‘ईडी’…सावनेर ते सोहराबुद्दीन

Advertisements

मध्यरात्री सावनेरमध्ये चार ठिकाणी धाड:जिल्हा परिषद निवडणूकीपूर्वी

विरोधकांची मुस्कटदाबी:स्थानिकांचा आरोप

नागपूर,ता.९ जानेवरी २०२६: सावनेर परिसरातील रेतीच्या बोगस रॉयल्टी व बनावट E-TP प्रकरणाच्या अनुषंगाने भारत सरकारच्या ‘सु’विख्यात अंमलबजावणी संचालनाय(ईडी)ने मध्यरात्री ३ वाजता सावनेरसारख्या लहानशा शहरात एकासाथ चार ठिकाणी धाडी टाकल्या व सावनेरसारख्या ‘लोकल’शहरात ईडीच्या कारवाईची चर्चा चांगलीच रंगली. येत्या जिल्हा परिषद निवडणूकीत सत्ताधा-यांकडून विरोधकांना आधीच नामशेष करण्याची ही खेळी असल्याचा आरोप केला जात आहे.

प्रफूल्ल कापसे(शिवसेना उबाठा)लक्ष्मण सातपुते,रविंद्र कोलते व विनोद गुप्ता अश्‍या धाडी टाकण्यात आलेल्या रेती ठेकेदारांची नावे असून यात रविंद्र कोलते हा अति सामान्य कुटूंबातील तरुण मुलगा असल्याची व कर्जबाजारी असल्याची माहिती समोर आली आहे.ईडीने खापा सारख्या शहरात देखील अमित रायकडे धाड टाकल्याची घटना यातून ताजी झाली.हल्लीच्या काळात ईडीच्या धाडी बघता ही केंद्रीय तपास यंत्रणा पूर्णत:भाजपची’ घरगडी’ झाल्याचा आरोप केला जात आहे.अशी कारवाई सावनेरसारख्या शहरात पहिल्यांदा झाली.ही कारवाई राजकारणातून तसेच येणा-या जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका डोळ्या समोर ठेऊन करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.

सावनेरमध्ये नुकतीच २० डिसेंबर २०२५ रोजी नगर परिषदेची निवडणूक पार पडली.या निवडणूकीत काँग्रेसचे कद्दावर नेते,माजी मंत्री सुनील केदार यांचे गृहनगर असलेल्या सावनेरमधील प्रभाव सत्ताधा-यांनी संपुष्टात आणला.भाजपने जो नेत्रदिपक विजय सावनेरमध्ये मिळवला तशी परिस्थिती जमीनीस्तरावर मुळीच नव्हती असे येथील काही ग्रामस्थ सांगतात.मात्र,निवडणूक निकालानंतर ‘ईव्हीएम’च्या जादुगिरीवर सावनेरमधील सर्वसामान्यांचा विश्‍वास बसला व सावनेरमधील सर्वसामान्य माणूस ही हा आता ईव्हीएमविषयी बोलू लागला आहे.

महत्वाचे म्हणजे या चार ही आरोपींवर पूर्वी देखील गुन्हा दाखल झाला असून न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. सध्या ते जामीनावर बाहेर आहेत.तरी देखील विरोधकांचे संपूर्णपणे खच्चीकरण करने व येत्या जिल्हा परिषद निवडणूकीत त्यांनी डोके वर काढू नये यासाठी ईडीची धाड पाडण्यात आल्याचा सरळ आरोप केला जात आहे.या धाडीसाठी जवळपास दहा ते बारा पथके तयार करुन एकाच वेळी विविध ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या.ईडीच्या पथकांनी संशयित आरोपींच्या संबंधितांकडे नागपूर,कामठी,सावनेर व मध्यप्रदेशातील भोपाल येथे ही झाडाझडती घेतली असल्याचे सांगितले जात आहे.ही कारवाई PMLA(Prevention of Money Laundering Act,2002)अंतर्गत करण्यात आली असून गुन्हातून मिळालेल्या पैशांचा प्रवाह(Proceeds of Crime)शोधणे मुख्य उद्देश आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार,बेहिशेबी रोख रक्कम,बनावट कागदपत्रे व डिजिटल पुरावे तपासाच्या कक्षात असून,आवश्‍यक तेथे तात्पुरती जप्ती(Attachment)कारवाईही करण्यात येत आहे.

