फक्त..बातमीशी बांधिलकी

फक्त..बातमीशी बांधिलकी

Homeब्रेकिंग न्यूजअंबाझरी विवेकानंद स्मारक,पूरपिडीत आणि फडणवीस सरकारचा ‘खेळ'’

अंबाझरी विवेकानंद स्मारक,पूरपिडीत आणि फडणवीस सरकारचा ‘खेळ’’

Advertisements
(रविवार विशेष)

डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,१३जुलै २०२५: अंबाझरी धरणाच्या ओव्हर फ्लो पॉईंटवर बांधण्यात आलेले स्वामी विवेकानंद स्मारक हे सध्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईत अडकले आहे.२०१२ मध्ये मनपामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या बहूमताची(ज्याला विरोधक पाशवी बहूमत संबोधतात,मनपातील १५६ पैकी १०८ जागा)सत्ता असताना अंबाझरी ओव्हरफ्लोवर स्मारक बांधायची अतिशय अशास्त्रीय,अनैसर्गिक कल्पना भाजप नेत्यांच्या मनात आली आणि २०१२ पासून स्थायी समितीच्या विविध बैठकीत या स्मारकाच्या बारश्‍याचे लाखो रुपयांचे ‘बताशे’ वाटण्यास सुरवात झाली. सर्वात पहिले ३० एप्रील २०१२ रोजी समितीच्या बैठकीत स्मारकाचा विषय चर्चिला गेला.
यानंतर ५ फेब्रुवरी व १४ फेब्रुवरी २०१३ रोजी दयाशंकर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली,१६ जून व १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी तत्कालीन स्थायी समिती सभापती अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत या स्मारकासाठी विविध ठराव पारित करण्यात आले.यातील ठराव क्र.११६ अंतर्गत अंबाझरी ओव्हर फ्लो पॉईंट येथे स्वामी विवेकानंद यांचा २० फुट उंच ब्राँझ पुतळा तयार करुन उभारण्याच्या कामाचे प्राकलन रु.८५ लक्षला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करने व या कामाकरिता कला क्षेत्रातील तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार मुर्तिकार मेसर्स राम सुतार यांना रु.८९ लक्ष २५ हजारच्या प्राकलनीय राशीपेक्षा ५ टक्के अधिकच्या निविदेला एकमतोन मंजूरी प्रदान करण्यात आली.ठराव क्र.४१६ अंतर्गत स्वामी विवेकानंद यांच्या १५० व्या जयंती निमित्त स्वामी विवेकानंद यांचा २० फुट उंचीचा पुतळा अंबाझरी ओव्हर फ्लो पाँईटवर उभारण्यास्तव पुतळ्याच्या पेडेस्टल करिता रु.१ कोटी,१लाख २१ हजार ५७६ च्या प्राकलनाला प्रशासकीय मंजुरी तसेच या कामाकरिता न्युनतम निविदाकार मे.एस.जे.शर्मा यांची ९० लाख २७ हजार ४६३(५.५१ टक्के कमी)दराची निविदा मंजुर करने तसेच या कामाकरिता मे.इ.एन वास्तु यांना व्यवस्थापकीय सल्लागार म्हणून ‘प्रचलित’दरावर नियुक्तीच्या प्रस्तावावर एकमताने मंजुरी देण्यात आली.
ठराव क्र.३७३ अंतर्गत स्वामी विवेकानंद यांची १५० वी जन्म शताब्दीनिमित्त अंबाझरी ओव्हर फ्लो पॉईंटवर स्वामी विवेकानंदांचा २० फुट उंचीचा पुतळा बसविण्याच्या कामास्तव प्राप्त निविदांपैकी मे.सायीली कन्स्ट्रक्शन यांची प्राकलनीय दरापेक्षा १४.९५ टक्के कमी दराची रु.३६ लाख १७ हजार ५३८ रकमेची निम्नतम निविदा स्वीकृत करण्याचा प्रश्‍न स्थायी समितीने विचारात घेऊन, स्वामी विवेकानंदांचा २० फुट उंचीचा पुतळा बसविण्यासाठी पुल व इतर स्थापत्य कामास्तव कार्यालयाने सुचविलेल्या दुरुस्तीसह विषय समितीतर्फे एकमतोन मंजुरी.ठराव क्र.३७४ अंतर्गत अंबाझरी ओव्हर फ्लो नाल्यावर संरक्षण भिंत व स्टोन पिचींगच्या कामास्तव प्राप्त निविदेपैकी मे.एन.एन.बेलखुडे यांची प्राकलनीय दरापेक्षा २५.०२ टक्के कमी दराची रु.३५ लाख ६० हजार ७७३ रकमेची निम्नतम निविदा स्वीकृत करण्यात आली.
