गाेयल-गंगाच्या नियमबाह्य बांधकामांना अग्निशमन विभागाचेच ‘अभय’
नागपूर सुधार प्रन्यासाचीही अर्थपूर्ण डोळेझाक!
नागपूर,ता. २८ ऑक्टोबर २०२१: सीताबर्डी येथील गाेयल-गंगातर्फे साकारण्यात येणा-या ग्लोकल मॉलच्या अनाधिकृत बांधकामाला शासनाचेच निरनिराळे विभाग कशाप्रकारे सहाय्य करतात,यावर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्याला अख्खी पीएच.डी, ही आचार्य पदवी मिळवता येईल,असे या संपूर्ण कारभाराबाबत बोलले जात आहे.बिल्डर,नागपूर सुधार प्रन्यास,हॅरिटेज समिती,मनपाचा अग्निशमन विभाग या सर्व शासकीय विभागातील काही भ्रष्ट अधिका-यांच्या अभद्र युतीमुळे हा संपूर्ण प्रकल्पच नागपूरकर जनतेच्या जिवितासाठी धोकादायक बनला असल्याची चर्चा आहे.
केवल नियमांचेच उल्लंघन किवा अटींच्या पूर्ततेलाच या प्रकल्पामध्ये हरताळ फासण्यात आले नाही तर अतिशय गंभीर स्वरुपाचे आर्थिक व सामाजिक गुन्हेच या प्रकल्पाच्या बांधकामाबाबत घडले असल्याचे अनेक कागदपत्रांच्या आधारे सिद्ध झाले आहे.
नागपूर विकास नियंत्रण नियमावली-२००० मधील नियम क्रमाकं ११.१(बी) मध्ये दर्शवल्याप्रमाणे नाल्याजवळील ९ मीटर पासून सोडून, ईमारत बांधकाम करण्याचे नमूद करण्यात आले असून त्या नियमांना कोणीही शिथिील करु शकत नाही परंतू या नियमाला वर्ष २०१३ मध्ये तत्कालीन नासुप्र सभापती प्रवीण दराडे यांनी शिथिलता प्रदान केली तसेच या इमारतीच्या नाल्यापासून ६ मीटर सोडून बांधकाम करण्याच्या नकाशाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली, नियमावलीचे हे सर्रास उल्लंघन या प्रकल्पात एका शासकीय व जवाबदार अधिका-याकडूनच करण्यात आले!
या प्रकल्पात एरिया ऑफ लोअर बेसमेंट १०,३४५,९५ चौ.मी असून,अपर बेसमेंट ६,७९६.१७ चाै.मी. नकाशात नमूद आहे.याचा अर्थ खालच्या बेसमेंटपेक्षा वरचा बेसमेंट कमी केला गेला.या जागेवर एकूण २० स्टोअर रुम नमूद करुन मंजुरी घेण्यात आली मात्र या ठिकाणी सध्या स्टोअर रुम नसून शो-रुम सुरु आहेत.!
ही लोअर आणि अपर बेसमेंटची जागा पार्किंगसाठी वापरणे अनुज्ञ आहे परंतु यामध्ये बिल्डरला फायदा पोहोचवण्यासाठी २० स्टोअरची मंजुरी देण्यात आली परिणामी या जागेचा भविष्यात शो-रुम म्हणूनच उपयोग होणार आहे,हे निश्चित.
मात्र अग्निशमन विभागाने ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी केले व त्यात स्टोअर रुमसाठी जी मंजुरी दिली त्यात या ठिकाणी ज्वलनशील वस्तू न ठेवण्याचा अटी व शर्थीवर मंजुरी देण्यात आली आहे मात्र सध्या या जागेचा वापर ज्वलनशील असणारे पदार्थ ठेऊनच सर्रास केल्या जात आहे.
