
राष्ट्रीय मुद्दांवर निवडणूक लढणार
महाराष्ट्रात परिवर्तनाचे राजकारण सुरु झाले
नागपूर,ता. ३१ मार्च २०२४: महाविकास आघाडीतील राजकीय पक्ष हे विस्थापितांच्या समुहाला समाविष्ट करण्यास तयार नाही.तिन्ही पक्षांनी सगळेच मतदारसंघ काबिज करुन ठेवले आहेत.वंचित आघाडीला २ ते ३ जागांच्या वर ते देण्यास तयार नव्हते मात्र,वंचितची ताकद अनेक मतदारसंघात ही मजबूत आहे.तरी देखील वंचितच्या अनुषंगाने विस्थापितांना अधिक जागा मिळाल्यास घराणेशाहीला धक्का बसेल व सर्वसामान्य जनतेच्या हाती सत्ता जाईल या भीतीने, आघाडीत आम्हाला सन्मानजनक जागा न मिळाल्याने आम्ही आघाडीत सहभागी झालो नसल्याचे वंचित आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
याप्रसंगी आघाडीतील नेत्यांवर टिका करीत, आघाडीतील बोलणीत ना आम्हाला सन्मान मिळाला ना सन्मानजनक जागा मिळाल्या.त्यांचीच आपापसातील भांडणे संपता संपत नव्हती.नुकतीच राज्यातील पाच जागांवर काँग्रेसने मैत्रीपूर्ण लढती करणार असल्याचे जाहीर केले.त्यामुळेच आपापसात कोणतेही तारतम्य नसणा-या आघाडीतील खिचडीत जाऊन फसण्याचे व स्वत:ची ताकद संपविण्याची आम्ही तयार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाच वर्षात वंचित फार मोठी राजकीय ताकद म्हणून राजकीय पटलावर उभरला आहे.राष्ट्रीय पक्षांविरोधात पर्याय झाला आहे.राज्यातील चार मतदारसंघात तर आम्ही सरळ-सरळ भारतीय जनता पक्षाविरोधात लढत देणार आहोत.त्यातील दोन मतदारसंघात तर आमची ताकद बघून काँग्रेसचे उमेदवार निवडणूक लढण्यासच तयार नसल्याचे प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितले.उरलेल्या मतदारसंघात देखील अशीच परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या निवडणूकीत आम्ही ओबीसींना सोबत घेऊन तसेच मराठा समाजाला सोबत घेऊन लढणार आहोत.यासाठी मराठ्यांचे नेते जरांगे पाटील यांच्यासोबत बोलणी सुरु आहे.महाराष्ट्रात परिवर्तनाचे राजकारण सुरु झाले असल्याचे ते म्हणाले.आम्ही महाराष्ट्राच्या सगळ्या ४८ मतदारसंघात निवडणूक लढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इलेक्टोरल बॉण्डसविषयी बोलताना,स्वत:अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या पतीने हा जगातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे.ज्या औषधांना केंद्र सरकारने भारतीय बाजारपेठेत प्रतिबंधित केले त्याच औषधांच्या कंपन्यांकडून हजारो कोटींचे रोखे घेऊन पुन्हा त्या औषंधांना बाजारपेठेत आणण्यात आले.नोटबंदीविषयी देखील न्यायमूर्ती बी.वी.नागरत्ना यांनी काळा पैसा पांढरा करणारा, नोटबंदीचा निर्णय अवैध असल्याचे विधान केले आहे.देशात हूकूमशाही सुरु असल्याची टिका करीत, आम्ही राष्ट्रीय मुद्दांवर निवडणूका लढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.याशिवाय देशात प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी,शेतक-यांचे प्रश्न,ओबीसींचे आरक्षण वाचले पाहिजे,अश्या मुद्दांवर वंचितची निवडणूक असणार आहे,असे त्यांनी सांगितले.पहील्यांदा सामाजिक व्यवस्थेतून राजकीय व्यवस्थेकडे वाटचाल होत असल्याचे ते म्हणाले.
