मनपाची विशेष सभा गाजली खड्ड्यांपासून तर गडकरीपर्यंत
नागपूर,ता.२७ सप्टेंबर: दोनच वर्षांपूर्वी उपराजधानीचे रस्ते व उड्डाणपूल हे उर्वरित भारतासाठी कौतूकाचा विषय होते मात्र गेल्या दोनच वर्षांत शहराची खड्डयांच्या बाबतीतील अपर्कीती आता संपूर्ण देशात गाजत आहे,निवडणूकीला अवघे काही महिने शिल्लक असताना खड्डयांना घेऊन मतदारांचा रोष सत्ताधा-यांना परवडणारा नव्हताच, त्यामुळे शहरभरातील खड्ड्यांसाठी नेमके जबवादार कोण?हे सत्य नागरिकांना कळावे यासाठी मनपाची विशेष आॅन लाईन सभा आज सोमवारी पार पडली मात्र सभेत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी म्हणजे ‘रोडकरी’ यांचे शहर म्हणून, खड्ड्यांच्या बाबतीत शहराचे नाव जोडताच सत्ताधा-यांचा चांगलांच संताप झाला.खड्डे,मलवाहिन्या,चेंबर आणि स्ट्रीट लाईट्सवरील रंगात आलेली विशेष सभेतील चर्चा बघता-बघता गडकरी,महापौरांचे खंडण,सत्ताधारी पक्षाचा संताप,उपजराजधानीची अपर्कीती याच मुद्दांनी गाजली.
प्रफूलल गुडधे पाटील यांनी चर्चेला सुरवात करताना गडकरी यांचा संपूर्ण जगात ‘रोडकरी’म्हणून नावलौकिक असताना त्यांच्याच शहरात आज रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठी विशेष सभा घ्यावी लागत आहे असा टोमणा मारला.यावर बाल्या बोरकर यांनी हा केंद्राचा विषय नाही तर मनपाचा विषय असल्याचे सांगितले.प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी मी जे काही बोलतो ते विवेकबुद्धीनेच बोलत असल्याची पुश्ती जोडली असता तुमची किती चांगली विवेकबुद्धि आहे हे आम्हाला माहिती असल्याचे बाल्या बोरकर म्हणाले.
यावर नागपूर शहराची ओळख गडकरी यांच्या नावाने होते यात मी काही चूक बोललो का?असा प्रश्न गुडधे पाटील यांनी विचारला.यावर बाल्या बोरकर यांनी गडकरी यांच्या कामांना राष्ट्रवादी,काँग्रेसचे नेते ही मानतात असा टोमणा मारला.यावर गडकरी हे रोडकरी नाहीत का?असा पुन्हा प्रश्न प्रफूल्ल गुडधे यांनी विचारला असता माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विकी कुकरेजा यांनी या वादात उडी घेत नागपूरात राज्यातील मंत्री ही राहतात,याची आठवण करुन दिली.मोठे नाव घेऊन मनपा प्रशासनाची हलगर्जी गुडधे पाटील लपवित असल्याचा आरोप त्यांनी केला.बातम्यांमध्ये झळकण्यासाठीच गुडधे पाटील हा तरीका स्वीकारत असल्याचे ते म्हणाले.
यावर मला व्यक्तीगत ओळखणा-यांना चांगल्याने माहिती आहे मी मिडीयामध्ये जात नाही,असे गुडधे पाटील म्हणाले.यावर महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी मुद्दावर चर्चा करण्याचे निर्देश दिले.प्रफूल्ल गुडधे यांनी नागपूर शहरातील रस्त्यांची स्थिती मूळात इतकी वाईट का झाली यावर चिंतन करण्याची गरज प्रतिपादीत केली.खड्डे तर दरवर्षी पडत असतात.रस्त्यांचे फेरडांबरीकरण किती वर्षात व्हावे यावर चर्चा व्हायला हवी.२००५ साली जयताळाचा रस्ता तयार झाला तेव्हापासून आजपर्यंत फक्त ‘पॅच वर्क‘च सुरु आहे त्या रस्त्याचे फेरडांबरीकरण झालेच नाही.आतापर्यंज जेवढा निधी पॅच वर्कवर खर्च झाला अाहे त्यापेक्षा फेरडांबरीकरणाचा खर्च हा कमी होता.रस्त्यांच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल,असे ते म्हणाले.