नुकत्याच डिसेंबर महिन्यात नागपूर जिल्ह्यात नगर परिषद व नगर पंचायती निवडणूकीत भाजपने विजयाच्या झंझावातात २७ पैकी २४ नगराध्यक्ष पदांवर विजय मिळवला यात १२ नगर पंचायती व १५ नगर परिषदेत नगराध्यक्ष पद मिळवले आहे.सावनेरमधून संजना मंगळे या भाजपच्या नगराध्यक्ष आहेत.विदर्भात भाजपला शंभर पैकी ५२ नगराध्यक्ष तर काँग्रेसला २१ नगराध्यक्ष पद मिळाले.ही निवडणूक मुक्त वातावरणात झाली नसल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी केला तसेच व सत्ताधारी पक्षाकडून साम,दाम,दंड,भेदाची नीती वापरण्यात आली असल्याचा आरोप केला.सत्ताधा-यांच्या अति भ्रष्ट कामाकाजावर सर्वसामान्य जनतेचा प्रचंड रोष असताना असे निकाल यावर जनताही विश्‍वास ठेवीत नसल्याचे ते म्हणाले.तेव्हाच त्यांनी हा विजय भाजपच्या मित्रपक्षांसाठीही धोकादायक असल्याचे सूचक विधान केले होते.

सावनेरमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदासह २३ नगरसेवक पदासाठी एकूण ३३ हजार मतदारांनी ३९ मतदान केंद्रावर मतदानाचा हक्क बजावला होता.सावनेर नगरपरिषदेत केदारांच्या काँग्रेसला खाते ही उघडता आले नाही,इतका दारुण पराभव केदारांना पत्करावा लागला.या विजयाचे शिल्पकार राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे ठरले.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते २१ डिसेंबर रोजी बावणकुळेंचा सत्कार देखील पार पडला.आमच्याकडे नीती,नियत आणि निधी देखील असून आम्ही मांडलेल्या विकासाच्या ‘मॉडेलवर’जनतेनी शिक्कामोतर्ब केल्याचे फडणवीस म्हणाले.या निवडणूकीत नगरसेवकपदासाठी कोटींची बोली लागली असल्याची देखील चर्चा रंगली.

आता ईडीच्या धाडीने पुन्हा एकदा सावनेर चर्चेत आले आहे.याच ईडीसाठी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जून २०२५ रोजी ‘ईडी सर्व सीमा ओलांडतेय’असल्याची तिखट प्रतिक्रया दिली होती.तमिळनाडूतील मद्यदूकाने परवाना प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारप्रकरणी सरकारी पणन महामंडळाविरोधातच ईडीने अनेक गुन्हे नोंदवले!यावर तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.तमिळनाडू पणन महामंडळावर घातलेल्या छाप्यावरही न्यायालयाने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले.तुम्ही संघ राज्याचे उल्लंघन करीत आहात,या प्रकरणात शेवटचा गुन्हा २०२१ मध्ये नोंदवला गेला असताना इतक्या विलंबाने ही कारवाई का करण्यात आली,पीएमएलए अंतर्गत सरकारी महामंडळाविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार ‘ईडी’ला आहेत का?असे प्रश्‍नही याचिकेत उपस्थित करण्यात आले होते.

संघ राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात केंद्राच्या अवाजवी हस्तक्षेपाचे आणखी एक उदाहरण कालच प.बंगालमध्ये घडले.देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मंत्रालयाच्या अधिकारक्षेत्रात काम करणा-या ईडीने प.बंगालमध्ये धडक कारवाई केली मात्र,मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी फिल्मी अंदाजमध्ये घटनास्थळावर पोहोचल्या व ईडीच्या अधिका-यांच्या हातातून एक महत्वपूर्ण फाईल हिसकवल्याचे दृष्य संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरला.

