ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञाचे मत घेऊन तीन महिन्यात नव्या कंत्राटदाराच्या नियुक्तीचे महापौरांचे निर्देश
मनपा आयुक्तांची पाठराखण: कारवाई केल्यास प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होण्याची व्यक्त केली शंका
नागपूरकरांचे दहा वर्षांत दोन हजार कोटी कचरा संकलन एजंसींच्या घश्यात काम मात्र दोन कौडीचे नाही:माजी महापौरांचा संताप
दोन्ही ऐजंसीसोबतचा करार निरस्त करुन नवीन ऐजंसीच्या नियुक्तीची समितीची शिफारश
नागपूर,ता.२९ जानेवारी २०२२: सत्ता पक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ मे २०२१ राेजी मनपाच्या सर्वसाधारण सभागृहात समिती गठीत करुन नागपूर शहरात कचरा संकलन करणा-या मेसर्स ए.जी.इन्वहायरो तसेच मेसर्स बि.व्ही.जी.इंडिया लिमिटेड या दोन्ही ऐजंसीच्या कामात होणा-या अनियमिततेबद्दल तसेच कच-यात होणारी माती,गोट्यांची सरमिसळ व कर्मचा-यांच्या भर्ती संदर्भात चौकशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिले होते.नुकतेच या समितीने आपला चौकशी अहवाल बंद लखोट्यात महापौरांना सोपवला होता.या अहवालावर साधकबाधक चर्चा तसेच नागपूरकर करदात्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यासाठी आज शनिवार दि.२९ जानेवारी २०२२ रोजी मनपाची आभासीरित्या विशेष सभा पार पडली.
सभागृहात सत्ता पक्ष नेते अविनाश ठाकरे,माजी महापौर संदीप जोशी,विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे यांच्यासह एकमेव काँग्रेसचे कमलेश चौधरी यांचा अपवाद वगळता चर्चेत सहभागी सर्वच नगरसेवकांनी नागपूरकरांवर लादलेल्या या दोन्ही एजंसींच्या कामांवर चांगलाच संताप व्यक्त करीत तात्काळ प्रभावाने या दोन्ही एजंसींसोबतचा करार संपुष्टात आणावा व येत्या तीन महिन्यात नागपूर शहरासाठी कचरा संकलनाकरिता नव्या एजंसीची नियुक्ती करण्याची माणगी केली.यावर महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी कायदेशीर अडचणींची बाब मान्य करुन या दोन्ही एजंसीच्या एकंदरित कारभाराबाबत ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञाचे मत घेऊन अहवालात नमूद असलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे तसेच सर्वच नगरसेवकांनी व्यक्त केलेल्या भावनेनुसार या दोन्ही कंपनीसोबतचा करार निरस्त करण्याविषयी प्रशासनाने पाऊल उचलण्याचे आदेश दिले.
ठाकरे यांच्या पाच सदस्यीय समितीत ठाकरे यांच्या व्यतिरिक्त आरोग्य समितीचे सभापती महेश महाजन,नगरसेवक नितीन साठवणे,अति.आयुक्त राम जोशी,अाराेग्य विभागाचे डॉ.गजेंद्र महल्ले आदी यांचा समावेश होता. प्रारंभी अहवालातील समितीचे निरीक्षण व नोंदणीचे वाचन प्रशासनातर्फे करण्यात आले.एजंसीचे कर्मचारी हे कच-यासोबत वजन वाढण्यासाठी माती मिसळीत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी २८ जून २०२० रोजी केला होता.याचे व्हिीडीयो देखील व्हायरल झाले होते.या आरोपात तथ्य आढळून एजंसीवर प्रशासनातर्फे २७ लाख ११ हजार १०३ रकमेचा दंड वसूल करण्यात आला होता.
एजेंसीतर्फे कचरा संकलन केंद्रावरुन भांडेवाडी येथे कचरा वाहतूक केल्यानंतर भांडेवाडी वजन काट्यावर त्यांचे वजन घेण्यात येतं व त्यानंतर डपींग यार्ड येथे कचरा टाकण्यात येतो.भांडेवाडी डंपिंग यार्ड येथे उपद्रव शोध पथकाचे दोन जवान दोन पाळीमध्ये केवळ माती मिसळीत कचरा आणणा-या वाहनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे.प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार १६३ इतक्या वाहनांमध्ये माती मिसळीत कचरा आढळून आल्याने वजन कपात करण्यात आले.कपात करण्यात आलेल्या मातीच्या वजनाचे भूगतान एजेंसीला करण्यात आले नाही.यावरुन एजेंसी या कच-यामध्ये माती मिसळण्याची ‘हेराफेरी’करीत असल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला.
