(भाग-२)
ही कमर्शियल इमारत नसून रहीवाशी इमारत होती कारण कमर्शियल इमारतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ग्राहक येतात आणि त्या अनुषंगाने पार्किंगची जागाही हवी असावी लागते. मात्र या इमारतीत तर बिलडरने पार्कींगची जागाच सोडली नाही उलट १० हजार ६०० चौ.मी.एकूण बांधकामाची जागा कागदपत्रांमध्ये नमूद असतानाही दोन माळे भूमीगत खोदले!या साठी कोणत्याही बिल्डरला जिल्हाधिका-यांकडे महसूल भरावा लागत असतो.मात्र या बिल्डरने हा महसूल भरला नाही उलट कोणतीही परवानगी न घेता भूमीगत खोदकामातून मेटेरियल बाहेर काढले.
परिणमी,१६ हजार ६०० चौ.मी.जागेवरील एफएसआय हा ४३ हजारच्या वर गेला,जर या बिल्डरने नियमाप्रमाणे १० हजार ६०० चौ.मी. जागा वापरली असती तर २६ हजार ५०० हजारच एफएसआय मिळाला असता मात्र यात ही ‘हेराफेरी’ करुन एफएसआय वाढवून घेतला व ५ व्या माळ्यावर १० मल्टीफॅलक्स व ६ व्या माळ्यावर भव्य सभागृह बांधण्यात आले.
माहितीच्या अधिकारात जेव्हा १० हजार ६०० चौ.मी.वरील बांधकामाची विचारणा करीत प्रापर्टी कार्ड देण्याची मागणी नासुप्रला करण्यात आली तेव्हा त्यांच्याकडे प्रॉपर्टी कार्ड नव्हते. उलट नमूद कागदपत्रंामध्ये ६ भावांची नावे समोर आली! मूळ करारात मात्र एकाच भावाचे नाव करारपत्रावर होते! प्रॉपर्टी कार्ड नसल्याचा अर्थ या ले-आऊटलाच मंजूरी नव्हती तरीही मॉल कसा उभा झाला? नासुप्रने याला मंजूरी कशी दिली?
शासनाने अट घातली होती ही मालमत्ता बाजारमूल्याच्या अर्ध्या मूल्यावर घ्यावी. तेव्हा रेडीरेकनर रहीवाशी भूखंडाप्रमाणे निर्धारित करण्यात आले होते.रहीवाशी भाग या अनुषंगानेच ४ कोटी ४० लाख रुपये आकारण्यात आले होते. यानंतर महाराष्ट्र शासनानेच २०१० मध्ये अध्यादेश काढला व या मालमत्तेची उपयोगिता बदलली. शासनाकडे हा १५ हजार चौ.मी.चा भूखंड दाखवण्यात आला होता.रहीवाशी भाग म्हणून या जागेला पूर्वी १.२५ एफएसआय मिळाला होता तो उपयोगिता बदलल्याबरोबर व वाणिज्य केल्यानंतर २.५ एफएसआय एवढा झाला.
यात ही २०१४ मध्ये जेव्हा नक्शा मंजूर केला तेव्हा बिल्डरने अंदाजे ३५० दूकाने असतील असे दाखवले होते,२०१९ च्या सुधारित योजनेत १००० वर दूकाने बिल्डरने दाखवली मात्र ३५० असो किवा १ हजार दूकाने, पार्किंगची जागा मात्र तितकीच ठेवली.
याशिवाय २०१४ मध्ये ५ व्या मजल्यावरील मल्टीफॅल्क्स थिएटरमध्ये प्रेक्षकांची संख्या ही १६५० होती ती २०१९ मध्ये अचानक १९५० केली. परिणामी या इमारतीत येणा-या ५० हजार ग्राहक व प्रेक्षकांच्या पार्कींगची सोय बिल्डरने कुठे केली?या यक्ष प्रश्नाचे उत्तर साक्षात ब्रम्हदेवालाही सांगता येणार नाही.
विशेष म्हणजे १९९७ मध्ये जेव्हा शासनाने ही जागा मागितली तेव्हा बाजार मुल्याच्या अर्ध्या किमतीमध्ये मागितली असल्याने तेव्हा या जागेचे अर्धे बाजारमुल्य, रजिस्टर बूकमध्ये ५८ कोटी रु. असे नमूद आहे मात्र ही जागा फक्त ४ कोटी ४० लाख अश्या कवडीमोल भावात नासुप्रने बिल्डरच्या घश्यात घातली.सीताबर्डी मुख्य रस्त्यावरील ही १०० कोटींची वाणिज्य वापराची जागा फक्त ४ कोटी ४० लाखात देण्यात आल्यामुळे यात शासनाचे फार मोठे नुकसान झाले.२०१० मध्ये जेव्हा या जागेची बिल्डरने रजिस्ट्री केली तेव्हा रजिस्ट्रीमध्ये ५८ कोटी असे नमूद आहे.महत्वाचे म्हणजे त्या ५८ कोटींचे त्यांनी मुद्रांक शुल्क ही भरले असून, रजिस्टर कागदपत्रात १० हजार ६०० चौ.मी.एवढीच जागाच नमूद आहे.
