फक्त..बातमीशी बांधिलकी

फक्त..बातमीशी बांधिलकी

Homeनागपूर न्यूजचार लाखांची ‘लाच ’नाही तर काम नाही!जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाबूची लाचखोरी

चार लाखांची ‘लाच ’नाही तर काम नाही!जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाबूची लाचखोरी

Advertisements

 

लीलाराय शर्मा हे सिंधी बांधव ‘शरणार्थी’ प्रमाणपत्रासाठी २००८ पासून प्रयत्नरत
अजब जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा गजब कारभार:ज्यांनी लाच दिली त्यांना मिळाले रिफ्यूजी कार्ड
लीलाराय यांची पत्नी आजारी,मुलगी मतीमंद:प्रमाणपत्र नसल्याने घराचे बांधकाम रखडले:चौथ्या माळावरुन चढ-उतार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ‘खाऊगिरी व बाबूगिरीतून’ पाचवीला पूजले
नागपूर,ता.३ जून २०२४: भारताच्या फाळणीच्या वेदना या अतिशय ह्दयद्रावक असून फाळणीनंतर सिंधी बांधवांचे हक्काचे सिंधस्थान पाकिस्तानच्या वाट्याला गेल्याने लाखोंच्या संख्येने सिंधी बांधवांनी भारतात येण्याचा निर्णय घेतला.घर,जमीन,शेती,शाळा,दूकाने सगळ्याप्रकारची अचल संपत्ती सिंधमध्ये सोडून जीव वाचवून भारतात आलेल्या सिंधी बांधवांच्या आश्रयासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांनी मोठ्या प्रमाणात शरणार्थी शिविरांची व्यवस्था केली होती तसेच त्यांना शरणार्थी कार्ड देण्यात आले होते.हीच पावती जणू भारतात सर्व शासकीय कामांसाठी सिंधी बांधवांच्या भारतातील अस्तित्वाचे प्रमाणपत्र बनले.या पावतीशिवाय सरकारीस्तरावर सिंधी बांधवांचे कोणतेही शासकीय काम होत नाही.याच पावतीच्या छायांकित प्रतीसाठी नागपूरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही कर्मचारी व अधिकारी वर्ग शरणार्थी असलेले लीलाराय दौलतराय शर्मा यांना तब्बल २००८ पासून झुलवत असून, रेफ्युजी कार्डसाठी चक्क चार लाख रुपयांची लाच मागत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे!
महत्वाचे म्हणजे या लहानश्‍या कागदासाठी लीलाराय यांचे वडील दौलतराय यांनी देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे ताहयात झिजवले मात्र, त्यांच्या मृत्यूपर्यंत तरी त्यांना हा सरकारी कागदाचा तुकडा मिळू शकला नाही.त्यांच्या मृत्यूनंतर लीलाराय यांनी हा कागद मिळवण्याच्या प्रयत्नात कुठेही खंड पडू दिला नाही मात्र,त्यांना गब्बर झालेल्या नोकरशाहीकडून कोणतेही सहकार्य मिळाले नाही.शर्मा कुटूंबिय हे १९५७ पासून खामला येथे वास्तव्यास आहेत.शरणार्थी असलेले प्रमाणपत्र म्हणजे फक्त एक कागदाचा तुकडा होता,तो देखील भुके,कंगाल होऊन भारतात आश्रयासाठी १९४७ पासून दर-दर भटकताना कुठे हरवले याची माहिती साक्षात ब्रम्हदेव देखील देऊ शकणार नाही.अश्‍यावेळी आठ दशकांपूर्वींचा कागदाचा तुकडा नागपूरातील प्रशासन, सिंधी बांधवांना शासकीय कामासाठी मागते,व ते नसल्याने चक्क चार लाखांची लाच मागितली जाते,तेव्हा जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यालयातील खाबूगिरीला चाप बसवावा व सामान्य माणसांना न्याय द्यावा,अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शरणार्थी असल्याचे प्रमाणपत्र लाखो सिंधी बांधवांकडे नाही,हे वास्तव आहे.त्यामुळे  शर्मा यांच्या भागातील अनेकांनी लीजच्या कामासाठी लाखो रुपंयाची लाच देऊन प्रमाणपत्र मिळवले व लीजमधून जमीन मुक्त करुन घेतली असल्याचे शर्मा सांगतात.शर्मा यांना मात्र अनेक प्रकारची कागदपत्रे आणण्याचे फर्मान काढण्यात आले.जिद्दी व चिवट असणारे लीलाराय यांनी त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली.नागपूर सुधार प्रन्यासचा कोणताही संबंध नसताना, सांगितल्याप्रमाणे नासुप्रकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आणले.नासुप्रने लिहून दिले जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांच्यास्तरावर लीलाराय यांना शरणार्थी प्रमाणपत्र जारी करावे.यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बाबूगिरीने त्यांना नागपूर महानगरपालिकेचे उंबरठे झिझवायला लावले.मग नगर रचना विभागाचे मग मूल्यांकन विभागाचे उंबरठे झिजवले.लीलाराय यांना ही सर्व कागदपत्रे मिळवायला पाच वर्षांचा कालावधी लागला!
