण्याची मागणी अविनाश ठाकरे यांनी करताच मुंढे सभागृह सोडून निघून गेलेत.आयुक्तांना प्रत्येक आर्थिक व्यवहार सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे कायद्याने बंधनकारक होते.दटके यांनी देखील प्रश्न उपस्थित केला होता,मुंढे हे कामाचे तुकडे-तुकडेकरुन संविदा काढत आहे जे बेकायदेशीर आहे.आजपर्यंत तो कॉलम रिकामा आहे,परिणामी प्रफूल्ल यांनी मान्य करावे की ‘झलकेंच्या बजेटमध्ये झलकेंची झलक आहे’नाही तर अनेक असे लोक आहेत जे ’झलकण्याशिवाय’काहीच करत नाही.मुंढेनी खूप तानाशाही केली म्हणूनच झलके यांच्या बजेटमध्ये सर्व बाबी प्रसिद्ध केल्या.
या बजेटमध्ये निधी वितरणात झलके हे स्वत: अध्यक्ष् असताना ९३ व्या क्रमांकावर आहेत,याची तर विरोधकांनी स्तुती करायला हवी.असे दयाशंकर तिवारी हे बजेटच्या समर्थनार्थ म्हणाले.
८० टक्के भाजपचेच बजेट-तानाजी वनवे(विरोधी पक्ष् नेते)
या बजेटमधील टेंडरमधील निधी बघता हे बजेट ८० टक्के भाजपचेच बजेट आहे असे वाटते.बजेट हे सर्वसमावेशक असले पाहीजे.ज्या नगरसेवकांची कामे सुटली असतील त्यांची ही सूचना लिखित मध्ये घेऊन समावेश करावा.२२ एकर जागेवर ‘वंदेमातरम्’उद्यानाची योजना कौतुकास्पद असली तरी पूर्व नागपूरात आमदार कृष्णा खोपडे यांच्या कार्यकाळात पूर्व नागपूरचा फारसा विकास झालाच नाही.आजपर्यंत पूर्व नागपूरात मोठे रुग्णालया,बगिचे निर्माण करुन संत जगनाडे महाराज,तुकाराम महाराज,छत्रपती शिवाजी महाराज,महाराणा प्रताप यांच्या नावाने योजनाच नाही,तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तसेच तुकाराम महराज यांच्या स्मारकासाठी बजेटमध्ये निधी दरवेळी ठेवला जातो नंतर मात्र ते स्मारक पूर्णच होत नाही.
व्हेरायटी चौकातील असो किवा गांधीबाग येथील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी,राजीव गांधी यांच्या पुतळ्यांची अवस्था दयनीय आहे. या पुतळ्यांच्या सौंदयीकरणासाठी बजेटमध्ये निधी ठेवावा.अग्निशमन विभागात कर्मचा-यांची गरज आहे.यासाठी निधीची गरज भासणार आहे. भांडेवाडीचा प्रकल्प करताना तेथील रहीवाश्यांसाठी त्याच ठिकाणी घरकूलची योजना राबवावी.भांडेवाडी येथील संघर्षनगर चौकापासून तर भीलगांवपर्यंतचा रस्ता हा अत्यंत खराब आहे.त्या ठिकाणी सिमेंट रस्ता मंजूर झाला होता.वनवे यांच्या वक्तव्यावर प्रदीप पाहोणे,दटके यांनी आक्षेप नोंदवित माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनीच या रसत्यासाठी निधी मंजूर केला होता,मात्र आघाडी सरकारने हा देखील प्रकल्प रद्द केला असल्याची टिका केली.वनवे यांनी बजेटमध्ये मनपाच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोत याचा उल्लेख नसल्याची सांगितले.
विशेष म्हणजे एकच अधिकारी एकाच पदावर चक्क निवृत्त होईपर्यंत कायम राहतो मात्र खालचे अधिनस्थ कर्मचारी यांच्या वारंवार बदल्या होतात.तीन वर्षांपेक्षा एकाच पदावर अधिकारी याला राहता येत नाही.नवीन आयुक्तांनी आता विविध पदांवर नवीन लोकांना संधी द्यावी,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. नगररचना विभागात तर अनुभवहीन माणसे आणून बसवली आहे.या विभागात ऑन लाईन कागदपत्रे जमा करणे बंद केले आहे.कर संकलन विभगात तर बोगस एजंसी कार्यरत आहे,असा घणाघाती आरोप वनवे यांनी केला.एका मजल्यासाठी कर लावला जातो मात्र त्याच घरावर चार-चार मजले चढून जातात मात्र कर विभागाला याची माहिती करुन घ्याची नसते.सत्ताधा-यांची २४/७ योजना देखील अशीच फसवी निघाली,आज देखील हे शहर टँकरमुक्त झालेच नाही.४२ ऐवजी फक्त १२ टाक्यांचे निर्माण झाले असून ओसीडब्ल्यू या एजंसीचे काम समाधानकारक नाही.