याशिवाय या दोन्ही ऐजंसींना दहा ही झोनमधील पाच-पाच झोनमध्ये कचरा संकलनाचे काम करारानुसार वाटून देण्यात आले आहे.कराराप्रमाणे या दोन्ही ऐजंसींना दररोज घराघरातून कचरा संकलीत करणे बंधनकारक आहे.समितीच्या विविध बैठकीत झोन क्र १ ते ९ मधील झोनल अधिका-यांनी ऐजंसींचे काम समाधानकारक असल्याचे तर झोन क्र.१०च्या झोनल अधिका-यांनी ऐजंसीचे काम असमाधानकारक असल्याचे नमूद केले.सर्व दहा ही झोनचे सहायक आयुक्तांनी ऐजंसींचे काम असमाधानकारक असल्याचे मत व्यक्त केले तर सभापतींनी देखील असेच मत नोंदवले.याशिवाय समितीने सर्व नगरसेवकांडून एका फॉर्मेटमध्ये ऐजंसींच्या कामाबाबत माहिती भरुन घेण्यात आली.बहूतांश नगरसेवकांनी ऐजंसीमार्फत नियमित कचरा संकलित करण्यात येत नसल्याचा अभिप्राय नोंदवला.यावरुन दोन्ही ऐजंसीतर्फे कचरा दररोज घराघरातून उचलला जात नसल्याच्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब झाले.
चौकशी समितीने या दोन्ही ऐजंसीवरी तिस-या आरोपाबाबत म्हणजे कंपनीमधील कर्मचारी भर्ती या संदर्भात देखील सखोल माहिती संकलित केली.कॉटन मार्केट येथील घटनेत ऐजेंसीच्या एका कर्मचा-याने चाकू हल्ला केला होता.अश्या कर्मचा-यांना घरोघरी कचरा संकलित करु देणे नागपूरकर नागरिकांच्या हिताचे नाही.यावरुन ऐजंसीने त्यांच्या संपूर्ण कर्मचा-यांचे पोलिस व्हेरिफिकेशन करण्याचे मान्य केले होते मात्र ऐजेंसीने या बाबी देखील पाळल्या नाहीत.गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या कर्मचा-यांमुळे नागरिकांसोबत अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता असून त्यांच्या कृतीमुळे नागपूर महानगरपालिकेची नाहक बदनामी होत असल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदवला.
या सर्व पार्श्वभूमीवर महापौरांनी मनपा आयुक्तांना प्रशासनाची भूमिका मांडण्यास सांगितले असता,अहवालातील आरोप स्वीकारायला हवेत असे मान्य केले.मात्र यासोबतच कोणताही निर्णय घेताना कायदेशीर व वास्तवदर्शी परिणामांचा देखील विचार व्हायला हवा,अशी पुष्टि जोडली.एजेंसींसोबतचा करार रद्द करण्यापूर्वी कायदे विभागाचे मत घेणे महत्वाचे असून याद्वारे वस्तूस्थिती स्पष्ट होईल,निर्णय प्रक्रिया सोपी होईल,पुढील निष्कर्ष नियमांप्रमाणे व कराराच्या अनुषंगाने काढणे सोयीचे होईल.करारात नमूद असणा-या कलम-९ प्रमाणे ऐजेंसीच्या कामकाजावर देखेदेखेसाठी स्टेअरिंग समिती असते.या समितीच्या माध्यमातून ऐजेंसीच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणल्या जाऊ शकते.मायक्रो लेवल प्लानिंग(एमपीएल) दरवर्षी अद्यावत करण्याचे देखील करारात नमूद असल्याने वर्षातून एकदा किंबहूना दोन वेळा ऐजेंसींच्या कामांची अद्यावत स्थितीची माहीती प्राप्त होऊ शकते.याद्वारे ऐजेंसीला कामात सुधारणा करण्याची संधी ही प्राप्त होऊ शकेल.
संधी दिली मात्र तरी देखील ऐजेंसींनी कामात सुधारणा केली नाही तेव्हा या दोन्ही ऐजेंसीवर कारवाई करने योग्य होईल.सभागृहाने केलेल्या कारवाईच्या विरोधात नंतर या ऐजेंसी न्यायालयात गेले तरी त्यांना न्यायालयात ही सवलत मिळणार नाही,असे मत आयुक्त राधाकृष्णन.बी.यांनी व्यक्त केले.याशिवाय घराघरातून कचरा संकलित करण्यासाठी दोन्ही ऐजेंसींना टाईम लाईन देऊ शकतो.सविस्तर डीपीआरमध्ये फायनंशियल क्लोजअप डॉक्यूमेन्ट्स सबमिट केले नाही.आम्ही ऐजेंसींना ट्रांसर्फर स्टेशन उपलब्ध करुन देण्याचे करारात नमूद आहे मात्र आम्ही ते उपलब्ध करुन देऊ शकलो नाही.तयार झाला तर आम्ही देऊ,जमीन उपलब्ध झाली तर असे ट्रांसर्फर स्टेशन देऊ असे ऐजेंसींना सांगण्यात आले त्यामुळे मनपाद्वारे ऐजेंसींना सरसकट दोषी धरणे योग्य होणार नाही.