याच वर्षी जून पूर्वी प.बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका आहेत.या निवडणूकीच्या रणनितीवर खासगी संस्था I-PAC (इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमेटी)सोबत मिळून ममता बॅनर्जी व त्यांचा भाचा अभिषेक बॅनर्जी काम करीत होते.परिणामी,निवडणूकीच्या ‘रणनीतीचा’ हा संपूर्ण गुपित डेटा मिळवण्यासाठी मनी लाँड्रींगचे कारण समोर करुन ईडीने I-PAC च्या कार्यालयावर धाड टाकली,हा आरोप ममता बॅनर्जीने केला.याच फाईलसाठी अमित शहा यांनी एक महिन्यापासून ईडीसोबत रणनीती आखत असल्याचे त्या म्हणाल्या.I-PAC ही कंपनी ममता बॅनर्जीला निवडणूक जिंकण्यासाठी साठी रणनीती आखते.प्रतिक जैन ही कंपनी सांभाळतात.ते आयआयटी मुंबईतून पदवीधर झाले आहेत.पूर्वी रणनीतीगुरु प्रशांत किशोरसोबत त्यांनी या कपंनीची नींव उभारली होती.नंतर प्रशांत किशोर या कंपनीपासून वेगळे झाले.यानंतर I-PAC चा संपूर्ण कारभार प्रतीक जैन सांभाळतात.

प्रतीक जैन हे या कंपनीच्या माध्यमातून ममता बॅनर्जींसाठी रणनीती आखून देण्यापासून ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसच्या आयटी सेलची देखील मार्गदर्शक आहेत.ज्याप्रमाणे अमित मालवीय भाजपचा आयटीसेल सांभाळतात तसेच प्रतीक जैन ममता बॅनर्जीसाठी त्यांच्या पक्षाचे आयटी सेल सांभाळतात.ज्या हिरव्या रंगाच्या फाईलची चर्चा संपूर्ण देशात आहे त्या फाईलमध्ये बीएलओसह तृणमूलला मतदान करणारे मतदार,उमेदवार इत्यादी विस्तृत डेटा उपलब्ध आहे.हा डेटा एका राजकीय पक्षाशी संबंधित असून हा डेटा राजकीय पक्ष कोण्या कंपनीत ठेऊ शकते,स्वत:च्या घरात ठेऊ शकते किंवा एखाद्या नेत्याच्या घरी देखील हा डेटा ठेवण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाला आहे.

मात्र,काेट्यावधी कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित ‘मनी लॉण्ड्रिंग‘प्रकरणी तृणमूलचे निवडणूक रणनीतीकार प्रतीक जैन यांच्या कार्यालय,घरासह एकूण दहा ठिकाणी ईडीने धाड टाकली.निमलष्करी दलाच्या कडक बंदोबस्तात ईडीने ही कारवाई केली मात्र,मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व अभिषेक बॅनर्जी यांनी आक्रमक पवित्रा घेत ईडीच्या ताब्यातून महत्वाचे दस्तावेज हिसकावले.‘ईडी’ने पक्षाची कागदपत्रे आणि हार्ड डिस्क जप्त केल्या होत्या.विधानसभा निवडणूकीतील आमच्या उमेदवारांचा तपशील असलेली ही सामग्री मी परत मिळवली आहे,असे ममता बॅनर्जींनी माध्यमांकडे सांगितले.ममता बॅनर्जींच्या या कृती विरोधात ईडीने छापेमारीच्या कारवाईत अडथळा आणला जात असल्याचा आरोप करत काेलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.प्रतीक जैन यांच्या कुटूंबियांनी देखील ‘ईडी’विरोधात चोरीची तक्रार दाखल केली आहे.‘ईडी’ने छापेमारीदरम्यान महत्वाच्या कागदपत्रांची चोरी केली,असा अरोप प्रतीक यांच्या पत्नीने केला आहे.तर कोळसा घोटाळा प्रकरणात प्रतीक जैन यांच्या सहभागाचे ‘निश्‍चित’पुरावे हाती लागल्यानंतरच ही कारवाई करण्यात असल्याचे ‘ईडी’चे म्हणने आहे.