प्रशासन खड्ड्यांचे कारण सांगते पावसाची तीव्रता वाढली,पाण्याचा निचरा बरोबर होत नाही,यावर आपण विशेष सभा घेतो?संपूर्ण चर्चेत नगरसेवकांनी वैयक्तीक फाईल्सचाच उल्लेख केला.सत्तापक्षाने विशेष सभा भरवली, विषय ही त्यांनीच सांगितला पण निवेदन मात्र प्रशासनाला करायला लावले याचाही उहापोह होण्याची गरज गुडधे यांनी प्रतिपादीत केली.
विशेष सभेचा विषय खड्ड्यांच्या व्यतिरिक्त पर्यावरणसंरक्षण,नागरीवनीकरण,पावसाळी सांडपाणी निस्सारण असताना याविषयी चर्चेत कुठलाही उल्लेखच नाही.एकीकडे ‘अजनीवन’उजाडण्याचे काम सुरु आहे तर दूसरीकडे पर्यावरण,नागरीवनीकरणावर विशेष सभा सुरु आहे,किती हा विरोधाभास?असा टोमणा त्यांनी हाणला.
महापौरांनी तर एका यू-ट्यूब चॅनलवर शहरात ‘वन’नसतातच मुळी अशी मुलाखत दिली दूसरीकडे विशेष सभेत हा विषय ठेवला जातो,कलम-६३ प्रमाणे शहरात वनीकरण निर्माण करण्याची जवाबदारी ही मनपाची असल्याचे प्रफूल्ल गुडधे म्हणाले.
महापौरांनी त्यांच्या फेसबूकवर जो व्हिडीयो अपलोड केला आहे त्यात गडकरी हे अंबाझरी ते पारडी व पुढे पारडी ते गोसेखूर्दपर्यंत बोटीने प्रवासाचे स्वप्न रंगवित आहे.तिवारी यांच्या नेतृत्वात मनपात पारदर्शक व विकासाभिमुख कारभार सुर असून ते चांगले मार्गदर्शन करीत असल्याची स्तुती गडकरी यांनी महापौरांची केली मात्र आज प्रलंबित कामांवर चर्चेसाठी विशेष सभा भरवण्यात येत आहे.मग नेमकी चर्चा कश्यावर करावी?निवडणूक बघून हा विषय अाणला आहे का?अशी बोचरी टिका प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी केली.
ही स्थिती आहे तर तुमच्याच अखत्यारीत असणा-या स्थायी समिती अध्यक्षांनी शहरातील महत्वाच्या प्रवाधानासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला.६ कोटी ६ लक्षचे प्रावधान त्यांनी केले मात्र ३-३ लाखांच्या टूकड्यांमध्ये काम दिले,सीसीएफओएमसाठी ३ कोटी तर आय-ब्लॉक्ससाठी १ कोटींचे प्रावधान त्यांनी केले.आय-ब्लॉक हे आवश्यक प्रावधानमध्ये येतं का?असा सवाल करीत यातील ४ कोटी स्वत:च्याच प्रभागात त्यांनी नेले,ज्यांना काम दिले त्या ठेकेदारांपासून १० ते १५ टक्के अाधीच वसूल करण्यात आले,असा घणाघाती आरोप प्रफूल्ल गुडधे यांनी केला.