याशिवाय नवीन एजेंसींच्या नियुक्तीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी हा खूप कमी आहे.जागतिक दर्जाच्या निविदा काढण्यासाठी हा अवधी फार कमी आहे.या दोन्ही ऐजेंसींकडून पहले काम करुन घेतले पाहिजे.स्टेरिंग समितीकडून ऐजेंसींना टाईम बॉण्ड दिला जाईल.यानंतर देखील ऐजेंसींनी साथ नाही दिली तर सभागृहाने या दोन्ही ऐजेंसींसोबतचा करार निरस्त करण्याचे निर्देश द्यावेत.सभागृहाच्या या आदेशाला मग या ऐजेंसी न्यायालयात देखील, त्यांना संधीच दिली गेली नाही,या सबबीखाली दाद मागू शकणार नाही.याशिवाय या दोन्ही ऐजेंसीवर अनेक कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबिय अवलंबून आहेत त्यांचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे.स्टेरिंग समितीकडून ऐजेंसीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवता येईल मात्र एजेंसींच्या कर्मचा-यांची पोलिस व्हेरिफिकेशन करुन घेणे,त्यांची नियुक्ती याचा अधिकार मनपाल नसल्याचे मत आयुक्तांनी व्यक्त केले.
यानंतर चर्चेत सहभागी होताना संजय बंगाले यांनी दोन्ही ऐजेंसींच्या कारभाराबाबात मनपा अधिका-यांना नगरसेवकांनी वारंवार कच-यासंबंधी तक्रारी करुन देखील ऐजेंसींना किती नोटीस पाठवल्या गेल्या?असा सवाल उपस्थित केला.यावर प्रशानातर्फे ए.जी.ला १६ जर बि.व्ही.जी.ला १३ नोटीस पाठवण्यात आल्याचे सांगितले.यावर बंगाले यांनी या एेजेंसीजच्या गाड्या वारंवार नादुरुस्त होता,वेळवर कच-याची उचल होत नाही,कराराप्रमाणे घरोघरीचा कचार उचलला गेला पाहिजे मात्र यात देखील या ऐजेंसी अपयशी ठरल्या.अश्यावेळी मनपा प्रशासन सांगते यांच्यासोबतचा करार रद्द केल्यास त्या न्यायालयात जातील,मनपानेच त्यांना काही बाबी उपलब्ध करुन दिल्या नाहीत,मनपावर भुर्दंड पडेल,मग करार करतानाच अटी व शर्थी लक्षात आल्या नाहीत का?एजेंसींच्या कामकाजात काय सुधारणा केली?नोटीस देऊन व दोन कोटींपर्यंतचा दंड आकारुन देखील या एजेंसीजचे कामकाज सुधारले नाही.तीन महिन्यात कंपनीचे कामकाज सुधारले नाही तर या एजेंसींचा करार रद्द करण्यात यावा असे मत त्यांनी मांडले.
काँग्रेसचे नगरसेवक कमलेश चौधरी यांनी मात्र ऐजेंसींचे काम चुकीचे नसल्याचे मत व्यक्त केले.नगरसेविका भारती बुंदे,संगीत गि-हे,दर्शनी धवड,दिव्या धुरडे,हरीश ग्वालबंशी यांनी देखील एजेंसींच्या कारभारावर चांगलीच आगपाखड केली.
बसपाचे गटनेते जितेंद्र घोडेस्वार यांनी देखील दोन्ही ऐजेंसीच्या कारभारावर ताशेरे ओढत मनपा प्रशासनाची कचरा संकलनाची स्वत:ची यंत्रणा असायला हवी असे सांगत इंदोर पॅटर्नचा आपण उल्लेख करतो त्या इंदोर मनपाची कचरा संकलनाची स्वत:ची अशी प्रभावी यंत्रणा आहे.खासगी ऐजेंसीला महिनाकाठी जेवढा मोबदला देतो त्यात मनपाची यंत्रणा असल्यास पगार व डिजेलचाही खर्च निघणार नाही अशी कारणे प्रशासन देत असते.यात नक्कीच प्रशासन आणि खासगी कंत्राटदारांचे ’मॅनेजमेंट’असल्याचे दिसून येतं,दोन्ही एेजेंसींना ४०० कोटी दर महिन्याला कचरा संचकलानासाठी प्रशासन देते मात्र ना कचरा उचलला जात ना कच-याचे विलगीकरण होत आहे.त्यामुळे समितीचा अहवाल स्वीकारुन दोन्ही ऐजेंसींचा करार रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली.