प.बंगालच नव्हे तर नागपूरात ॲड.सतीश उके व त्यांचे बंधू यांच्या रामेश्‍वरी येथील घरावर ३१ मार्च २०२२ रोजी ‘ईडी’ने टाकलेली धाड,हा देखील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला होता.आज साडे तीन वर्षांचा कालावधी लोटत असला तरी अद्याप उके बंधू हे मुंबईतील कारागृहातच आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणूकीमध्ये नामनिर्देशपत्रासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर ॲड.सतीश उके यांनी आक्षेप नोंदवला.फडणवीस यांनी निवडणूकीत खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.त्यांच्याविरुद्धच्या दोन फौजदारी प्रकरणांचा प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख नसून ही माहिती त्यांनी जाणीवपूर्वक मतदारांपासून लपविली असल्याचा ठपका ठेऊन फडणवीस यांच्यावर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १२५-ए व फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १९५ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी उके यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.या खटल्यातून फडणवीसांची प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्दोष ठरवित ॲड.उके यांची याचिका फेटाळून लावली.महाराष्ट्रात २१ जून २०२२ रोजी उद्धव ठाकरे सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार आले होते.या सरकारमध्ये फडणवीस उपमुख्यमंत्री होते.त्यांना या खटल्याच्या सुनावणीसाठी आरोपी म्हणून १५ एप्रिल २०२३ रोजी न्यायालया पुढे उपस्थित राहावे लागले होते.

बनावट कागदपत्रे तयार करुन मालमत्ता बळकावून पैशांचा अपहार केल्याचा आरोपाखाली मनी लॉण्ड्रिंगच्या प्रकरणात ‘ईडी’ने चक्क उके बंधूंच्या रामेश्‍वरीतील एका लहानशा गल्लीतील सर्वसामान्य घरावर पहाटे पाच वाजता छापा टाकून लॅपटॉप,मोबाईल,कागदपत्रे जप्त करीत दोन्ही भावांना अटक करुन दुपारीच तातडीने मुंबईत नेले,यानंतर तिथे पीएमएलए न्यायालयात दोघांवरही खटला सुरु झाला.याच दरम्यान त्यांच्यावर ‘मकोका ‘देखील लावण्यात आला.१५ ऑगस्ट(देशाचा स्वातंत्र्य दिन)२०२३ रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासची कोट्यावधी रुपयांची जागा बळकावल्या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने ॲड.सतीश उके यांच्यासह शेखर उके,प्रदीप उके,माधवी उके,चंद्रशेखर मते,मनोज सुभाष बघेल असे सहा जनांवर मकोका लावला.यात ॲड.उके यांचे आई-वडील यांच्यासह भावसून यांचाही समावेश आहे!उके यांच्यावर बाबुळखेड्यातील चार एकर जमीन बळकावित,त्यावर अनाधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप ठेवण्यात आला.या व्यवहारातून उके बंधूंनी सात कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार नासुप्रचे अधिकारी पंकज पाटील यांनी अजनी पोलिस ठाण्यात केली.या गुन्ह्याचा तपास काही दिवसांनी आर्थिक गुन्हेशाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता.विशेष म्हणजे,ईडीनेही ॲड.उके यांच्या घराची तपासणी करीतत नोटीस बजावली होती.दरम्यान या प्रकरणात अंतरिम जामीन मिळावा म्हणून आरोपींनी न्यायालयात धाव घेतली त्यात न्यायालयाने आरोपींना अंतरिम जामीन मंजूर केला.मात्र,ईडीच्या प्रकरणात मुंबईतील ऑर्थर रोड कारागृहात असणा-या उके यांच्यासह सहा जणांवार याच प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने मकोका दाखल केला.

महत्वाचे म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच एखाद्या आरोपीला ब-याच कालावधीपर्यंत तुरुंगात ठेवण्यासाठी आणि त्याच्या नियमित जामिनाला विरोध करण्यासाठी पुरवणी आरोपत्र सादर केले जात असल्याबद्दल २० मार्च २०२४ रोजी ईडीला एका वेगळ्या प्रकरणात फटकारले होते.सुनावणीशिवाय आरोपीला तुरुंगात ठेवण्याची ही पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाला त्रासाची ठरत असल्याचेही न्या.संजीव खन्ना व न्या.दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले.झारखंडमधील बेकायदा खाण प्रकरणात सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.या प्रकरणात अरोपी प्रेमप्रकाश यांचा झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याशी निकटचा संबंध असल्याचा ईडीचा दावा होता.झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या मागे ईडीने लावलेला ससेमिरा देशाला सर्वविदीत आहे.

