काँग्रेसचे ‘हे ’जुने चरित्र…

वादग्रस्त विषय घेऊन जाऊ शकतो.तेच यूनएन सनदच्या ५१ मध्ये सदस्य देश त्यांच्यावरील हल्ल्याच्या विरोधात सुरक्षेसाठी दाद मागू शकते.यूनएन सनद सांगते की,त्यांचे नियम कोणत्याही देशाच्या आत्मरक्षेच्या अधिकाराचे हनन करु शकत नाही.जर एखाद्या देशावर सशस्त्र हल्ला होत असेल तर स्वत:च्या सुरक्षतेसाठी तो देश स्वत: किंवा सामूहिकरित्या स्वत:चे आत्मरक्षण करु शकतो.मात्र,या अधिकाराचा वापर करताना संबंधित देशाला सुरक्षा परिषदेला अवगत करने बंधनकारक आहे.याचा अर्थ नेहरु यांनी पाकव्याप्त काश्‍मीरला वादग्रस्त मुद्दा मानून ,यूनोच्या ३५ साव्या सनदेच्या अधीन मानले,ही सर्वात मोठी चूक होती.

नेहरु यांनी सनद ३५ चा मार्ग पत्करुन काश्‍मीर मुद्दावरुन पाकिस्तानसोबत शस्त्रसंधी करण्याचे ओझे स्वत:हून देशावर लादले.इतकंच नव्हे तर ३१ जानेवरी १९४८ च्या रात्री शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव देखील भारताकडून गेला होता!यूनोच्या सनद ५१ अन्वये भारत संयुक्त राष्ट्र संघात गेला असता तर भारताकडे सदैव देशाच्या सुरक्षेसाठी, पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी भारताला कोणत्याही स्तरापर्यंत जाण्याचे ,व स्वत:चे आत्मरक्षणाचे अधिकार अधिकार अबाधित राहीले असते.

महत्वाचे म्हणले नेहरु यांनी युद्ध विरामाची घोषणा अश्‍यावेळी केली ज्यावेळी भारतीय सैन्य पाकिस्तानवर भारी पडत होते व पाकिस्तानी भागात आतपर्यंत पोहोचली होती.भारतीय सेनेचे सरसेनापती सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर होते तर पाकिस्तानचे जनरल डगलस ग्रेसी होते.जर हे युद्ध विराम झाले नसते तर पाकव्याप्त काश्‍मीरचे कोणतेही अस्त्विच राहीले नसते जे आज जगभरातील दहशतवाद्यांचा मुख्य अड्डा बनला आहे.

पुढे नेहरु यांनी स्वत: काश्‍मीरच्या मुद्दावर त्यांची चूक मान्य केली.नेहरु यांनी शेख अब्दुल्लाह यांना पत्र लिहून ,संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बाबतीत स्वत:च्या अनुभवातून मी या निर्णयापर्यंत पोहोचलो आहे की,यूएनकडून कोणालाही समाधानकारक निर्णयाशी अपेक्षा करने व्यर्थ आहे.मला वाटले पाकिस्तानसोबत युद्ध संधीचा निर्णय चांगला आहे मात्र,तो योग्यरितीने लागू झाला नाही.आम्ही आणखी चांगले करु शकलो असतो.अनेकदा मला असं वाटतं आम्ही जे केले ती चूक होती!‘हे मान्य केले.पुढे संसदेत २४ जुलै १९५२ रोजी दिलेल्या आपल्या भाषणात पंतप्रधान नेहरु यांनी काश्‍मीरमध्ये पाकिस्तान सैन्याच्या उपस्थितीमुळे भारताला यूनोमध्ये जावे लागले,असा उल्लेख केला.त्यांच्या या विधानावर पाकिस्तानने त्यांचे कोणतेही सैन्य काश्‍मीरमध्ये नसल्याचे दृढतेने सांगितले.एक असत्य वारंवार पाकिस्ताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर ठासून सांगितले.ते यूनोने देखील मान्य केले.अश्‍याप्रकारे नेहरु यांनी स्वत: आपल्या संसदेतील भाषणात, काश्‍मीरवर पाकिस्तानी आक्रमण यूनोमध्ये घेऊन जाण्याचा तसेच युद्ध विरामच्या मुद्दाचा संदर्भ दिला होता.

