‘अजनीवन बचाओ’पर्यावरणप्रेमी संस्थांचे गडकरींना उत्तर
एक लाख जनतेनी स्वाक्षरीचे पत्र न्यायालयात द्यावे:गडकरींचे होते विधान
अजनीवन प्रकल्पाच्या विरोधकांविरुद्ध नागपूकरांनी रस्त्यावर उतरावे:गडकरींचे होते आव्हान
‘अति’झालं:आत्मे मेले:शासकीय विभागांच्या नियमबाह्य विकासाला परवानग्या मिळतातच कश्या?पर्यावरणवाद्यांचा सवाल
अजनीवन,उड्डाण पुलाे,सिमेंट रोडचाच इतका अट्टहास का? दीड वर्षांनंतर पुन्हा निवडून येणार नाहीत याची शाश्वती वाटते का?पर्यावरणप्रेमींचा संताप
मुंबईच्या मेट्रो कारशेड आंदोलनात ही विनाशवाद्यांनी पेरली ‘जाती-पाती’ची बीजे!
नागपूर,ता. १२ जुलै २०२२:नुकतेच, विकासाचा विरोध करणा-यांच्या विरोधात जनतेने पुढाकार घ्यावा असे आव्हान केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरींनी केले होते. शहरातील काहींनी पर्यावरणाच्या नावावर अजनी मल्टीमॉडल हबला विरोध केला,परंतु विकास हवा असेल तर विकासाला अनुकूल जनतेलाही, गप्प बसून चालणार नाही,एक-एक लाख लोकांनी हस्ताक्षर करुन शहराच्या विकासाचे काम रोखू नये,अशी याचिका कोर्टात दाखल करावी,असे आव्हान केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवार,दिनाकं १० जुलै रोजी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.ब्रजेश दीक्षीत व एनएचएआयचे राजीव अग्रवाल यांना प्रमाणपत्र बहाल करणा-या सोहळ्यात केले होते.त्यांच्या या विधानांना सडेतोड उत्तर देत, शहरातील अनेक पर्यावरणप्रेमी स्वयंसेवी संस्थांनी,आमची पण तयारी असून अजनीवन वाचवण्यासाठी देशातील सर्वाच्च न्यायालयापर्यंत लढा देऊ,असे आव्हान गडकरीं पुढे उभे केले.
आमची बांधिलकी ही पुढील पिढीसाठी, शहराचे एकमेव उरलेले फूफ्फस म्हणजे अजनीतील ४० हजार पेक्षा जास्त झाडे वाचवण्यासाठी असून, आम्ही विकास विरोधी नसल्याचे स्वच्छ असोसिएशनच्या पदाधिका-यांनी सांगितले.राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येताच आम्हाला हे माहिती होते, अजनीवनचा प्रकल्प आता जोमाने पुढे रेटला जाईल कारण कंत्राटदारांना कंत्राटे देऊन झाली आहेत,प्रकल्प बंद पडू दिला जाणारच नाही,असा उघड आरोप देखील पर्यावरणवादी यांनी केला..
आम्ही विकास विरोधी नसून ‘शाश्वत ’विकासावर आधारित विकासच या शहराला वाचवू शकतो हे आम्हाला माहिती आहे. फूटाळासारख्या देखण्या तलावाचे, गडकरींनी केलेल्या विकासाने, देखणेपणच हरवले असल्याची टिका ते करतात.फूटाळयाचा ‘View‘च हरवला,अशी टिका करीत,तलावात संगीताच्या तालावर पाणी तर नाचवले जाईल मात्र त्या ठिकाणी बनविण्यात आलेल्या कमर्शियल कॉम्पलेक्समधील निघणा-या घाणीचा निचरा कुठे केला आहे?याचे ही उत्तर नागपूरकर जनतेला मिळायला हवे,अशी मागणी त्यांनी केली.