महत्वाचे म्हणजे बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यासारख्या(यूएपीए)विशेष कायद्यातंर्गत देखील दाखल गुन्ह्यांनाही ‘जामीन हा नियम,तुरुंगवास हा अपवाद’हे कायदेशीर तत्व लागू असल्याची स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी बिहार मधील एका प्रकरणात दिली.जर न्यायालयांनी योग्य प्रकरणांमध्ये जामीन नाकरण्यास सुरवात केली,तर ते मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल,असे न्यायमूर्ती अभय.एस.ओक आणि न्या.ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.फिर्यादीचे आरोप अत्यंत गंभीर असू शकतात,पण कायद्यानुसार जामिनासाठी खटल्याचा विचार करणे हे न्यायालयचे कर्तव्य आहे.जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद आहे,हे तत्व विशेष कायद्यांनाही लागू होते.योग्य प्रकरणांमध्ये न्यायालये जामीन नाकारु लागली ,तर हे कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या(आयुष्य जगण्याच्या)अधिकाराचे उल्लंघन होईल,असे या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

ॲड.उके यांच्या प्रकरणात नागपूरातील सत्र न्यायालयाने ॲड.उके यांच्या अंतरिम जामीनाची याचिका फेटाळताना ‘व्हाइट कॉलर गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन का?असा प्रश्‍न केला.अजनी पोलिस ठाण्यात उके यांच्या विरोधात एका विधवा महिलेची जमीन बंदूकीच्या धाकावर बळकावण्याचा गुन्हा दाखल झाल होता.या प्रकरणात आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळताना अतिरिक्त सत्र न्यालयाचे न्यायमूर्ती डी.एस.घूमरे यांनी अर्ज का फेटाळला जात आहे,याची एकूण १७ कारणे नमूद केली होती.या घटनेतील आरोपीला जामीन मंजूर करने म्हणजे समाज हिताचे ठरणार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.याप्रसंगी न्यायमूर्तींनी मारियो पुझो लिखित ‘गॉडफादर’कादंबरीतील एका वाक्याचा उल्लेख केला.‘ए लॉयर विथ ए ब्रिफकेस कॅन स्टिल मोअर दॅन ए थिफ विथ ए गन’या वाक्याचा उल्लेख केला.

दूसरीकडे याच काळात बंगळूरमध्ये ४० लाखांची लाच घेतल्याच्या आरोपावरुन अटक करण्यात आलेल्या कर्नाटकाचे भाजप आमदार पुत्र प्रशांत वीरुपाक्षप्पा याच्या घरातून लोकायुक्तांनी ६ कोटीहून अधिक व त्याच्या कार्यालयातून २ कोटीहून अधिक रुपयांची बेहिशोबी रक्कम जप्त केली.त्यांचा अटकपूर्व जामीन तातडीने दाखल करुन अटकपूर्व जामीन मंजूर ही केल्याने वकील संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत सरन्यायाधीशांना पत्र लिहल्याची घटना घडली.बेंगळुरु येथील वकील संघटनेचे अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी आणि सरचिटणीस टी.जी.रवी यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहित,न्याय सर्वांना समान असायला हवा,असे नमूद केले.कर्नाटक उच्च न्यायालयात सामान्यत:अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल होण्यास काही दिवस किंवा काही आठवडे लागतात,मात्र,व्हीव्हीआयपींच्या प्रकरणांकडे तातडीने लक्ष दिले जाते.या प्रकरणामुळे सामान्य माणसांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्‍वास डळमळीत होऊ शकतो,आमदारालाही सामान्य व्यक्तीप्रमाणेच वागणूक मिळायला हवी,असे वकीलांच्या संघटनेचे म्हणने होते.

महत्वाचे म्हणजे ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उके बंधूना साडे तीन वर्षांनंतर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला मात्र,विविध गुन्ह्यांतर्गत अटक असलेल्या उके बंधूंची अद्याप कायदेशीर लढाई सुरुच आहे.

