कलम ७३ आणि मनपा आयुक्तांची कोंडी
प्रशासनाचा सत्ताधा-यांनी काढला कस
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर: महापालिकेची सर्वसाधारण गुरुवारी सभा तब्बल सात तास चालली या सभेचे वैशिष्ट्य ठरले ते सत्ताधारी यांनी प्रशासनाला वारंवार धरलेल्या नियमांच्या कोंडीत. विशेष म्हणजे सत्ताधा-यांचा संपूर्ण रोष हा आयुक्तांवर होता. यातच आयुक्तांनी सभेत पटलावर मनपाचा आर्थिक अहवाल ठेवल्यानंतर माजी महापौर प्रवीण दटके व ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी आयुक्तांसह आज प्रशासकीय अधिका-यांना ही चांगलेच कोंडीत पकडले.दटके यांनी प्रशासनाला महाराष्ट्र महापालिक कायद्यातील नियम ७३ चं वाचन करण्याचे निर्देश देण्यास महापौरांना विनंती केली.हे नियम सर्वस्वी आयुक्तांचे अधिकार काय त्यांना कोणत्या बाबींवर निर्णय घेण्याचे अधिकार नाही याचे निर्देश देतात. दटके यांच्या मागणीवर महापौरांना देखील आपले हास्य लपवता आले नाही. प्रशासन या नियमाचे वाचन इंग्रजीत करीत असताना दटके यांनी या नियमाचे वाचन मराठीत करण्यास सांगितले. प्रशासन कलम ७३ चं वाचन करीत असताना आयुक्त हे अलिप्तपणे ऐकत होते.
यानंतर दटके यांनी या नियमात उल्लेख केलेल्या संविदा म्हणजे काय?असा प्रश्न प्रशासनाला विचारला.निविदा?कंत्राट की करार?असा प्रश्न केला. करार होतो की नस्ती असा अर्थ होतो?दयाशंकर तिवारी यांनी आयुक्तांच्या उत्तराची ‘रि’ओढत स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना प्रावधान देण्याचा अधिकार नाही तर मग तो अधिकार कोणाला आहे?असा प्रश्न उपस्थित केला.यावर आयुक्तांनी स्थायी समितीला आहे न की अध्यक्षांना,अशी माहिती पुरवली.या प्रावधान देण्याचा अधिकाराचा उल्लेख जिथे जिथे असेल ते संपूर्ण वाचून दाखवण्याचे दयाशंकर तिवारी यांनी प्रशासनाला सांगितले. कलम ७३ हे आयुक्तांचे सिमीत अधिकारांचं निर्देशन करतं.परिणामी ‘संविदा आणि प्रावधान’या दोन शब्दावरुनच सत्ताधा-यांनी आज प्रशासनाचा चांगलाच कस पाडला.प्रदीर्घ अनुभवी दटके व दयाशंकर तिवारी यांनी या दोन शब्दांवरुन प्रशाससनाला अडचणीत आणण्याची संधीच सोडली नाही.
आज संपूर्ण पूर्व तयारी करुनच सत्ताधारी बॅटिंगला उतरले होते. त्यांच्या देहबोलीतून त्यांचा रोषही जाणवत होता.कलम ७३ अनुसार प्रावधान देण्याचा अधिकार कोणाला आहे?दटके यांच्या या प्रश्नावर प्रशासनाने प्रावधान देण्याचा अधिकारी कोणालाही नाही. असे सांगताच दटके यांनी पुन्हा प्रशासनाला कोंडीत पकडत नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नावर प्रशासकीय अधिकारी हे जर चुकीचे उत्तर देत असतील किवा चुकीची माहिती देत असतील तर प्रशासनावर कोणती कारवाई होत असते?असा प्रश्न विचारला.यावर त्या प्रशासकी अधिका-याला दरदरुन घाम फूटला. दशाशंकर तिवारी यांनी प्रशासनाने मान्य करावे त्यांच्याकडून चूक झाली,आम्ही ती माहिती मागे घेतो,यावर महापौरांनी गुगली टाकत प्रशसानाला ‘उत्तर द्या’असे निर्देश दिलेत.
दयाशंकर तिवारी यांनी प्रशासन हे माननीय आयुक्तांच्यावतीने उत्तर देतो असे छापील सांगतात तर याचा अर्थ माननीय आयुक्तांवरच कारवाई व्हावी का?असा बांऊंसर टाकला.