कालच्याच घटनेत इसासनीच्या भीमनगरात माय-लेकी पुलावरील पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्या.आईचे तर कलेवर सापडले,मुलीचे तर अद्याप कलेवरही गवसले नाही.रेल्वे स्टेशन हा विषय पर्यावरणात येत नाही,असे उत्तर आम्हाला वारंवार दिले जाते मात्र ‘सिमेंट रोड’ हे जर विकासाचे मॉडेल मानल्या जात असतील तर शहरातील ओसंडून वाहणारे नाले व नागरिकांची प्राणहानि पासून सुरक्षीतता हे विकासाच्या निकषामध्ये येत नाहीत का? असा परखड सवाल त्यांनी केला.
एका प्रकल्पासाठी या शहराचे खासदार जनतेच्या विरुद्ध जनतेलाच उतरायला सांगत आहेत,याचा अर्थ त्यांनाही इंग्रजांसारखा ’फोडा आणि राज्य करा’चे धोरण अवलंबवायचे आहे का?वरुन एक लाख जनतेला स्वाक्षरीचे पत्र न्यायालयात द्या असे सांगतात,हे एक लाख स्वाक्षरीचे पत्र खरंच जनतेचे असणार आहे की भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षरीचे?असा खोचक सवाल ही ते करतात मात्र जनतेला ते का सांगत नाहीत की वेटलाईन्सच्या आजूबाजूला कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास परवानगी नसते.आधी फूटाळ्यावर बांधकाम केले आता शुक्रवारी तलावावर देखील ३०० कोटींचे सौंदर्यीकरण सुरु आहे,हे नियमात बसतं का?मूळात या बांधकामांसाठी शुक्रवारी तलावाचे नैसर्गिक झरेच बंद करुन ठेवण्यात आले आहेत.आज जो पाण्याचा चिखल या तलावात दिसतो तो आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांच्या शौचालयांची घाण आहे.ड्रेनेज लाईन्स बंद न करताच वरवरच्या सौंदयीकरण्यात कोट्यावधींचा खर्च करने यालाच ‘विकास‘समजायचा का?
वेटलाईन्स म्हणजे,नैसर्गिक किवा कृत्रिम पाणथळे,याच्या आजूबाजूला काहीच बांधकाम करु शकत नाही हा नियम राज्याचा नव्हे तर चक्क केंद्र सरकारचा आहे मात्र स्वत: केंद्रिय मंत्री या नियमांचे चक्क उल्लंघन करताना दिसत आहेत.मुंबईच्या मेट्रोसाठी आरेचे जंगल कापण्याचा घाट घालण्यात आला,त्याला विरोध करणा-या समितीमध्ये एक पदाधिकारी हे ईसाई समुदायाचे आहेत.या आंदोलक समितीमध्ये सर्व जाती-धर्माचे लाेक आहेत मात्र संघवादाच्या चष्म्यातून या आंदोलनाकडे बघितले जात असून, या ईसाई पदाधिका-याला या ठिकाणी कब्रस्तान बनवायचे आहे त्यामुळे मेट्रोच्या कारशेडसाठी विरोध केला जात आहे,इथपर्यंत कारशेडच्या समर्थकांची मजल गेली,हे खरेच फार दूर्देवी आहे.पिढी दर पिढी नेते इतका पैसा कमावतात मात्र जनतेलाच आपापसात लढवतात,असा तीव्र संताप देखील पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करतात.
मनपामध्ये पंधरा वर्षे सत्तेत राहूनही चार फूट उंचीच्या गणपतीसाठी मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना धारेवर धरणा-या भाजप सत्ताधा-यांना अद्याप पर्यावरण रक्षणाचे मोल कळलेच नाही,असेच आता म्हणावे लागेल.सोयीस्करपणे व मोठ्या शिफातीने याला भाविकांच्या ‘आस्थेशी’निगडीत केले मात्र चार फूटांच्या वर लांबीचे गणपती अखेर शिरवणार कुठे?पुन्हा तलावातच शिरवणार का?पुन्हा तलावांना प्रदुषित करुन पुन्हा त्याच तलावांच्या सौंदर्यीकरणासाठी शेकडो कोटींच्या निविदा काढणार का?चार फूटांचा गणपती बसवावा,हे नियम कोणी काढले?मनपाच्या अति.आयुक्तांनी काढले का?हा राज्य सरकारचा नियम आहे,पर्यावरणाच्या अनुषंगाने घेण्यात आला असून तो फक्त नागपूर शहरातच लागू करण्यात आला नसून संपूर्ण राज्याला लागू आहे हे भाजपच्या माजी सत्ताधा-यांना माहिती नाही का?
