राहूल गांधींच्या ऐतिहासिक ‘भारत जोडो’यात्रेचा वृतांत, वृत्त वाहीन्यांमधून गायबच!
प्रश्न माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा की व्यवसायिकरणाचा?
नागपूर,ता. १ नोव्हेंबर २०२२: काँग्रेसचे विधान परिषदेचे आमदार ॲड.अभिजित वंजारी यांनी राष्ट्रीय तसेच राज्यातील वृत्त वाहिन्यांवर बहीष्काराची भाषा उच्चारली असून सध्या काँग्रेसचे शीर्ष नेते राहूल गांधी यांची काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंतची ‘भारत जोडो’यात्रा सुरु आहे. ऐतिहासिक अश्या यात्रेला भारतातील कोणत्याही मुख्य वृत्त वाहीन्यांमध्ये स्थानच मिळत नसल्याने व्यथित होऊन वंजारी यांनी वाहीन्यांवर बहीष्काराची भाषा उच्चारली आहे. मात्र, काही प्रश्ने तरी देखील अनुत्तरितच राहतात ते म्हणजे वृत्त वाहीन्यांवर कोणाचे निर्बंध आहेत?वृत्त वाहीन्या स्वतंत्र तरी आहेत का?स्वतंत्र असल्यास देशातील एवढ्या महत्वाच्या घडामोडीला बातम्यांमध्ये मग स्थान का नाही?की ‘राहूल गांधी यांच्या यात्रेला हायलाईट न करने,हा पडद्या मागचा व्यवसायिक करार झाला आहे?कालाय तस्मे नम:!काँग्रेसने देशावर लादलेल्या आणिबाणित माध्यमांची अशीच गळचेपी,काँग्रेसच्याही सत्ताकाळात झाली होती,यावर वंजारींकडे तरी काही उत्तर आहे का?
दिल्लीच्या तख्तावर सत्ता कोणाचीही असो,माध्यमांवर त्यांचेच प्रभूत्व असावे,निर्बंध असावे किवा माध्यमे ही त्यांची अंकित असावी,अशी ईच्छा ठेवणे व तसा प्रयत्न करने, स्वातंत्र्यांच्या या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या मागील दशकांत डोकावल्यानंतर सर्वच सत्ताधा-यांची असल्याचा भूतकाळ विसरता येत नाही.
कोणत्याही सत्ताधा-यांना माध्यमांचं मुक्त स्वातंत्र्य मनापासून रुचत नसतं.माध्यमे टिका करायला लागली,की सगळे सत्ताधारी मनापासून अस्वस्थ होतात.यावरचे मार्गही मग ठरलेेले असतात.अंकित करा,कायद्याच्या बेड्या घाला,दडपण आणा किवा शेवटी त्यांच्या अस्तित्वावरच घाला आणा.
इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणिबाणिच्या काळात देशात माध्यमांची अशीच गळचेपी झाली होती.हा इतिहास फक्त पन्नास वर्षेच जुना आहे!फक्त एक पिढी बदलली आहे एवढंच,इतिहास मात्र जुनाच.माध्यमे हे आपल्या ‘देशहिताच्या’धोरणातील फार मोठे ‘अडसर’आहेत आणि त्यामुळेच त्यांना वेसण घालणे ‘देशहिताचे’ आहे असाच काहीसा समज दिल्लीश्वरांचा असलेला आढळतो.
हल्ली तशीच प्रचिती राहूल गांधींच्या ऐतिहासिक यात्रेला माध्यमात प्रसिद्धी न मिळण्याच्या दृष्टिकोणातून व कृतीतून येते.ज्यांची दिल्लीवर सत्ता फक्त त्यांच्याच ध्येय धोरणांचा उदोउदो करण्याचे काम माध्यमांनी मुकाट्याने करावी.विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही घडोमोडी,आंदोलने,सभा,यात्रा यांना अजिबात स्थान देता कामा नये,असेच एककल्ली धोरण व लोकशाहीचा आत्मा मारणारे कृत्य सध्या दिल्लीश्वरांकडून घडत आहे. त्यामुळेच ‘रिपोर्टस विटाऊट बॉर्डस’सारख्या संस्थेच्या वार्षिक अहवालात भारतसारख्या ‘लोकशाहीप्रधान’देशाचे स्थान १४२ व्या क्रमांकावर लागतो.वास्तवतेत लोकशाहीप्रधान भारताचे स्थान माध्यम स्वातंत्र्येत पहील्या दहामध्ये असायला हवे,मात्र दडपशाही करणारी सरकारे ही पत्रकारांना निष्पक्ष काम करु देत नाही,जे दडपशाहीला जुमानत नाहीत त्यांचे ‘व्यवसायिक’ हित जपले जातात व अश्या माध्यमांना आपले अंकित करुन ठेवली जातात.