थोडक्यात,अंबाझरी ओव्हर फ्लो पॉईंटवर सल्लागारावर खर्च होणा-या राशीसह,, कोटीच्या कोटी उड्डाणे या बैठकींमध्ये घेण्यात आली मात्र,ओव्हर फ्लोच्या जागेवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात सिमेंटचे काँक्रिटीकरण करीत असताना शहरातील नीरी किंवा व्हीएनआयटीतील सल्लागारांच्या सल्ल्याची साधी गरज ही भाजपच्या नेत्यांना व प्रशासकीय अधिका-यांना वाटली नाही.याचा परिणाम,२३ सप्टेंबर २०२३ च्या मध्यरात्रीच्या त्या महाभयंकर महाप्रलयाची भयावहता हजारो कुटूंबियांनी भोगली.पूर प्रवाहाचा तो थरार क्षणाक्षणाला थरकाप उडवणारा होता.हजार कोटीच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले त्याही पेक्षा नागरिकांच्या जीवावर भयंकर संकट कोसळले होते.महत्वाचे म्हणजे अनेक तास पाण्याचा निचरा झालाच नाही.अंबाझरी तलावातील जलपर्णी काढण्यासाठी आणण्यात आलेले जेसीबी अंबाझरी तलावाच्या वेगवान प्रवाहाने दहा फूट पुलापर्यंत वाहून आले!यावरुन त्या प्रवाहाची भयाणता दिसून पडली.शहरातील १५०० च्या वर दूकानांधील कोट्यावधींचा माल पाण्यात गेला.धडकी भरवणा-या त्या पावसाने रस्त्यांच्या नद्या केल्या होत्या.अंबाझरी तलाव ओव्हर फ्लो झाल्यामुळे धरमपेठ सायंस कॉलेज ते पंचशील चौक आणि झाशी राणी चौकपर्यंतचा परिसर पाण्याखाली आला!
या परिसरातील शैक्षणिक संस्था,रुग्णालये आणि दूकानांना फार मोठा फटका बसला.धंतोलीतील काम्प्यूटर हब समजल्या जाणा-या दूकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रोनिक वस्तू पाण्याखाली गेल्या! दूकानदारांच्या काळजाचे पाणी झाले.दूकानांमधील विक्रीसाठी असणारे मोबाईल, कॉम्प्यूटर्स,लॅपटॉप,पेनड्राईव्ह,बॅटरी ,प्रिंटर्स कायमचे निकामी झाले.एकेका दूकानात १०० लॅपटॉप बॅटरी,७० च्या वर लॅपटॉप,५०० च्या वर पेनड्राईव्ह होते.दूकानदारांच्या डोळ्यातून अगतिकतेचे पाणी बरसले.साढे तीनशेपेक्षा अधिक नागरिकांना एनडीआरएफच्या जवानांनी बोटीच्या सहाय्याने सुरक्षित ठिकाणी हलवले! शंकरनगर मधील मुकबधिर विद्यालयातील ७० विद्यार्थ्यांना बचाव पथकांनी वाचवले. जलतांडवात दोन महिलांसह चार जणांचा मृत्यू तर १४ जनावरांचाही मृत्यू झाला. दहा हजार घरात पुराच्या पाण्याने थैमान घातले.नागरिकांच्या दूचाकी,चार चाकी या शेकडो मीटर प्रवाहात वाहून अडकून पडल्या.पंचशील चौकातील केअर हॉस्पीटल मागे वंदना अपार्टमेंटजवळ कार वाहून जाऊ लागली,तातडीने या कारला अडवून त्यातील व्यक्तीला स्थानिकांनी सुखरुप बाहेर काढले.
मोरभवन पाण्यात बुडाले.पंचशील चौकातील नाल्यात तरुणाचा मृतदेह पिल्लरला अडकून होता.मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी हायड्रा मशीने पिल्लर कापावे लागले!मनपाच्या अग्निशमन विभागाने १५२,एसडीआरएफ चमूने १०५ नागरिकांचे जीव वाचवले.आपदा मित्र या संस्थेने ११ नागरिकांना मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर ओढले. रेल्वे प्लॅटफॉर्मला नदीचे रुप आले होते.मध्यवर्ती कारागृह रक्षकांच्या वसाहतीही पाण्यात बुडाल्या होत्या.बेसमेंट आणि इमारती पाण्यामुळे एकरुप झाले होते.सखोल वस्त्यांमध्ये मृत्यूचा तांडव जवळ येत होता.डागा ले आऊट,कार्पोरेशन कॉलनी,वर्मा ले आऊट सारख्या अंबाझरीच्या जवळ असलेल्या वस्त्यांमध्ये ’न भूतो ना भविष्यती’असा तांडव होता.घरोघरी गणपती विराजमान होते.महालक्ष्म्या बसल्या होत्या.रात्री नैवेद्याचा धार्मिक सोहळा आटोपून थकून भागून घरोघरी नीरव शांतता पसरली होती.मध्यरात्री सुरु झालेल्या हाहाकारची कल्पना देखील त्यांना नव्हती.धडकी भरवणारा कडकडाट आणि चमकणारा वीजांचा लखलखाट जरा ही उसंत घेत नव्हते.शहरातील नरेंद्रनगर,मनीषनगर,सीताबर्डीतील भुयारी मार्ग हे दूस-या दिवशी २४  सप्टेंबरच्या दूपार पर्यंत पाण्याखाली गडप झाले होते.अंबाझरी पासून पंचशील चौकापर्यंतचे अनेक सिमेंट-काँक्रीटचे रस्ते वाहून गेले होते!अंबाझरी ओव्हर फ्लो समोरिल सर्वाजनिक बांधकाम विभागाने दोनच वर्षांपूर्वी बांधलेला रस्ता अक्षरश: खरडून निघाला होता. सीताबर्डीला लागून असलेल्या संगम चाळीतील हातावर पोट असणा-या गरीबांच्या तर वेदनेलाही स्वर नव्हता.पै पै जमा करुन घरात सुखसोयीच्या वस्तू जमवल्या,अन्नधान्य भरले होते,पुराने ते सगळे वाहून नेले.विदर्भ साहित्य संघाच्या संकुलातील तळमजल्यावर असलेली पन्नासहून अधिक दूकानांना पुराच्या पाण्याचा फटका बसला.या ही बेसमेंटमधील पाणी दुस-या दिवशी दूपारपर्यंत तिथेच मुक्कामी होते!परिणामी,लाखो रुपयांची पुस्तके ही अवघ्या एका रात्रीत रद्दीच्याही लायकीची राहीली नाही.रामदासपेठेत आइस्क्रीम फॅक्टरी व प्रसिद्ध फ्रॅन्चाइसीचे नवीन शॉप सोमवारी उद् घाटित होणार होते.मात्र,२३ सप्टेंबर शुक्रवारी आलेल्या या महाभयंकर प्रलयाने संपूर्ण इंटेरिअर खराब झाले.तिथे ठेवण्यात आलेल्या आइस्क्रीम बनविण्याच्या मशीन,फ्रीज,फर्निचर असे २५ लाखांचे नुकसान झाले!याला लागून असलेल्या चष्म्याच्या दूकानात १० लाख रुपयंची डोळे तपासण्याची मशीन पाण्याने कायमची खराब झाली.लाकडी ड्रॉवरमधील चष्मे,सनग्लासेस आता कोणत्याही कामाचे नव्हते!७ सप्टेंबर २०२२ रोजी ४० लाख रुपये खर्च करुन दुकान सुरु केले होते.