आस्थेच्या नावाखाली मनपा निवडणूक आणि राजकारणाची पोळी शेकणा-यांना पर्यावरणाचा -हास कळत नाही का?कसा भरुन काढणार पुन्हा होणारा -हास?की फक्त विधान परिषदेतील १२ नावांच्या यादीला जी गेल्या अडीच वर्षांपासून न्यायालयाच्या कठोर ताशे-यांनंतरही अडवून ठेवण्यात आली होती त्याला आता महामहीम राज्यपाल महोदय लवकरच परवानगी देतील त्यात आपले नाव परिषदेचे आमदार म्हणून समाविष्ट व्हावे यासाठी पर्यावरणाशी खेळ सुरु आहे?झाडून पुसून भाजपचे सर्वच पदाधिकारी दाटीवाटीने गर्दी करीत अति.आयुक्तांच्या कक्षात ठिय्या मांडून बसलेले संपूर्ण नागपूरकरांनी बघितले!
पदाधिका-यांच्या या गर्दीने रामदासपेठमधील मनपाच्या शाळेतील तकीया झोपडपट्टीतील गोर गरीब मुले जी गेल्या चार दिवसांपासून अंधारात अभ्यास करीत आहेत त्यांच्या वीजेचे मीटर का बदलून दिले नाही?मीटर जळाले तर महावितरणच दूसरे मीटर बसवून देते मात्र महावितरणने हात झटकले,त्यांच्याकडे दूसरे मीटर नाही सांगितले.याच ठिकाणी दिपशिखा सारडा या संगीत वर्ग घेतात,त्यांच्या पुढाकाराने पैसे गोळा करुन नवे मीटर घेण्यात आले,महावितरणने नवे वीज मीटर लावायला हवे होते व त्याचे बिल नव्या बिलमध्ये जोडायला हवे होते मात्र ही गोर गरीब मुले तब्बल चार दिवस विना वीजेची शिकत राहीली पण भाजप सत्ताधा-यांना या ठिकाणी डोकवायची देखील गरज का वाटली नाही?
या शाळेत शौचालयाला दारच नाही.पाण्याची टाकी आहे पण नळ नाही!शौचालयात नळ आहे पण त्यावर टाकी नाही!शाळेत टाकी अाहे पण टाकीला नळ नाही!हजार निवेदन झोनच्या सहायक आयुक्तांना व शिक्षणाधिकारी मिश्रीकोटकर यांना देऊन झाली पण?शेवटी शाळेच्या या दुरावस्थेबद्दल आता जागरुक नागरिकच ट्टीटरवर ट्टिट करु लागली आहेत.याच शाळेत मुलांच्या इनडोर खेळण्यासाठी शानदार हॉल आहे मात्र या हॉलमध्ये कोविड काळातील ५० खाटा कोंबण्यात आल्या असून त्यावर घट्ट कूलूप ठोकण्यात आले आहे!मुलांनी पावसा पाण्यात कुठे खेळावे?संपूर्ण रामदासपेठचा कचरा स्वच्छता कर्मचारी याच शाळेच्या मोकळ्या जागेवर आणून टाकतात,मनपाची ही शाळा परिसरातील नागरिकांचा कचरा जमा करण्यासाठी ’डंपिंग यार्ड ’झाली आहे त्यात मनपाच्या एजंसीची गाडी ही आठवड्यातून फक्त दोन वेळेसच येऊन या ठिकाणचा कचरा उचलते!
(छायाचित्र-रामदासपेठ येथील मनपा शाळेच्या प्रांगणाचे हे विदारक दृष्य!)
हे आहे आमचं स्वच्छ,सुंदर नागपूर!तरीही गडकरी यांना पुन्हा मनपात भाजपची सत्ता हवी आहे.राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यावर भाजपच्या वर्धापन दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात ’निदान मनपातील तरी सत्ता गमावू नका’असा कळकळीचा सल्ला त्यांनी दिला मात्र ही सत्ता कोणतीही आडकाठी न होता नेमक्या फाईली ‘ओके’करण्यासाठीच गडकरींना हवी आहे का?याचेही उत्तर या विकासपुरुषांकडून नागपूरकर जनतेला मिळेल का?असा टोला पर्यावरणवाद्यांनी हाणला.