वृत्तपत्रात ‘ टक्केवारीची’ ही बातमी छापून आल्यावरही स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी या वृत्ताचे खंडण केले नाही.निधी वाटप म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण करुन ठेवले आहे.गोरेवाडा टप्पा-४ च्या उद् घाटनाप्रसंगी स्वत: गडकरी यांनी मनपाच्या कारभारावर सडकून टिका करताना स्थायी समितीचे अध्यक्ष हे विषय पत्रिकामधील विषय हे नंतर वाचतात आधी निधीचे आंकडे वाचतात आणि आकडेवारी मोजतात यात त्यांचा लाभांश किती?गडकरी यांचे हे विधान काँग्रेससाठी नव्हतं अशी आठवण करुन देत विकास कामांसाठी अगाऊ पैसे घेणे कितपत योग्य आहे?असा सवाल त्यांनी केला.
चर्चेत अनेक नगरसेवकांनी फक्त टेंडरचाच उल्लेख केला.किती ‘Belove किती Above’हा पूर्णपणे प्रशासनाचा अंतर्गत विषय आहे.प्रशासनाचे असे प्रस्ताव स्थायी समितीत येतात तेव्हाच आक्षेप का नाही नोंदवले जात?कलम-९४ प्रमाणे वार्षिक प्रगती अहवाल दर तीन महिन्यांनी प्रशासनाला स्थायी समितीला सादर करणे बंधनकारक असताना असा अहवालच प्रशासनाने दिला नाही तर चर्चा कश्यावर करावी?स्थायी समितीने असा अहवाला आयुक्तांना का नाही मागितला?असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
यावर पुन्हा बाल्या बोरकर यांनी प्रफूल्ल गुडधे यांना अडवत तुम्ही प्रशासनाच्या बाजूने आहात की नागपूरच्या जनतेच्या?असा सवाल केला.यावर तुम्हाला जे समजायचे आहे ते समजा,सत्ता पक्षाला प्रश्न विचारणे माझा अधिकार आहे असे ते म्हणाले.यावर बाल्या बोरकर यांनी तुम्ही जास्त शिकले सवरले आहात जनतेची बाजू मांडा असे टोकताच, मी कायद्याची बाजू मांडतो,असे प्रफूल्ल गुडधे म्हणाले.आजच्या चर्चेत ६ माजी तर एक विद्यमान स्थायी समिती अध्यक्षांनी वैयक्तीक फाईल्सच्या संदर्भातच प्रशासनाला प्रश्न विचारले,मला कीव येते,सभागृहात फक्त विषय मंजूर होतात आढावा काय?माजी महापौर संदीप जोशी यांनी जे काही ठराव सभेत संमत होतात त्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीसाठी ’एक्शन टेकन प्लान समीती’बनवली मात्र या समितीच्या किती बैठका झाल्या?मागील ५ वर्षात समितीचा एक ही अहवाल नाही,महापौरांचे प्रशासनावर नियंत्रण नाही,समन्वय नाही,हे त्यांचे अपयश असून आयुक्तांची तर तक्रार पोलीस आयुक्तांकडे झाली असून सत्तापक्ष काय करीत आहे?असा सवाल त्यांनी केला.
संपूर्ण मनपात गैरविश्वासाचं वातावरण निर्माण झाले असल्याचा घणाघाती आरोप करीत एक कोटीचे आय-ब्लॉक्स हे सत्तापक्षाचे प्राधान्य आहे?या शहरात दोन शहर झाले असून एक विकसित व दूसरे अविकसित आहे.निधीचे असमान वाटप होत असून जो भाग विकसित आहे त्याला अधिक निधी जो अविकसित आहे त्या भागाला कमी निधी दिला जातो.ओसीडब्ल्यूचा दंड माफ केला जातो,त्यांना मुदतवाढ दिली जाते तरीही गडकरी हे ‘पारदर्शिकतेचे’ प्रमाणपत्र देतात.एजी,बीव्हीजी कचरा कपंंनीचा कारभार जनतेला देखील माहिती आहे.त्यांच्याकडून काम करुन घेण्याची जवाबारी सत्ता पक्षाची आहे,प्रशासन लक्ष देत नाही.प्रशासनासोबत सत्तापक्षाचा ताळमेळच नाही,सर्वत्र फक्त लृट सुरु असल्याचा आरोप गुडधे यांनी केला.
