सरकारी वकील उपस्थित असताना बेकायदेशीर दोन वरिष्ठ वकीलांतर्फे प्रकरणात सुनावणी!
उकेंच्या पोलीस कोठडीसाठी न्यायदेवतेसमोर कायदाच टांगला वेशीवर!
उकेंवर केंद्रिय व शासकीय यंत्रणांची दडपशाही:भारतात संविधानाचे राज्य नाही:ॲड.संजय पाटील यांचा घणाघाती आरोप
कोणाच्या विरोधात नाही पण कायद्याच्या राज्यासाठीच हा लढा:ॲड.तरुण परमार
नागपूर,ता.७ नोव्हेंबर २०२२: शहरातील एक उच्च विद्याभूषित वकील लोकशाहीच्या संरक्षणाकरीता संविधानाच्या अंतर्गत सनदशीर व कायदेशीर लढा देत असताना, वर्तमानात ते मुंबईच्या ऑर्थर रोड येथील इडी प्रकरणात गेल्या सात महिन्यांपासून तुरुंगवास भोगत आहे.भारतात आम्ही ‘ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ’हा सिद्धांत स्वीकारला नसून ‘प्रोड्यूसर इस्टब्लिस्ट बाय लॉ’हा सिद्धांत स्वीकारल्याचे ही घटना द्योतक आहे,आम्ही भारतीय लोकांनी भारताचे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करुन स्वत:प्रत अर्पण केले आहे त्यामुळे उके बंधूवरील कारवाई ही राज्यघटनेचीच पायमल्ली करणारी असल्याची घणाघाती टिका उके यांच्या प्रकरणात सुनावणी करणारे त्यांचे वकील ॲड.तरुण परमार व ॲड.संजय पाटील यांनी आज प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषदेत केला.
उके बंधूना ज्याप्रकारे १४ वर्ष जुने फौजदारी प्रकरण उकरुन काढून सर्व कायदे,नीतीमत्ता गुंडाळून कारागृहात डांबण्यात आले ते बघता भारतात संविधानाचे राज्यच नाही,असेच म्हणावे लागेल अशी उद्वीग्नता ॲड.पाटील यांनी व्यक्त केली.
ॲड.उके व त्यांचे बंधू प्रदीप उके यांना गुन्हे शाखा नागपूर यांनी अजनी पोलीस ठाण्यातील एका प्रकरणात ११ वे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी,महिलांवरील अत्याचाराचे विशेष न्यायालय येथे १९ ऑक्टोबर रोजी पोलिस कोठडी रिमांड करीता हजर केले.मात्र, न्यायालयाने तो अर्ज १९ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत नामंजुर केला.या वेळी न्यायालयात नियमित सरकारी वकील उपस्थित असतानाही ॲड.सुबोध धर्माधिकारी यांनी राज्य शासनातर्फे पोलीस कोठडीसाठी युक्तीवाद केला!
महत्वाचे म्हणजे ही सुनावणी १९ ऑक्टोबर रोजी पार पडली मात्र,महाराष्ट्र शासनाच्या न्याय विभागाकडून २० ऑक्टोबर रोजी ॲड.सुबोध धर्माधिकारी व ॲड.देवेन्द्र चव्हाण यांची विशेष सहाय्यक सरकारी वकील म्हणून या प्रकरणासाठी नियुक्ती झाल्याचे पत्र प्रसिद्ध झाले.त्यामुळे या दोन्ही प्रतिष्ठित वकीलांनी कोणत्या अधिकाराखाली उके यांच्या विरुद्ध पोलीस कोठडी रिमांडच्या मागणी करीता न्यायालयात युक्तीवाद केला?असा प्रश्न पत्र परिषदेत वकीलद्वय यांनी उपस्थित केला.
याशिवाय सदर न्यायालयाने पोलीस कोठडीची मागणी नामंजूर केल्यानंतर राज्य शासनाने या विरोधात २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी १६ वे अतिरिक्त सेशन जज नागपूर यांच्या न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केली.परंतु,न्यायालयाने संपुर्ण प्रकरणात, दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून पोलीस कोठडी मिळवण्यासाठीची पुर्नविचार याचिका फेटाळून लावली.यानंतर उके बंधूंची ऑर्थर रोड मुंबई येथे रवानगी झाली.परंतु,तक्रारकर्ता खेरुन्निसा हिने फसवणूक,विनयभंगाची व शस्त्र कायदा अंतर्गत १४ वर्षांनंतर अजनी पोलिस ठाण्यात तक्रार केली मात्र,तिचा दिवाणी दावा २००८ साली तिने न्यायालया समक्ष समझोता अर्ज सादर केला व तो डिक्री अर्ज न्यायालयाने पारित ही केला होता .तरी देखील अजनी पोलिसांनी न्यायालयाच्या या आदेशांचा कोणताही सन्मान न ठेवता खेरुनिस्सा हिची ‘त्याच प्रकरणात’ तक्रार दाखल केली व ॲड.उके यांच्यावर सूडभावनेतून कारवाई केली,ही बाब म्हणजे संविधानाची सर्रास पायमल्ली असल्याचा आरोप ॲड.परमार यांनी केला.
या ही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे याच प्रकरणात मोहम्मद जफर यांनी उके बंधू व खेरुनिस्सा यांच्या विरोधात याच जमीनीच्या प्रकरणात तक्रार दाखल केली होती तेव्हा त्यांच्या तक्रारीत खेरुनिस्सा ही आरोपी क्रमांक १ होती.आता आरोपीच फिर्यादी झाली व न्यायालयाची पोलिसांकरवी दिशाभूल सुरु असल्याचा आरोप ॲड.पाटील यांनी केला.
याच प्रकरणात इडीने उके बंधूंविरुद्ध कारवाई केली असून हे संपुर्ण प्रकरण दिवाणी स्वरुपाचे असुनही इडीने यात हस्तक्षेप का केला?ॲड.उके हे सातत्याने काही राजकीय नेत्यांच्या विरोधात कायदेशीर लढा देत होते.उके यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करता येत नसल्यानेच, केंद्रिय बळाचा वापर करुन उके यांना इडी तपास यंत्रणेने बेकायदेशीर अटक करुन कारागृहात डांबले असल्याचा आराेप पत्र परिषदेत वकीलद्वय यांनी केला.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे इडीच्या कायद्याप्रमाणे शेडयुल अ तसेच ब मध्ये उके यांचे प्रकरण,सदर भारतीय दंड संहितेचे कलम ४२० व ३५४ व शस्त्र कायदा ३.२५ बसत नसल्यानेच पुढील तपासासाठी उके बंधूंच्या पोलिस कोठडीसाठीच हा संपूर्ण ‘बनाव’ प्रतिष्ठित वकीलांना हाताशी धरुन करण्यात आला असल्याचा खळबळजनक आरोप ॲड.तरुण परमार यांनी याप्रसंगी केला.
आमचे चॅनल subscribe करा
