नागपूर: शुक्रवारी उमदेवारी अर्ज भरण्याची रण धुमाळी संपताच आता विरोधक व सत्ताधारी यांच्यात मुद्दांचे राजकारण पेटले आहे. शनिवारी दिवसभर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उमेदवारी अर्जासोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरील कालबाह्य शिक्कयाला घेऊन चांगलेच रामायण घडले. मुख्यमंत्री यांच्या विरोधात लढणारे दक्षिण-पश्चिमचे काँग्रेसचे उमेदवार आशिष देशमुख तसेच अपक्ष् उमेदवार ‘जय जवान जय किसान’ संघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी मुख्यमंत्री यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या उमेदवारी अर्जासोबत जोडण्यात आलेल्या नोटरीवर आक्षेप नोंदवला. या प्रतिज्ञापत्रावर मारण्यात आलेला शिक्का हा २९ डिसेंबर २०१८ या तारखेपर्यंत वैद्य होता परिणामी मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी सादर केलेला उमेदवारी अर्जच हा अवैध ठरतो यामुळे त्यांचा अर्ज खारिज करावा असा आक्षेप आशिष देशमुख, प्रशांत पवार तसेच ॲड.सतीश उईके यांनी दक्षिण-पश्चिमचे निवडणूक निर्णय अधिकारी शेखर घाडगे यांच्याकडे नोंदवला.
सकाळी ११ वा.पासून घडणाऱ्या या घडामोडीत मुख्यमंत्री यांच्या वतीने दक्षिण-पश्चिमचे निवडणूकसंबंधीचे काम बघणारे निवडणूक प्रतिनिधी संदीप जोशी यांनी तात्काळ तहसील कार्यालय गाठून आपली बाजू मांडली. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री यांनी फॅक्सद्वारे पाठवलेले स्वाक्ष् रीचे पत्र ही जोडले. यावर देखील विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला. फडणवीस यांचा उमेदवारी अर्ज संपूर्ण नियमांसह,कागदोपत्री सादर करण्यात आल्याचे संदीप जोशी यांनी सायंकाळी टिळक भवन येथे घेतलेल्या पत्र परिषदेत सांगितले. मुख्यमंत्र्यांची बाजू मांडताना ॲड.उदय डबले यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांचा देखील दाखला सादर केला यात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना उमेदवाराने मजिस्ट्रेट किवा नोटरीसमोर स्वत: उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. अशी उपस्थिती असल्यास कोणत्याही इतर कारणाने उमेदवारी अर्ज रद्द करता येत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.महत्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेली नोटरी ही देखील २८ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वैद्य होती फक्त त्यावर मारण्यात आलेल्या शिक्कयाची वैधता ही २९ डिसेंबर २०१८ रोजी संपली होती, एवढीच तांत्रिक चूक असताना उमेदवारी अर्जच रद्द करण्याची मागणी ही न्याय नसल्याची बाजू ॲड.डबले यांनी मांडली व त्यांची मागणी मान्य करत दक्षिण-पश्चिमचे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी विरोधकांचा दावा फेटाळत मुख्यमंत्र्यांचा अर्ज कायम ठेवला.
पत्रपरिषदेला महापौर नंदाताई जिचकार, शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके,ओबीसी मण्डल के अध्यक्ष अविनाश ठाकरे, मुन्ना यादव,चन्दन गोस्वामी, किशोर वानखेड़े उपस्थित होते.
फक्त प्रसिद्धीसाठी स्टंट-संदीप जोशी
गेल्या निवडणूकीत आशिष देशमुख यांचे पिताश्री हे फडणवीस यांच्या विरोधात निवडणूकीत लढले व १८ हजार मतांनी त्यांना पराभव पत्कारावा लागला. या निवडणूकीत त्यांचे सुपुत्र आशिष देशमुख हे सात पट मतांनी म्हणजे सव्वा लाख मतांनी पराभूत होतील. विरोधकांनी शिखंडीसारखे पाठीमागे वार करण्यापेक्ष्ा समोर येऊन लढण्याचे त्यांनी आव्हान केले. यावेळी आशिष देशमुख यांची अनामत रक्कम देखील जप्त होणार असल्याचे ते पत्र परिषदेत बोलले.केवळ वातावरण निर्माण करण्यासाठी त्यांनी उमेदवारी अर्जामधील हा तांत्रिक मुद्दा धरुन ठेवला. मूळात ॲड.सतीश उके यांना कोणतेही अधिकार नसताना प्रशांत पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात बाजू मांडण्यासाठी तातडीने लिखित अधिकार प्रदान केले. विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांचा उमदेवारी अर्ज हा ऑन-लाईन घेतल्याचा दावा करत आहेत.यातही आम आदमी पक्षाचे उमेदवार अमोल हाडके यांनी नमूदा-२६ अंतर्गत मुख्यमंत्री यांनी शासकीय थकबाकी संबंधी संपूर्ण माहिती भरली असताना मूळ निवास त्रिकोणी पार्क, धरमपेठ, हल्लीचा निवास मलबार हिल,मुंबई,रामगिरी इ.विषयी संपूर्ण माहिती भरली असून ‘कोणतीही थकबाकी नाही’चे प्रमाणपत्र ही जोडले. मात्र विरोधकांना मूळ निवास बघायचेच नव्हते त्यांना फक्त माध्यमांमध्ये वातावरण निर्मित करायचे होते,असा आरोप संदीप जोशी यांनी केला.शनिवारी ११ वा. सुरु झालेल्या या संपूर्ण वादावर दुपारी २.३० वाजता सुनावणी झाली तसेच दुपारी ४ वा. निर्णय जाहीर करण्यात आला. यावेळी विरोधकांसमोरच मुख्यमंत्री यांच्या अर्जाचा सीलबंद केलेला अर्ज उघडण्यात आला.
फडणवीस सरकार बर्खास्त करुन राष्ट्रपती शासन लावावे-आशिष देशमुख
मुख्यमंत्री यांच्या उमेदवारी अर्जावरील नोटरी,अवैध शिक्का या संपूर्ण प्रकरणाला घेऊन शनिवारी विरोधक व सत्ताधारी यांच्यात चांगलेच धूमशान झाले. फडणवीस सरकार हे आपल्या सत्तेचा दुरुपयोग करुन निवडणूक निर्णय अधिकारी शेखर घाडगे यांच्यावर दबाब आणत असल्याचा आरोप आशिष देशमुख यांनी दुपारी प्रेस क्लब मध्ये पत्र परिषदेत केला. राष्ट्रपतींनी तात्काळ फडणवीस यांचे महाराष्ट्रातील सरकार बर्खास्त करुन राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. अहमदनगर,कामठी आणि नागपूरचा दक्षिण -पश्चिम मतदारसंघातील निवडणूक अधिकारी हे दबावात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आमचे चॅनल subscribe करा