शास्तीमध्ये देखील एका गरीब विधवेला फक्त ५० टक्के सूट प्रशासनाने दिली,तिला १६ हजार पैकी ८ हजार भरावेच लागले दूसरीकडे मोठमोठ्या कंपन्यांना ९० टक्के सूट दिली जाते.यावर पिंटू झलके यांनी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांचा उल्लेख टाळून एक महिना बिल नाही भरले तर तुमचेच मंत्री जनतेची विज कापतात असे सांगून ‘तुम अपने भी गिरेबान मे झांक लिया कराे’असा टोमणा हाणला.यावर मी आपल्या मताशी सहमत आहे तुम्ही माझ्या मताशी सहमत अाहात का?असा प्रतिप्रश्न प्रफूल्ल गुडधे यांनी केला.यावर मात्र झलके यांची बोलती बंद झाली.यावर दिपक चौधरी यांनी प्रफूल्ल गुडधे हे प्रशासनाची बाजू मांडत आहे याचा अर्थ त्यांच्या प्रभागातील कामे ते आतल्या आत करुन घेत असावे,असा संशय व्यक्त केला.यावर या आर्थिक वर्षात माझ्या प्रभागात किती कामे झाली याचे लेखा परिक्षण करण्यात यावे अशी मागणी गुडधेंनी केली.
यानंतर लेखा परिक्षणावर प्रफूूूूल्ल गुडधे यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरत शेवटचा लेखा परिक्षणाचा अहवाल येईपर्यंत चर्चा स्थगित ठेवावी अशी विनंती महापौरांना केली. नंदा जिचकार यांनी गडकरी यांनी नागपूर शहराची केलेली प्रगती अाणि विकास बघून काँग्रेसची पोटदूखी वाढली असल्याची टिका केली.
सत्ता पक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी देखील उद्वीग्नता व्यक्त करीत आजचा विषय हा राजकीय नव्हता तर जनतेच्या मूलभूत गरजांशी निगडीत होता,असे सांगितले.गुडधे यांनी कॅफोचे उत्तर ऐकलेच नाही,गेल्या वर्षीची ३०० कोटींची शिल्लक प्रशासनाने जी सांगितली त्यात २१० कोटी हे राज्य शासनाचे म्हणजे फडणवीस काळातील अनुदान हाेते जे अद्यापही आघाडी सरकारकडून प्राप्त झाले नाही. आता २४३ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून नेमके नियोजन कुठे गडबडले हे विरोधकांना समजून घ्यायचे नाही,खरे उत्तर आता समोर आले.मुद्दाला भरकटवून वेगळे चित्र निर्माण करण्यात येत आहे.गडकरी आणि गोरेवाडातील भाषणाचा सोयीस्कर अर्थ लावला जात आहे.पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याही काळात त्यांनीच सांगितले होते केंद्रातून विकासासाठी १० रुपये पाठवल्या जातात तर शेवटच्या घटकापर्यंत फक्त १ रुपयो पाेहोचतो.तेव्हा तर केंद्रात आणि राज्यातही काँग्रेसचीच सरकार होती.कीव येते मला ही, मुद्यांवर मूलभूत चर्चा न करता राजकीय चर्चा केली जाते,असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. काँग्रेसची सत्ता आली तर गुडधे हे महापौर बनतील अशी चर्चा आहे,त्यांच्याकडून अश्या राजकीय भाषणाची अपेक्षा नव्हती असे ते म्हणाले.