मूळात आयुक्त पदावरील व्यक्ती हीच जेव्हा एका बैठकीत खुलेआम ’आमचे काम फक्त इल्लीगल कामांना लीगल करण्यासाठीच आम्ही येथे बसलो आहोत’असे उद् गार काढते तेव्हा या शहरातील एक जागरुक पर्यावरणप्रेमी प्रद्युम्न सहस्त्रभोजनी हे सरळ १८ जून २०२२ रोजी आयुक्तांनाच उघड आठ पानी पत्र लिहून यावर जाब विचारतात तेव्हा पानी कुठे मुरत आहे,हे सोशल मिडीयाद्वारे संपूर्ण जगाला कळत असतं,असा संतापही पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करतात.
‘आत्मे मेले’एवढंच आता सांगणे उरले आहे.कमर्शियल कॉम्पलेक्स कुठे ही बांधू शकता मात्र झाडे ही पुन्हा जगत नसतात.मेट्रोसाठी आधीच या शहरातील हजारो झाडांची कत्तल झाली मात्र मनपाच्या उद्यान विभागाकडे माहितीच्या अधिकारात अनेक वेळा अर्ज करुन ही ‘खरा’आकडा मिळत नाही मात्र जून सारख्या महिन्यातही जेव्हा या शहरात प्रखर उन्हामुळे आठ-आठ जीव जातात तेव्हा न सांगताही हिरव्यागार,डोलदार झाडांच्या कत्तलींचा ’खरा’आकडा कळत असतो!अशी वेदनाही हे पर्यावरप्रेमी व्यक्त करतात.
पुढच्या पिढीसाठी हा संपूर्ण विकास करीत असल्याचा कितीही बाता मारल्या तरी पुढच्या पिढीकडे अलमारी भरुन पैसे असणार आहेत मात्र प्यायला पाणीच राहणार नाही.आजच मध्यप्रदेश मध्ये हंडाभर पाण्यासाठी अडीच किलो मीटरची पायपीट करणारे दृष्य अंगावर शहारे आणतात,तीच स्थिती नागपूर शहराची २०३० मध्ये असणार आहे.अजनीवन येथील ४० हजारच्या वर झाडांची होणारी कत्तल शहरातील पाण्याची भू-जल पातळी निश्चितच खोल-खोलवर नेणार,आजच बोरवेल खोदताना १४०० फूट खोल पाणी लागत आहे,पूर्वी ते ६०० फूटांवर लागत होतं!
अनेक इंग्रजी वृत्तपत्रे या विषयी सातत्याने ’इम्पॅक्ट‘अंतर्गत तलावांच्या विषयी सीरीजच्या सीरीजच्या प्रसिद्ध करतात, यावर मनपा आयुक्त हे ‘क्यो लिखते है पेपरवाले?काय का इम्पॅक्ट?लोक तो कुछ नही बोल रहे’असे उद् गार जेव्हा काढतात तेव्हा नागपूरकर जनतेच्या थंडपणाची चीड येते,अशी हतबलताही हे पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करतात.जुन्या पिढीने पर्यावरणाचे संतुलन राखून आपल्याला शुद्ध हवा,पाण्याचा,पर्यावरणाचा समृद्ध वारसा सोपवला मात्र आपण २०३० च्या पिढीला काय देत आहोत?
पूर्वी न्यायालयांनी झीरो माईल असो किवा कस्तुरचंद पार्कच्या जतनाचा प्रश्न असो सुमोटो अर्थात स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करुन घेतल्याचा इतिहास याच शहराने पाहीला आहे.आज फूटाळा असो किवा शुक्रवारी तलाव,सक्करदरा असो किवा सोमलवाडा,तलावांची दूर्दशा,दोहन,सत्यानाश होत असताना व कधीही न भरुन निघणारी हानी होत असताना, न्यायालयांनी स्वत:हून याची दखल घेऊन विकासाच्या नावाखाली या शहरातील विनाश रोखावा,अशी कळकळीची मागणी न्याय देवतेला पर्यावरणप्रेमींनी केली.