अंबाझरी तलावाच्या परिसरातील कस्तुरबा ले आऊटमधील नागरिकांच्या घरात  पाच फूटांच्या वर पाणी भरले.खोल्याध्ये गळ्यापर्यंत पाणी पोहोचले,यानंतर त्यांनी फक्त हातातील मोबाईलसह उंचावर आसरा घेतला.घरातील लाखाेंचे सामान पाण्यात बुडाले.या सर्व प्रलयासाठी स्थानिक नागरिक अंबाझरी ओव्हर फ्लोवरील स्वामी विवेकानंद स्मारकाचा अडथळा मानतात.पूर पिडीत नागरिक हे स्मारक हटविण्यासाठी प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई देत आहेत.त्यांना पुन्हा २३ सप्टेंबरच्या त्या भयाण रात्रीचा थरार अनुभवायचा नाही.या साठी त्यांचे वकील ॲड.तुषार मंडलेकर अनेक शासकीय कागदपत्रांचा न्यायालयात कीस पाडत आहेत.मात्र,शहरातील भाजप नेते विवेकानंद स्मारकाविषयी अडून बसले आहेत.परिणामी, इतक्या संवेदनशील विषयावर सातत्याने टाळाटाळची भूमिका घेणा-या प्रशासकीय अधिका-यांना २३ एप्रिल २०२५ रोजी उच्च न्यायलयाने ‘नागपूरात यंदा पुन्हा पूर आणायचा आहे का?’या शब्दात फटकारले.

२०१७ मध्ये नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणूका अगदी तोंडावर आल्या असत्या,विवेकानंद स्मारकाचे लोकप्रिय पर्यटन स्थळ म्हणून मोठ्या थाटात उद् घाटन झाले.मात्र,सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांकडून शहराच्या सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारसाचा भाग म्हणून, प्रसिद्धी देण्यात आलेल्या या स्मारकामुळेच २३ सप्टेंबर २०२३ च्या मध्यरात्री महाप्रलयकारी महापूर आला असल्याचा दावा करीत, हे स्मारक हटविण्यासाठी अंबाझरी पूर पिडीत नागरिकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.
गेल्या अनेक सुनावणीत या स्मारकाच्या वैध-अवैध अस्तित्वाविषयी, शासनाच्या विविध विभागांद्वारे विविध दावे-प्रतिदावे सादर झाले.मात्र,नागरिकांच्या जिवितेच्या धोक्यापेक्षा सत्ताधारी भाजप नेत्यांचा,स्मारक हटविण्याची नामुष्की येऊ नये,यासाठी अट्टाहास चालला आहे.हे स्मारक हटविणे म्हणजे नागरिक करीत असलेल्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब होणे व तोंडावर आलेल्या मनपा निवडणूकीत विरोधकांच्या हातात आयते कोलित देणे व तोंडघशी पडणे या सारखे होईल,असे भाजप नेत्यांना वाटत असावे.कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा व या स्मारकाविषयी भाजप नेत्यांमधील बडेजावपणा यातून हे स्मारक न हटविण्यासाठी साम,दाम,दंड,भेदाची नीती वापरली जात असल्याची पूर पिडीतांची भावना आहे.
विवेकानंद स्मारक हटविण्यात यावा:याचिकाकर्त्यांची मागणी
अंबाझरी तलाव परिसरातील स्वामी विवेकानंद स्मारकामुळेच पूर तीव्र झाला,त्यामुळे तो हटविण्यात यावा,अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पूर पिडीतांनी केली आहे.हे स्मारक अन्यत्र हटविण्यात यावे,अशी देखील मागणी पुढे आली.यावर उच्चस्तरीय समितीने १० जून पर्यंत निर्णय घ्यावा असे आदेश न्यायालयाने ८ मे २०२४ रोजी दिले होते.