या भाषणात त्यांनी हा मुद्दा ’आम्ही’नेला,असा उल्लेख केला,’मी’नेला असा उल्लेख केला नाही.त्यामुळे तो मंत्रीमंडळाचा निर्णय होता,एकट्या नेहरुंचा नाही असा बचाव काँग्रेस करत आली आहे मात्र,सरकारच्या प्रमुखावरच काेणत्याही निर्णयांचं खापर फोडल्या जातं,मग तो निर्णय योग्य असो किंवा अयोग्य.मंत्रीमंडळाचे प्रमुख हे पंतप्रधानच असतात.भारताचे सरसेनापती बूचर हे सेवानिवृत्तीनंतर भारतात आले होते,त्यांनी आत्मचरित्रकार बी.आर.नंदा यांच्याशी विस्तृत चर्चा केली.त्यांना देखील नेहरु काश्‍मीरचा मुद्दा यूनोमध्ये घेऊन जाणार असल्याचे माहिती नव्हते.

नेहरु यांनी बूचर यांना पाकिस्तानविरुद्ध कोणत्याही परिस्थितीत तयार राहण्याची सूचना केली होती.बूचर यांनी नेहरुला भारतीय सैन्य पूर्णत:तयार असल्याचे सांगितले.मात्र,तत्कालीन संरक्षण मंत्री बलदेव सिंह यांनी बूचर यांना कॉल करुन, शस्त्रसंधी करण्यास सांगितले.बलदेव सिंग यांनी बूचर यांना ‘आगे बढे’असा संदेश दिला.कोणासोबत पुढे जाऊ,अशी विचारणा केली असता बलदेव सिंह यांनी ‘युद्ध विरामासाठी’असे उत्तर दिले.एकीकडे बूचर यांनी नेहरु यांना आश्‍वस्त केले होते की भारतीय सैन्य कोणत्याही परिस्थिती समोर जाण्यास सज्ज आहे,दूसरीकडे नेहरु यांनी संरक्षण मंत्र्याला वेगळा निरोप दिला!

यानंतर बूचरने पाकिस्तानचे सेनाध्यक्षाला एक संदेश पाठवला.बूचर यांनी तोे संदेश मुद्दामून लहान ठेवला.’मेरी सरकार का मानना है कश्‍मीर में जीवन और हर चीज के नुकसान के साथ पागलपन भरे काम और जवाबी कारवाईयो से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है,मुझे ३१ दिसंबर १९४८ की आधी रात से एक मिनिट पहले या उसके आसपास भारतीय सैनिको को गोलीबारी बंद करने का आदेश देने के लिये सरकार का अधिकार था!’बूचर सांगतात हा संदेश खूप सावधगिरीने तयार करण्यात आला होता व हा संदेश पाकिस्तानचे सेनाध्यक्ष ग्रेसीला त्यांनी व्यक्तिश: लिहला होता.हा संदेश पाठवण्या पूर्वी नेहरु यांना तो दाखविण्यात आला.नेहरु यांनी तो दोन-तीन वेळा वाचला,यानंतर त्यावर स्वाक्षरी केली!

याची एक प्रत त्यांनी त्यांच्या फाईलमध्ये ही ठेवली.सेनाध्यक्ष ग्रेसीला हा नेहरु यांचाच संदेश असल्याचे कळणार होते,हे मला माहिती होते,असे बूचर यांनी नंदा यांना सांगितले.हा संदेश ग्रेसी पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खानला दाखवणार होतेच,बुचर ने त्या मुलाखतीत हे देखील सांगितले की युद्ध विरामविषयी यूनोला देखील सूचित करण्यात आले होते.

भारताचे विद्यमान गृहमंत्री अमित शहा यांनी या सर्व मुद्दांची चिरफाड नुकतीच संसदेत केली व त्या वेळी नेहरु यांनी युद्ध विराम केला नसता तर पाकव्याप्त काश्‍मीरचे जगात कुठेही अस्तित्वच नसते,असा हल्ला केला.शाह यांच्या या शाब्दिक हल्ल्यानंतर काँग्रेस व विरोधकांनी बहिष्कार केला. पाकव्याप्त काश्‍मीर हा जगभरातील दहशतवाद्यांसाठी आनंदवन बनला असून,भारताला भूतकाळात घडलेल्या काश्‍मीर धोरणाचे दु:खद परिणाम आजपर्यंत भाेगून द्यावे लागत आहे.

