प्रशांत पवार यांचा दावा:कॅगने उजागर केला मेट्रोचा आठशे कोटींचा भ्रष्टाचार!
विकासाला विरोध नाही भ्रष्टाचाराला विरोध
मेट्रोच्या लेखा परिक्षकांचा कोट्यावधींच्या भ्रष्ट आकड्यांचा खेळ!
नागपूरात मेट्रो भ्रष्टाचाराचे कुरण चरण्यासाठीच!
कॉटन मार्केट,एअरपोर्ट स्टेशनवरही कॅगचे गंभीर ताशेरे:गरज नसताना स्टेशनवर खर्च केले ५० कोटी!
रंगरंगोटीसारख्या कामात कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार:ही कामे मेट्रोच्या अधीन नाहीत
प्रतिदिन दाखविले ६ हजार प्रवासी:प्रत्यक्षात मेट्रोचा लाभ घेतात फक्त ४७ प्रवासी प्रति दिन!
कस्तुरचंद पार्कचे स्टेशन बांधले ४२ कोटी मध्ये : पार्किंग बांधली २३ कोटींची!जगाच्या इतिहासात इमारत-पार्कींगच्या बांधकाम खर्चाची पहीलीच नोंद
केंद्राच्या पोर्टलवर माहिती अपलोडच केली नाही:जगभरातील व्यवसायिक स्पर्धा डावलून स्थानिक पातळीवर केले ‘अर्थपूर्ण’व्यवहार
मेट्रोच्या तीन स्टेशनवरील प्रवास प्रवाश्यांच्या जीवाला निर्माण करतात धोका!पवार यांचा दावा
मजुर,कर्मचा-यांच्या आर्थिक शोषणाविरुद्ध करणार संघटना स्थापन
नागपूर,ता.१८ मे २०२३: मेट्रोचे नागपूरात आगमन ,हे नागपूरच्या विकासात मोलाची भर घालणार असल्याचे चित्र २०१४ मध्ये रंगविण्यात आले होते मात्र या एकाच प्रकल्पामुळे मेट्रोच्या अनेक अधिका-यांपासून तर लेखा परीक्षक, अगदी राजकीय व्यक्ती देखील कोट्यावधीश झाली असून, नुकतेच कॅगने नागपूरातील मेट्रोच्या एकंदरित कारभाराविषयी जे गंभीर ताशेरे ओढले आहे त्यात या प्रकल्पात ७२० कोटींचस भ्रष्टाचार झाल्या असल्याचे नमूद केले,प्रत्यक्षात हा भ्रष्टाचार जवळपास हजार ते बाराशे कोटींचा असून, कॅगचा हा अहवाल महामेट्रोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक ब्रृजेश दीक्षीत यांना करागृहात डांबण्यासाठी कारणीभूत ठरणार असल्याचा दावा आज पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते व ‘जय जवान जय किसान’संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी केला.
याप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले,की महामेट्रोच्या प्रकल्पात सुरवातीपासूनच जवळपास प्रत्येक कामात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे.नियमाप्रमाणे महामेट्रो या प्रकल्पाचे संवैधानिक लेखा परिक्षण होत असतं मात्र,२०१४ ते २०२२ पर्यंत झालेल्या प्रत्येक लेखा परिक्षणामध्ये लेखा परिक्षकांनी महामेट्रोचा कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार लपविण्याचे कृत्य केले ,ही बाब कॅगच्या लेखा परीक्षणामध्ये नमूद करण्यात आली असल्याने,मेट्रोच्या लेखा परिक्षकांवर देखील गुन्हे दाखल झाले पाहिजे,ज्या कंपनीने हे लेखा परिक्षक महामेट्रोत पाठवले त्या कंपनीची नोंदणी रद्द करुन कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी त्यांनी केली.
कॅगच्या अहवालाने महामेट्रोचा भ्रष्टाचार नागपूरकरांसमोर पुन्हा एकदा उघड झाला आहे.सदर अहवाल संसदेमध्ये सादर करण्यात आला असून त्यावर योग्य कारवाई होणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
महामेट्रोचा मूळ प्रकल्प हा सुरवातीला आठ हजार सहाशे ऐंशी कोटींचा होता तसेच २०१८ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची जवाबदारी मेट्रोची असताना, अद्याप ही प्रकल्प अपूर्ण असल्याची टिका करीत,२०२२ पर्यंत मेट्रोला ३८ स्टेशन पूर्ण करायचे होते मात्र त्या कालावधीत फक्त २३ स्टेशन मेट्रोने पूर्ण केले होते.याचाच अर्थ मेट्राने कालमर्यादा पाळली नाही व प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये प्रचंड वाढ झाली.अजूनही हा प्रकल्प पूर्ण कधी होईल?या बद्दल महामेट्रो जवळ काहीच माहिती नाही अशी गंभीर बाब कॅगच्या अहवालात नमूद असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
प्रकल्प अहवाल मंजूर करताना फक्त ३६ स्टेशनला परवानगी देण्यात आली मात्र महामेट्राेने २ अधिकचे स्टेशन करण्याचे परस्पर ठरवले त्या पैकी एक एअरपोर्ट स्टेशन व दूसरे कॉटन मार्केट स्टेशन अधिकचे बांधण्यात आले.याशिवाय एअरपोर्ट साऊथ पॉईंट या स्टेशनचा उपयोग रेल्वे परतीच्या कामासाठी करण्याचे ठरले होते,या स्टेशनसाठी सुमारे ४७.२६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.अश्याप्रकारच्या स्टेशनची गरज नसल्याचे ताशेरे ही कॅगने आपल्या अहवालात ओढले आहेत.