माजी विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी शहरात किती प्रकरचा कचरा निघतो?सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियम(एसडब्ल्यूएम)२०१६ नुसार डोमॅस्टिक,सॅनिटरी,वाणिज्यिक,औधोगिक,कॅटरिंग,बाजारपेठा,अरहीवासी भागातील कचरा,कृषि,डेअरी,विविध आस्थापने इ.अश्या श्रेणी निर्धारित करण्यात आला आहे.दूर्देवाने मनपा प्रशासनाला आपल्या शहरात कोणत्या श्रेणीत किती टन कचरा निघतो याचे आकडे तर सोडा,वर्गवारी देखील माहिती नसेल याची मला शंभर टक्के खात्री आहे.मायक्रो लेवल प्लानिंग(एमपीएल)मध्ये याचा उल्लेख ही नाही.भारतात लोकसंख्येनुसार प्रत्येक माणसाच्या मागे पॉईंट ७५ किलो कचरा निघतो तर नागपूरात हेच प्रमाण प्रत्येक माणसा मागे हे प्रमाण ५००.४० किलो आहे.समितीच्या अहवालातील आरोप क्र-३ मधील गंभीर आक्षेप एेजेंसींच्या कारभाराबाबत नमूद करण्यात आले आहे.त्यात प्रशासनाचेही मत आहे की घाईघाईने करार रद्द करण्यात येऊ नये,यात ते कायदेशीर बाबींचा उल्लेख करीत न्यायालयाची अनाठायी भीती दाखवल आहे.न्यायालयीन प्रक्रियेच्या भीतीने ऐजेंसींच्या अनियमित कारभारावर पांघरुण घालता येत नाही त्यामुळे हा करार रद्द करण्यात यावा,अशी मागणी त्यांनी केली.
माजी स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी देखील दोन्ही कंपनींच्या मूट अटी शर्थीमध्ये वारंवार बदल करण्यात आले आहेत का?असा प्रश्न उपस्थित करुन दोन्ही एेजेंसींसोबतचा करार तात्काळ प्रभावाने संपुष्टात आणण्याची मागणी केली.प्रशासन सांगते या दोन्ही ऐजेंसींकडून आतापर्यंत दोन कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला मात्र तो तरी वसूल करण्यात आला की नाही?अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली.प्रशासन या दोन्ही ऐजेंसींना १८००-१९०० रुपये प्रति टन कचरा संकलनासाठी देते याद्वारे भरपूर नफा कमविणा-या एजेेंसींकडून मात्र दंड फक्त दोन कोटींचा नाममात्र वसूल करण्यात आला.एजेंसींचे कामकाज बघता ठाकरे समितीचा निष्कर्ष स्वीकारण्यात यावा व शहरातील स्थिती लक्षात घेता तीन महिन्यांच्या आत नवी एजेंसी नियुक्त करावी,त्यासाठी आतापासूनच निविदेची प्रक्रिया राबविण्यात यावी,असे मत झलके यांनी व्यक्त केले.
माजी महापौर संदीप जोशी यांनी दोन्ही एजेंसीजना खास करुन त्यांच्या लक्षमीनगर प्रभागात कचरा संकलित करणा-या ए.जी.इन्वहायरो कपंनीला चांगलेच धारेवर धरले.या कपंनीच्या कारभाराची कुंडलीच त्यांनी सभागृहात मांडली.ही कंपनी माझ्या प्रभागात काम करीत असल्यामुळे या कंपनीची कार्यप्रणाली माहिती असल्याचे त्यांनी सांगितले.मात्र सर्वप्रथम या कपंनीने डीपीआर सादर केला आहे का?याची माहिती मिळावी असे निवेदन त्यांनी केले.महापौरांच्या आदेशावर उत्तर देताना प्रशासनातर्फे डॉ.महल्ले यांनी ’नाही’असे उत्तर दिले.एमएलपी सादर केल्यानंतर डीपीआर लगेच ३० दिवसात सादर करने गरजेचे होते, मात्र आश्चर्यकारक बाब म्हणजे ठाकरे यांच्या समितीने सात बैठकी चौकशीनिमित्त घेतल्या मात्र त्यांच्या देखील हा मुद्दा लक्षात नाही आला का?असा सवाल त्यांनी केला.
