(करोना विशेष)
कुटुंबातील एकाला बाधा:इतर चाचणी न करताच उपचार घेतानाचे वास्तव
सीटी-स्कॅनच्या भयंकर दुष्परिणामांबाबत मनपाद्वारे मौन!
नागपूर,ता. १० मे २०२१: कालपासून मनपाद्वारे नागपूर शहरातील करोना बाधितांचे जे आकडे प्रसिद्धीस दिल्या जात आहेत ते तद्दन खोटे असून यापेक्ष्ा चौपट बाधित घरोघरी उपचार घेत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.काल रविवार दि. ९ रोजी १६१० तर आज सोमवार दि. १० मे रोजी १३७१ बाधितांचा आकडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे मात्र ज्या घरी एक ही जण पॉझिटीव्ह निघतो व इतरांना लक्ष् णे आढळतात,ते सरळ-सरळ उपचार घेण्यास सुरवात करुन घरीच बरे होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सध्या करोनाने ज्याप्रकारे नागपूर शहर व ग्रामीण भागात थैमान घातले आहे,ते बघता आऊटर भागातील अनाधिकृत वस्त्या धरुन जवळपास ५० लाखांच्या घरात असलेल्या लोकसंख्येत मनपाद्वारे प्रसिद्धीस दिले जाणारे हे आकडे तद्दन फसवे ठरतात.केवळ उपराजधानीच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या राजधानीत मुंबईत देखील साढे तीन हजारच्या जवळपास बाधितांची आकडेवारी जाहीर झाली मात्र एवढी संख्या तर मुंबईतील एखाद्या वस्तीतील देखील नसू शकते हे मुंबईकरांना देखील चांगल्याने माहिती आहे.
सध्या भारताची जगभरात करोनाची दुसरी लाट रोखण्यात आलेले अपयश,बेड्स,ऑक्सीजन,योग्य वेळी न मिळालेल्या उपचारांची सुविधा,औषधांची कमतरता,दहन घाटांवरील भयाण दृष्य यामुळे भारताची जगभरात चांगलीच नाचक्की झाली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीचे अपयश ठलककपणे जगातील अनेक देशांच्या सुप्रसिद्ध जर्नल्समध्ये उमटत आहेत,पाच राज्यात पार पडलेल्या निवडणूकांमध्ये करोनाचे नियम न पाळता झालेली लाखा-लाखांची गर्दी,कुंभ मेळ्यात ५ लाखांचा साूध-संतांचा जमावडा,तेथून इतर राज्यांमध्ये व लहान शहरांमध्ये पसरलेला करोना,हे सर्व अपयश बघता सरकारांचा देखील बाधित तसेच मृतकांचा खरा आंकडा लपविण्याकडेच कल असल्याचे सांगितले जात आहे. नागपूर महानगरपालिकेद्वारे देखील दररोज जाहीर होणारे आकडे कोणत्याही कसौटीवर खरे उतरत नसल्याची चर्चा बुद्धिजीवींमध्ये उमटली आहे.
दुसरीकडे केंद्र सरकारला करोनासंबधी दक्ष् तेला घेऊन दररोज सर्वोच्च न्यालयाद्वारे खडे बोल सुनावले जात आहे तर करोनाबाधितांचा अहवाल भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या(आयसीएमआर)पोर्टलवर २४ तासाच्या आत अपलोड करण्याचे आदेश १५ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते.
करोनाबाधितांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये भरती होण्यासाठी खाटाच उपलब्ध होत नसल्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करुन घेतली होती,यामुळे देखील बाधितांची संख्या कमी दाखवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सीटीस्कॅनचे गौडबंगाल:मनपाचे अक्ष् म्य दूर्लक्ष्-
नागपूर महानगरपालिकेने मोठा गाजावाजा करीत शहरात जी काही कोविड केअर सेंटर सुरु केले त्यात भरती होण्यासाठी जाणा-या रुग्णाला मनपाचे कर्मचारी आधी सीटी-स्काेर विचारतात.तो ९ च्या वर असेल तर त्यांना एम्स,मेडीकल,मेयामध्ये जाण्याचा सल्ला दिला जातो.हा सीटी-स्कोर दाखवल्याशिवाय या केंद्रामध्ये रुग्णांना भरती केले जात नाही.
देशातील अनेक नामवंत तज्ज्ञांनी सीटी-स्कॅन हे कर्करोगाला आमंत्रण देऊ शकतात,असा धोका व्यक्त केला असताना प्रत्येक रुग्णाला सीटी-स्कोर मनपाद्वारे का विचारला जात आहे?सीटी-स्कॅनच्या रेडिएशनचे परिणाम हे शरिरासाठी घातक असताना देखील सध्या नागपूरात सर्रास सीटी-स्कॅनचा ’धडाका’ लावण्यात आला आहे.