याशिवाय हॉटेल प्राईड समोरचे स्टेशन महामेट्रोने अतिरिक्त स्टेशन म्हणून बांधण्याचा निर्णय घेतला.या स्टेशनची प्रवासी संख्या मंजूर अहवालामध्ये ५ हजार ४७५ प्रति दिन दाखविण्यात आली मात्र प्रत्यक्षात ही संख्या प्रतिदिन फक्त ४७ इतकी होती.हॉटेल प्राईड समोरील स्टेशनच्या आजूबाजूला रहीवाशी जागाच नसल्याने महामेट्रोकडून हे स्टेशन बांधणे अनाकलनीय असल्याचा गंभीर शेरा देखील कॅगच्या अहवालात नमूद आहे.
मेट्रोच्या तीन स्टेशनवर आगमन व प्रस्थान एकाच ठिकाणी असून या ठिकाणी प्रवाश्यांच्या जिवाला धोका हाेण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.तसेच फ्लॅटफॉर्म स्क्रीन डोअर व ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर न बसविल्यामुळे जवळपास सर्वच स्टेशनवर प्रवाश्यांच्या जीवाला धोका आहे असे देखील कॅगने अहवालात नमुद केले.
मिहान डेपोजवळ इको पार्क करण्यासाठी महामेट्रोने M/s\PCS JV या कंपनीला निविदा न काढता १८.९९ म्हणजे जवळपास १९ कोटींची कामे दिली.इको पार्क यासारख्या योजना मेट्रोच्या मूळ कामाचा भागच नसल्याचे या अहवालात नमूद असून, महामेट्रोच्या या कारभारावर देखील कॅगने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.
भारत सरकारच्या नियमानुसार सरकारी किंवा निमसरकारी कामांच्या निविदेसाठी सेंट्रल पब्लिक प्रोससमेंट पोर्टलवर माहिती अपलोड करने बंधनकारक असताना, महामेट्रोने संपूर्ण साढे आठ हजार कोटींची कामे केली मात्र एकदाही या पोर्टलचा वापरच केला नाही, त्यामुळे जगभरातील उद्योगपतींना महामेट्रोच्या कामात सहभागी होण्याची संधीच मिळाली नाही. महामेट्रोने ठराविक पार्टींना काम देऊन त्यातून अर्थपूर्ण व्यवहार केले व महामेट्रोने केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाचे उल्लंघन केल्याचाा गंभीर आरोप देखील कॅगच्या अहवालात नमूद आहे. कॅगच्या याच आक्षेपावर महामेट्रोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक ब्रृजेश दीक्षीत यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो,असे प्रशांत पवार म्हणाले.
महामेट्रोने अतिरिक्त कामांसाठी कुठल्याही निविदा न काढता विविध कंत्राटदारांना जवळपास ८७७.५८ कोटी रुपयांची खिरापत वाटली असा गंभीर आरोप कॅगच्या अहवालात नमूद आहे.याच मुद्दावर ‘जय जवान जय किसान’संघटनेने नागपूरच्या सीबीआयच्या कार्यालयात तक्रार देखील नोंदवली होती,असे पवार यांनी सांगितले.
एवढंच नव्हे तर महामेट्रोने कंत्राटदारांना काम सुरु करण्यासाठी आगाऊ व्याजमुक्त पैसा पुरवला,विशेष म्हणजे यातून जवळपास १३०.८६ कोटी रुपयांची परतफेडच महामेट्रोला झाली नाही,अश्या प्रकारे अागाऊ रक्कम देणे हा प्रकार केंद्रिय सतर्कता आयोगाच्या निर्देशाविरुद्ध असल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद आहे.
काही कंत्राटदारांनी तर कामच अर्धवट करुन सोडून दिले त्यामुळे महामेट्रोने त्याच कामांसाठी दुस-या कंत्राटदारांना जवळपास ४५.३० कोटी दिले.ज्या कंत्राटदारांनी अर्धवट कामे सोडून दिली त्यांच्याकडून महामेट्रोने रक्कम वसूलीसाठी कुठलाच प्रयत्न केला नाही त्यामुळे महामेट्रोचे ४५.३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा गंभीर आरोप कॅगने केला.