अहवालात लक्ष्मीनगर झोनचे निरीक्षक एजेंसीच्या कामाबाबत ‘समाधान’व्यक्त करतात,धरमपेठचेही समाधान,हनुमान नगरचे चांगले,धंतोली झोनचे समाधान,नेहरु नगरचे चांगले,असे मत ए.जी.इनव्हायरो कंपनीच्या कामकाजाबाबत अहवालात आपले मत नमूद करतात.मला कौतूक वाटतं या प्रशासकीय अधिका-यांचे असा टोला हाणीत मी स्वत: महापौर असतानाही माझ्या स्वत:च्या घरात सायंकाळी ७ वाजता कचरा उचलल्या जायचा.सावरकरनगर मध्ये एक दिवसा आड कचरा उचलला जात अाहे.या झोनच्या अनेक भागात अशीच भयानक स्थिती आहे तरी देखील प्रशासकीय अधिका-यांच्या मते या कपंनीचे काम ‘समाधानकारक’आहे!
झोन क्र.१ चे निरीक्षक तर मत नोंदवतात की घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करने शक्य नाही,मग कशासाठी या कपंनीला कंत्राट दिले आहे?कपंनीचे काम कचरा उचलण्याचे नाही तर दूस-या कोणत्या कामासाठी देयके दिली जातात?समिती समोर असे कसे मत नोंदवू शकतात की शंभर टक्के कचरा उचलणे शक्य नाही!हे प्रशासकीय अधिकारी पगार मनपाचा घेतात वकीली ए.जी.इनव्हायरोची करतात!करारनाम्यातच दररोज घरोघरीचा कचरा उचलणे या एजेंसीवर बंधनकारक असतानाही मनपा अधिकारी असे कसे मत नोंदवू शकतात?असा संताप माजी महापौरांनी व्यक्त केला.
झोन क्र.१ मधील सावरकर नगर,रहमत नगर,सुभाष नगर इत्यादी भागात या कपंनीची गाडी एक दिवसा आड येते.आतमधल्या गल्ल्यांमध्ये तर कचरा संकलनाची गाडी आठ-आठ दिवस जातच नाही.झोन क्र.२चे निरीक्षक सांगतात दररोज कचरा उचलला जातो!काछीपूरा,संगम चाळीत मी स्वत: जाऊन नागरिकांना विचारले आहे तर आठ-आठ दिवस या वस्त्यांमधला कचराच उचलला जात नसल्याचे वास्तव समोर आले.हे निरीक्षक खोटे बाेलतात.
झोन क्र.३ चे निरीक्षक तर दंडाबाबत माहिती देताना नोव्हेंबरमध्ये शून्य दंड,डिसेंबरमध्ये शून्य,जानेवरी,फेब्रुवारी,मार्चमध्ये शून्य दंड आकारल्याचे नमूद करतात,या निरीक्षकांना मनपाच पगार देत आहे ना?की तुम्ही या एजेंसींचे जावई आहात?की एजेंसी तुमची जावई आहे?असा संताप जोशी यांनी सभागृहात व्यक्त केला.अहवालात खोट्या बाबी कश्या नमूद करता?अहवालातील सर्वात गमतीदार ओळ म्हणजे मुख्य स्वच्छता अधिकारी हे या एजेंसींच्या कामकाजाबाबत ’समाधानी’आहेत,हीच वाटते.दुसरीकडे हेच अधिकारी एजेंसीवर दंड ही आकारतात,काम समाधानकारक असतानाही मग दंड का आकारला जातो?केवढा हा विरोधाभास?
पाच-पाच,सात-सात पत्रे मी स्वत:या अधिका-यांना कचरा संकलानाबाबत दिली.हे मात्र फक्त आकडे सांगत असतात दोन कोटींचा दंड केला म्हणून.
या दोन्ही एजेंसींना चार कोटी रुपये मासिक रक्कम मनपातर्फे दिली जाते आणि चार कोटी ही काही छोटी रक्कम नाही.१६ नोव्हेंबर २०१९ पासून या दोन्ही एजेंसींने कामकाजाला सुरवात केली.२६ महिने या एजेंसीच्या कामकाजाला झाली.मनपाने या २६ महिन्यात जवळपास दीडशे कोटी रुपये या एजेंसींच्या डोक्यावर ओतले.१५० कोटी ओतूनही प्रशासनाने दंड किती वसूल केला तर फक्त दोन कोटी!आणि स्वत:ची पाठ ही थोपटून घेतली.