याच वेळी सिंचन विभागाच्या परिपत्रकाचा मुद्दा चर्चेला आला.त्यानुसार तलावाच्या २०० मीटर परिसरात बांधकामाला प्रतिबंध आहे.त्यामुळे हे स्मारक अवैध आहे मात्र,मार्च २०१८ मध्ये सिंचन विभागाने सुधारित परिपत्रक काढून प्रतिबंधक क्षेत्राचे अंतर २०० मीटरवरुन ३० मीटरवर आणले होते,अशी माहिती मनपाने न्यायालयाल दिली.तसेच जनहितासाठी स्मारकाची निर्मिती करण्यात आल्याचे सांगितले!अर्थात या स्मारकामुळे जनतेचे कोणते हित साधले गेले,हे पूर पिडीतांशिवाय इतर कोणी सांगू शकणार नाही,नेते,कंत्राटदारांचे मात्र भले झाले,यात शंका नाही. मनपाच्या या माहितीवर न्यायालाने चांगलीच नाराजी व्यक्त केली व यावर उच्चस्तरीय समितीने निर्णय घ्यावा अशी सूचना राज्याचे महाधिवक्ता डॉ.विरेंद्र सराफ यांना केली.
अंबाझरी महापुरामुळे उधवस्त झालेले अंबाझरी परिसरातील याचिकाकर्ते रामगोपाल बचूका,जयश्री बनसोड,नथ्थूजी टिकास,अमरेंद्र रामभड या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.तुषार मंडलेकर,महानगरपालिकेतर्फे ॲड.जेमिनी कासट तर शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील देवेन चव्हाण बाजू मांडली.
याशिवाय अंबाझरी हा तलाव नसून धरण आहे.त्यामुळे त्याला पाणथळ विभागाचे नियम लागू होतात.त्यांचे उल्लंघन करुन या परिसरात केलेले सगळे बांधकाम हटविण्यात यावेत.या खेरीज या धरणाचे शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात यावेत.तसेच या परिसरात महामेट्रोतर्फे ‘सेव्हन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड’ या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु असून ते थांबविण्याचे आदेश देण्याची देखील मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.या धरणाच्या आसपासची २०० मीटरची जागा अधिग्रहीत करुन अंबाझरीच्या पाण्याच्या प्रवाहासाठी योग्य ती उपाययोजना करण्याची मागणी अंबाझरी परिसरातील स्थानिक निवासी असणारे याचिकाकर्ते रामगोपाल बचुका,जयश्री बनसोड आणि नत्थुजी टिक्कस आणि त्यांचे वकील ॲड.तुषार मंडलेकर यांनी याचिकेत केली आहे.
याशिवाय २३ सप्टेंबर २०२३ च्या महाप्रलयात नुकसान झालेल्या रहीवाशांना १० हजार तर दूकानदारांना ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती,ती पुरेशी नसून रहिवाशांना ५ लाख तर दूकानदारांना १० लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली जावी,अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.तसेच अंबाझरी तलाव व या परिसरातील नियोजन तसेच विकासाशी निगडीत इतर महत्वाच्या मुद्दांवरही या याचिकेत प्रकाश टाकण्यात आला.त्यानुसार,या परिसरातील स्वामी विवेकानंद स्मारकामुळे पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण झाल्याने हे स्मारकसुद्धा हटविण्याचे आदेश देण्यात यावे,अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.
मनपा,नासुप्र आणि महामेट्रो या तिन्ही प्रशासनांनी या परिसरात केलेली बांधकामे चुकीची आहेत.त्यामुळे या परिसरात पूर आला व हजारो नागरिकांचा जीव धोक्यात आला.त्यामुळे न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या कार्यरत असलेल्या तीन न्यायमूर्तींची चौकशी समिती नियुक्त करावी.या समितीने तपास करुन या नुकसानाची जबाबदारी निश्‍चित करावी,अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली.हे स्मारक अन्यत्र हटविण्यात यावे,अशी देखील मागणी पुढे आली.यावर उच्चस्तर समितीने १० जून पर्यंत निर्णय घ्यावा असे आदेश न्यायालयाने ८ मे २०२४ रोजी दिले होते.
विवेकानंद स्मारक हटवणार नाही-
अंबाझरी तलावातून वाहून जाणा-या पाण्यासाठी परिसरातील स्वामी विवेकानंद स्मारक अडथळा नसल्याचा अहवाल केंद्रीय जल व उर्जा संशोधन संस्था(पुणे)यांनी दिला आहे.त्यामुळे हे स्मारक हटवण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठीत उच्चस्तरीय समितीने मत सादर करुन ,सध्या ते स्मारक हटविण्याची गरज नसल्याची माहिती समितीच्या अध्यक्षा व विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी नागपूर खंडपीठा पुढे मांडली.
याच वेळी नाग नदीच्या १७ किलोमीटरच्या पट्ट्याचा हायड्रोलिक सर्वेक्षण मनपा करणार असून त्यासाठी आवश्‍यक ती माहिती सिंचन विभागाकडून मिळालेली नसल्याची तक्रार मनपाने सुनावणीदरम्यान केली.यावर ,मनपाला माहिती दिली आहे मात्र,त्यात काही चुका असून त्या सुधारायच्या आहेत,असे उत्तर सिंचन विभागाने दिले.
यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त करीत ‘या गोष्टीं उच्चस्तरीय समितीत चर्चा करण्यापेक्षा त्या तुम्ही न्यायालया पुढे का आणता?हा दोषारोपणाचा खेळ न्यायालया पुढे का चालवता?असा सवाल करीत ,आता पुरे झाले,मंगळवारपर्यंत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास सगळ्यांवरच अवमान कारवाई करु,असा सज्जड दम मौखिक स्वरुपात न्यायालयाने दिला.
अंबाझरी फुटणार नाही:सिंचन विभागाची हमी-
अंबाझरी तलावाला मजबुती देण्यासाठी ९३५ मीटरचे मातीकाम पूर्ण झाले आहे.त्यामुळे आता तलावाला १०० वर्षे तरी काहीच होणार नाही.अशी हमी सिंचन विभागाने दिली मात्र,ओव्हर फ्लोमुळे वस्त्यांमध्ये पाणी जाण्याचा धोका कायम आहे.अंबाझरी तलाव नागपूरची ओळख आहे मात्र,या तलावाचे आयुष्य संपले असल्याचे निरीक्षण ‘संकल्प,प्रशिक्षण जलविज्ञान,सुरक्षितता,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था’(मेरी)या संस्थेच्या महासंचालाकांनी ८ वर्षांपूर्वी म्हणजे १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी नोंदविला होता.२३ सप्टेंबर २०२३ रोजी आलेल्या महापुरानंतर २०२४ मध्ये अंबाझरी सुरक्षेच्या कामाला सुरवात झाली.खर्च अधिक असल्याने प्राधान्यक्रम ठरवून तीन टप्प्यात काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.४ कोटी ४० लाख रुपये खर्चून स्वामी विवेकानंद स्मारकाजवळील सांडव्याचे काम करण्यात आले.फेब्रुवरी २०२४ मध्ये ४ कोटी ६० लाख रुपयांचा कार्यादेश काढून मजबुतीकरणाचे काम बी.सी.बियानी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. कंपनीला देण्यात आले.माती कामाला २ कोटी रुपये खर्च झाले.मनपाने झाडे कापून तिथेच टाकून दिली यावर सिंचन विभागाने मनपाच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले.भिंतीच्या खालच्या बाजूला केवळ ६० मीटरचे काम झाले असून ८७५ मीटरच्या भिंतीवर काम बाकी होते.
 अधिका-यांच्या पगारातून पैसा कापायचा का?न्यायालयाचा सिंचन विभागावर संताप-
सिंचन विभागाने अंबाझरी तलावाच्या अभ्यासाठी व्हीएनआयटी,मेरी आणि राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ संस्थेकडून अभ्यास करवून घेतला.त्यानंतर या तिन्ही संस्थांच्या अहवालात त्रुटी काढल्या.विवेकानंद स्मारक तसेच तलावाबाबत १३ मार्च २०२४ उलटले तरी कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही.या सगळ्यासाठी आलेला पैसा हा जनतेचा पैसा आहे,त्याचे काय?संबंधित अधिका-यांच्या पगारातून हा पैसा कापून घ्यावा का?असा मौखिक संताप नागपूर खंडपीठाने सिंचन विभागाच्या कार्यशैलीवर व्यक्त केला.
सिंचन विभागाच्या उत्तरांवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत, उत्तर देणारे अधिकारी जसजसे बदलत जातात तश्‍या या विभागाच्या भूमिका बदलतात.अंबाझरी धरणाच्या बळकटीकरणासाठी सिंचन विभागाकडून ठोस योजना सादर होणे अपेक्षीत आहे,अद्याप यात काहीच झालेले नाही.विवेकानंद स्मारक हटवावे की नाही?तलावातून पाण्याचा विसर्ग किती होणार?यावर दोन वेगवेगळी मते सादर करणारे अहवाल केले जातात.अधिकारी बदलला की तलावाचे फिजिक्स,गणित बदलते,हे तर विज्ञान आहे ना?अधिकारी बदलला तर यात बदल कसा होतो?असा संतप्त सवाल नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या सिंचन विभागाला मौखिक स्वरुपात केला.
तीन आठवड्यात विभागाच्या उच्चाधिका-यांना ठोस उपाययोजनांसह शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश देत,या उत्तराने समाधान न झाल्यास प्रधान सचिवांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊ,अशी मौखिक तंबी देखील न्यायालयाने दिली.
अंबाझरीची जुनी माहितीच नाही:मनपाचे न्यायालयात उत्तर
अंबाझरी तलावाजवळील विवेकानंद स्मारकाच्या निर्माणकार्यापूर्वी आणि नंतरच्या परिस्थितीची माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मनपाला दिले होते.मात्र,२००० पूर्वीच्या अंबाझरीच्या अतिरिक्त पाण्याच्या प्रवाहाचा मार्ग(स्लिपवे)आणि टेल वाहिनीच्या मोजमापाची माहिती महापालिकेकडील कार्यालयीन अभिलेखात उपलब्ध नसल्याची माहिती मनपाने न्यायालयात शपथपत्रावर सादर केली!तसेच ही माहिती गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्राची मदत घेत असल्याचेही मनपाने २२ मार्च २०२४ रोजी सांगितले.यासोबतच नासुप्र,जिल्हाधिकारी व सिंचन विभागानेही उत्तर सादर केले होते.नासुप्रने तर आपल्या प्रतिज्ञापत्रात अंबाझरी तलाव अर्थात नाग नदीची टेल वाहिनी या परिसरातून वाहते.या वाहिनीच्या परिसरात हल्दीरामचे क्रेझी कॅसल असून केवळ वाहिनीचा ५०० मीटरचा भाग नासुप्रच्या अखत्यारित येत असल्याचे स्पष्ट केले.मूळात नासुप्रने लीजवर दिलेल्या हल्दीराम या खासगी कंपनीने, क्रेझी कॅसल विकसित होत असताना अंबाझरी तलावातील पाण्याचा विसर्ग होण्याचे अनेक नैसर्गिक मार्ग व्यवसायिक फायद्यासाठी बुजवले तसेचअनेक मार्गाची दिशा बदलून ते अतिशय संकुचित केले होते.परिणामी,नासुप्रने आपल्या व्यवसायिक हितासाठी पंधरा हजार कुटूंबाचा जीव धोक्यात घातला होता,हे मात्र त्यांच्या शपथपत्रावर कुठेही उमटले नाही!