नुकतेच शहरातील हेरिटेज झाडे व झाडांबाबत मोजणी करुन त्याचा डाटा संकलित करण्यासाठी मनपातर्फे पुढाकार घेण्यात आला मात्र ‘नीरी ट्री’ सारख्या उपक्रमात १२ वर्षे अतिशय सखोल व शास्त्रशुद्ध काम झाले असताना आयुक्त व अति.आयुक्त मीणा यांनी बैठकीत हे काम, खासगी एजंसीलाच देऊ हा निर्णय पुढे रेटला,या मागचा अन्वार्थ नागपूरकर जनतेलाही कळत असून जनतेचा कररुपी पैसा हा किती निर्ममतेने उधळल्या जातो,याचे हे फक्त एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हूणन सांगता येईल,असा दावा ही ते करतात.
एकीकडे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेच कॉप-२०२६,कॉप-२०२७ हे ड्रीम प्रोजेक्ट आहेत.ग्रीन समिटमध्ये त्यांनी देशाच्या पर्यावरणपूरक विकासाला चालना देण्याची ग्वाही दिली त्यामुळेच आता केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अजनीचा रेल्वे प्रकल्प खापरीला हलवावा,यामुळे शहरातील एकमेव उर्वरित हरित पट्ट्याचे रक्षण होईल,खापरी लॉजिस्टिकही होईल,मिहानचा ही विकास होईल आणि पशु,पक्षी व हजारो झाडे यांचे घर ही वाचेल.
ज्याप्रमाणे शहरातील अनेक भागात,भव्य दिव्य घरात राहून देखील गडकरींचे महाल येथील घरावरचे प्रेम सुटत नाही त्याच प्रमाणे ४० हजारच्या वर झाडे ही, अनेक सजीवांची घरे असून त्यांना तशीच राहू द्या,अशी विनंती देखील पर्यावरणप्रेमी करतात.
आपल्या शहरात भू-जलस्तरावर काम करणारे केंद्रिय कार्यालय जुन्या व्हीसीए मैदानाच्या अगदी विरुद्ध असणा-या इमारतीत आहे.या कार्यालयात आयएएस दर्जाचा अधिकारी बसतो.नागपूर शहरातील भू-जल संदर्भातील शास्त्रशुद्ध माहिती केंद्रिय कार्यालयांना पाठविण्याचे काम हा विभाग करतो मात्र माहितीच्या अधिकारात नागपूर शहरातील भू-जलस्तर यावर माहिती मागितली असता,लिखित उत्तर मिळाले’माहीती उपलब्ध नाही!’मग लाखो रुपयांचा पगार घेऊन नेमके हे अधिकारी करतात काय?असा प्रश्न नागपूरकरांना पडणे स्वाभाविक आहे.
तेलंगखेडी संबंधित अनेक प्रश्नांचे उत्तर या विभागाकडून मिळालेच नाही.सगळ्या प्रश्नांसमोर ‘निरंक’असे उत्तर मिळाले!महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडेही गोरेवाडासह शहरातील दहा तलावांविषयी माहिती उपलब्ध नाही!याच शहरात पर्यावरण विभाग ही कार्यरत आहे मात्र माहितीच्या अधिकारात पर्यावरणासंबंधी कोणतीही माहिती मिळत नाही,अशी हतबलताही हे पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करतात.
गडकरी यांनी नागपूरकर जनतेला कितीही आव्हान करु देत, आमची पण तयारी आहे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ पण हा मुद्दा सोडणार नाही,येणा-या पिढ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही,असा इशाराही हे पर्यावरणप्रेमी देतात.
दीड वर्षांनंतर पुन्हा लोकसभेची निवडणूक आहे त्यामुळेच पुन्हा निवडून येणार की नाही,याची शाश्वती नसल्यानेच कदाचित प्रकल्प रेटण्याची घाई झाली आहे,असा टोला देखील ते हाणतात.
आमचे चॅनल subscribe करा