याच एजेंसीसोबतच्या कराराची संपूर्ण नस्ती मी तपासली असता मला त्यात कोऑपरेटिव्ह स्टेटमेंट दिसलं नसल्याचे संदीप जोशी यांनी सांगितले.ए.जी.कंपनीच्या प्रतिनिधीचे ऐफिडेवीट आहे की कंपनीकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त मनुष्य बळ आहे.एमएलपी नंतर डीपीआर सादर केला नाही २५ महिने झाले तरी यावर प्रशासनाने काय कारवाई केली?
८० कर्मचा-यांचे पोलिस व्हेरिफिकेशन केले,उर्वरित एका महिन्यात करण्यात येईल असे प्रतिज्ञापत्र या कंपनीने दिले आहे.या कंपनीत एकूण ९८० कर्मचारी आहेत.तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी अद्याप संपूर्ण कर्मचा-यांचे व्हेरिफिकेशन झाले नाही.खोटे प्रतिज्ञापत्र समितीसमोर सादर करण्यात आले.यामुळे पुन्हा समिती पुढे या एजेंसीधारकांना बोलावण्यात यावे,त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी संदीप जोशी यांनी केली.महापौर असताना कंपनीला कचरा संकलनासाठी गाड्या वाढवा असे वारंवार सांगत होतो मात्र नागपूरात गाड्या जास्त असल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.झोन सभापतींचा अभिप्राय अहवालात आहेकी पहील्या पाचही झोनमध्ये झोन क्र.१ मध्ये दर दोन दिवसांनी कचरा उचलला जातो,झोन क्र.३ मध्ये ३ दिवसात,काही भागात नियमित गाडी येत नाही,आऊटर भागात तर गाडीच येत नाही,हे सभापतींचे मत असताना स्वच्छता निरीक्षक खोटे प्रतिज्ञापत्र देतात.
स्टेरिंग कमेटीसमोर एमएलपी द्यायला हवी होती.करारनाम्याची प्रत ‘रेडी फॉर ऑपरेशन’प्रमाणपत्र कमेटीने प्रमाणपत्र दिल्यावरच द्यायला हवे होते.माहिती अधिकारात ५०० पानांचा अभ्यास केल्यानंतर रेडी फॉर ऑपरेशन प्रमाणपत्र दिले नसतानाही ए.जी.कपंनीने काम सुरु केले होते,अशी धक्कादायक माहिती संदीप जाेशी यांनी सभागृहाला दिली.
१६ नाेव्हेंबर २०१९ मध्ये या कपंनीच्या कामाल सुरवात झाली मात्र ‘धन्य हे मनपा प्रशासन’ ५ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये म्हणजे तब्बल वर्षभरानंतर स्टेअरिंग कमेटी गठीत करण्यात आली!याचा अर्थ या एजेंसींजच्या कामकाजावर देखरेखेसाठी वर्षभर कमेटीच नव्हती!
याचा अर्थ पहील्या चौदा महिन्यात या एजेंसीजच्या एका ही पैशांचा रिव्ह्यू झालाच नाही.कराराप्रमाणे दर महिन्याला एक्चूअर प्रोग्रेस रिपोर्ट या स्टेरिंग कमेटीने सादर करायला हवा होता.बदमाशी केली,२५ महिन्यात एक ही रिपोर्ट सादर झाला नाही.याल जवाबदार कोण?
कपंनीसोबतच प्रशासनातील झारीतला शुक्राचार्य कोण आहे?याचा उलगडा झाला पाहिजे.करारनाम्याप्रमाणे पंधरा दिवसात या कपंनीच्या कामकाजाचे रिव्ह्यू स्टेरिंग कमेटीने द्यायला हवे होते मात्र स्टेरिंग कमेटीच नेमायला १४ महिन्यांचा काळखंड लागला!४५ दिवसात रिव्ह्यू द्यायचा होता ४२० दिवस लागले!ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी सभागृहात आज नमूद केल्याप्रमाणे एसडब्ल्यूएम नियमांचे पालनच या एजेंसीजने केले नाही.मात्र मनपा आयुक्त हे कायदेशीर बाब,वस्तूस्थिती,वास्तवदर्शी निर्णय,असे बॅक फूूटवर येण्याचे मत सभागृहात व्यक्त करतात.१५ वर्षांपूर्वी मी,संजय बंगाले व सुभाष अपराजित यांनी सभागृहात ‘व्हायब्रेट’कपंनीच्या अश्याच भोंगळ कारभाराबाबत जोरदारपणे विषय मांडला होता.त्यावेळी सभागृहाने त्या कपंनीसोबतचा करार निरस्त केला होता.ती कपंनी न्यायालयात गेली आणि केस जिंकली कारण झोनच्या अभियंताने कंपनीचे काम चांगले आहे,असाच शेरा अहवालावर दिला होता.याचा भुर्दंड मनपाला बसला व मनपाला त्या कपंनीला आर्थिक भुंर्दंड भरुन द्यावा लागला होता.यावेळी देखील हेच घडले आहे.स्वच्छता निरीक्षकांनी कचरा संकलनाच्या या एजेंसीजचे काम समाधानकारक आणि चांगले असल्याचे मत नोंदवले आहे.यांचे बोलविता धनी कोण?
