नागपूर दि. १७ : जिल्हयात कोरोनामुळे विधवा झालेल्या ५४४ महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अर्पणा कोल्हे यांनी आज दिली.
कोविड-१९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर बालकांची काळजी व संरक्षणासाठी जिल्हा कृती दलाच्या बैठकीत आज जिल्हाधिकारी आर .विमला यांना त्यांनी माहिती दिली. कोविडमुळे एक पालक मृत्यु पावलेल्या बालकांची संख्या १३७० असून त्यापैकी ३८१ बालकांचे सामाजिक तपासणी अहवाल झाले असून उर्वरित बालकांच्या घरी लवकरात लवकर गृहभेट करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यात. या बठैकीला संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठाण, बाल संरक्षण समितीचे अध्यक्ष राजू थोरात, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अधिकारी प्रतिभा फाटे यासह अन्य सदस्य उपस्थित होते.
ज्या बालकांचे आई –वडील दोघेही कोरोनाने मृत्यू पावले आहेत. त्यांच्या मालमत्तेची नातेवाईक किंवा अन्य कोणी विक्री करू नये म्हणून सहनिबंधक कार्यालयांना पत्र देण्यात यावे.तसेच या बालकांच्या शाळेच्या फीबाबत शिक्षण विभागालाही पत्र देण्यात यावे. दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना लाभ देण्यात येणाऱ्या सर्व कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने जलदगतीने कार्यवाही करावी असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. कोरोनामुळे वैधव्य आलेल्या स्त्रिया व निराधार झालेल्या बालकांसाठीच्या योजनांबाबत विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी नुकतीच बैठक घेतली होती.
संजय गांधी निराधार योजना-
संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत पात्र व्यक्तीला प्रतिमहा हजार रुपये व अपत्य असल्यास बाराशे रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.
ही योजना अपंगातील अस्थिव्यंग,अंध, मूकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद इत्यादी प्रवर्गातील स्त्री-पुरुष, क्षयरोग, पक्षाघात, कर्करोग,कुष्ठरोग, सिकलसेल व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निश्चित केलेल्या दुर्धर आजारांसाठी लागू आहे. तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वतःचा चरित्रात चालू न शकणार्या सर्व नागरिकांना, तृतीयपंथीयांना, निराधार, विधवा, घटस्फोटीत, कमी पोटगी मिळणाऱ्या, महिला, परितक्त्या, देवदासी, अत्याचारित महिला, तसेच आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील अनाथ मुलांसोबत कोविडमुळे वैधव्य आलेल्या महिलांनाही आता या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
पंधरा वर्षापासून महाराष्ट्राचा नागरिक असणाऱ्या व ६५ वर्षापेक्षा कमी वय असणाऱ्या सर्वांना यासाठी पात्र ठरविण्यात येते. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
२१ हजारापर्यंत असणाऱ्या सर्वांना हा लाभ मिळू शकतो. यासाठी केवळ वयाचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, अपंगाचे प्रमाणपत्र, रोगाचा दाखला, अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र, आदी कागदपत्रांची आवश्यकता असते. त्यामुळे नागरिकांनी याचा फायदा घ्यावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
