आयुक्तांना सभागृहात करावा लागला खुलासा
नागपूर: नासुप्रच्या मनपातील विलीकरणाबाबतच्या विशेष सभेत माजी महापौर प्रवीण दटके व नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यातील ताणलेल्या संबंधांची प्रचीती आज गुरुवार दि. १३ फेब्रुवारी रोजी सभागृहात ठलकपणे दिसून पडली. ज्येष्ठ नगरसेवक संदीप सहारे यांनी पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या पत्रावरुन मनपा विधी समिती सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी चर्चेच्या सुरवातीलाच केलेला निषेध सहारे यांच्या जिव्हारी लागला होता. त्यांनी देखील चर्चेला सुरवात करताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले.
धर्मपाल मेश्राम यांनी दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या ‘एक रुपया केंद्रातून निघतो मात्र शेवटच्या गरीब माणसापर्यंत पाहोचताना फक्त पंधरा पैसे जातात’या वक्तव्याचा चर्चेत उहापोह केला व नासूप्रने देखील भुखंडाच्या बाबतीत अशीच टक्केवारी खालली असा आरोप केला होता.यावर संदीप सहारे यांनी फडणवीस यांनी नासुप्रच्या विलीकरणासाठी टक्केवारीसाठीच आदेश दिलेत का?अशी तोफ डागली. नासुप्र भ्रष्ट आहे हे मान्य केले तरी महापालिकेचा कारभार स्वच्छ आहे का?मनपाने देखील शाळा बंद करुन खाजगी संस्थांना दिल्या.एकीकडे सिम्बॉयसिसला जमीन दिली दुसरीकडे गरीबांच्या शाळा बंद केल्या.ओसीडब्ल्यूवरील दंड देखील माफ केला.प्रशासनाने शासनाचे कलम १३७ अंर्तगत जे पत्र आले त्यावर कार्यादेशाचे पत्र आयुक्तांनी दिले असल्याची माझ्याकडे माहिती आहे!शासनाने मनपाच्या प्रकल्पांवर बंदी आणल्याचे ते म्हणाले.
यावर प्रशासनाला खुलासा करावा लागला,कार्यादेश आलेला नाही,कार्यादेश देऊ नये असे आयुक्तांचे पत्र सहारे यांनी स्वत: बघितले असल्याचा दावा केल्यामुळे स्वत:आयुक्तांनीच खुलासा करावा,त्यांनी असे पत्र लिहले आहे की नाही?अशी मागणी प्रवीण दटके यांनी केली.ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी देखील आयुक्तांनी असे पत्र शासनाला लिहले आहे की नाही याचा खुलासा करण्याची मागणी केली.
दटके यांनी आयुक्तांनी कार्यादेश देऊन सिमेंटचे रस्ते ज्यांचे वर्क ऑर्डर निघाले ते देखील थांबवले असल्याचे सांगितले.ज्यांचे टेंडर झालं,वर्क ऑर्डर निघाले पण काम सुरु झालं नाही ती कामे आयुक्तांनी थांवबली.ते रस्ते आता कधी होणार ही नाही. नगर विकास विभागाला कामाची फाईल देखील बनवता येणार नाही असे ही आयुक्तांनी आदेश दिले असल्याची माहिती सभागृहात दिली.शिस्तप्रिय आयुक्त फक्त ‘तोंडी आदेश’देतात का?ही मनपाची बदनामी करणारी बाब असल्याचे दटके म्हणाले.यावर महापौर संदीप जोशी यांनी आयुक्तांना याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश देता,ते बसूनच बोलत होते,यावर पुन्हा दयाशंकर तिवारी यांनी महापौरांना ‘आयुक्त हे नवीन असल्यामुळे त्यांना सभागृहाचे नियम सांगावे’अशी विनंती करताच आयुक्त हे उभे राहीले आणि मी कोणतेही पत्र लिहले नाही,असा खुलासा केला.
शासनाची कोणतीही योजना शहरात सुरु झाली की त्यात मनपाला देखील आर्थिक हातभार उचलावा लागतो. केंद्राच्या योजनेत,राज्याच्या योजनेत मनपाला स्वत:चाही आर्थिक वाटा उचलावाच लागतो. यावर मनपाची आर्थिक स्थिती काय?हा प्रश्न विचारला.यावर आयुक्तांनी आयुक्त पदी रुजू होताच मी विविध विभागाचा आढावा घेत आहे.प्रत्येक विभागाचा आढावा घेऊन मनपाच्या आर्थिक स्थितीबाबत जाणून घेत आहे,महापौरांना देखील याबाबत मी अवगत केलं असल्याचे त्यांनी सांगितले.कोणतेही काम घेताना निधीची तरतूद असायला हवी.मनपाने आर्थिक स्थितीचा विचार न करता अनेक प्रकल्प शहरात सुरु केले असल्याचे माझ्या निर्दशनास आले.काम किती तरी पटीने जास्त घेतले. नवीन काम घेणं संयुक्तीक होणार नाही.मी त्या कामावर आदेश दिला तो आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी.बजेट बनवण्यासाठी.
शासकीय योजनेत मनपाचे दायित्व काय आहे,याच पार्श्वभूमीवर स्पष्ट आदेश दिले.कर संकलन विभागाचे पैसे दुसर्या विभागात गेलेत.सिमेंट रस्त्यांचे टप्पा २ अाणि ३ साठी शासनाकडून अद्याप १०० कोटी मिळालेच नाही तर वर्क ऑर्डरही होणार नाही.माझी सभागृहाला हीच विनंती आहे प्रशासन हे शहराच्या विकासासाठी कटीबद्ध आहे.पण प्राथमिकता कोणती?हे ठरले पाहिजे.नाग नदी प्रकल्पासाठी मनपाला ३२४ कोटींचा वाटा उचलायचा आहे कारण राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी २ हजार ४०० कोटी मंजूर केले आहेत.अनेक प्रकल्पात मनपाला ३० टक्के वाटा उचलायचा आहे. म्हणूनच वर्क ऑर्डर दिलं नाही आणि काम थांबवलं.
यावर दटके यांनी स्थायी समिती ही प्रशासकीय सूचना देऊ शकत नाही,समितीला तसा अधिकार नाही,असे तुमचे म्हणने आहे का?मग स्थायी समितीला कोणते अधिकार आहेत?असा प्रश्न उपस्थित केला.यावर ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी ही सभा नासुप्रवर होत असून दटकेंना विनंती आहे त्यांनी सहारे यांना बोलू द्यावे.यावर दटके ‘मनपा शहरातील १५१ वार्डात आपल्या कमाईतून पैसे खर्च करते,नासुप्र फक्त लीज वसूल करते.विकास मनपाने करायचा आणि बिल्डींग सँशन,डिमांड नासुप्रने घ्यावे. जेवढी चादर तेवढेच पाय पसरावे,हे आयुक्तांचे म्हणने मान्य आहे मात्र मनपा ही स्थानिक स्वराज्य संस्था फक्त कमचार्यांच्या पगारापुरतीच नाही,विकास कामांसाठी आहे.मनपात काही गोष्टी या मनपाच्या कायद्याप्रमाणे चालतात आणि ती तशी चालावी ही सभागृहाची जवाबदारी आहे. शहराज जेवढे प्रकल्प मंजूर झालेत त्यांना स्थायी समिती व सभागृहाची परवानगी मिळाली असल्याचे दटके म्हणाले.आयुक्तांनी विश्वासात घेऊन आदेश काढावे असे सांगून आयुक्तांच्या ‘बांऊसर’वर ‘सिक्सर’ मारला.
आमचे चॅनल subscribe करा