परिणामी ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञाचा सल्ला घ्यावा व येत्या तीन महिन्यात या दोन्ही एजेंसीजना नागपूर शहरातून हद्दपार करावे.दहा वर्षांचा हा करारनामा संपुष्टात आणावा.दोन वर्षात मनपाने यांना १५० कोटींची रक्कम दिली आहे.दहा वर्षात दोन हजार कोटी या एजेंजींच्या घश्यात जाणार आहेत.यामुळे पुढची पिढी ही आपल्याला दोषी ठरवेल की समितीने अहवाल दिला होता निर्णय का घेतला नाही?चौकशी समितीच्या निष्कर्षाचा शंभर टक्के स्वीकार करुन ताबडतोब यांचे निष्काषण करावे,अशी मागणी माजी महापौर संदीप जोशी यांनी आज सभागृहात केली.
माजी सत्ता पक्ष नेते संदीप जाधव यांनी देखील या मागणीचे समर्थन केले.विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे यांनी तर नेहरु नगर झोनमधील बैठकीत मी स्वत:उपस्थित होताे,त्या बैठकीत समस्त नगरसेवकांनी एजेंसींबाबत विरोधी मत प्रदर्शित केले असता व प्रशासनाने देखील एजेंसींच्या कामकाजाबात विरुद्ध मत नोंदवले असता अहवालात मात्र फरक असल्याची धक्कादायक बाब सभागृहासमोर मांडली.सहायक आयुक्तांनी चुकीचा अहवाल दिला असून सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करीत याची चौकशी करण्याची मागणी केली.
सत्ता पक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी २८ मे २०२० रोजी महापौरांच्या निर्देशानुसार समिती गठीत झाली व गेल्या सहा सात महिन्यात सर्वांशी चर्चा करुन चौकशीचा दायरा निश्चित करण्यात आल्याचे सांगितले.दोन्ही कपंनीचे कामकाज,नोकरभर्ती व माती मिश्रीत कचरा संकलन या तीन परिघातात चौकशी केल्याचे त्यांनी सांगितले.माजी महापौर संदीप जोशी यांचे अभिनंदन करीत त्यांनी प्रशासनाचा गलथान कारभार समोर आणला,असे ठाकरे म्हणाले.मात्र प्रशासानाने ठराविक अहवालाचे सभागृहात वाचन केले असून प्रत्येक बैठकीचे वाचन केले असते तर एमएलपी व स्टेअरिंग कमेटीच्या गठनवर देखील बैठकीत चर्चा झाली असल्याचे जोशी यांच्या लक्षात आले असे,असे ठाकरे म्हणाले.२० ऑक्टोबर २०२१ च्या बैठकीत ५ व ७ क्रमांकांत याचा उल्लेख असल्याची माहिती ठाकरे यांनी सभागृहाला दिली.यावर प्रशासनाने नवीन एमएलपी करता येईल असे मत नोंदवले होते मात्र तीन महिन्यांचा अवधी मिळून देखील प्रशासनाने काहीच केले नाही.प्रशासन हे झोपेचं साेंग पांघरुन आहे.त्यांना उठवणे शक्य नाही.पहील्या बैठकीत झोन अधिकारी हे एजेंसीजच्या कामकाजावर शंभर टक्के समाधानी सांगतात,आयुक्त ५० टक्के सांगतात असा सर्व संदिग्ध कारभार असल्याचे ठाकरे म्हणाले.
आयुक्त हे प्रशासनाची भूमिका मांडताना या एजेंसींच्या अश्या कारभारानंतर देखील आणखी वेळ दिला पाहिजे, आणखी संधी दिली पाहिजे असे समर्थन करताना आढळतात.चौकशी काळात कंपनीच्या कार्यभारात सर्व प्रकारची सुधारणा करण्याची मोठी संधी होती मात्र ती त्यांना करायचीच नसेल,व्यवस्था उभारायची नाही हेच लक्षात येतं.