नाग नदीत जहाज चालणार,या योजना भाजपच्या १५ वर्षांच्या काळात सिद्ध करुन दाखवता आल्याच नाही.लंदन स्ट्रीटचे टेंडरही निघाले नाहीत.हायटेंशन लाईनच्या खालील अनेक गरीबांचे घर तोडण्यात आले.मात्र त्यांच्या पुर्नवसनाची योजनाच तयार झाली नाही.रमाई-आंबेडरक घरकूल योजनेचा देखील असाच बोजवारा वाजवला.या योजनेसाठी देखील राशि उपलब्ध करावी.झोपडपट्ट्यांना पट्टे फक्त माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण-पश्चिम भागातच वाटप झाले,नंदनवन,हसनबाग सारख्या भागात ९० टक्के झोपडपट्टी धारकांना पट्टेच वाटप झाले नाही.
‘वन टाईम सेटलमेंट ’ मात्र झलके यांनी जलप्रदाय समितीचे सभापती म्हणून चांगलं काम केलं आहे.७ वा वेतन आयोग लागू करणार हे झलके यांनी नमूद केले मात्र त्याची अंमलबजावणी देखील करावी. नंदा जिचकार या आधुनिक जागेत राहतात त्यामुळे गरिबांचे जगणे यांची त्यांना कल्पना नाही,असा टोला वनवे यांनी माजी महापौरांना हाणला.म्हणूनच त्यांनी दहनघाटांवर पूर्वीप्रमाणे लाकडांचे शुल्क आकारण्यात येण्याची मागणी केली.
नवीन आयुक्त हे सर्वांना घेऊन चालणारे आहेत निदान आतापर्यंत तरी तसा अनुभव आहे .बजेटमध्ये नगरसेवकांकडून लिखित आवेदन घेऊन त्यांच्या मागण्यांचा समावेश करावा,अशी मागणी करत, झलके यांचे बजेट म्हणजे ‘आकड्यांची हेरफेर करुन सादर झालेले बजेट’ अशी टिका त्यांनी केली व बजेटला विरोध दर्शवला.
प्रशासनाने बजेटमधील लक्ष् प्राप्तीचे प्रयत्न करावे-संदीप जाधव(सत्तापक्ष् नेते)
बजेटवरील चर्चेचा समारोप करताना सत्तापक्ष् नेते संदीप जाधव यांनी वास्तविक बजेट असल्याची स्तुती करीत संपूर्ण जगात,देशात,राज्यात करोना या विषणानूने थैमान घातले असताना अश्या विपरित परिस्थिती पिंटू झलके यांनी वास्तविक बजेट प्रस्तुत केले,अश्या शब्दात बजेटचे समर्थन केले.
२५०० कोटी तसेच शिल्लक २३१ कोटी मिळून जवळपास २७०० कोटींचे हे बजेट असून येत्या मार्चपर्यंत प्रशासनाने हे उद्देश्य गाठण्यासाठी आता प्रामाणिक प्रयत्न करावे,सर्व विभागाच्या विभाग प्रमुखांची यासाठी जवाबदारी निश्चित करण्यात यावी,महापौरांनी असे निर्देश द्यावे,अशी मागणी केली.कोविडचा काळ हळूहळू संपत आहे,त्यामुळे मनपाची आर्थिक स्थिती लवकरच पूर्व पदावर येईल असा आशावाद देखील व्यक्त केला.पिंटू झलके यांना फार कमी काळ मिळाला असला तरी मुंढेंनी जी कामे थांबवली ती स्थायी समिती अध्यक्षांनी पुन्हा मंजूर केली आहे.यासाठी राशि देखील ठेवली.हा त्यांचा भेदभाव न करणारा बजेट आहे.त्यामुळे त्यांच्यावर करण्यात आलेलेआरोप चुकीचे आहे.
उलट शिक्ष् ण,दुर्बल घटक,घरकूल,रमाई--आंबेडकर घरकूल योजनेचे पैसे अद्याप आघाडी सरकारनेच १४ कोटी दिले नाही.झलके यांनी वंदेमातरम् उद्यान,दहाही झोनमध्ये चलता-फिरता दवाखाने,शवपेटी योजना,शववाहिका इ. चांगल्या योजना समाविष्ट केल्या. ज्या सफाई कर्मचा-यांचा मृत्यू कोविड काळात कर्तव्यावर असताना झाला त्यांना मुख्यमंत्र्यांनीच ५० लाखांचा निधी द्यावा.त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरीवर घ्यावे.