याहून महत्वाचे म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयानेही ‘खटला सुरु झाला नसनाताच प्रदीर्घ काळासाठी तुरुंगवास भोगावा लागल्यास राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये असलेल्या जीवन जगण्याच्यामूलभूत हक्काचा भंग ठरत असल्याची’ स्पष्टोक्ती १६ जानेवरी २०२५ रोजी एल्गार परिषदेच्या आरोपींविषयी दिली आहे.आरोपी रोना विल्सन व सुधीर ढवले यांना ६ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर न्यायालयाने जामीन दिला.त्या विषयीच्या आदेशात न्या.अजय गडकरी व न्या.कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.खटला पूर्ण होणे हा आरोपीचा हक्क आहे.तसेच खटला चालल्याविना दीर्घ काळ तुरुंगवास भोगावा लागल्यास हा अनुच्छेद २१ अनव्ये असलेल्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते.परिणामी,नजीकच्या काळात खटला पूर्ण होणार नसल्यास आरोपीची जामिनावर मुक्तता आवश्‍यक ठरते,हे प्रस्थापित झालेले न्यायतत्व आहे,असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

ॲड.उके यांच्या ईडी अटके मागे आणखी एक संदर्भ आहे तो म्हणजे न्या.लोया यांचे नागपूरातील रवि भवनात संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण. महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २०१९ रोजी सत्ताबदल होऊन महाविकासआघाडीची सरकार सत्तेत आली व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.या सरकारमध्ये नागपूरचे राष्ट्रावाचीचे वरिष्ठ नेते अनिल देशमुख गृहमंत्री झाले.ॲड.उके यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधून न्या.लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा रि-ओपन करण्याची मागणी केली.यासाठी या प्रकरणात समोर आलेले काही नवे पुरावे सादर करता येतील अशी माहिती दिली.अनिल देशमुख यांनी विधान सभेत याबाबत घोषणा देखील केली होती मात्र,२१ जून २०२१ मध्ये शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकासआघाडीची सरकार पडली व फडणवीस व शिंदे यांच्या युतीचे सरकार स्थापित झाले.यानंतर ॲड.उके यांच्यावर ईडीची कारवाई झाली व उके बंधू मुंबईच्या तुरुंगात गेल्यावर न्या.लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण पुन्हा थंड बसत्यात गेले.

आज भारताच्या राजकाणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनंतर सर्वाधिक ताकदवर नेते गृहमंत्री अमित शहा समजले जातात मात्र,याच अमित शहांवर सोराबुद्दीन शेख एनकाऊंटर प्रकरणात अपहरण,हत्या व पुरावे नष्ट करण्याचे आरोप लागले होते.या प्रकरणात शहा यांना २०१० ते २०१२ दरम्यान तुरुंगात देखील जावे लागले होते.सोहराबुद्दीन शेख हा एक कुख्यात खंडणीखोर असून गुजरात व राजस्थानमधील मोठ्या मार्बल व्यापा-यांकडून खंडणी उकळण्यासाठी बदनाम होता.गुजरातच्या व्यापा-यांनी या विषयी अमित शहांकडे तक्रार केली.२३ नोव्हेंबर २००५ रोजी सोहराबुद्दीन शेख आपल्या पत्नी कौसर बीसोबत एका बसमधून हैदराबाद ते अहमदाबाद जात असताना रात्री १.३० वाजता गुजरात पोलिसच्या एंटी टेरर स्क्वॉडने महाराष्ट्राच्या सांगलीत ही बस थांबवली व या दोघांनाही बस मधून खाली उतरवले.तीन दिवसांनी २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी सोहराबुद्दीनचा एनकाऊंटरमध्ये मृत्यू झाला.गुजरात पोलिसचे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीजी वंजारा यांनी या एनकाऊंटरची पुश्‍ती केली.

