६ पत्रांचे उत्तर अद्यापअप्राप्त!
नागपूर १७ मार्च २०२०: विधी सभापती एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम यांनी २६ फेब्रुवारी २०२० रोजी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना प्रभाग क्रमांक २६ (अ) येथील प्रभाग विकास निधी,झोन निधी व इतरही विविध पदांतर्गत खर्चि- अखर्चित विकास निधीच्या बाबत पत्र पाठवले होते. पत्रासोबत जोडलेल्या तक्त्याप्रमाणे माहिती देण्यासंबंधी आयुक्तांना विनंती करण्यात आली विविध विषयावरील माहिती मिळवण्यासंबंधी असेच पत्र त्यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी दोन पत्र पाठवले, यानंतर ६ मार्च व ११ मार्च रोजी आणखी अनुक्रमे एक पत्र आणि ११ मार्च रोजी दोन पत्र आयुक्तांना पाठवले मात्र त्यांच्या सहाही पत्रांवर आयुक्तांकडून एकही उत्तर ‘अप्राप्त’असल्याची माहिती धर्मपाल मेश्राम यांनी मंगळवार दिनांक १७ मार्च रोजी मनपा मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. कायद्याप्रमाणे प्रशासन चालवण्यासाठी प्रसिद्ध असणारे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे विधी समिती सभापतीलाच कायदेशीर उत्तर देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यावेळी बोलताना धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले की २७ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र शासनाकडून मनपाला २०१८-१९ तसेच २०१९-२० या आर्थिक वर्षात खर्चित-अखर्चित निधीचा तपशील देण्यात यावा मात्र ही माहिती अद्याप आयुक्तांकडून त्यांना प्राप्त झाली नाही तसेच याच वेळी त्यांनी मोमीनपुरा येथे १३४००.६२५ चौ. फूट जागा मुस्लिम लायब्ररी या संस्थेला देण्यात आली होती, तीस वर्षांच्या लीजवर मात्र मुस्लिम लायब्ररी संस्थेने अवैधपणे या जागेचा वापर करून मनपाच्या परवानगीशिवाय ‘एम एल कॅन्टीनला’ दिली यासंबंधी प्रशासनाची भूमिका काय? महापालिकेचा मोठा महसूल बुडत आहे ,अशा पद्धतीने मनपाच्या मालकीच्या अनेक संपत्ती बेकायदेशीररीत्या लीज वर देण्यात आलेल्या आहेत किंवा अतिक्रमित आहेत याची चौकशी करून काय कारवाई करण्यात आली याची देखील माहिती धर्मपाल मेश्राम यांनी मागितली. ६ मार्च २०२० ला आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात मेश्राम यांनी चार विविध मुद्दे निहाय माहिती मागितली ती लेखी माहिती देखील अद्याप अप्राप्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.
११ मार्च २०२० ला मनपाच्या २०१३-१४ तसेच २०१४-१५ च्या लेखापरीक्षण अहवालातील दोष किंवा नियमबाह्यतेने अनुपालनाची प्रत देण्यासंबंधी विनंती करण्यात आली. याच वेळी नागपूर महानगरपालिकेची ‘येस बँक’ मध्ये ठेवण्यात आलेली ठेवी व इतर खात्यांची जसे बचत खाते,चालू वा स्थिर ठेवी संदर्भात देखील मेश्राम यांनी पत्राद्वारे आयुक्तांना माहिती मागितली मात्र कायद्यानुसार नियमांवर बोट ठेऊन मनपाचा एकंदरीत कारभार हाकणारे शिस्तप्रिय आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कायदेशीर रित्या कायदेशीर मार्गाने कायदेशीर माहिती विधी समिती सभापतीने मागितली असता अध्याप कायदेशीररीत्या त्यांना त्यांच्या सहा ही पत्रावर कोणतेही उत्तर दिले नाही, या अनुषंगाने धर्मपाल मेश्राम यांनी आयुक्त भेटीसाठी पत्र पाठवले तेव्हा आयुक्तांच्या स्वीय सहाय्यक यांनी भेटीची वेळ मेश्राम यांना सोमवारी दुपारी तीन वाजताची कळवली.