नगररचना विभागाचे बळकटीरकण करण्यात यावे.आज झालेल्या चर्चेदरम्यान बहूतांश नगरसेवकांनी बजेटला समर्थन दिलं आहे.विरोधी पक्षातील अनेक नगरसेवक देखील यात समाविष्ट आहेत.त्यामुळे सर्वानूमतीने हे बजेट महापौरांनी मंजूर करावे,अशी मागणी त्यांनी केली.
विविध सूचनांचा विचार करणार-पिंटू झलके(स्थायी समिती अध्यक्ष्)
बजेटवर आज साधक-बाधक चर्चा झाली. विविध सूचना बजेटच्या संदर्भात प्राप्त झाल्या.वॉर्ड फंडाच्या संदर्भात चूकून प्रभाग असे छापण्यात आले,तो निधी प्रभाग नसून प्रत्येक नगरसेवकाला २० लाख रुपये वार्ड निधी असा समजावा.याशिवाय विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केलेल्या सूचनेप्रमाणे संविधान चौका ऐवजी रिझर्व बॅंक चौक असे छापण्यात आले ती देखील चूक सुधारण्यात येणार असून ज्या काही चूका अनावधानाने झाल्या असतील त्यासाठी दिलगिरी व्यक्त करतो.कार्यादेश झालेली कामे चूकून अनावधानाने नगरसेवकांची राहीली असेत त्यात दुरुस्ती केली जाईल.
मनपाचा असा कोणता विभाग आहे ज्यात घोटाळा नाही?आभा पांडे(ज्येष्ठ अपक्ष् नगरसेविका)
करोनासारख्या महामारीमुळे शहरातील प्रत्येकच माणूस हा भयंकर आर्थिक संकटात सापडला आहे.त्यामुळेच आयुक्तांनी मालमत्ता करात तसेच पाणी करात कमीत कमी ५० टक्के सुट देण्यात यावी,अशी मागणी केली.या गंभीर बाबीविषयी आयुक्तांनी सत्तापक्षाकडे आयुक्तांनी चेंडू टाकावा नाही तर सत्तापक्षानी आयुक्तांकडे चेंडू टोळवावा असे नाही.नागरिकांना दिलासा देणारा हा सकारात्मक निर्णय त्वरित घेण्याची मागणी त्यांनी केली.एलबीटी संदर्भात देखील बोलताना मागील आयुक्तांनी अडीच कोटी रुपये एलबीटीसाठी ठेवले होते,मात्र एलबीटी ही फक्त नागपूरात लागू आहे,महाराष्ट्रात कुठेही लागू नाही,याबाबत व्यापारी वर्गाला दिलासा देणारा निर्णय आयुक्तांनी घ्यावा व या संदर्भात राज्य सरकारसोबत त्वरित पत्र व्यवहार करावा.
लहान दूकानधारकांना किंवा ओटे दूकानदारांनाही दिलासा मिळाला पाहीजे, माणूसकीच्या नात्याने त्यांच्यावरील पॅनोल्टी ही देखील त्वरीत माफ करण्यात यावी. जर मनपाला उत्पन्नच वाढवायचे असेल तर त्यांच्याकडून पॅनोल्टी न घेता प्रिंसिपल रक्कम घ्या. स्थावर विभागाची भूमिका याकडे देखील आयुक्तांनी लक्ष् देणे गरजेचे आहे. सर्वाधिक अनियमितता या विभागात आढळते. आजच्या ई-गर्व्हनेंसचा काळात देखील हा विभाग मॅन्यूली काम करतोय,या विभागाचे नगर रचना विभागाशी देखील समन्वय मुळीच आढळत नाही.लीजवरील जागेवर बिल्डरांनी ईमारती चढवल्या मात्र याकडे देखील या विभागाचे लक्ष् नाही,यात होणारे उत्पन्नाचे नुकसान याला कोण जवाबदार आहे?
