२,५९,७३१.२८ रुपयांचा नागरिकांनी भरला ‘अवैध ’कर
पोलीस आयुक्तांकडे केली तक्रार:हक्क भंग ही आनणार
नागपूर,ता. १८ सप्टेंबर २०२१: केंद्र शासनाने १ जुलै २०१७ रोजी वस्तू व सेवाकराच्या अंमलबजावणी अंतर्गत संपूर्ण देशासाठी ’एक राष्ट्र,एक कर प्रणाली लागू केली’,या परिपत्रकानुसार भारतीय संविधानाच्या ७ व्या अनुसूचीच्या सूची-२ मधील पूर्वीच्या नोंद ५२ अन्वये आकारण्यात येणारे प्रवेश कर,जकात,स्थानिक कर,उपकर किवा इतर कोणताही कर बंद करण्यात आला असताना नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांनी कोणतेही कर बंद न करता सातत्याने नागपूरकर जनतेकडून अवैधरित्या या सर्वच करांची वसूली के, एवढंच नव्हे तर शासनाकडून मनपाला बंद झालेल्या करांच्या रुपात एकमुश्त निधी देण्यात येतो ताे देखील आयुक्तांनी शासनाकडून लाटला,अश्याप्रकारे आयुक्तांनी २०१७ पासून २०२१ पर्यंत शासनाकडून ३,८५१.५१ कोटी लाटले असल्याचा धक्कादायक आरोप काँग्रेसचे पश्चिम नागपूरचे आमदार व शहराध्यक्ष् विकास ठाकरे यांनी आज प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत केला.
याप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले,की महाराष्ट्र शासनाकडून पाणी पुरवठा व स्वच्छता,नगर नियोजन,पथ दिवाबत्ती व्यवस्था,रस्ते आणि पर्जन्य जलनिस्सारण,घनकचरा व्यवस्था,बाजारपेठांची देखभाल,जाहिरात परवाना शुल्क,जाहीरात कर इ.च्या मोबदल्यात मनपाला १७ जुलै २०१७ पासून जून २०२१ पर्यंत वस्तु व सेवा कराच्या रुपात शासनाकडून ३,८५१.५१ कोटी रुपये प्राप्त होऊनसुद्धा आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांनी नागपूरकर जनतेकडून याच सर्व बाबींच्या करांपोटी कोट्यावधीची वसूली केली,अगदी करोना महामारीच्या गंभीर परिस्थितीत देखील आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जनतेकडून ही वसूली थांबविण्यात आली नाही!
एवढंच नव्हे तर नागपूर मनपाला १ टक्का मुद्रांक शुल्क प्राप्त होत असतो,हे शुल्क वर्षाकाठी सरासरी ७२ कोटींच्या जवळपास मनपाला प्राप्त होतं याचाच अर्थ मागील ५ वर्षांत मनपाला ३६० कोटी रुपये प्राप्त झाले असून जकात कर(जे आता स्थानिक संस्था कर झाले आहे)मालमत्ता कर,पाणी कर तसेच बाजार वसुलीतून २०१६-१७ ते २०२०-२१ पर्यंतच्या आर्थिक वर्षात नागपूरकरांनी या वरील सर्व करांच्या पोटी २,५९७.३१ कोटी मनपाला कर रुपात दिले आहे.
सर्वात महत्वाचं म्हणजे ही रक्कम जनतेकडून वसूल करण्याचा मनपाला कोणताही कायदेशीर हक्क नव्हता मात्र आधीच तोट्यात असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेने नागपूरकर जनतेला लृटण्याचा हा ‘गैरप्रकार’अखंडपणे सुरुच ठेवला.शासनाने संमत केलेल्या कायद्याची अंंमलबजावणी करण्याची जवाबदारी प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांची होती, त्यांनी ही अवैध कर वसूली थांबवायला हवी होती मात्र ‘इतर कर’ हे वस्तू व सेवा कराच्या कक्ष्ेत येत नसल्याचे सांगत नागपूर मनपा ही स्वायत्त संस्था असून या संस्थेला अश्या स्वरुपाचे कर जनतेकडून ‘वसूल’करण्याचा अधिकार असल्याचे चुकीचे समर्थन त्यांनी केले.