अनेकांनी सीटी-स्कॅनची दूकानेच थाटली असून रुग्णांकडून हजारो रुपये वसूल केले जात आहे.३०० ते ४०० वेळा एक्सरे केल्याने रेडिएशनचे जेवढे दुष्परिणाम एखाद्याच्या शरिरावर होतात तेवढा दुष्परिणाम एका सीटी-स्कॅनमुळे होण्याची शक्यता देशातील बुद्धिवंतानी वारंवार व्यक्त केली असताना नागपूर शहरात सीटी-स्कॅन सेंटर्सवर मनपा आयुक्तांचे व त्यांच्या ’तज्ज्ञ,कर्तव्यक्ष् म’ अधिका-यांचे कोणतेही बंधन आढळून येत नाही,करोना बाधितांना ज्याप्रकारे बेड्स,ऑक्सीजन आणि रेमडिस्विहरसाठी महानगरपालिकेने करोनाच्या या महामारीत ‘भगवान भरोसे’सोडले त्याचप्रमाणे सीटी-स्कॅनमुळे शरिरावर होणा-या कर्करोगासारख्या भयंकर दुष्परिणाम भाेगण्यासाठी देखील रुग्णांना सोडून देण्याबाबत चांगलाच संताप व्यक्त होतो आहे.
आएएस मनपा आयुक्त यांच्या नागरिकशास्त्र ज्ञानावर देखील शंका-
तुकाराम मुंढे यांची गच्छंती २७ जुलै रोजी नागपूर शहरातून झाल्यानंतर १ ऑगस्ट २०२० रोजी राधाकृष्णन बी.यांनी पदभार स्वीकारला.गेल्या ९ महिन्यात मात्र त्यांनी ज्याप्रमाणे नागपूरातील ही भयावह महामारीची स्थिती हातळली ते बघता ते आयएएस झालेच कसे?असा प्रश्न विचारीत आयएएस परिक्ष्ा उत्तीर्ण करताना नागरिकशास्त्राशी संबधित प्रश्ने मोठ्या प्रमाणात विचारले जातात,आयुक्तांचा एकंदरित कारभार बघता त्यांच्या नागरिकशास्त्राच्या ज्ञानाचा काडीचाही उपयोग नागपूरकर जनतेला झाला नसल्याची टिका समाज माध्यमात होत आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे आयुक्तांच्या सिव्हिल लाईन्समधील घराजवळचा रस्ताच आम जनतेसाठी गेल्या अनेक महीन्यांपासून बंद करण्यात आला आहे.जवाहर वसतीगृह पासून लॉ कॉलेज चौकापर्यंत रस्ता हा बंद करण्यात आला असून आयुक्तांच्या सुरक्ष्ेसाठी सतत कडक पोलिस पहारा असतो,या परिसरातील नागरिकांना यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून लांब फेरा मारावा लागत असून आम जनतेच्या सुविधेसाठी,आरोग्य व मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी ज्या आयुक्तांना पगार दिला जातो,जनतेचे अधिकारी म्हणून ज्यांची शासकीय नियुक्ती केली जाते,तेच आपले घर व मनपा मुख्यालयात कडक पहाराकरुन अभेद नाकाबंदीत असल्याचे दृष्य समस्त नागपूरकर जनता बघत आहे.
ते फक्त पालकमंत्री नितीन राऊत,विभागीय आयुक्त डॉ.संजीव कुमार यांच्या बैठकीसाठीच हा अभेद किल्ला ओलांडून बाहेर पडतात किवा मनपा मुख्यालयात ७ व्या मजल्यावर असलेल्या कंट्रोल रुममध्ये ‘बातमी’ प्रसिद्ध करण्यासाठी चक्कर मारुन येतात,अशी चर्चा मनपात रंगली आहे.
अति.आयुक्त जलज शर्मा फक्त हॉस्पीट्ल्ससाठीच उपलब्ध!
आयुक्तांच्या ‘प्रभावी’ मार्गदर्शनाखाली कार्यकरत असणारे अति.आयुक्त जलज शर्मा हे त्यापेक्ष्ा ही दोन पाऊले पुढे असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयांवर देखरेखीचा कारभार सोपवल्या असल्यामुळे सामान्य जनतेशी त्यांची नाळ पूर्णपणे तुटली असून ते फक्त खासगी हॉस्पीटल्सच्या खास ‘देखरेखीमध्येच ’गुंतलेले असल्याची चर्चा मनपा कर्मचारीच करीत असल्याचे वास्तव आहे.
पूर्वी सीटी-स्कॅनचा अहवाल असो किवा साधा रक्तचाचणीचा अहवाल त्या अहवालांवर कोणत्या डॉक्टरने रेफर केले त्यांचे नाव ठलकपणे अहवालात नमूद असे,आज करोना महामारीच्या काळात जेव्हा जनतेला सर्वाधिक गरज ही मनपा प्रशासनाच्या योग्य कारवाईची आहे तेव्हा मनपाच्या नियंत्रणात असणारे या सर्व सीटी-स्कॅन केंद्राद्वारे देण्यात आलेल्या अहवालात डॉक्टरचे नावच नमूद नसते,फक्त ‘कॉपी-पेस्ट‘कारभार सुरु आहे,मनपा प्रशासन ‘एसीमध्ये ’कारभार बघत आहे तर जनता ‘वा-यावर’ असल्याचे दिसून पडत आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