याच दडपशाहीला बळी पडलेले देशातील एक अत्यंत प्रामाणिक वृत्त निवेदक म्हणजे पुण्यप्रसुन बाजपेयी.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एक जाहीरात त्या वेळी खूप चर्चेत होती. मोदी यांनी देशात लागू केलेल्या एका योजनेमुळे देशातील गरीब,कष्टकरी महिलांचे उत्पन्न हे दुप्पट झाले असल्याची ती जाहीरात होती.पुण्यप्रसुन बाजपेयी यांनी जाहीरातीतील त्या कष्टकरी महिलेचा मागोवा घेतला.ज्या वेळी ती महिला त्यांना भेटली ती एका शेतात मजूर म्हणून काम करीत होती.
तुमची तर आवक दुप्पट झाली तरी देखील इतरांच्या शेतात तुम्ही का काम करीत आहात?असा प्रश्न वृत्त निवेदकाने विचारला असता,मला फक्त कॅमरासमोर तितके बोलण्याचा पैसे मिळाले,हे धगधगते वास्तव ती कष्टकरी महिला सहज बोलून गेली.ती बातमी त्या वाहीनीवर प्रसारित झाली मात्र, देशातील सत्ताधा-यांना ही प्रामाणिक पत्रकारिता रुचने शक्यच नव्हते आणि….वाहीनीच्या मालकाने या प्रामाणिक पत्रकाराचाच राजीनामा घेतला व कायमचे घरी बसवले,कारण इतर कोणत्याही वृत्त वाहीन्यांनी त्यांना आपल्याकडे घेण्याचे ‘धाडस’ केले नाही!.हल्ली हा प्रामाणिक पत्रकार डिजिटल मिडीयावर व्यक्त होत असतो मात्र लवकरच सध्या तरी ‘मुक्त’असणा-या या माध्यमांवर देखील ‘सोयीस्कर नियमांचे’कठोर बंधने येण्याची आशंका व्यक्त केली जात आहे.
याच डिजिटल मिडीयावर पुण्यप्रसुन बाजपेयी यांनी वाहीन्या,सत्तेश्वर आणि अर्थकारण यावर झणझणीत प्रकाश टाकला होता.दिल्लीत काँग्रेसची एवढी दशके सत्ता होती,यानंतर देखील युतीमध्ये काँग्रेसने सत्ता राबवली मात्र त्यावेळी वृत्त संस्थांसाठी तत्कालीन केंद्र सरकारचे बजेट होते फक्त ३०० कोटी रुपये!यातही प्रिंट व वाहीन्या यांच्यामध्ये या ३०० कोटीतून त्यांना जाहीराती मिळाव्या यासाठी जीवघेणी अशी स्पर्धा चालत होती.
२०१४ मध्ये देशात सत्ता बदल झाला व सर्वात आधी मोदी सरकारने देशात काय बदल केला?तर माध्यमांवर खर्च होणारा निधी हा शंभर पट केला!मोदींच्या पहील्याच कार्यकाळात हा निधी ३ हजार कोटींपर्यंत केला व आता तो १३ हजार कोटींच्या घरात असल्याचे बोलले जाते.एवढा मोठा आकडा हा माध्यमांच्या ‘स्वातंत्र्यांचे’मोल असूच शकत नाही,हा आकडा त्यांनी निष्पक्ष काम करुच नये यासाठीचाच निर्दशक वाटत असल्यास यात कोणाला दोष देणार?
