शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवण्याचा राज्य सरकारचा घाट
नागपूर, १६ सप्टेंबर: विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी झाली नसल्यास त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाट राज्य सरकार घालत आहे. शासनाचा हा निर्णय न्यायालयाचा अवमान करणारा आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मुलभूत हक्कापासून डावलणारा असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
शाळांच्या संच मान्यतेकरिता शिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थ्यांचे ‘आधार’ नोंदणीकरण अनिवार्य करणारे परिपत्रक ८ सप्टेंबर रोजी काढले. त्यात त्यांनी विद्यार्थ्यांचे आधार नोंदणीकरण न झाल्यास त्यांना पटसंख्येतून वगळून संच मान्यता करण्यात येईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने आधार अनिवार्य करण्यासंबंधी विविध याचिकांबाबतचा २०१८ साली निवाडा देताना न्या. ए. के. शिक्री व न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या पिठाने विद्यार्थ्यांजवळ आधार नसल्यास त्यांना शाळा प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे निर्देश दिले होते.
त्यामुळे शिक्षण संचालनालयाचा ‘आधार’ अनिवार्य करणारा हा निर्णय विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा ठरतो. आधार नसल्यास विद्यार्थ्यांची पटसंख्या गृहीत न धरता संच मान्यता करण्याचा बालकांचा शिक्षण हक्क कायदा व न्यायालयाच्या विरोधात आहे, असे पत्र शिक्षक महामंडळातर्फे रवींद्र फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना पाठवले आले असून हा निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