नागपूरात काँग्रेसच्या उमेदवाराला वंचितने पाठींबा दिला या बाबत छेडले असता,त्यांनी पाठींबा मागितला आम्ही दिला,असे ते म्हणाले.आम्ही कोल्हापुरात शाहू महाराज तसेच नागपूरात विकास ठाकरे यांना पाठींबा आधीच जाहीर केला असल्याचे ते म्हणाले.
वंचित आपले उमेदवार उभे करीत असल्याने काँग्रेसचे उमेदवार फक्त काही फरकाने पडतात व भाजपचा फायदा होतो,असा प्रश्न केला असता हा चुकीचा प्रसार असल्याचे ते म्हणाले.पत्रकारांनी भाजपचे प्रवक्ते म्हणून प्रश्न विचारु नये,असा टोला देखील त्यांनी हाणला.काँग्रेसला आम्ही १२ वेळा त्याच-त्याच मतदारसंघात हरलेले उमेदवार दाखवले तरी देखील ते मतदारसंघ वंचितसाठी सोडण्यास काँग्रेस तयार झाली नाही.राष्ट्रवादीचे देखील तेच धोरण आहेत.त्यांचे उमेदवार अनेक निवडणूकीत हरले मात्र ते मतदारसंघ वंचितसाठी सोडायला तयार नव्हते.
आठ जागा तर अश्या होत्या जिथे वंचितला हिंदूंची मते मिळाली मात्र मुस्लिमांची मते मिळाली नाहीत,ती मते काँग्रेस,राष्ट्रवादीने ब्लॉक करुन ठेवली.यंदा ती आम्हाला मिळणार असल्याचा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
यंदा वंचितला ४८ पैकी किती जागा मिळणार आहेत?असा प्रश्न केला असता,मतदारांनी जितके दिले तितके घेऊ,असे उत्तर त्यांनी दिले.
अकोला लोकसभेची निवडणूक २०१९ मध्ये हरले,याकडे लक्ष वेधले असता तीन वेळा मला पाडण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीने मुस्लिम उमेदवार दिले,असा आरोप त्यांनी केला.यंदा मात्र तिथल्या मुस्लिमांनी त्या पक्षांना मते देणार नसल्याचे मला सांगितले त्यामुळे माझा विजय सुकर झाला,असे आंबेडकर म्हणाले.
मोदींच्या ४०० पार घोषणेकडे लक्ष वेधले असता,जुगाड करते है और आकडेवारी की बात करते है,असा टोला त्यांनी हाणला.
नागपूरात गडकरी यांना हरविण्यासाठी काँग्रेसच्या विकास ठाकरेंना वंचितने पाठींबा दिला का?असा प्रश्न केला असता,कोण जिंकेल कोण हरेल मला याच्याशी घेणेदेणे नाही,त्यांनी समर्थन मागितले मी दिले.असे त्यांनी सांगितले.विकास ठाकरेंसाठी नागपूरात सभा घेणार का?असे विचारले असता,त्यांचा प्रस्ताव आला नाही,प्रस्ताव आला तर ठरवू,असे उत्तर त्यांनी दिले.
आघाडीसोबत बोलणी नेमकी का विस्कटली,असा प्रश्न केला असता ४८ पैकी २७ जागा कश्या पद्धतीने बांधल्या आहेत याची यादी आम्ही त्यांना तयारीनिशी दिली.या २७ पैकी वंचितला किती जागा देणार ते सांगा,पण त्यांनी शेवटपर्यंत यादी दिलीच नाही.आमची यादी जाहीर होण्या पूर्वी त्यांनी ज्या दोन जागांवर पाठींबा मागितला होता,तो आम्ही त्यांना दिला आहे.नागपूर,कोल्हापूरमध्ये आम्ही उमेदवार दिला नाही .
राम मंदिराचा मुद्दा निवडणूकीत प्रभावी राहील का?असा प्रश्न केला असता महागाई,बेरोजगारी आणि शेतक-यांचा मुद्दा प्रभावी राहील असे उत्तर त्यांनी दिले.