या प्रकरणात तुलसी प्रजापती हा पोलिसांकडून माफिचा साक्षीदार होता.मात्र,काही दिवसांनतर त्याची देखील हत्या झाली.इतकंच नव्हे तर सोहराबुद्दीनच्या पत्नी कौसर बी यांची देखील हत्या झाली होती.परिणामी,सोहराबुद्दीनच्या कुटूंबियांनी सर्वोच्च न्यायालात न्यायासाठी धाव घेतली.न्यायालयाच्या आदेशावरुन या प्रकरणाची चौकशी गुजरात सीआयडी तसेच सीबीआयकडून करण्यात आली.या प्रकरणात अमिश शहा यांनी आत्मसमर्पण केले व त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले.याच केसची सुनावणी सीबीआयचे स्पेशल जज बीएच लोया यांच्या समक्ष सुरु होती.त्यांनी शहा यांना व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये सोहराबुद्दीन खटल्याला महाराष्ट्राच्या ट्रायल कोर्टात हस्तांतरित केले होते.२०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालाने या प्रकरणाला सोहराबुद्दीन व प्रजापती प्रकरणाशी जोडले.

यानंतर १ डिसेंबर २०१४ रोजी (देशात मे २०१४ पासून पंतप्रधान मोदी राज सुरु झाला होता व अमित शहा हे देशाचे गृहमंत्री झाले होते)न्या.लोया नागपूरला आपल्या एका सहकारी यांच्या कुटूंबातील लग्नासाठी नागपूरात रविभवनात आले होते.त्यावेळी त्यांचा मृत्यू हॉर्टअटेकनी झाला.२०१४ मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी न्या.जे.टी.उत्पत करीत होते मात्र,२०१४ मध्ये अचानक त्यांची बदली करण्यात आली व न्या.लोया यांच्याकडे हा खटला आला.सोहराबुद्दीन एनकाऊंटर प्रकरणात देशाचे गृहमंत्री अमित शाह,राजस्थानचे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया,राजस्थानचे उद्योगपती विमल पाटनी,गुजरात पोलिसचे माजी मुख्य संचालक पी.सी.पांडे,एडीजीपी गीता जौहरी,गुजरात पोलिस अधिकारी अभय चुडासम्मा आणि एन.के अमीन यांना नंतर सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश एस.जे.शर्मा यांनी डिसेंबर २०१४ मध्ये निर्दोष बरी केले.

याप्रसंगी ’मला मारल्या गेलेल्या तीनही लोकांच्या कुटूंबियांसाठी वाईट वाटत आहे मात्र,मी हतबल आहे कारण न्यायालय हे पुराव्यांवर चालत असतात,दूर्देवाने या प्रकरणातील सर्व पुरावे हे गायब आहेत.’असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.या निकालानंतर सोहराबुद्दीनच्या भावाने या निकाला विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे माध्यमांकडे सांगितले.ॲड.सतीश उके यांनी नागपूरातील न्या.लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूमध्ये काही नवीन पुरावे हाती लागल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले होते.तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देखील विधान सभेत याबाबत घोषणा केली होती.मात्र,ईडीने ॲड.उके व त्यांचे भाऊ प्रदीप उके यांना अटक केली व पुन्हा एकदा हे संवेदनशील प्रकरण थंडबस्त्यात गेले.

अश्‍या या ईडी तसेच अन्य केंद्रीय तपास संस्थांच्या कारभारावर पीएमएलए न्यायालयानेही कठोर ताशेरे ओढत, तपास संस्थांच्या चुकीनेच देशाचे गुन्हेगार विजय मल्या,ललित मोदी,मेहूल चोक्सी पसार झाल्याचा ठपका ठेवला होता.मनी लॉण्ड्रिंगच्या एका प्रकरणात आरोपी असलेला ‘हबटाऊन’कंपनीचा व्यवस्थापकाने त्याला मिळालेल्या जामिनाच्या अटीपैकी एक अट शिथिल होण्यासाठी तसेच आदेशात बदल करण्यासाठी पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला होता ज्याला ईडीने विरोध केला.देशाबाहेर प्रवास करण्यापूर्वी न्यायालयाची पूर्व परवानगी घेण्याची अट शिथिल करण्याची या आरोपीची मागणी होती.मात्र,ईडीने उद्योगपती मल्या,ललित मोदी,चोक्सी यांचा संदर्भ देऊन आरोपीची ही मागणी फेटाळून लावण्याची मागणी न्यायालयाला केली,यावर ईडीची विनंती फेटाळताना न्यायमूर्ती एम.जी.देशपांडे यांनी ईडी व अन्य केंद्रीय तपास संस्थांबाबत कठोर निरीक्षण नोंदवले.ललित मोदी व चोक्सी हे सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँग घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहेत.तर विजय मल्ल्याने देशातील विविध बँकांमधून आठ हजार कोटींची थकबाकी थकवली व देशाबाहेर पळून गेले.हे ईडीचेच अपयश असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने या प्रकरणात नोंदवले.