केवळ ६० घन मीटर पाणी वाहून जाण्याची क्षमता!
अंबाझरी धरणाच्या पायथ्याशी असलेल्या विवेकानंद स्मारकामुळे ओव्हरफ्लोचे पुराचे पाणी वाहून जाण्याची क्षमता केवळ ६० घनमीटर(६० हजार लिटर)इतकीच शिल्लक आहे.प्रत्यक्षात हे स्मारक बांधण्यापूर्वी ४०० घन मीटर(चार लाख लिटर)इतकी प्रचंड क्षमता अस्तित्वात होती,असा दावा सिंचन विभागाच्या दस्तऐवजाच्या आधारावर याचिकाकर्त्यांनी केला.ही गंभीर बाब लक्षात घेत नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्ता पक्षाने प्रत्यक्ष पाहणी करावी,आकड्याच्या स्वरुपात असलेल्या माहितीचे तथ्य तपासावे आणि तक्ता स्वरुपात पुढील सुनावणीत ही माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
स्मारकाच्या डाव्या बाजूने पाणी वाहून जाण्याची क्षमता ५.२२ मीटर तर उजवीकडे ८.५ मीटर जागा शिल्लक असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी सादर केली.न्यायालयाने प्रत्येक विभागासह या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन कागदावरील आकड्यानुसार प्रत्यक्ष परिस्थिती आहे किंवा नाही याची चाचपणी करत तथ्य तपासण्याचे आदेश दिले.ही सर्व तांत्रिक माहिती तक्त्याच्या स्वरुपात सादर करण्यास सांगितले.
मनपा,नासुप्र,सिंचन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार अंबाझरी धरण ओव्हरफ्लो होत असलेल्या स्लिपवेची एकूण लांबी १४० मीटर आहे.परंतु जेव्हा स्लिपवेवरुन पाणी ओव्हरफ्लो होतं तेव्हा स्मारकामागील केवळ ९९ मीटर रुंद जागेत ते येतं.हे स्मारक उभारल्यामुळे पाणी वाहून नेण्याच्या क्षमतेमध्ये फारसा फरक पडला नसल्याचा दावा शासनातर्फे करण्यात आला.मात्र,शासनाच्या या दाव्यावर आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने स्मारकाच्या उभारणीनंतर ९९ मीटरची रुंदी ८९ मीटरवर आल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.
याच सुनावणीत,शासकीय पक्ष विचारली तितकी माहिती मोठमोठ्या गठ्ठ्यांंसह समोर करीत मोकळा होतो.अंबाझरी प्रकरणात देखील हेच घडत आहे.स्मारक याचे मोजमाप केवळ न्यायालयात सादर करण्यात आले मात्र,या तांत्रिक माहितीचा उलगडा प्रत्यक्षात करण्यासाठी जोडपत्र म्हणून कुठलाच मजकुर सोबत दिसून पडत नाही,अशी मौखिक नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.भविष्यात केवळ तांत्रिक माहिती आकड्यात सादर करण्या ऐवजी न्यायालयाला अपेक्षित असलेली माहिती विस्तृत स्पष्ट करावी,असेही न्यायालयाने नमूद केले.
मनपा अधिकारी रंगाधळे आहेत का?न्यायालयाची नाराजी
महत्वाचे म्हणजे आधीच्या सुनावणीत मनपाने अंबाझरी तलावाच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा ठरणा-या स्वामी विवेकानंद स्मारकाचे बांधकाम ’नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये झाल्याचे मान्य केले होते.मात्र,या नंतरच्या सुनावणीत शपथपत्रात ही माहिती ’नजरचुकीने’झाली असल्याचे सांगितले.विवेकानंद स्मारक नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये नसून ‘रिक्रियेशनल झोन’मध्ये असल्याचा दावा सुधारित शपथपत्रात महानगरपालिकेने केला.
विवेकानंद स्मारक मनोरंजन क्षेत्र!