याप्रसंगी अविनाश ठाकरे यांनी विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे यांच्यावर देखील चांगलीच आगपाखड करीत वनवे यांनी सत्तापक्षावर टिका करण्यापूर्वी करोना काळात त्यांच्या सरकारने उपराजधानीला करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी इतर शहरांच्या तुलनेेत किती निधी दिला याची आठवण ठेवावी असा उपरोधीक टोला हाणला.नागपूर जिल्ह्याला फक्त ४९.७० कोटी मिळाले दूसरीकडे मुंबईसाठी १०० कोटी,मुंबई उपनगरसाठी ९८ कोटी,ठाणे ९२ कोटी तर पुणे शहराला ११० कोटी दिले.यावरुन त्यांच्या पक्षाचा दूजाभाव दिसून पडतो.
नागपूर शहरात अंतर्गत भागात १९६ किलोमीटरचे रस्ते असून त्यांच्या दूर्दशेला जवाबदार कोण आहे?फडणवीस यांनी एकाच शहरात दोन विकास प्राधिकरणे नको व विकास कामात सुव्यवस्था राहावी म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यासचे मनपात विलगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला मात्र आघाडी सरकार येताच तुमच्याच मंत्र्यांनी पत्र देऊन ती संस्था पुन्हा पुर्नगठीत केली.२००५ साली नासुप्रने गुंठेवारीचे विकास शुल्क घेतले आहे.एका वेळेस एक काम केले तर नासुप्र दुस-यांदा ते काम करीत नाही.म्हणूनच शहरात गडर लाईन्स,चेंबर,रस्त्यांचे मेंटनेंसचे भीषण प्रश्न निर्माण झाले आहे.नासुप्र मनपात मर्च झाली असता उत्पन्नाचे स्त्रोत ही वाढले होते मात्र प्रशासनाला त्याचा फायदा उचलता आला नाही.
एकाच प्रभागात सीवर लाईन्सचे एकत्रित टेंडर्स काढणे हे कोणत्या अधिका-याच्या सुपीक डोक्यातील कल्पना आहे माहिती नाही. निर्णय अधिकारी घेताता,भुर्दंड जनतेवर बसतो.१० कोटींची निविदा ज्या गुजरातमधील ठेकेदाराला दिली त्याने नागपूरातील लहान ठेकेदारांना काम दिले.हे १० कोटी मनपाच्या त्या अधिका-याच्या पगारातून वळते करण्यात यावे,अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रशासकीय अधिकारी मनोज तालेवार सांगतात त्याप्रमाणे त्यांच्याकडे २५ टक्के तरी डेटा उपलब्ध आहे का?किती वेळा ते साईट्सवर गेले?मनपात अनेक नगरसेवक हे डॉक्टर व इंजिनिअर आहेत,मनपा प्रशासन नगरसेवकांना अंगठा बहाद्दर समजतात का?असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.एकाच झानेचे चार अभियंते हे चार इस्टीमेट्स तयार करतात मग क्लोजिंग,टेंडर्स या प्रक्रिया पार पडतात,एकाच निविदेत हे शक्य आहे का?सगळेच म्हणतील आधी माझं काम पूर्ण करा.कामाची पळवापळवी होईल,प्रशासनाला जमीनी वास्तव लक्षात घ्यायला हवे त्यामुळेच आजची सभा महत्वाची होती,असे ते म्हणाले.
प्रशासन फक्त खूर्चीवर बसून काम करतं.दोन वर्षांपूर्वी याच शहरातले रस्ते व उड्डाणपूल यांची संपूर्ण देशात चर्चा होती,दोनच वर्षात असे काय घडले की रस्त्यांची एवढी दुरावस्था झाली?उत्पन्न वाढीसाठी प्रशासनाने किती बैठका घेतल्या?पालकमंत्री मनपात येतात ते ही आयुक्तांच्या कक्षात त्यांच्या उत्तर नागपूरातील एका शाळेच्या संदर्भात भेट घेतात.शास्तीचे धाेरण २०१२ साली काँग्रेसच्या काळात लागू झाले.९० टक्के लोकांची शास्ती माफ केली आहे,आम्ही लोकांच्या फायद्याचे निर्णय घेतो.चोवीस बाय सात धोरणात ठेकेदारांना फक्त मुदतवाढ दिली,रकमेमध्ये कमी केली नाही.विरोधी पक्षाला फक्त बदनामी करता येत असल्याची टिका त्यांनी केली.