याशिवाय जाहीरात विभागातही पराकोटीचा भ्रष्टाचार आढळतो. फक्त तीन वर्षांसाठी २०१३ साली टेंडर काढण्यात आला होता, मात्र दरवेळी याला वाढीव काळ सातत्याने का देण्यात येत आहे?या करारात एनएमसी साईट्स आणि खासगी साईट्स असे दोन भाग पाडण्यात आले.एनएमसी साईट्सद्वारे मनपा मुख्यालय तर खासगी साईट्सचे नियमम हे झोनलस्तरावर केले जाते यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार दडला आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांना फायदा पोहोचवल्या जात आहे. या सरळ-सरळ यात सत्ताधा-यांचा भ्रष्टाचार दडला आहे. असे जर नसेल तर पुन्हा जाहीरात विभागातर्फे निविदा का काढल्या जात नाही?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आम्ही गरिबांवर दंड ठोकतो मात्र मोठ्या कंपन्यांना लाभ पोहोचवतो. याशिवाय मागील सभेत ओसीडब्ल्यूसंबंधी विषय क्रंमाक १०७ अंतर्गत आला होता,यात या कंपनीला मनपालाच ५२ कोटी रुपये देणे आहे! या कंपनीने २०१२ पासून फक्त २० टक्के भागातच काम केले ८० टक्के भाग हे तसेच आहेत. अनेक भागात आज देखील गढूळ पाणी पिण्यास नागरिक बाध्य आहेत.
पंतप्रधान घरकूल योजनेविषयी बोलताना ९० टक्के सबसिडी ही काँग्रेसच्या काळातच नागरिकांना मिळाली.कॉंग्रेसच्या काळात जेव्हा ‘जेएमयूआरएन’ याेजनेअंतर्गत तेव्हा सरकार हे ९० टक्के शुल्क तर गरिब जनता ही फक्त १० टक्के शुल्का भरुन घरे मिळवत होती मात्र भाजपची सत्ता आली आणि तुम्ही पीएमआय ही योजना आणली आणि ९० टक्के गरिबांकडून तर १० टक्के सरकार भरेल,असा नियम आणला.परिणामी आज अनेक घरकूल रिकामे आहेत मात्र गरिब जनतेची पैसे भरुन घरे विकत घेण्याची हिंमत उरली नाही.
७ वा.वेतन आयोग हा तर सत्तापक्षासाठी ‘लॉलीपॉप‘ आहे जनतेसाठी.२०१९ पर्यंत राज्यात तुमचीच सत्ता असताना या संदर्भात काय केले?शहरातील सर्व दहन घाटांवर लाकूड हा नागरिकांना नि:शुल्कच मिळाला पाहीजे,यावर जनतेकडून कोणतेही शुल्क आकारु नये,अशी मागणी त्यांनी केली.एनडीएस साठी ५ कोटी रुपये त्यांच्या पगारावर खर्च होतो. मनपाने जाहीरात देऊन त्यांना कामावर ठेवले. आता हीच रक्कम तुम्ही अडीच कोटी कशी केली?सुरक्षा रक्ष कांसाठी ५ कोटीच रुपये ठेवण्यात यावे,यांच्यावर कोणताही अन्याय होऊ नये.
परिवहन व्यवस्थेसंबंधी देखील लवकरात लवकर निर्णय घेऊन शहरातील जनतेला दिलासा देण्यात यावा. याशिवाय स्वच्छता कर्मचारी,आशा वर्कस,आरोग्य खात्यातील कर्मचारी यांना प्रोत्साहनपर राशि देण्यात यावी.ज्या कर्मचा-यांचा कर्तव्यावर असताना करोनामुळे मृत्यू झाला त्यांना ५० लाखांची मदत राशि प्रदान करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
इंग्रजांच्या काळातील मस्कासाथ येथील ३२ इंची जीर्ण झालेली मुख्य ट्रंक लाईन बदलण्यात यावी.यांबंधी नगरसेवक रमेश पुणेकर यांच्यासोबत आयुक्तांना निवेदन सादर केले आहे.त्यांनी देखील या विषयाची गांर्भीयाने दखल घेतली आहे,बजेटमध्ये या कामाला देखील त्वरित मान्यता देण्यात यावी,अन्यथा येत्या ८ दिवसात आम्ही तेथील नागरिकांसोबत तीव्र आंदोलन करु,असा इशारा आभा पांडे यांनी बजेटवरील चर्चेदरम्यान दिला.
वन टाईम सेटलमेंट योजना सुरु करण्याचे महापौरांचे निर्देश-
बजेट चर्चेच्या अंती झलके यांनी प्रस्तुत केलेल्या अर्थसंकल्पाला सभागृहाची मंजूरी प्रदान करीत पाणी कराबाबत वन टाईम सेटलमेंट योजना सुरु करण्याचे महापाैरांनी निर्देश दिले तसेच थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करण्यासंदर्भात योजना सभागृहात मंजुरीसाठी पाठविण्याचे निर्देश मनपा आयुक्तांना दिले.
आमचे चॅनल subscribe करा