यानंतर या बिल्डरने २०१२ मध्ये नकाशा मंजूर करण्यास टाकला,२००९ मध्ये बिल्डरने या जागेचा ताबा घेतला होता.कायदा असा आहे ज्या दिवशी जागेचा ताबा मिळतो तेव्हापासून ३ वर्षात बांधकाम पूर्ण करायचं असतं.जर या मुदतीत बांधकाम पूर्ण केले नाही तर मुदतवाढ घ्यावी लागते.बिल्डरने २०१२ मध्ये ४० लाख रुपये भरुन एका वर्षाची मुदतवाढ घेतली मात्र या ही वेळेत बिल्डरने बांधकाम पूर्ण केले नसल्याने पुन्हा पैस भरुन २०१३ मध्ये मुदतवाढ घेतली.यावेळी बिल्डरला ऑगस्ट २०१४ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली.अटीप्रमाणे मात्र २०१६ मध्ये बांधकाम पूर्ण झाले नसतानाही बिल्डरने पुन्हा मुदतवाढ घेतलीच नाही परिणामी ही संपूर्ण बिल्डींग व संपूर्ण बांधकामच अवैध ठरतं.
यात ही नासुप्रने कमाल करीत बिल्डरला २०१४ च्या डिसेंबर महिन्यात ’इमारत-परवाना’ जारी केला आणि त्यात अशी अट ठेवली की मुदवाढीचे पैसे बिल्डरला भरावे लागतील मात्र बिल्डरने हे पैसे भरलेच नाही! परिणामी २०१९ मध्ये ते निरस्त झाले.सर्वात महत्वाचेे म्हणजे पुण्याहून ही आखीव पत्र रद्द करण्याचे आदेश आले आणि नागपूरातील उपसंचालक काळे यांनी ते रद्द केले. .ही बाब नासुप्रलाही माहीती होती.यानंतरही बिल्डरने सर्वात पहिले २ मजल्यांची परवानगी घेतली होती मग २०१४ मध्ये ५ ची घेतली,बांधकाम मात्र ६ मजल्यांचे केले!
हे पण वाचा…….
गाेयल-गंगा बिल्डरच्या सुरक्षा रक्षकांचा महिला पत्रकारासोबत असभ्य व्यवहार
२०१९ मध्ये ५ मजल्यांच्या बांधकामांची उंची ही २२.८५ मीटर होती मात्र अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेताना या बिल्डरने जी कागदपत्रे सादर केली त्यात ६ मजल्यांसाठीची मंजूरी नमूद होती!यात इमारतीची ऊंची पॉइन्ट ३५ कमी होणे क्रमप्राप्त असताना या बिल्डरचा उलट एक मजला आणखी वर चढला!यात ही ‘कर्तबगार’अग्निशमन विभागाने कशाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी केले?तर रहीवाशी इमारतीचे प्रमाणपत्र दिले! एकूण इमारतीची ऊंची आता ६ माळ्यांमुळे २५.९० मीटरच्या वर गेलेली असताना बिल्डर हा २२.८५ मीटर कशी ऊंची दाखवू शकतो?याची तक्रार २०२० मध्ये मनपाच्या अति.आयुक्त राम जोशी यांच्याकडे करण्यात आली.
२०१४ मध्ये या इमारतीची ऊंची २२.८५ होती. यात ही पॉइन्ट-३५ घटली असताना १ माळा वाढला कसा?पण ही विचारणा करणारी कागदपत्रे राम जोशी यांच्याकडे २१ महिने पडून राहीली.यानंतर ही तक्रार राम जोशींनी अग्निशमन विभाग प्रमुख राजेंद्र उचके यांच्याकडे वर्ग केली.यात उचके यांनी मग कोणता सुधार केला?तर त्यांनी रहीवाशी एेवजी ‘असेंबली बिल्डींग’असा सुधार त्यात केला.असेंबली बिल्डींग यासाठी केली की त्यात १० मल्टीफॅल्क्स थिएटर एक सभागृह होते.या विभागाने परत हा प्रस्ताव नासुप्रकडे पाठवला,मात्र परत त्यात या इमारतीची उंची २२.५० मीटर आणि ६ मजले नमूद केले!कारण काय सांगितले?तर ‘टंकलेखनात चूक झाली!’
विशेष म्हणजे २०१६ मध्ये या इमारतीची आखीव पत्रिकाच रद्द झाली असल्यामुळे या मालमत्तेचे सिंगल प्रॉपर्टी कार्डची मागणी माहिती अधिकारात करण्यात आली.
(वाचा उद्याच्या भागात ‘कराराप्रमाणे बिल्डरला ३७१ झाडे लावणे बंधनकारक मात्र लावणार कुठे?)
आमचे चॅनल subscribe करा