एका प्रश्नाच्या उत्तरात वृत्त वाहीन्यांवरील निवृत्त मेजर जनरल हे ८० चा कॉन्वेविषयी बोलतात त्यांनी एकदा तरी खरे बोलावे,नियमानुसार १० पेक्षा अधिक कॉन्वे होऊ शकत नाही ते ८० कसे सांगतात?याविषयी खरे बोलण्याचे आवाहन त्यांनी मेजर जनरल यांना केले.
ईव्हीएमच्या विश्वासहर्तेविषयी विचारले असता,जे कोणी उमेदवार आहेत त्यांनी प्रामुख्याने ४ गोष्टी केल्या पाहीजे,असे त्यांनी सांगितले.इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे जे अधिकारी मतदारसंघात येतील त्यांची नियुक्ती कोणी केली,ईव्हीएम सांभाळण्यासाठी कोण येणार आहे?त्यांची नियुक्ती निवडणूक आयोगाने केली आहे का?नसेल तर यावर उमेदवारांनी सर्वात आधी आक्षेप नोंदवावा.उमेदवारांनी दक्षता घ्यावी.ईव्हीएम सील करताना किती टॅब वापरण्यात आले,याचा हिशेब ठेवावा.सील किती झाले व शिल्लक किती राहीले याचा हिशेब ठेवावा.याशिवाय ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटचं प्रात्यक्षिकरण
रॅण्डमली ५० मतांचं नव्हे तर संपूर्ण मतदानाचं करावं.समजा ५०० किवा ८०० मतदार असतील तर सर्व मतदरांच्या मतांची संख्या ही तपासूण घ्यावी.मतदानाचा आकडा जेवढा सांगितला जात आहे ती संख्या डिस्पले होते आहे का?मतदारांनी दाबलेल्या बटनामुळे उमेदवाराचे चिन्ह दिसत आहे की नाही?
तसेच ईव्हीएम हे आयोगाने नियुक्त केलेल्या निवडणूक अधिका-यांनी रॅण्डमली सिलेक्ट केले आहेत की नाही.मतदारांनी जागरुक राहून पेपर ट्रेलकडे लक्ष दिले पाहिजे.उमेदवारांनी आपल्या मागणीचा अर्ज रिर्टनिंग ऑफिसरला आधी दिला पाहिजे.गेल्या निवडणूकीत ३७३ मतदारसंघात मतमोजणीची संख्या टॅली झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.कायद्यानुसार पोल वोट्स टॅली झाल्याशिवाय निकाल जाहीर करता येत नाही,त्यामुळे सगळ्या उमेदवारांनी रि-काऊंटिगचा अर्ज आधीच दाखल केला पाहीजे.संसदेत १९६० सालीच याविषयीचा कायदा संमत झाला आहे.पेपर टेल तसेच ईव्हीएममधील निकाल हे वेगवेगळे असेल तर पेपर टेलचा निकालच गृहीत धरला जातो,याचा अर्थ देशाच्या संसदेनेच ईव्हीएमच्या निकालावर विश्वास ठेवला नाही,संसदेने बॅलेट पेपर रद्द केला नाही कारण निवडणूकीत हेराफेरीला जागा राहता कामा नये,हा त्या मागील उद्देश्य होता.
निवडणूक आयोग अधिका-यांच्या नियुक्तीचा विशेष आदेश देशाचे राष्ट्रपती काढतात.त्यांनी घोषित केलेल्या अधिका-यांनाच निवडणूकीसंबधी कार्यात भाग घेता येतो.असे आदेश राष्ट्रपतींनी काढले नसेल तर त्या अधिकारांना निवडणूकी संदर्भातील कोणत्याही प्रक्रियेत भाग घेता येत नाही.उमेदवारांनी या बाबतीत देखील दक्षता घेतली पाहिजे,असा सल्ला ईव्हीएमच्या प्रश्नावर याप्रसंगी प्रकाश आंबेडकरांनी दिला.
………………………………..




आमचे चॅनल subscribe करा