या दूकानांचे निरीक्षण नासुप्रचे अधिकारी अविनाश बडगे(विभागीय अधिकारी,पश्चिम)यांनी तसेच उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी बी.पी,चंदेनखेडे ,मनपा नागपूर तसेच भगवान वाघ स्थानाधिकारी कॉटन मार्केट यांनी वेळोवेळी केले ,मात्र त्यांनी वरिष्ठांना दिलेल्या ‘मौका चौकशी’ अहवालात ही बाब लपवण्यात आली तसेच या संपूर्ण बाबींचा काेणताही उल्लेख न करता ही बाब लपवण्यात आली, याचा अर्थ या अधिका-यांनी नागपूरकर जनतेचा जीव धोक्यात घालून बिल्डरसोबत संगममत केली का?‘सत्ताधीश’ने बातमीसोबत व्हायरल केलेल्या व्हिडीयोमध्ये सर्रास या नियमांचे उल्लंघन झालेले दिसून पडतंय.गेल्या दोन वर्षात याच अग्निशमन विभागातून निवृत्त झालेल्या दोन अधिका-यांनी देखील आपल्या ‘चोख कर्तव्य दक्षतेचा’हाच इतिहास घडवला होता!आधी निरीक्षण मग अहवाल मग मंजूरी मग दूकाने उघडी असा क्रम शासनाच्या नियमावलीचाच असताना गोयल-गंगाच्या या प्रकल्पात तर आधी दूकाने उघडी मग निरीक्षण मग अहवाल,असा चमत्कारिक क्रम पार पडला!
ज्या ठिकाणी मानवी-देहाचा संपर्क येतो अश्या ठिकाणचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अग्निशमन विभाग नियमांच्या व अटींची पूर्तता केल्याशिवाय देऊ शकत नाही मग शो-रुमधील कापडी पडदे,कपडे,लहान मुलांचे कपडे,लाकडी कपाटे,प्लायवूड इ.साहित्य अग्निशमन विभागाच्या अधिका-यांना ज्वलनशील वाटत नाहीत का?असे असताना अग्निशमन विभागाने ‘भाग परिपूणर्ता प्रमाणपत्र’ प्रमखु अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके यांनी कसे निर्गमित केले? याचा अर्थ ही अवैध दूकाने सुरु करण्यासाठी या विभागाचेच अधिकारी मदत करीत आहे का?
ग्लोकल मॉलमधील या जागेवर ‘बॉम्बेवाला’ही गारमेंन्ट्सची दूकान सुरु आहे.वरील दूकानाखाली अपर बेसमेंटमध्ये स्टोरच्या जागेवर शो रुम सुरु करण्यात आले आहे.बुटी चाळ अस्तित्वात असताना बॉम्बेवाला यांची मेन रोडवर तीन मजली इमारत होती,हे विशेष!मात्र स्टोरच्या जागेवर शो रुम सुरु करता येत नसताना त्यांनी शो रुम सुरु केले त्यामुळे बॉम्बेवाल्यांनी अधिका-यांसाेबत संगनमत करुन हे शो रुम सुरु केल्याचा ठपका ठेवण्यात येत आहे.
याशिवाय अग्निशमन विभागाने हे ना-हरकत प्रमाणपत्र रहीवाशी इमारतीसाठी दिले असताना यावर नासुप्रने कमर्शियल इमारतीचे नकाशे कसे मंजुर केले? या प्रकल्पातील इमारतीमध्ये अद्याप ट्रांसफॉर्मर नाही,अधिकृत वीज कनेक्शन नाही,जी वीज घेण्यात आली ती देखील पाईपमध्ये तारा नसून उघडी आहेत.अश्या एवढ्या धोकादायक इमारतीच्या नकाशा मंजूरी करण्याकरीता बिल्डरतर्फे अनुप खंडेलवाल तसेच हॅरिटेज समितीचे अध्यक्ष अशोक मोखा जे बिल्डरचे देखील आर्किटेक्ट आहेत ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी अग्निशमन विभागात ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करतात,आणि त्या अर्जात इमारतीची उंची खोटी अशी २२.५५ नमूद करतात,२०१४ मध्ये हीच ५ माळ्यांसाठी इमारतीची उंची २२.८५ नमूद होती,इमारतीचा प्रकार बी-१,बी-२ जी प्लस ६ असे खोटे नमूद केले ,एक माळा वाढला तसेच उंची वाढली असतानाही अग्निशमन विभागाला मोखा व खंडेलवाल यांनी चुकीचा अर्ज सादर केला.उंची वाढली व एक माला वाढला तरी अग्निशमन विभागाचे निरीक्षण करणारे अधिकारी बी.पी.चंदनखेडे आणि प्रमाणपत्र जारी करणारे राजेंद्र उचके यांना हे गौडबंगाल कसे कळले नाही?