प्रत्यक्षात हे क्षेत्र मनोरंजन क्षेत्रामध्ये येत असल्याचे मनपाने म्हटले.तसे शपथपत्रच मनपाने न्यायालयात दाखल केले.विवेकानंद स्मारक ‘ना विकास क्षेत्रात’बांधले असल्याचे या पूर्वी मनपाने शपथपत्रावर न्यायालयाला सांगितले होते.पाटबंधारे विभागाने या चुकीच्या बांधकामाबाबत २०१८ मध्येच मनपा प्रशासनाला कळवले होते,यावर न्यायालयाने मनपाला चांगलेच फटकारले होते.मात्र,पुन्हा मनपाने नवे शपथपत्र दाखल करीत हे स्मारक रिक्रिएशन झोन मध्ये येत असल्याने त्यावर बांधकाम करण्याची परवानगी असून राज्य सरकारनेच तशी परवानगी दिली असल्याचे सांगितले.मनपाच्या नगर नियोजन विभागाचे अभियंता प्रमोद गावंडे यांच्याकडून मनपाचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के.मिश्रा यांना माहिती देताना चूक झाली असे सांगत या चुकीमुळे मनपाने न्यायालयाची बिनशर्थ माफी मागितली!
त्यावर,हे स्मारक काय रिक्रिएशन आहे का?असा सवाल न्यायालयाने केला.तसेच रेड झोन,ग्रीन झोनमधील फरक न कळायला तुमचे अधिकारी रंगांधळे आहेत का?अशी तोंडी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.
स्मारकासाठी परवानगी कुणी दिली?बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे उघड-
हे स्मारकच बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयात उघड झाल्याने या स्मारकासाठी परवानगी कोणी दिली?या बांधकामाला परवानगी देणा-या अधिका-यांच्या नावासह मंजूरीबाबत रितसर माहिती ८ मे रोजी सादर करण्याचे आदेश न्यायालाने ३ मे २०२४ रोजी न्यायालयात उपस्थित मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल व नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रमोद गावंडे यांना दिले.
सुनावणी दरम्यान पाटबंधारे विभागाने स्मारकाची जागा ‘ना विकास क्षेत्र’(नो डेव्हलपमेंट झोन) असल्याची माहिती २०१८ मध्येच प्रशासनाला दिली होती,असे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणले.त्यामुळे,या ठिकाणच्या आसपास देखील कोणतेही बांधकाम करणे योग्य नसताना महापालिकेने थेट मध्यभागीच स्मारक उभारले.हे विकास नियंत्रण अधिनियमांचे उल्लंघन असल्याचे समोर आल्याने न्यायालयाने महापालिकेवर चांगलीच आगपाखड केली.
धरण क्षेत्रात विकास क्षेत्र कोणते?या प्रश्‍नासह न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्‍नांवर महापालिका व एकंदर राज्य शासन उत्तर देण्यास असमर्थ ठरले.त्यामुळे न्यायालयाने थेट महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त आंचल गोयल यांना तात्काळ उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.अंबाझरीशी निगडीत सर्व कामे पुढील मानसून पूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षीत असताना कामामध्ये कुठलीही प्रगती नसून शासनाचे सर्व विभाग केवळ एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याने न्यायालयाने कडक शब्दात अधिका-यांवर नाराजी व्यक्त केली.
नाग नदीचे हायड्रॉलिक सर्वेक्षणही अपूर्ण-
नाग नदीच्या १८ किलोमीटर परिसरात हायड्रॉलिक सर्वेक्षण होणे गरजेचे असून याबाबत न्यायालयाच्या आदेशानंतर गठीत उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्ष(विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी) यांनी २२ फेब्रुवरी २०२४ रोजीच मनपाला दिले होते.मात्र,मे महिना उजाडला तरी हे सर्वेक्षण पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.राज्याच्या महाधिवक्तयांनी मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाला तात्काळ असे सर्वेक्षण करणार असल्याचा विश्‍वास दिला होता मात्र,प्रत्यक्षात त्यानुसार काम होताना दिसत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.याच वेळी स्मारकाच्या मुद्दासह या मुद्दावर रितसर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायलयाने विभागीय आयुक्त यांना दिले.तसेच,प्रशासन या मुद्दावर सतर्क न राहिल्यास मुख्य सचिवांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देत अवमानना कारवाई करु,अशी तंबीच न्यायालयाने दिली.
अंबाझरी बळकटीकरणासंबंधी २०१८ मध्ये दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पाच वर्षांपासून निधी वितरित न करण्याच्या सरकारच्या वृत्तीबद्दल नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या वतीने,न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या अति.आयुक्त आंचल गोयल यांना फटकारले होते.याशिवाय राज्याच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावून न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले.थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावण्यात आल्याने राज्याचे अवघे प्रशासन हादरले.अखेर न्या.नितीन सांबरे व न्या.अभय मंत्री यांच्या समोर पार पडलेल्या सुनावणीत राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज सौनिक व इतर अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
मुख्य सचिवांनी मागितली बिनशर्त माफी-
अंबाझरी परिसरात आलेला पूर आणि त्यामुळे नागरिकांचे झालेले नुकसान हा अतिक्रमण धारकांना झालेला त्रास नसून, प्रशासनाने मंजुरी दिल्यानंतरच या परिसरात घरे निर्माण झाली आहेत.त्यामुळे,या नागरिकांना सहन करावा लागलेला त्रास लक्षात घेऊन आदेशाचे पालन करा,असे खडेबोल नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत राज्य शासनाला सुनावले.यावेळी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न करु शकल्याने शपथपत्र सादर करुन बिनाशर्त माफी मागितली.तसेच,या प्रकरणात देण्यात येणा-या प्रत्येक आदेशाकडे बारकाईने लक्ष देत पालन करु,असेही मुख्य सचिव सौनिक यांनी शपथपत्रामध्ये नमूद केले.