गुडधे हे ज्या वृत्तपत्रीय बातमीच्या आधारे स्थायी समिती अध्यक्षांवर आरोप करीत आहे ते चुकीचे असून या या वृत्ताचे तेव्हाच खंडण मी केले होते.प्रशासन आय ब्लॉक्सवर खुली चर्चा आयुक्तांसोबत का करीत नाही?आय ब्लॉक्समुळे डांबरी रस्ते जास्त काळ टिकतात.दोन कोटींचे आय ब्लॉक्समुळे २०-२५ कोटींचे डांबरी रस्ते टिकत असतील तर या तांत्रिक बाजू प्रशासनाने आयुक्तांसमोर मांडावी.फक्त ईगोमुळे प्रशासन नगरसेवकांकडे दूर्लक्ष करीत असतात.प्रशासन उत्पन्न वाढीकडे लक्ष देत नाही.प्रत्येक बजेटमध्ये उत्पन्न वाढीचे व्हीजन आम्ही प्रशासनाल दिले आहे मात्र त्याबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याची टिका अविनाश ठाकरे यांनी केली.
प्रशासनाच्या या हेकेखोर वृत्तीमुळेच मनपाची बदनामी होत असून डिसेंबरपर्यत रस्ते दुरुस्तीची कालमर्यादा जी प्रशासन सांगत अाहे ती कालमर्यादा कमी करावी,प्रशासनाने आपली कार्यपद्धती बदलावी आणि शहरातील नागरिकांना न्याय द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
महापौरांनी देखील प्रफूल्ल गुडधे यांचा आरोपांचा चांगलाच समाचार घेत ‘संकट समय में उसे भगवान का नाम लेना ही पडता है‘असा टोमणा हाणीत हे शहर गडकरी यांचे शहर असल्याचे ठासून सांगितले.त्या तरुण महापौरांचे शहर आहे जो पुढे जाऊन राज्याचा मुख्यमंत्री बनला.गुडधे यांची चर्चा स्थगित ठेवण्याची मागणी हास्यास्पद आहे.त्यांनी सांगितले विभागाने लेखा परिक्षण अहवाल नाही सादर केला मूळात आजची सभा ही प्रशासनाकडून आर्थिक उत्पन्नाचा १६ सप्टेंबर २०२१ पर्यंतच्याच अहवालावर होती.गुडधे हे शब्दछळ करतात.माध्यमात मनपाची बदनामी होतेय त्याचे उत्तर प्रशासनाकडूनच वदवून घ्यायचे होते त्यासाठी ही सभा ठेवण्यात आली.जनतेला देखील खरे कारण कळायला हवे.प्रशासनाचे उत्तर हे राजकारणापलीकडचे असते आणि जनतेला ही त्यावर विश्वास असतो.
गुडधे यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांवर जे व्यक्तीगत अारोप केले त्याचा पुरावा त्यांनी सादर करावा नाही तर त्याचे खंडण करावे असे निर्देश महापौरांनी देताच मी वृत्तपत्राच्या बातमीच्या आधारावर टक्केवारीचे ते आरोप केले असल्याचे गुडधे म्हणाले.यावर अविनाश ठाकरे यांनी वृत्तपत्रीय बातम्या या सूत्रांच्या आधारावर दिल्या जातात,त्याचे खंडण करण्याची गरज नसते,असे सांगितले.मी त्याच बातमीत माझे मत दिले असल्याचे ते म्हणाले.
यावर गुडधे यांनी माझा आरोप खोटा असल्यास माझ्यावर अब्रू नुकसानीचा दावा करा असे म्हणाले,यावर महापौर यांनी तुमचा आरोप खरा असल्यास तुम्ही एफआयआर करु शकता असे सांगत गुडधे यांचे आरोप कामकाजातून काढण्याचे निर्देश दिले.
आमचे चॅनल subscribe करा