सोमवारी आयुक्त आणि मेश्राम यांच्यामध्ये जवळपास पंचवीस मिनिटे विविध विषयांवर चर्चा झाली. याप्रसंगी बोलताना मेश्राम यांनी सांगितले हंजर कंपनीची कार्यपद्धती,मोडस ऑपरेंडी, १९ कोटींची कामें, पंधरा वर्षासाठीचा करार इत्यादी विषयी आयुक्तांना कोणतीही माहिती नव्हती. आतापर्यंत शहरात कमलेश शर्मा यांच्या कंपनीच्या काळात जो बाराशे टन कचरा निघत होता, अद्यापही इतका काळ लोटल्यानंतर ही शहरातील कचऱ्याचे प्रमाण बाराशे टन एवढाच सांगितल्या जात आहे, याचा अर्थ ‘मनपाचा धर्मकाटा हा तसाच’असल्याचा टोला त्यांनी हाणला. याशिवाय कचरा उचलणाऱ्या एजी आणि बीव्हीजी कंपनीच्या संचालकांनी मनपाच्या अधिकाऱ्यांसोबत करार करणं गरजेचं असताना ,या कंपनीच्या कामगारांनी कोणत्या अधिकाराअंतर्गत करारनामा केला? याची माहिती मेश्राम यांनी विचारली. हा करार जगताप असोसिएट यांनी जो केला तो संशयास्पद असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले. नियमानुसार त्यांना असा करार करता येत नाही. शेवटी महानगरपालिका ही प्रिन्सिपल संस्था असून कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी ही मनपाची असून ‘किमान न्याय’ मनपाला नाकारता येऊ शकत नाही.मनपाला जबाबदारी निश्चित करणे भाग आहे, याशिवाय विधी समिती सभापती या नात्याने बदली धोरण समिती बांगर च्या काळामध्ये जी निर्मित करण्यात आली होती याविषयी आयुक्त यांना विचारणा केली असता राज्य शासनाची बदली धोरण समिती ही ठरलेली असून शासनाच्या धोरणाप्रमाणेच सरसकट कारवाई केली जाईल.
येस बँक मध्ये महापालिकेने दीडशे कोटी रुपये ठेवले हे कोणत्या नियमानुसार कोणाच्या शिफारशीनुसार ठेवण्यात आले? प्रशासनातील कोणी याबाबतचे आदेश दिले,वित्त व लेखाधिकारी मोना ठाकूर यांच्या काळात हे पैसे ठेवण्यात आल्याचा आरोप याप्रसंगी धर्मपाल मेश्राम यांनी केला. त्या वेळी राज्य शासनाचे निर्देश नव्हते येस बँकेचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर आता शासनाने निर्धारित बँकेतच, शासकीय बँकेतच ठेवी ठेवण्याचे आदेश काढले असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासनाने नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांच्या नकळत प्रभागात विकास कामे केले असल्याचा आरोप देखील मेश्राम यांनी याप्रसंगी केला. उदाहरणा दाखल भांडेवाडीत जी कोट्यावधीची कामे करण्यात आली याविषयी त्यांनी शंका उपस्थित केली. भांडेवाडी ते बिडगाव टी पॉइंट पर्यंतचा तोच रस्ता दहा कोटी रुपये खर्च करून बनवण्यात आला. तोच रस्ता पार्टिशन मध्ये तीनशे-चारशे फूट साठी,ज्ज्याची कोणतीही गरज नव्हती, ५० लक्ष रुपये प्रशासनाने खर्च केला याला कोणाची मंजुरी होती? आता त्या कामांना मुंढे यांनी नाकारले आहे, गरज नसताना हा रस्ता करण्यात आला असल्याचा आरोप मेश्राम यांनी केला
या ठिकाणी सुरक्षा भिंतीवर २५ लक्ष रुपये प्रशासनाने खर्च केल्याचे त्यांनी सांगितले.उद्या महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली या सर्व विषयांवर बैठक लावली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या शिवाय चार आमदारांनी महा पालिकेविरोधात विधिमंडळात जी लक्षवेधी लावली आणि जे सहा मुद्दे उपस्थित केले त्यात आठशे कोटींचे मनपावर देयके शिल्लक असल्याचे लक्षवेधी मध्ये सांगण्यात आले यामध्ये कितपत तथ्य आहे याची सविस्तर आकडेवारी आयुक्तांना मागितली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयुक्त यांनी या सर्व पत्रांची उत्तरे देतो असे सांगितले मात्र वेळ सांगितली नाही. २६ फेब्रुवारीपासून मी मागितलेली माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे, मलाच ती माहिती देण्यात आली नाही तर शासनाला ही दिली नसावी असा माझा कयास आहे असे ते म्हणाले.याशिवाय लेखा परीक्षणाचा अहवाल देखील २०१९ मध्ये तब्बल पाच वर्षानंतर आला असेल तर दोष कोणाचा असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला?
आमचे चॅनल subscribe करा