जनतेला मोठ्या प्रमाणात सोई-सुविधा पुरविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक स्त्रोतांची गरज कायद्यामध्ये नमूद असल्याचे सांगत शासनाने घोषित केलेल्या कायद्यातील नियमानुसार मनपा या कर व उपकर वगळता ‘अन्य’महसूली स्त्रोतातून महसूल संकलित करु शकते,असे ते सांगतात आणि ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.
शासनाकडून नागपूर मनपाला जे ३,८५१.५१ कोटी प्राप्त झाले त्याच रकमेतून मनपाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता,नगर नियोजन,पथ दिवाबत्ती व्यवस्था,रस्ते आणि पर्जन्य जलनिस्सारण,घनकचरा व्यवस्था,बाजारपेठांची देखभाल,जाहिरात परवाना शुल्क, जाहीरात शुल्क इ. कर रकमेचा भार हा मनपानेच उचलने अनिवार्य,क्रमप्राप्त व अपेक्ष्ति असताना मनपाने सर्वसामान्य जनतेकडून सामान्य कर,मलजल कर,प्रकाश व वृक्ष् कर,अग्नि सेवा कर,मलजल लाभ कर,पाणी लाभ कर,पथ कर,मनपा शिक्ष् ण उपकर,किरकोळ कर इत्यादीच्या स्वरुपात ‘वसूली’ सुरु ठेवली असून दूसरीकडे या करांच्या स्वरुपात शासनाकडून देखील हजारो कोटी रुपये लाटण्याचा ‘धूर्तपणा’ आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांनी देखील सुरुच ठेवला आहे.हा प्रकार म्हणजे एकीकडे शहरातील जनतेशी गद्दारी असून दूसरीकडे शासनाची शुद्ध फसवणूक असल्याचा खरमरीत आरोप ठाकरे यांनी याप्रसंगी केला.
मूळात नागपूरकर नागरिक हा मालमत्ता करच देण्यास कायद्याप्रमाणे बांधिल नसताना वरुन कर न भरल्यास मनपा प्रशासन हे नियमबाह्यरित्या मालमत्तेची जप्ती देखील करीत असल्याकडे त्यांनी लक्ष् वेधले.
नागपूर शहरात २० हजाराचा फ्रिज किव मोबाईल नागरिकाने खरेदी केल्यास केंद्र शासनाला ९ टक्के प्रमाणे १,८०० एवढा महसूल मिळतो,ही रक्कम केंद्र शासन स्वत:कडे ठेवत महाराष्ट्र शासनाला ९ टक्के प्रमाणे १,८०० रुपये देते याप्रमाणे एकूण १८ टक्के रक्कम म्हणजे ३,६०० चा कर सरकारला द्यावा लागतो,पूर्वी फक्त २ ते ३ टक्के जकात कराच्या रकमेतून मनपाला ६०० रुपये प्राप्त होत असे तीच रक्कम आता प्रत्येक वस्तू मागे १८०० रुपये एवढी झाली,असे उदाहरणादाखल त्यांनी सांगितले.
याचाच अर्थ वस्तु व सेवाकर कायदा अंमलात आल्यानंतर ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येणारे विविध कर व शुल्क पोटी प्राप्त होणा-या महसूल रकमेची भरपाई महाराष्ट्र शासन, नागपूर मनपाला करीत असून याच रकमेतून मनपाने आपल्या नागरिकांना विविध सुविधा देणे अपेक्ष्ीत आहे.परंतु मनपा या सुविधा देताना जनतेकडूनच कोट्यावधी रुपयांचा कर वसूल करतेय.