माजी नासुप्र सभापती अश्विन मुद् गल,सुनील गुज्जलवार,प्रमोद धनकर,अरविंद पाठक,पोहेकर,भाजीपाले अश्या या नासुप्रच्या सर्व अधिका-यांवर या संपूर्ण अनियमिततेसाठी व अनाधिकृत बांधकामासाठी जवाबदारी निश्चित होत नाही का?असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. फायर एक्ट कलम ४६ प्रमाणे एनओसी एवढीच उंची इमारतीची असली पाहिजे,मग या प्रकल्पात एनओसीमध्ये एका माळ्याच्या उंचीची चूक झाली होती तरी प्रस्ताव परत का पाठवण्यात आला नाही?
आमदार विकास ठाकरे यांनी देखील या प्रकल्पातील या संपूर्ण अनियमितेवर बोट ठेऊन गेल्या महिन्यात नासुप्र सभापती मनोज सुर्यवंशी यांच्याकडे तक्रार नोंदवली होती.या तक्रारीवर अंबाझरी पश्चिमचे विभागीय अधिकारी अविनाश बडगे यांनी शहनिशा केली,निरीक्षण केले मात्र त्यांना देखील अद्याप भोगवटा प्रमाण पत्र प्राप्त न झालेल्या या इमारतीतील दूकाने उघडी दिसली नाहीत का?या इमारतीचे मोजमाप करताना किती एकर जागेची लीज मंजूर झाली आहे आणि किती जागेवर बिल्डरने बांधकाम केले आहे,यात अंडर ग्राऊंड देखील खोदकाम झाले, स्टोअर रुम्सच्या जागेवर शो रुम्स उघडले आहेत,हे दिसले नाही का?आ.विकास ठाकरे यांचे तरी त्यांना त्यांच्या तक्रारीबाबत मिळालेला अहवाल बघून समाधान झाले का?असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
सभापतींना देखील संपूर्ण नियमबाह्य कारभार माहिती असून देखील आतापर्यंत ते गप्प का?त्वरित कारवाई का करीत नाही?हेच जर सर्वसामान्याचे बांधकाम असते तर?कधीचाच हतोडा चालवण्याचे आदेश त्यांनी दिले नसते का?त्यांच्यावर कोणाचे राजकीय दडपण आहे?
केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या मंत्रालयाचा विषय नसून देखील एका अनाधिकृत इमारतीला परवागनीबाबतचे पत्र सभापतींना कसे दिले? प्रकल्पाबाबत कोणत्याही प्रकारची शहननिशा न करता नासुप्र प्रशासनावरच गडकरी यांनी आक्षेप नाेंदवणारे पत्र का दिले?
बुटी चाळीतून २०१२ साली एकूण १५९ भाडेकरुंना तसेच १३१ दूकानदार हूसकावण्यात आले,अनेकांना अद्याप एक पैसाही मिळाला नाही,अनेकांना दूकाने लहान-लहान आकाराची नियम कायदे भंग करुन बिल्डरने दिलीत,अनेक भाडेकरु न्यायालयात धक्के खात आहेत असे असताना गडकरी हे लोकप्रतिनिधी असताना व जनतेच्या मतांवर निवडून येत असताना, सर्वसामान्य जनतेची बाजू घेण्याचे सोडून अनाधिकृत बांधकाम करणा-या बिल्डरचे हितचिंतक कसे झालेत?याबाबत चांगलाच संताप सोशल मिडीयावर व्यक्त केला जात आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
