नागपूर,ता. २० ऑक्टोबर: शहरातील प्राथमिक आरोग्य सुविधा व पायाभूत शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्याऐवजी ‘सिमेंट रस्ते’ हेच महानगरपालिकेतील सत्तापक्षाचे प्राधान्य असल्याचे या अर्थसंकल्पात स्पष्ट झाले आहे. आपल्या शहरातली प्राथमिक आरोग्य यंत्रणा किती तोकडी आहे हे कोरोना काळात समोर आले होते. तरी देखील ही यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी महानगरपालिका तयार नाही. यंदाच्या अंदाजपत्रकात मनपाने सिमेंट रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी ५८ कोटी रुपये तर रस्ते निर्मिती व दुरुस्तीसाठी एकूण ३११ कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहे. या उलट प्राथमिक आरोग्य सुविधांसाठी फक्त ८.२९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.यावरुन करोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळातही मनपा सत्ताधा-यांचे डोळे उघडले नसल्याची तिखट प्रतिक्रिया नागपूर सिटीझन फोरमनी पत्रकाद्वारे केली.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष् पिंटू झलके यांनी काल २० ऑक्टोबर २०२० रोजी ऑन-लाईन अर्थसंकल्प सादर केला.अर्थसंकल्पात भाजपची सत्ता असणा-या सत्तसाधा-यांनी कोविडसारख्या गंभीर महामारीच्या दणक्यानंतरही कोणत्या गोष्टींना अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिलं,याचा पाढाच वाचण्यात आला.
अर्थसंकल्पात सुतिकागृह, दवाखाने दुरुस्ती व दवाखान्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव आहे. स्थायी समिती सभापतींच्या भाषणात चालते फिरते दवाखाने मनपा सुरु करेल असे म्हटले आहे मात्र यासाठी निधीची कुठलीही तरतूद केल्याचे दिसत नाही. यंदाच्या बजेटमध्ये महानगरपालिका आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत भरीव तरतूद व व्यापक कार्यक्रम हाती घेईल अशी अपेक्षा होती मात्र तसे घडल्याचे दिसत नाही.
याशिवाय महानगरपालिकेच्या शाळांची दुरावस्था झाल्याने अनेक शाळा बंद करण्यात आल्या. आपापल्या प्रभागातील खासगी शाळांना मोकळे रान मिळावे यासाठी जाणीवपुर्वक प्रयत्न तर होत नाही ना? अशी शंका यानिमित्ताने उपस्थित झाली. मनपाने यंदाच्या बजेटमध्ये शिक्षणासाठी फक्त १५.७८ कोटी रुपयांचे प्रावधान करुन या शंकेला वाव दिला आहे. मनपाच्या शाळांचे रुपांतर सीबीएससी शाळांमध्ये करण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून रेंगाळला आहे. यंदाच्या बजेटमध्येही तो पूर्ण होईल असे दिसत नाही.
नागपूर महानगरपालिकेने अत्याआवश्यक व तातडीच्या विषयांसाठी निधी राखून ठेवण्याऐवजी क्रीडा व नागपूर सांंस्कृतीक महोत्सवासाठी १८ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. सध्याची आपातकालीन परिस्थिती पहाता यंदा हे दोन्ही महोत्सव रद्द करुन १८ कोटीची रक्कम आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी उपयोगात आणावी अशी मागणी नागपूर सिटीझन्स फोरम ने केली.करोना महामारीच्या काळात नागपूरातील अनेक कुटुबांनी आपल्या घरातील सदस्य एका-एका वेंटीलेटरअभावी,ऑक्सीजन अभावी कायमचा गमावला आहे,हे दाहक वास्तव झलके यांच्या अर्थसंकल्पात उमटलेच नाही.
महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे अशा परिस्थितीत पैशांची उधळपट्टी करण्याऐवजी प्राथमिकता निश्चित करुन पैसा खर्च करायला हवा होता.
नागपूर महानगरपालिकेतील सत्तापक्षाने मालमत्ता करात ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी तत्कालीन आयुक्तांकडे केली होती. बजेटमध्ये मात्र अशी कुठलीही तरतूद नसल्याचे दिसते. तेव्हा स्थायी समिती अध्यक्ष, महापौर, सत्तापक्ष व विरोधी पक्षनेते व नगरसेवकांनी ही मागणी तातडीने मंजूर करुन नागपुरातील जनतेला दिलासा द्यावा अशी मागणी नागपूर सिटिझन्स फोरमने केली आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