विशेष म्हणजे पूर्वीच्या जकात कराच्या तुलनेत आता जीएसटीच्या स्वरुपात मनपाला तिपटीने शासनाकडून रक्कम मिळत असतानासुद्धा नागपूर शहरात मनपा नागरिकांना कोणत्या सुख-सुविधा पुरवित आहे?असा खोचक प्रश्न आ.विकास ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
शहरातील भयंकर व जीवघेणे खड्डेमय रस्ते,पिण्याच्या स्वच्छ व भरपूर पाण्याची वाणवा,पावसाच्या पाण्याचे नियोजनच नसल्याने नागरिकांच्या घरात दरवर्षी पाणी तुंबणे त्यात त्यांचे जगण्या-मरण्याचे प्रश्न उपस्थित होणे,शहरातील स्वच्छतेविषयी तर काही सांगणेच नको,मग हा महसूलीचा नव्हे तर अवैध ‘वसूली’चा पैसा नेमका जातो कुठे?या प्रश्नाचे उत्तर आयुक्त राधाकृष्णन बी.नागपूरकर जनतेला देतील का?असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
याचाच अर्थ केंद्राने आणलेल्या वस्तु व सेवा करप्रमाली अंमलात आणण्याची कार्यपद्धती किती ‘सदोष’ आहे,या पद्धतीमुळे दोन्हीकडून सामान्य जनतेचेच मरण आहे हे नागरिकांच्याही लक्ष्ात आले असल्याचे ठाकरे म्हणाले.
सर्वसामान्य जनतेचा कष्टाचा पैसा कश्याप्रकारे नाेकरीशाही उजळ माथ्याने लृटत आहे याचे आदर्श व उत्तम उदाहरण नागपूर मनपाने देशासमोर प्रस्तुत केल्याची खोचक टिकाही याप्रसंगी आ.विकास ठाकरे यांनी केली.
अर्थात माझा रोष व आरोप विद्यमान आयुक्तांप्रति असला तरी २०१७ पासून नागपूरकर जनतेकडून ज्या विविध आयुक्तांनी अवैध कर वसूली केली त्यां सर्वांवर कारवाईची मागणी त्यांनी केली.
जाहीरात शुल्काचे गौडबंगाल-
नागपूर मनपाने केवळ सर्वसामान्य जनतेचीच आर्थिक लृट केली नाही तर शासनाकडून जाहीरातीपासून प्राप्त होणा-या उत्पन्नाच्या आकड्यात ही तद्दन फसवणूक केली.महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे नागपूर मनपाने २०१४-१५ करिता ६.५८ कोटी,२०१५-१६ करिता ५.३७ कोटी तर २०१७-१८ या वर्षाकरिता १२ कोटी अपेक्ष्ीत उत्पन्न प्राप्त होणार असल्याचे सांगत त्याप्रमाणे अनुदान देण्याची विनंती शासनाच्या या विभागाकडे केली.यात निविदेद्वारे प्राप्त होणारे स्थायी होर्डींगचे जागाभाडे,तात्पुरत्या राजकीय व वाढदिवसाचे शुभेच्छा फलक,इलेक्ट्रीक खांबावरील किऑस्क मधून मिळणारे भाडे,रस्त्याच्या दोन्ही बाजुच्या पथपथावरील ॲडपोलच्या माध्यमातून मिळणारे जागाभाडे,बस शेल्टरच्या माध्यमातून मिळणारे जागाभाडे,दुकानांवरील फलक यातून मिळणारे कर इ.उत्पन्नाचा समावेश असून तशी रक्कम शासनास कळविण्यात आली.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने मनपाला जाहिरात करापासून प्रत्यक्ष् प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाची माहितीच फक्त कळविण्यासंबंधी सांगितले होते मात्र नागपूर मनपाने ‘एकूण’जाहिरातीच्या माध्यमातून मिळणा-या उत्पन्नाची रक्कम शासनाला कळवून शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप आ.विकास ठाकरे यांनी केला.शासनाकडून मनपाद्वारे प्राप्त रकमेच्या आधारे वस्तु व सेवाकर अनुदानाच्या रकमेची निश्चिती करण्यात आली आहे त्यावर प्रतिवर्ष ८ टक्के वाढ या तरतुदीप्रमाणे अनुदान दिल्याने शासनाची देखील फसवणूक झाली जी आजच्या तारेखेपर्यंत ‘अखंड’सुरु असल्याची टिका त्यांनी केली.