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे घटना समितीचे अध्यक्ष होते.या देशाला लोकशाहीचे मूल्य जपणारा संविधान लागू करताना त्यांना देखील हा विचार आला नसेल की ‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी ’वर्षा पर्यंत याच मूल्याची एवढी पराकोटीची गळचेपी होईल,माध्यमे बाजारात विकली जातील,त्यांची बोली लावली जाईल,प्रत्येकाला ‘संतुष्ट’ करुन ख-या लोकशाहीला अपेक्षीत असणा-या, विरोधी पक्षांच्या राजकीय घडामोडींना सत्ता आणि पैश्यांच्या उन्मादाखाली दडपले जाईल!
आज आमदार अभिजित वंजारी यांनी जो संताप व्यक्त केला त्या मागे हीच पार्श्वभूमी आढळते.काँग्रेसचेच ज्येष्ठ नेते अविनाश पांडे यांनी देखील नागपूरात प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत एकदा‘देशातील लोकशाही जपणे व सत्य जनतेसमोर मांडणे हे आता फक्त माध्यमे व जनतेच्याच हाती असल्याचे विधान केले होते.हल्ली माध्यमे लोकशाही जपण्याचे कार्य करीत आहे का?निदान तुमच्या पक्षाला तरी असं वाटतं का?या प्रश्नावर त्यांनी निरुत्तर होऊन,तुमच्या प्रश्नातच तुमचं उत्तर दडलं असल्याचे मार्मिक विधान केले होते.
दूर्देवाने आज जगात ज्या अनेक देशात लोकशाहीचा गंध देखील नाही ते देखील देश माध्यम स्वातंत्र्यांच्या बाबतीत, भारताच्या पुढे असलेली आढळतात.
भारताच्या अशाच आणखी एका ‘स्वायत्त’संस्थेने म्हणजे निवडणूक आयोगाने, माध्यमांना न्यायालयांच्या तोंडी टिपण्णीवर वार्तांकन करण्यापासून रोखावे यासाठी गेल्या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.करोनाचा महाभंयकर प्रसार देशात वेगाने सुरु असताना ‘स्वायत्त’ निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणूकांची घोषणा केली व निवडणूका घेतल्या.यावर मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीव बॅनर्जी यांनी ‘अत्यंत बेजबाबदार संस्था‘म्हणून निवडणूक आयोगावर कठोर ताशेरे ओढले होते.या निवडणूकांमुळे पाच ही राज्यात लाखोंच्या संख्येने विविध पक्षांच्या प्रचार सभेत नागरिकांची गर्दी जमत होती.परिणामी करोनाच्या महाघातक विषाणूचा प्रसार वेगाने झाला व लाखो मृत्यू ही ओढवले!
याच पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्तींच्या कठोर ताशे-यांना माध्यमात प्रभावी प्रसिद्धी मिळाल्याने निवडणूक आयोगाने सर्वांच्च न्यायालयात धाव घेत, माध्यमांवर न्यायालयांची मौखिक निरीक्षणे प्रसारित न करण्याची मागणी केली होती मात्र,न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती एम.आर.शहा यांनी तडफेने व निखालस शब्दात निवडणूक आयोगाची ही याचिका फेटाळली व नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारांना संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली.
मुक्त माध्यम स्वातंत्र्याचे वारे हे सत्ताधीशांना आवडत नाही हेच खरे. राहूल गांधींच्या ऐतिहासिक पदयात्रेच्या वृत्तांना अल्पशी देखील जागा वृत्त जगतात मिळत नाही,हे वास्तव आहे.वृत्त पत्रीय माध्यमात राहूल गांधीच्या यात्रेचा उल्लेख हा २५० ते ३०० शब्दात उमटतो तरी. मात्र, वृत्त वाहिन्यांवरुन देशातील ‘लोकशाहीला’ समृद्ध करणारी राहूल गांधी यांची ही ऐतिहासिक यात्राच पूर्णंत:नदारद आहे.
त्यामुळे वंजारी सारख्या एका निर्वाचित आमदाराला माध्यमांवरच बहीष्कार घालण्याची भाषा उच्चारावी लागते,यातच लोकशाहीच्या गळचेपीचे मर्म दडले आहे,असेच आता म्हणावे लागेल!
आमचे चॅनल subscribe करा