तर छत्तीसगडमधील एका प्रकरणात ईडीने लोकांच्या हक्कांचाही विचार करावा,अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.छत्तीसगडमधील नागरी पुरवठा निगमध्ये झालेल्या अनियमिततेशी संबंधित खटला दिल्लीत नेण्याची विनंती करीत ईडीने कलम ३२ अंतर्गत याचिका दाखल केली होती.सामान्य नागरिकांशी संबंधित असलेल्या कलमानुसार तुम्ही ही याचिका कशासाठी दाखल केली?अशी विचारणा न्या.अभय ओग आणि न्या.उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ईडीला केली.यावर ईडीला देखील मूलभूत हक्क प्राप्त आहेत,असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही.राजू यांनी केल्यानंतर,तुम्ही लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचा विचार करा,अशी टिपण्णी खंडपीठाने केली,या टिपण्णीनंतर ईडीने याचिका मागे घेतली.

थोडक्यात,सक्तवसुली संचालनालय म्हणजे ईडी ही पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात दिल्लीत विरोधी पक्षांची घरे,कार्यालयपासून तर महाराष्ट्रातील सावनेरसारख्या अति लहानशा शहरापर्यंत पोहोचलेली आढळते.मात्र,देशभर ईडी ज्या कारवाया करते व खटले चालवते त्याचा तार्किक शेवट आरोपींच्या शिक्षेत होण्याचे प्रमाण जेमतेम अर्धा टक्का आहे….!प.बंगालपासून महाराष्ट्रापर्यंत अनेक प्रकरणांमध्ये ईडीची कारवाई सुरु आहे.काँग्रेसचे सर्वेसर्वा सोनिया गांधी,राहूल गांधींपासून तर महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनाही ईडीच्या चौकशीसाठी सामोरे लावे लागले आहे.

‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉण्ड्रिंग’कायद्यांतर्गत अटकेसाठी ईडीचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.या तरतुदींना घटनात्मक आव्हान देणा-या याचिका न्या.ए.एम.खानविलकर यांच्या नेतृत्वखालील खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत.ईडी ही केंद्रीय अर्थ खात्याच्या महसूल विभागाअंतर्गत असलेली संस्था असून भारतीय महसूल सेवा,भारतीय प्रशासकीय सेवा तसेच भारतीय पोलिस सेवेचेच अधिकारी ईडीमध्ये कार्यरत आहेत.१९५६ मध्ये ईडीची स्थापना करण्यात आली.मालमत्तांवर कारवाई करण्यासाठी १ जुलै २००५ साली नवा कायदा अमलात आला.मात्र,सीबीआय तपास यंत्रणेने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण ६५ ते ७० टक्के असताना ईडीच्या गुन्ह्यात जेमतेम ०.५ टक्के असल्याचे लेखी निवेदन लोकसभेत संबंधित मंत्र्यांनी दिले आहे.

महत्वाचे म्हणजे १२० कोटी लोकसंख्येच्या देशात ईडीची एक ही कारवाई भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार,खासदार,मंत्री,नेते किवा सहयोगी राजकीय पक्षातील नेत्यांवर झालेली आढळून येत नाही.ईडीने दाखल केलेले सर्वाधिक खटले हे भाजपच्या देशभरातील राजकीय विरोधकांवर झाले असल्याने ‘ईडी ही भाजपची घरगडी’असल्याचा आरोप आता राजकीय विराेधकच करीत नसून सर्वसामान्य जनता देखील हेच म्हणत आहे.

त्यामुळेच सावनेर येथील ईडीचा छापा हा राजकीय लाभासाठी असल्याचा आरोप जरी स्थानिक करीत असले तरी येणा-या काळात या ही प्रकरणात ईडीची ‘कार्यतत्परता’जनतेच्या समोर येईल,यात शंका नाही.

…………………………………………….

Advertisements