मनपाने ३० जून २०२१ रोजी कळविलेल्या माहितीत जुलै २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत मनपाने जाहीरातींसाठीच्या परवाना शुल्क व जागा भाडे या पोटी ४,२५,९७.००० फक्त एवढीच रक्कम जाहिरात एजंसीजकडून जमा केल्याचे नमूद केले आहे.मात्र त्यात जाहीरात कर किवा परवाना शुल्काची नेमकी रक्कम किती?ही माहिती देण्यास आयुक्तांनी हेतूपुरस्सर टाळाटाळ केली त्यामुळे या रकमेचा नेमका आकडा बाहेर आल्यास या घोटाळ्याची खरी रक्कम जनतेसमाेर आल्यास जनतेचेही डोळे पांढरे होतील,असे ते म्हणाले.
मनपाने शासनाला कळवताना सदर उत्पन्न १२ कोटी असल्याचे कळवले व शासनाची ७,७४,०३.००० रकमेवर प्रतिवर्ष प्रमाणे ८ टक्के वाढ याप्रमाणे मागील ५ वर्षांपासून ‘आभासी व फसव्या’रकमेचा आकडा सांगून एकूण ३३ कोटी ६ लाख ५ हजार १०८ रुपयांनी शासनाची फसवणूक केली,विशेष म्हणजे ही फसवणूक आजतागायत सुरुच असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.
मनपाने शासानाला कळवल्यानुसार जुलै २०१७ ते २२ जून २०२१ पर्यंत १७ कोटी २३ लाख ४५ हजार रुपयाची वसूली जाहीरात एजंसीकडून केल्याचे नमूद केले आहे मात्र ही रकम मनपाने ‘अवैधरित्या’स्वीकारली याचा कबुली जवाब मनपा आयुक्त व प्रशासकीय अधिकारी देण्यास तयार नाही.
सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे जाहिरात कराची वसुली थांबविण्याबाबतचे आदेश अमरावती न्यायालयाने १७ जुलै २०१८ रोजी दिले आहेत तर ६ जून २०१९ रोजी अलाहबाद उच्च न्यायालयाने १ जुलै २०१७ पासून जाहिरात एजंसीकडून वसूल करण्यात आलेले कर कानपूर महानगरपालिकेला परत करण्याचे निर्देश ६ जून २०१९ दिले आहे,त्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेतर्फे जाहिरात एजंसीकडून सुरु असलेली जाहिरात कराची वसूली तात्काळ थांबवून १ जुलै २०१७ पासून वसूल केलेला जाहिरात कर ‘सव्याज’ जाहिरात एजंसींना त्वरीत परत करण्याची माणगी आ.विकास ठाकरे यांनी केली.
हा गैरप्रकार उघडकीस आल्याने राज्यातील इतर २६ महानगरपालिका आयुक्तांनासुद्धा पत्रे पाठविली असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले मात्र फक्त अहमदनगर मनपा आयुक्तांनी पत्राचे उत्तर देत १ ऑगस्ट २०२१ पासून जाहिरात कराची वसूली बंद करीत असल्याचे कळविले मात्र त्यांनी देखील ‘अन्य कर’ वस्तु व सेवा कराच्या कक्ष्ेत येत नसल्याची पुश्ती जोडून जवाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला.