महामेट्रोने आयएलएफएस या कंपनीला २३.६० कोटी रुपये मटेरिअल ॲडव्हॉन्स म्हणून आगाऊ दिले तसेच याच कंपनीला १० कोटी रुपये नियमबाह्य पद्धतीने इतर कामांसाठी दिले.यावर देखील कॅगने आक्षेप नोंदवला असून या कंपनीसोबत करार रद्द करण्यासाठी महामेट्रोने अतिशय विलंब केला तसेच ११ स्टेशन पैकी ५ स्टेशनचे बांधकाम अद्यापही झाले नसल्याची टिपण्णी देखील कॅगच्या अहवालात नमूद आहे.
यावर कहर म्हणजे आएलएफएस कंपनीने अर्धवट सोडलेले काम AFCON कंपनीला निविदेशिवाय देण्यात आले,याचा ही जवळपास १७.१९ कोटींचा भुर्दंड महामेट्रोला बसला.मेट्रोचा संपूर्ण कारभारच निविदांशिवाय होत असल्याचा आरोप देखील याप्रसंगी प्रशांत पवार यांनी केला.
SYSTRA कंपनीला डिझाईन कन्स्टंट म्हणून देण्यात आले,हीच कंपनली जनरल कन्स्टंट आहे.जनरल कन्स्टंटचे काम डिझाईन कन्स्टंटच्या कामाची पाहणी करण्याचे असून, एकाच कंपनीला ही दोन्ही कामे देण्याचे चमत्कारिक कार्य महामेट्रोने केले.या प्रकारामुळे महामेट्रो कंपनीवर कॅगने ६.६० कोटींचे काम नियमबार्ह्य पद्धतीने दिल्याचा आक्षेप घेतला.
महामेट्रोने ड्राईंग व डिझाईन वेळेवर न दिल्यामुळे ७२.८ कोटी रुपयांचा भुर्दंड महामेट्रोवर बसला!
डीपीआरमध्ये दर्शविलेल्या प्रवासी संख्याचे जवळपास ३.८५ टक्के ते ७.४३ टक्के पर्यंतच प्रवासी महामेट्रोला मिळाले आहे.त्यामुळे प्रचंड नुकसान झाले असून प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न झाल्यामुळे प्रवासी संख्या कमी असल्याचा व आर्थिक नुकसानीचा ठपका देखील कॅगने ठेवला.
महामेट्रोने घेतलेल्या जागांपासून कुठलेही उत्पन्न महामेट्रोला प्राप्त करता आले नाही.महामेट्रोच्या डीपीआरमध्ये या जागांपासून महामेट्रोला उत्पन्न मिळण्यासाठी प्रयत्न करने गरजेचे होते मात्र,असा प्रयत्नच करण्यात आला नाही.महत्वाचे म्हणजे कस्तुरचंद पार्क येथे स्टेशनची किंमत ४१.२२ कोटी एवढी असताना पार्किंगची किंमत २४.७५ कोटी आहे.जगात कुठेही नसेल अश्या पद्धतीने महामेट्रोने जनतेचा पैसा खर्च केला!इमारत ४१ कोटीची असताना फक्त पार्किंगवर २४ कोटींचा खर्च करण्याचा अनागोंदी प्रकार महामेट्रोने केला,असा आरोप पवार यांनी केला.
महामेट्रोला २०१५-१६ ते २०२०-२१ दरम्यान फक्त १३.१४ कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाले.या एकूण प्रकल्पाची किंमतच साढे आठ हजार कोटी रुपये असताना यावरुन मेट्रो किती तोट्यात धावतेय याचा अंदाज येतो.कॅगच्या अहवालानुसार महामेट्रो कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम नाही.परदेशी कंपन्यांनी कर्जाच्या परतफेडीसाठी मुदतवाढ दिली असून येणा-या काळामध्ये यावर योग्य लक्ष देण्याची गरज आहे,असा शेरा कॅगने दिला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महामेट्रोच्या कामासाठी हाय पावर समितीची स्थापना केली असून याचे मुख्य महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आहेत.यामध्ये सरकार स्तरावरील सर्व कामांमध्ये ही हाय पावर समिती मदत करीत असते.दर महिन्यात एक वेळा अश्या हाय पावर समितीची बैठक घेणे अनिवार्य असताना, महामेट्रोने मात्र अशी कुठलीच बैठकच घेतली नाही असा आक्षेप कॅगने घेतला आहे.या मुळे नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगरपालिकेकडून रक्कम प्राप्त होण्यास विलंब झाल्याचा शेरा कॅगच्या अहवालात नमूद आहे.
