(करोना विशेष)
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता. १२ मे २०२१ : सध्या सर्वच वाहीन्यांवर केंद्र सरकारची एक जाहीरात लक्ष वेधक ठरत आहे यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुहास्य वदनाचे छायाचित्र स्क्रीनवर झळकत असताना दृष्य उमटतात,संगीताच्या ठेक्यावर शब्द कानावर आदळतात ‘घबराने की नही है बात,सरकार है आपके साथ’स्क्रीनवर ते दृष्य,शब्द व संगीत किती ही मोहक वाटत असले तरी सध्या ’देश मे जो मंजर है’ते बघता ’घबराने की ही है बात,सरकार नही है आपक साथ’याच ओळी त्या सर्व परिस्थितींवर चपखळ बसत असल्याचे वास्तव आहे.
सर्वात जास्त भयावह घटना ठरते ती बिहारमधील बस्तरमध्ये गंगा नदीतून गेल्या दोन दिवसांपासून वाहून येणा-या मृतदेहांची!करोनाच्या संसर्गाचा उत्तर भारतात मोठा फटका बसला असून उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांमध्ये मृतांचा आकडा वाढत चालला आहे. अनेक ठिकाणांवर मृतदेहांवर अत्यंसंस्कार न करताच मृतदेह तसेच गंगेमध्ये प्रवाहित केले जात असल्याच्या घटना घडत आहेत.आतापर्यंत स्थानिक यंत्रणेने ४० मृतदेह गंगेतून बाहेर काढून त्यावर अंत्यसंस्कार केले आहे.हे सर्व मृतदहे उत्तरप्रदेशातील गाझीपूर येथून वाहत आले असून करोनाबाधितांचे मृतदेह असल्याचे तेथील प्रशासनाचा अंदाज आहे तर दुस-या दिवशी परत ५२ मृतदेह पुन्हा वाहत आलेत!
उत्तर भारतात ग्रामीण भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचा संसर्ग वाढला असून मृतदेहांची संख्या ही वाढली आहे.हे मृतदेह दीर्घकाळ पाण्यात राहील्याने त्यांची ओळख देखील पटवणे अवघड झाले आहे…..!या घटना निश्चितच ‘घबराने‘सारख्याच आहेत…..!
आणखी एक ‘घबरानेवाली बात’म्हणजे भारतातील मृतकांच्या ‘अधिकृत’आकड्याने जगभरातील देशात धडकी भरवली आहे. अनेक देशांनी भारत हा मृतक तसेच संसर्गितांचा आकडा लपवत असल्याचा आरोप उघडपणे केला आहे.एवढंच नव्हे तर भारतात आढळलेला करोना विषाणूंचा नवा अवतार(व्हेरीयंट)विलक्ष् ण वेगाने संक्रमित होणारा व पहिल्या विषाणूपेक्ष्ा जास्त घातक ठरु शकणारा असल्यामुळे भारतीय अवताराचा जगालाही धोका असल्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेनेच दिला आहे!ही गोष्ट निश्चितच ‘घबराने’सारखीच आहे.बी.१.६१७ प्रकारचा हा विषाणू कदाचित कोरोना लशींनाही जुमानणार नाही अशीही भीती जागतिक आरोग्य संघटनेने व्यक्त केली आहे.या संघटनेच्या मतानुसार हा नवा विषाणू संपूर्ण जगासाठी आगामी काळात चिंताजनक विषय ठरु शकतो.यामुळे संपूर्ण जगाला त्या विषाणूबद्दल सावधगिरीचा इशारा देण्यात आला आहे.
ऑक्टोबरमध्येच विदर्भाच्या काही भागात हा विषाणू सर्वप्रथम आढळला होता.भारतीय वैधक तज्ज्ञांनी याबाबत वारंवार इशारा दिला होता,तेव्हा ‘सरकार है आपके साथ‘म्हणना-या माय-बाप सरकारने ऑक्टोबरपासून आता एप्रिल-मेमध्ये कोरोनामुळे मृत पावलेल्या मृतकांसोबत हा असाच साथ निभावला का हा प्रश्न पडतो…….!
मृतांची संख्या कमी करायची असेल तर अतिशीघ्र गतीने देशातील सव्वाशे कोटी लोकसंख्येपैकी ७० कोटी जनतेचे वेगाने लसीकरण होणे गरजेचे असल्याचे गृहीतक जागतिक आरोग्य संघटनेनेच मांडले आहे.मात्र देशात लसीकरणावरुन केंद्र व राज्यांमध्ये जे रणकंदन माजले आहे ते बघता देशात तिसरी काय चाैथी लाट ओसरल्यानंतर देखील एवढ्या नागरिकांचे लसीकरण कसे होणार आहे,हे सांगण्यास कोण्या भविष्यवेत्याची गरज नाही,यामुळे देखील देशात ’घबराने की ही है बात’हे वाक्य सार्थक ठरते.