आयुक्तांनी या कलमाच्या आधारे सभागृहाला माहिती देत २५ लाखांच्यावर कामांना स्थायी समितीला अधिकार आहे तर २५ लाखांच्या आतील कामांना आयुक्त मंजूरी देत असतात अशी माहिती दिली.यावर दयाशंकर तिवारी यांनी दिलेलं उत्तर चुकीचं नाही मात्र पूर्णत:बरोबर ही नाही.हे प्रावधान नाही. महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील ४७० वे पान प्रशासनाने वाचून दाखवण्याची मागणी केली. प्रशासनाने पहीले वाक्य वाचले…[अन्यथा तरतूद करण्यात आली असेल]…दयाशंकर तिवारी यांनी अधिका-याला अडवत ‘मग आयुक्त तरतूद झाल्यानंतर कसे निर्णय घेतात?असा आक्ष्ेप नोंदवला.आता पान क्र ४७३ वरील अर्थसंकल्पातील कलम १०१ वाचून दाखवा, या कलमात ‘मनपाच्या अर्थसंकल्पात वाढ करता येईल,निधीची तरतूद करता येइ‘ल’याचा अर्थ बजेट ठरवण्याचा अधिकार हा स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना असल्याचे दयाशंकर तिवारी यांनी सांगितले.कोणत्या प्रकल्पात किती पैसे लागतील हा अधिकार देखील स्थायी समिती अध्यक्षांना असल्याचे सांगितले.
यानंतर दटके यांनी आता सचिवालयाच्या दस्तावेजातील कलमे वाचून दाखवण्याची मागणी केली.यावर आयुक्तांनी कायद्याविषयी बोलण्यास उभे राहताच दयाशंकर तिवारी यांनी कायद्या काय म्हणतो हेच सांगा..कायद्याविषयी आयुक्तांना काय वाटतं हे ऐकायचे नाही,यावर आयुक्तांंनी २५ लाखांवरील कामांना मंजूरी देण्याचा अधिकार स्थायी समितीला असून २५ लाखांपेक्षा कमी कामांना आयुक्त मंजूरी देऊ शकत असल्याचे सांगितले.निर्णय समिती घेते ते रिलिज करण्याचे काम स्थायी समितीचे अध्यक्ष् घेतात एवढेच.रिलीज करणं हेच अध्यक्षांचे प्रोव्हिजन असल्याची पुस्ती जोडली.यावर दयाशंकर तिवारी यांनी मनपाच्या इतिहासात बिना प्रोव्हिजन आतापर्यंत फाईल मंजूर झाली का?यावर ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी मनपाच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत केलेले हे निवेदन आहे.
यावर दयाशंकर तिवारी यांनी मनपाच्या आर्थिक स्थितीबाबत गेल्या १२ वर्षांचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत यावर चर्चा हाेणार नसल्याचे सांगितले.हा सभागृहाचा विषय असून आयुक्तांना हवा तेवढा वेळ द्या.आयुक्तांचे उत्तर हे समाधानी नाही.चुकीचे दिलेले निवेदन,उत्तरे या
वर चर्चा करायची का? सभागृह हे नियमांप्रमाणे चालले पाहिजे.यावर महापौरांनी मागच्या १२ वर्षांच्या काळातील प्रत्येक वर्षाची सर्व जुनी देयके यांची माहिती आकड्यांसह पटलावर ठेवण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले.
दटके यांनी तो पर्यंत जी विकास कामे आयुक्तांनी थांबवली आहेत ती तात्काळ मान्य करण्याची मागणी केली. माजी महापौर नंदा जिचकार यांनी आर्थिक स्थितीमध्ये देणे सोबतच घेणे किती याची ही माहिती असावी असे सांगिततले. हरीश ग्वालवंशी यांनी किती प्रकल्पात किती पैसे गुतंवले याचीही माहिती आयुक्तांनी देण्याची मागणी केली.
याच सभेत शास्तीच्या प्रश्नावरुन शास्ती माफ करण्याची माझी मानसिकता नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.यावर देखील दटके यांनी आयुक्तांना घेरले. अनेक नगगरसेवकांची मागणी आहे गरीबांसाठी शास्ती माफ करण्यात यावी,पूर्वीच्या आयुक्तांनी असे केले असल्याचे सांगितले मात्र शास्तीचा अधिकार कायद्याप्रमाणे आयुक्तांनाच असल्याकारणाने येथे मात्रा सत्ताधाऱ्यांना माघार घ्यावी लागली.
आमचे चॅनल subscribe करा