काश्‍मीरमध्ये भारतीय सैन्य उशिरा पाठवण्यामागे माऊंटबेटनचाच हात असल्याचे इतिहासतज्ज्ञ सांगतात.स्वतंत्र भारताचे पहीले राष्ट्रपती मौलाना आजाद यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात याचा स्पष्ट उल्लेख केला की नेहरुयांच्यावर लेडी माऊंटबेटनचा अधिक प्रभाव होता.या प्रभावातून नेहरु यांनी अनेक चुकीचे निर्णय देशावर लादले.

पाकिस्तान जो भारतासोबतच स्वतंत्र झाला त्या देशाचा गर्व्हनर जनरल मात्र,एक पाकिस्तानी होता.माऊंटबेटन ब्रिटीश प्रतिनिधी होते त्यांना नेहरु व काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी स्वतंत्र भारत देशाचा पहिला गर्व्हनर जनरल नियुक्त केले.माऊंटबेटनची प्रामाणिकता ब्रिटीश राणी प्रति होती.ब्रिटेन पहले पासूनच काश्‍मीर त्यांच्या अधिपत्याखाली राहवा,या धोरणाचा होता.हे तेव्हाच शक्य होते जेव्हा काश्‍मीर स्वतंत्र देश राहील किवा पाकिस्तानात सहभागी होईल.

सप्टेंबर १९४७ पर्यंत जम्मू-काश्‍मीर हा एक स्वतंत्र देश होता. या देशावर महाराजा हरि सिंह या हिंदू राजाची सत्त होती.त्यांनी काश्‍मीरचा विलय भारतात करण्याचं मन बनवलं होतं.त्यांनी कोणत्याही अटी शर्थीशिवाय काश्‍मीरचा विलय भारतात करण्यासाठी पुढाकार घेतला तेव्हा नेहरु यांनी त्याला नकार दिला!नेहरु यांची ही अट होती की शेख अब्दुल्ला ज्याला राजा हरि सिंह यांनी राजद्रोहच्या आरोपा कैदेत ठेवले आहे,त्याची सुटका करावी तसेच काश्‍मीरचा भारतात विलय होण्याआधी शेख अब्दुल्लाला काश्‍मीरचा पंतप्रधान नेमावा.ही अट राजा हरि सिंह यांना अस्वीकार्य होती

ऑक्टोबर १९४७ मध्ये पाकिस्तानी हल्लेखोरांनी काश्‍मीरवर आक्रमण केले.२२ ऑक्टोबर रोजी ते श्रीनगरच्या मुख्य दरवाज्यापर्यंत धडक देते झाले.महाराजा हरि सिंह निराश झाले आणि त्यांनी भारताकडे मदत मागितली.त्यावेळी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदर वल्लभभाई पटेल यांनी तात्काळ भारतीय सैन्याला काश्‍मीरमध्ये पाठविण्याचा सल्ला नेहरु यांना दिला.मात्र,नेहरु हे माऊंटबेटनच्या सल्ल्यावर चालत राहीले.माऊंटबेटनच्या ब्रिटेनला काश्‍मीर पाकिस्तानच्या ताब्यात जाणे जास्त उपयोगी ठरणार होते.

२४ ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानी हल्लेखाेरांच्या आक्रमणामुळे काश्‍मीरमध्ये ब्लॅकआऊट झाला.२५ ऑक्टोबर रोजी माऊंटबेटने परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी सैन्य पाठवण्या ऐवजी संरक्षण प्रतिनिधी मंडळ पाठवले!२६ ऑक्टोबर रोजी सल्लागार मंडळ दिल्लीत परतले व अहवाल दिला की भारताने तात्काळ कारवाई न केल्यास श्रीनगरवर पाकिस्तानचा कब्जा होईल.या पार्श्वभूमीवर माऊंटबेटनने नेहरु यांना सल्ला दिला,आधी विलयच्या संधीवर अटी व शर्थीसह राजा हरि सिंह यांची स्वाक्षरी घ्या.यानंतर संरक्षण प्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य असलेले वी.पी.मेनन पुन्हा काश्‍मीरमध्ये विमानाद्वारे पोहोचतात.विलयच्या कागदपत्रांवर राजा हरि सिंह यांची स्वाक्षरी घेतली जाते व २७ ऑक्टोबर रोजी जम्मू-काश्‍मीर भारताचा अभिन्न अंग बनतो. जम्मू-काश्‍मीरच्या भारतात विलयानंतर देखील माऊंटबेटनने काश्‍मीरमध्ये सैन्य पाठविण्यास उशिर केला.नेहरु या विषयी निर्णय घेण्यास पूर्णत:माऊंटबेटनवर विसंबून राहीले!