केंद्राने देशातील नागरिकांना मरणासाठी सोडून दिले पाकिस्तान,बांग्लादेश,आेमान,अफगाणिस्तान अशा ९३ देशांना सरकारने लसी विकल्या असा आरोप दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनीच केला आहे.
महाराष्ट्राचीच ‘दैना’मांडायची झाल्यास मुंबई,पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये करोना संसर्गाला प्रतिबंधक लसीकरणामध्ये प्रचंड गोंधळ उडाला आहे,दूसरा डोज घेणा-यांची वणवण भटकंती सुरु आहे,ग्रामीण भागातील अवस्था तर आणखीनच भीषण झाली आहे.खासगी रुग्णालयांच्या प्रशासनांनी स्वत:च लशींच्या मात्रा उपलब्ध करुन घ्यायच्या आहेत,असे सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर अनेक शहरामध्ये खासगी लसींची उपलब्धता कधी होईल,अशी विचारणा केली जात आहे.
डॉक्टरांनी सीरम टास्क फोर्सकडे तशी विचारणा केली असता,अजून ५ ते ६ महिने तरी लस उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचे उत्तर त्यांना मिळाले.यामुळे ग्रामीण भागातील १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लसीकरणाची सुविधा सुरु होणे मोठे आव्हान असून देशात तिसरी लाट येण्यापूर्वी या तरुण वयोगटासाेबतच लहान मुलांचे प्राण देखील वाचवणे सरकारला जमेल का?याबाबत देशातील नागरिकांच्या मनात व लहानमुलांच्या आई-वडीलांच्या मनात ’घबराने’शिवाय दूसरा कोणताही मार्ग सध्यातरी शिल्लकच नाही…….!
सव्वाशे कोटींच्या या देशात आतापर्यंत फक्त १७ कोटी नागरिकांचेच लसीकरण झाले आहे…….!तरीही केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करते ‘लस धोरणात न्यायालयीन हस्तक्ष्ेप नको’करोना प्रतिबंधक लसीकरणाचे धोरण न्यायसंगत असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्ष्ेपाची आवश्यकता नाही,व्यापक जनहिताखातर न्यायालयाने हा निर्णय केंद्र सरकारवरच सोडावा,असे लसीकरणाच्या धोरणावर केंद्राने फेरविचार करण्याच्या निर्देशावर केंद्राच्या वतीने सांगण्यात आले,तेव्हा नागरिकांच्या मनात ’घबराहट’उत्पन्न झाल्याशिवाय राहत नाही…..!उद्या गुरुवार,दि. १३ मे रोजी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
‘घबराने’की वजह देशाची गर्तेत गेलेली अर्थव्यवस्था ही देखील आहे. करोना संसर्गाच्या दुस-या लाटेत एप्रिल-मे महिन्यात बहूतांश राज्यांमध्ये लॉकडाऊनसद्श परिस्थितीमुळे व्यवहार ठप्पच राहील्याने अर्थव्यवस्थेला सुधारणेला विलंब होण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय मानांकन असणा-या ‘फिच रेटिंग्स’या संस्थेने निष्कर्ष काढला आहे. गेल्या १४ महिन्यांपासून लॉकडाऊनमुळे प्रत्येकच क्ष्ेत्रातील लाखो कामगारांच्या नोक-या गेल्यात,मजूरी बुडाली,उद्योग धंदे ठप्प झालेत,लहान दूकानदार कर्जबाजारी झालेत,करोना हा मार्च २०२० मध्ये भारतात दाखल झाला मात्र त्यापूर्वीच देशाची अर्थव्यवस्था पार गर्तेत गेली होती,आता करोनाचे कारण सांगून ती पूरती जमीनीत गाडल्या गेली आहे,मात्र केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेसाठी करोनाचे कारण पुढे करते तेव्हा या देशातील नागरिकांना ‘घबराने‘शिवाय इतर कोणताही मार्ग शिल्लक राहत नाही…..!
देशातील सर्वोच्च न्यायालयासोबतच अनेक राज्यातील न्यायालयांनी अतिशय गांर्भीयाने नागरिकांचा हा ‘मृत्यू तांडव’मनावर घेऊन राज्य सरकारांची कानउघाडणी केली असली तरी तेलंगणा सरकारने महाराष्ट्र,कर्नाटक व आंध्रप्रदेशमधून येणा-या ‘रुग्णवाहीका‘सीमेवरच रोखून धरल्या,तेव्हा ‘सरकार है आपके साथ’चा नारा ही फसवा निघतो याची प्रतिची येते,यासाठी तेलंगणा उच्च न्यायालयानेच तेथील सरकारला फटकार लावली म्हणूनच आज कोरानाच्या त्रासदीच्या काळात कोणतेही सरकार जनतेसोबत नसून फक्त देशातील न्यायालयेच जनतेसोबत उभी असलेली दिसून पडतेय,त्यामुळेच केंद्र सरकारने आपल्या जाहीरातीमधील स्लोगनच्या ओळी बदलाव्या,असे अनेकांचे मत आहे.
…………………………..
आमचे चॅनल subscribe करा