ही सर्व कागदपत्रे घेऊन लीलाराय पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले मात्र,लाच न दिल्याने अद्यापही त्यांची अडवणूक करुन ठेवण्यात आली असल्याचा आरोप खास ‘सत्ताधीश’कडे ते करतात.
नोकरशाहीची कौतुकाची बाब म्हणजे नागपूर हे शहर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे असून ते या शहराचे पालकमंत्री देखील आहे.लीलाराय यांनी आपली व्यथा फडणवीसांकडे व्यक्त केली असता त्यांनी लीलाराय यांना शरणार्थी कार्ड देण्याचे पत्र दिले.एक वेळा नव्हे तर चक्क दोन वेळा फडणवीसांच्या पत्राला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खाबूगिरी वृत्तीने चक्क केराची टोपली दाखवली!तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी देखील पत्र दिले,संबधित कारवाई करा मात्र,लीलाराय यांना रेफ्यूजी कार्डचे झेरोक्स मिळाले नाही! उत्तर नागपूरचे आमदार डॉ.नितीन राऊत यांनी देखील पत्र दिले मात्र,गब्बर झालेल्या व पैशांसाठी चटावलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बाबूगिरीच्या खाबूगिरीला आमदार,मंत्री,उपमुख्यमंत्र्यांच्या पत्रांचे देखील मोल नाही.लीलाराय यांनी आपल्या निवेदनात त्यांचे रेफ्यूजी कार्ड हरवले असल्याचे लिहून देखील दिले आहे.नागपूर हे शहर मध्यप्रदेशातील सी.पी ॲण्ड बेरार प्रांताची राजधानी होती त्यामुळे त्यावेळची कोणतीही कागदपत्रे वा रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे लीलाराय सांगतात.जे लाच देतात त्यांना प्रमाणपत्रांच्या झेरोक्स मिळतात,कारण मूळ रेफ्यूजी कार्ड कोणाकडेही नाहीत.रेफ्यूजी प्रमाणपत्र हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात लाखो रुपये कमविण्याचे एक सोयीस्कर साधन झाले असल्याचा आरोप लीलाराय करतात.पैसे खाऊ घाला आणि नझूलमधून आपला प्लाट साेडवून घ्या,असा उघड-उघड कारभार जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरु असल्याचा आरोप ते करतात.
७१ वर्षांपासून भारत सरकारने तरी एखादे मूळ कागदपत्र सांभाळून ठेवले आहेत का?असा प्रश्‍न ते करतात.मग,आपला देश,आपली भूमी,आपली संपत्ती सगळ काही सोडून आलेल्यांकडून रेफ्यूजी कार्डसारखा एक कागदाचा तुकडा कश्‍यासाठी मागतात?तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी तर लीलाराय यांना ७ फेब्रुवरी २०१८ रोजी अपमानित करुन गार्ड करवी चक्क कक्षाच्या बाहेर काढले,असे लीलाराय सांगतात.तरीही पाठपुरावा सोडला नाही तर लीलाराय यांच्या निवेदनावर ‘चर्चा करा’असे लिहून मंत्रालयात पाठवण्याचे आदेश दिले!याचा अर्थ पुन्हा संपूर्ण पृथ्वीची प्रदक्षिणा घालायला लावण्याचे काम रवींद्र ठाकरे यांनी केले,असा संताप लीलाराय व्यक्त करतात.कायदा काय सांगतो?रेफ्यूजी कार्ड जारी करण्याचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावरच केले जावे.मग मंत्रालयात निवेदन कशासाठी पाठवण्यात आले?