प्रत्येक बैठकीतले फायडिंग्स या दोन्ही एजेंजीजला कळवण्यात आले होते.तरी देखील त्यांनी आपल्या कामकाजात सुधारणा केलीच नाही,परिणामी मी माझ्या अहवालावर कायम आहे,मागणीवर ठाम आहे की येत्या तीन महिन्यात या कपंनींचे करार रद्द करुन नव्या कपंनीला नागपूर शहरातील कचरा संकलनाचे काम देण्यात यावे.
यावर महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी कचरा संकलनाचा प्रश्न हा फक्त स्वच्छतेशी निगडीत नसून जनतेच्या आरोग्याशी निगडीत असल्याचे सांगितले.यासोबतच ते शहराच्या प्रतिष्ठेसोबत देखील निगडीत असल्याचे सांगितले.या दोन्ही एजेंसींना कंत्राट दिल्यानंतर कराराप्रमाणे त्यांच्याकडून काम करुन घेणे ही प्रशासनाची जवाबदारी असल्याचे सांगितले.आजच्या चर्चेतून एजेंसीच्या निविदेमधील अनेक गंभीर बाबी पुढे आल्या.प्रशासनाने जवाबदारी तर निश्चित केली मात्र यंत्रणा उभारली नाही,त्याकडे लक्षच दिले नाही.माजी महापौर संदीप जोशी यांनी मांडलेला मुद्दा तर डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे आहे.
प्रशासनाने तांत्रिक पूर्ततेत प्रदीर्घ विलंब केला.यासाठी प्रशासनाने कोविडचे कारण दिले.सुरवातीचे तीन महिने त्यांचा मुद्दा योग्य ही मानला जाऊ शकेल मात्र १४-१५ महिन्यांचा प्रदीर्घ विलंबाचे मुळीच समर्थन करता येणार नाही.या एजेंसीजच्या कामकाजावर देखरेखीसाठी स्टेरिंग कमेटीचे गठन तीन महिन्यात नाही करण्यात आले मात्र एक वर्षाचा विलंब योग्य म्हणता येणार नाही.कमेटीच नव्हती तर एजेंसीजच्या कामकाजाचे तपशील कशाच्या आधारावर तपासणार?प्रशासनाने आपली जवाबदारी पाळली नाही हेच यातून निर्दशनास येतं.
आजच्या चर्चेत एकमेव काँग्रेसचे नगरसेवक कमलेश चौधरी यांचा अपवाद वगळता सर्व नगरसेवकांनी एजेंसीजच्या कामकाजावर नकारात्मक मत नोंदवले आहे.प्रशासनाने देखील एवढ्या विरोधानंतर देखील सकारात्मक रुपाने कबूल केले कपंनीच्या कामकाजात अनियमितता आहे.कच-याच्या विलगीकरणाची बाब देखील त्यांनी मान्य केली.मात्र एकीकडे ते कपंनीचे काम समाधानकारक असे सांगतात व दुसरीकडे अनियमितता देखील मान्य करतात.याचा अर्थ आपणच आपल्या मतांमध्ये विरोधाभास निर्माण करीत आहोत,याची जाणीव प्रशासनाला नाही.प्रशासनाची हीच भूमिका पंधरा वर्षांपूर्वी व्हायब्रेट कपंनीबाबत मनपाला खूप महाग पडली होती,न्यायालयात आपण केस हरलो आणि मनपालाच त्या कपंनीला आर्थिक भुर्दंड भरुन द्यावा लागला होता.त्यात ही आजच्या या अहवालात प्रशासान या कपंनींच्या कामकाजाबाबत किती टक्के समाधानी आहे,याचा उल्लेख करीत नाही.परिणामी प्रशासनाकडे आता ‘शेवटची संधी’ असून त्यांनी आपली चूक सुधारावी.सभागृह सादर करण्यात आलेल्या अहवालशी सहमत असून कायदेशीर बाबींमुळे व्हायब्रेट कपंनीचा इतिहाससाची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांचे मत प्रशासनाने या अहवालाबाबत घ्यावे.तीन महिन्यांच्या आत या दोन्ही एजेंसीसोबतचा करार रद्द करता येण्यासाठीचा कायदेशीर सल्ला घेण्यात यावा.नव्या निविदेसाठी आता आम्हाला पुढे जावे लागणार आहे.या अहवालावर कायदेसंमत कारवाई करण्याचे निर्देश देत अहवालातील फक्त ऑपरेटीव्ह भाग बघू नका तर संपूर्ण अहवालच ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांकडे पाठविण्यात यावा,असे निर्देश महापौरांनी दिले.
आमचे चॅनल subscribe करा