एवढंच नव्हे तर मनपाच्या दर सभेत जाहिरातींपासून मनपाला उत्पन्न मिळत नसल्याचा कांगावा मनपा अधिकारी करतात यात तथ्य नसल्याचे सांगून जाहीरात एजंसीच्या एकूण रकमेच्या देयकातील ९ टक्के वाटा महाराष्ट्र शासन पर्यायाने नागपूर महानगरपालिकेच्या तिजोरीत अखंडरित्या जमा करीत आहे आणि ही रक्कम मनपाला पूर्वी मिळत असलेल्या रकमेपेक्ष्ा किती तरी पटीने अधिक आहे,असे असतानाही एकीकडे मनपा प्रशासन जाहिरात कर व परवाना शुल्कच्या मोबदल्यात वस्तू व सेवा कराच्या रकमेतून पूर्वी मिळणा-या
महसुलापेक्ष्ा किती तरी पटीने अधिक रक्कम अनुदानातून मिळवायची तर दुसरीकडे जाहिरात एजंसीकडून अवैधरित्या शुल्क वसूली सुद्धा करायची अश्या त-हेने नागपूर मनपा शासनाची व जाहिरात एजंसींची फसवणूक करुन अवैधरित्या आपली तिजोरी भरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राधाकृष्णन यांच्यावर आनणार हक्कभंग-
परिणामी हा अतिशय गंभीर मुद्दा शहरातील एक आमदार म्हणून लक्ष वेधीद्वारे अधिवेशनात उपस्थित करण्यासाठी आयुक्तांना वेळोवेळी विस्तृत माहिती मागवणारे एकूण ७ पत्रे देऊनसुद्धा तसेच भ्रमणध्वनिने संपर्क साधूनसुद्धा आयुक्तांनी विषयाचे गांर्भीय लक्ष्ात न घेता हेतुपुरस्सर दिशाभूल व भ्रमित करणारी अतिशय चुकीची माहिती पाठवली व वेळेचा अपव्यय केला.पत्रात मी उपस्थित केलेले मुद्दे व प्रश्नांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष् करुन स्पष्टीकरण देणे टाळले.आयुक्तांनी स्वत:ला तसेच दोषी अधिकारी व कर्मचा-यांना वाचवण्यासाठीच हा प्रकार केला असून नागपूर मनपाने उपरोक्त करांपासून नागपूरकर जनतेकडून आतापर्यंत किती हजार कोटींची अवैध ‘वसूली’केली?याचा नेमका आंकडा ते सांगत नाही.
राधाकृष्णन बी.यांना नागपूरकर जनतेचे ज्वलंत प्रश्ने,सुख-दु:खाशी काही एक घेणे-देणे नाही,ज्या शहरात ते कार्यरत आहेत त्या शहराविषयी व शहरातील जनतेविषयी त्यांना आपुलकी किवा आस्था नाही असा घणाघाती आरोप करीत माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधीच्या अतिशय महत्वाच्या पत्रांना मुद्देनिहाय उत्तर देण्याचे ‘सौजन्य’ किवा ‘धाडस‘या सनदी अधिका-याकडे नसल्याची जळजळीत टिका ठाकरे यांनी केली.
त्यामुळेच आता आयुक्तांच्या विराेधात हक्क भंगाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी महाराष्ट्र विधीमंडळाचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडे सादर केला असून नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शासनाची आर्थिक फसवणूक तसेच सर्वसामान्य जनतेकडून करण्यात आलेली अवैध वसूलीची रक्कम व्याजासकट त्यांना परत करण्यासाठी १ सप्टेंबर २०२१ रोजी पत्र दिले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
नागपूर मनपाकडे जनतेकडून करते या करांची ‘वसूली’-
सामान्य कर,मलजल कर,प्रकाश व वृक्ष् कर,अग्नि सेवा कर,मलजल लाभ कर,पाणी लाभ कर,पथ कर,मनपा शिक्ष् ण उपकर,किरकोळ कर
आयुक्तांविरुद्ध तक्रारीत लावल्या भादंविच्या या कलमा-
-कलम ४०९(शासकीय नोकर अादीद्वारे विश्वासघात)
-४६४ व ४६८ (खोटे दस्तावेज बनवणे)
-४७१ व ४७९ (बनावट दस्तावेज खरा म्हणून वापरणे)
-१२०(ब)(कट रचणे)
-४२०(फसवणूक करणे)
आमचे चॅनल subscribe करा