या संदर्भात राज्य शासनाने दोनवेळा स्पष्ट अध्यादेश काढले आहे.जितके शरणार्थी असतील ,नियमानुसार त्यांना पट्ट्याचे वाटप करा.पहीला अध्यादेश २४ ऑगस्ट १९७२ साली तर दुसरा अध्यादेश २० जुलै २०२२ रोजी काढला.माझे घर चार माळ्याचे असून पत्नीला ह्दयाचा आजार आहे तर ३५ वर्षीय मुलगी मतीमंद आहे.त्यांना वारंवार रुग्णालयात आणने-नेणे यासाठी जिना उतरावा लागतो.लीजमधून माझा प्लॉट काढल्याशिवाय मला माझ्या घरात लिफ्ट बसवता येत नसल्याचे लीलाराय सांगतात.लिफ्ट बसवण्यासाठीच मी हा सर्व खटाटोप करीत असल्याचे ते सांगतात.जेव्हा-जेव्हा रेफ्यूजी कार्डचे झेरॉक्स मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जातो चार-पाच कागदपत्रे मागतात.
आखिव पत्रिका,नझूल खसरा,मनपाची कर पावती,सिटी सर्व्हेची चौकशी पावती,वीज देयक,सध्या ताब्यात असलेल्या घराच्या मालकाचे नाव व पुरावे,हे सर्व उपलब्ध करुन दिल्यानंतर देखील सिटी सर्व्हे इन्कवरी रजिर्स्टर कागद मागितला गेला याचा अर्थ सरकारी कागद सरकारच खोटे ठरवतेय!
५ फेब्रुवरी २००९ रोजी राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार तहसीलदारांना १९५४ पासून जे राहत आहेत त्यांना २००९ पर्यंतचा दंड आणि पीओसी भरुन पावती देण्याचे आदेश देण्यात आले.यानुसार २०० रुपयांची पावती व ६६० रुपयांची दंडाची रक्कम लीलाराय यांनी भरली.यानंतर पुन्हा २००९ पासून तर २०२० पर्यंतची पावती व दंडाची ३ हजार ९२५ रुपयांची रक्कम त्यांनी भरली.१९५४ पासून सातत्याने लीलाराय हे पावती व दंडाची रक्कम सरकार दरबारी जमा करीत आहे तरी देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून त्यांना त्यांच्या रहीवाशी असल्याचे पुरावे मागितले जातात!सीमा गजभिये या तहसीलदार असताना त्यांनी मला अनेकवेळा अपमानित केले असल्याचा आरोप लीलाराय करतात.
इतरांसारखे खोटे रेफ्युजी कार्ड का बनवत नाही?असा प्रश्‍न केला असता,माझे अनेक हितशत्रू असल्याचे ते सांगतात.उद्या मी माझ्या घराला लाखो रुपये खर्च करुन लिफ्ट बसवेल आणि कोणी तक्रार केल्यास माझी रोजी रोटी असणारे माझे दूकान आणि घरच पाडून नागपूरातील प्रशासन मोकळे होईल,अशी भीती ते व्यक्त करतात.कर्ज घेऊन मी लिफ्ट बसवणार आहे.माझ्या पत्नीला ह्दयाचा आजार असून तिला मधुमेह देखील आहे.३५ वर्षीय मुलगी मतीमंद आहे.करोनाकाळात मोठ्या जावयाचा मृत्यू झाला.माझ्यावर माझ्या कुटूंबियांची जबाबदारी आहे मात्र,प्रशासनाला माझी दया येत नाही.ज्यांनी लाच देऊन रेफ्यूजी कार्डचे झेरोक्स मिळवले त्यांनी नझूलमधील प्लॉट्स सोडवून विकून दुसरीकडे निघून गेलेत,त्यांच्या घरादारांच्या रजिस्ट्री देखील झाल्या,मला तर फक्त माझ्या कुटूंबियांसाठी लिफ्ट बसवायची आहे,अशी आर्त व्यथा ते मांडतात.