याशिवाय महामेट्राेने शासनाचा जवळपास पाच कोटींचा महसूल देखील बुडवला.महामेट्राने कंत्राटदार यांच्या सोबतचे करारनामे नोंदणीकृत न केल्याने शासनाच्या स्टॅम्प ड्यूटीचे जवळपास ४.७६ कोटींचा महसूल बुडाला असल्याचा आक्षेप कॅगने घेतला.
इतकंच नव्हे तर आयसीआयसीआय यासारख्या खासगी बँकेत महामेट्रोने पैसे ठेवले,यावर देखील कॅगने आक्षेप नोंदवला.
महामेट्रोला RITES या सल्लागारांनी 25KVAC ट्रक्शन सिमीट वापर करण्यासाठी सूचवले असताना महामेट्रोने 750VDC प्रणाली उपयोगात आणली.या प्रणालीमुळे महामेट्रोचे ७१९ कोटी रुपयांची बचत होईल असे कारण देण्यात आले मात्र प्रत्यक्षात तसे घडलेच नाही.ट्रक्शन सिमीट बदलण्याचा गंभीर आरोप देखील कॅगने महामेट्रोवर ठेवला.
ट्रोन विकत घेण्याचा करार केल्यावर ट्रेन डिलीवरीसाठी ऑपरेशन सुरु करण्याआधी प्रयत्न न केल्यामुळे L&T मेट्रो,हैदराबाद यांना भाड्यासाठी ४५.८८ कोटी रुपये द्यावे लागले.या प्रकारामुळे महामेट्रोचे नुकसान झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला.
कॅगच्या या अहवालाशिवाय महामेट्रोच्या भ्रष्ट व भोंगळ कारभाराविषयी ‘जय जवान जय किसान’संघटनेने वेळोवेळी अनेक मुद्दे उपस्थित केल्याचे याप्रसंगी प्रशांत पवार यांनी सांगितले.यात नोकरीच्या आरक्षणामध्ये अनुसूचित जाती,जमाती व ओबीसींचा हक्क डावलणे,दीक्षाभूमी समोरील मेट्रो भवनाच्या इमारतीवर नियमबाह्यरित्या शंभर कोटींच्या जवळपास खर्च करने,या इमारतीत व्यवस्थापकीय संचालकांच्या खूर्ची-टेबलवर अंदाजे १० कोटींचा खर्च केल्याचा आरोप याप्रसंगी पवार यांनी केला.
मेट्रो अधिकारी व कर्मचारी यांनी नियमबाह्य पद्धतीने मेडीकल व इतर सुविधा बद्दल मेट्रोकडून रक्कम उकळली.संचालकांची मेडीकल बिले ही सामान्यांचे डोळे पांढरे करणारी आहे.
२०१५ ते २०२२ दरम्यान प्रत्येक वर्षी महामेट्रोचे लेखा परिक्षण होत असते मात्र,या कालावधीतल्या एकाही लेखा परिक्षकाने कॅग यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दावर कोणतेही भाष्यच केले नाही,त्यामुळे महामेट्रोच्या या कॅगने नमूद केलेल्या जवळपास आठशे कोटींच्या महाभ्रष्टाचाराला साथ देण्याचे काम लेखा परिक्षकांनी केले असल्याने त्यांची देखील तक्रार आमची संघटनो कॅग व आयसीएआय या संस्थांकडे करणार असल्याचे यावेळी प्रशांत पवार यांनी सांगितले.
मेट्रोमध्ये अनेक अधिकारी हे नासूप्र,मनपा व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील निवृत्त अधिकारी आहेत त्यामुळे या सर्व अधिका-यांच्या मालमत्तेची चौकशी व्हावी,अशी मागणी पवार यांनी केली.
मेट्रोसारखा पांढरा हत्ती चालविण्यासाठी नागपूरकरांवर भरमसाठ मालमत्ता कर व बांधकाम विकास कर लादण्यात आला आहे.सध्या जरी याला स्थगिती दिली असली तरी भविष्यात नागपूरकरांवर याचा भुर्दंड बसणार असल्याचा आरोप यावेळी पवार यांनी केला.
महामेट्रोने मनिष नगरच्या पुलाचे बांधकाम केले.हे काम त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग व रस्ते बांधणी विभाग(एनएचएआय)ने दिले.या बांधकामासाठीही महामेट्रोने निविदाच काढली नाही.हे काम देखील सदोष असून आपले काम सोडून इतर विभागाचे काम करण्यात महामेट्रोने रस दाखवला.अश्याच प्रकारे फूटाळा तलावाचे सुद्धा काही काम महामेट्रोनेच केले.महामेट्रोच्या कामांमुळे नागपूर शहरातील रस्त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले.या संपूर्ण नुकसानीचे देखील संपूर्ण लेखा परिक्षणाची मागणी पवार यांनी केली.
आमचे चॅनल subscribe करा