सिंधी बांधव हे एकमेकांना साथ देत भक्कमपणे एकजुट राहून आपला समाज बांधून ठेवतात,मग तुमच्या लढ्यात ते का साथ देत नाहीत?असा प्रश्‍न केला असता,सिंधी बांधव हे पैशांनी नक्कीच साथ देतात मात्र,सरकारी कागदपत्रांसाठी,प्रशासनाच्या विरोधात जाऊन ते कधीही,साथ देऊ शकत नाहीत अशी अगतिकता ‘सत्ताधीश’कडे लीलाराय हताशपणे व्यक्त करतात.
जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांच्या निर्दशनास ही बाब आली असता, त्यांनी २३ फेब्रुवरी रोजी अपर मुख्य सचिव,महसूल,मंत्रालय मुंबई यांना पत्र पाठवले असून,योग्य मार्गदर्शन मागवले आहे.फाळणीच्या वेळी विस्थापित झालेले सिंधी बांधव मागील ७५ वर्षापासून वास्तव्यास असून त्यांना मालकी हक्काचे पट्टे वाटप करण्याचा शासन निर्णय जारी झाला आहे.मात्र,नागपूर शहरात विविध विस्थापितांच्या वासहतींमध्ये वसाहत करीत असलेल्या निर्वासितांकडे नोंदणी केल्याबात(रेफ्यूजी)असल्याचे पुरावे उपलब्ध नाहीत.त्यामुळे शासन निर्णय २० जुलै १९८२ नुसार ज्या व्यक्तीकडे रेफ्युजी पुरावे नसल्यास ‘कॉलम-ए तील (एफ)नुसार कार्यवाही अपेक्षीत आहे.या कलमानुसार अधिक भाेगवटामूल्य येत असल्याने विस्थापीत नागरिकांना ‘कॉलम-ए’तील (डी)प्रमाणे प्रती स्के.फूट २०० रुपये आकारुन भुखंडाचे पट्टे वाटप करण्याबाबत सिंधी समाजाच्या प्रतिनिधी व अतिक्रमणधारकांनी विनंती केली आहे.कॉलम-ए तील(डी)नुसार कार्यवाही करावी किंवा कसे?याबाबत मार्गदर्शन करण्याची विनंती करणारे पत्र जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी पाठवले असून,जून महिना उजाडला तरी देखील लोकसभेच्या निवडणूकीच्या धामधुमीत संपूर्ण सरकार व प्रशासनच व्यग्र असल्याने, नागपूरातील फार मोठ्या जनतेशी सरळ संबंध येत असलेल्या या पत्रावर मंत्रालयातून(महसूल)अद्याप तरी कोणतेही उत्तर अप्राप्य असून,लीलाराय किवा त्यांच्यासारख्या असंख्य सिंधी समाजातील शरणार्थींना त्यांच्या न्याय हक्कासाठी आणखी किती दशकांचा लढा द्यावा लागेल,याकडे आता जागरुक नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
(संपर्क क्रमांक-
लीलाराय शर्मा – ९०२१९०२१५०)
…………………………………………………………………..
(तळटीप- ‘सत्ताधीश‘आता नव्या स्वरुपात वाचकांसमोर आले असून,सत्यार्पित बातम्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात वाचकांनी फेसबुक,एक्स,इन्सटाग्राम,टेलिग्राम  व व्हॉट्स ॲप वर ‘सत्ताधीश‘ वेब न्यूज पोर्टलला फॉलो करावे व ‘सत्ताधीश‘या यूट्यूब चॅनलला आजच सबस्क्राईब करावे,ही विशेष विनंती)
Advertisements
Advertisements
Advertisements
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Latest बातम्या