मुख्य सचिव न्यायालयात हजर असताना,प्रकरणाचे गांर्भीर्य लक्षात घेत राज्याचे महाधिवक्ता डॉ.बिरेंद्र सराफ यांनी आभासी माध्यमातून स्वत:शासनाची बाजू मांडली व अंबाझरी धरणाची सुरक्षितता,नाग नदीचा प्रवाह सुरळीत करने आणि नदीकाठचे अतिक्रमण हटविणे आदी बाबींचा समन्वय साधण्यासाठी उच्च पदस्थ अधिका-यांच्या अध्यक्षतेत लवकरच एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
अंबाझरी धरणाच्या सुरक्षेबाबत दाखल २०१८ मधील प्रकरणातील न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाटबंधारे विभागाने अंबाझरी धरणाच्या सुरक्षेसाठी २१ कोटींचा प्रस्ताव पाठवला होता.धरणाच्या सुरक्षेसाठी महापालिका व मेट्रोने निधी दिला मात्र,राज्य सरकारने निधी दिला नाही.जिल्हाधिका-यांनी देखील १५ डिसेंबर रोजी १८ कोटींचा निधी मंजूर केला असून न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य सरकार अंबाझरीच्या सुरक्षेबाबत गंभीर नसल्याची टिपण्णी न्यायालयाने केली!
न्यायालयात शपथपत्र दाखल करुन जिल्हाधिका-यांनी सांगितले की अंबाझरी तलाव,नाग आणि पाेहरा नदीच्या काठावरील सुरक्षा भिंत,पूल आणि इतर उपाययोजनांसाठी ८५६.३२ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे.त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन,सहाय्य आणि पुनर्वसन मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवला आहे.याच वेळी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची लक्तरे काढली.
राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाची जिल्हाधिकारी,मनपाला नोटीस-
अंबाझरी धरणाच्या सुरक्षेबाबत नागपूर खंडपीठाने प्रशासनाच्या गलथानपणावर ताशेरे ओढले.याच परिसरातील टोलेजंग निर्माणाधीन इमारतीच्या मुद्दावर नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या मुख्य खंडपीठाने प्रश्‍न उपस्थित केले.या बांधकामाच्या वैधतेवर संशय व्यक्त करीत यामुळे पुराचा वाढता धोका निर्माण होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली.विशेष म्हणजे,राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे याची स्वत:हून दखल घेतली.नागपूरचे जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
या न्यायाधिकारणाचे अध्यक्ष न्या.प्रकाश श्रीवास्तव,सदस्य न्या.अरुणकुमार त्यागी,तज्ज्ञ सदस्य डाॅ.ए.सेंथिल वेल यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.सप्टेंबर महिन्यात अंबाझरी परिसरात आलेला विनाशकारी पूर,या पूरामुळे सर्वसामान्यांच्या मालमत्ता,पायाभूत सुविधांचे झालेले मोठे नुकसान,परिसरातील उच्चभ्रू उंच इमारतींच्या बांधकामांमुळे पूराचा वाढलेला धोका,पर्यावरणीय सुरक्षा आदी या बाबत चिंता व्यक्त केली.यासर्व बाबी जल(प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण)अधिनियम-१९७४ आणि पर्यावरण(संरक्षण)अधिनियम-१९८६ मधील तरदुदींचे सर्रास उल्लंघन असल्याचे नमूद केले.महापालिका व जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले तसेच हे प्रकरण,पश्‍चिम विभागातील खंडपीठ,पुणे यांच्याकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले.(असे असले तरी या महाप्रलयानंतरही अंबाझरीच्या अवघ्या २५ मीटर अंतरावर मुरारका डेव्लपर्सची गगनचुंबी टाऊनशिप दिमखात उभी झाली आहे!)
स्मारक हटविण्याबाबत निर्णय घ्या-
अंबाझरी तलावाच्या परिसरात बांधण्यात आलेले विवेकानंद स्मारक हटविण्याबाबत १० जून २०२४ पर्यंत निर्णय घेत यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश नागपूर खंडपीठाने स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीला २४ मे २०२४ रोजी दिले.या स्मारकासाठी पर्यायी जागा निश्‍चित करा,असेही आदेशामध्ये नमूद केले.तत्पपूर्वी,बदल्या भूमिकेवरुन न्यायालयाने महानगरपालिकेला कडक शब्दात फटकारले.
तज्ज्ञ समितीनुसारच पुतळ्याचा निर्णय:फडणवीस यांची माहिती-
अंबाझरी तलाव परिसरात पुन्हा पूरस्थिती निर्माण होणार नाही,यासाठी तज्ज्ञंची समिती गठीत करण्यात आली आहे.या समितीकडून स्वामी विवेकानंद स्मारक हटविण्यासंसदर्भात जो काही निर्णय घेतला जाईल,त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.तज्ज्ञ समितीकडून अंबाझरी तलावाच्या बळकटीकरणाबाबत सुचवण्यात आलेल्या उपाययोजना करण्यात येईल.असे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ मे २०२४ रोजी सांगितले.
माध्यमांशी बोलतना फडणवीस म्हणाले,की पावसानंतर भविष्यात पुन्हा अशी स्थिती निर्माण होऊ नये,यासाठी ओव्हरफ्लो पॉईंटजवळ तीन गेट तयार करण्यात येत आहेत मात्र,हे काम होण्यास वेळ लागेल.त्यामुळे यंदा तलावाची पातळी वाढल्यास ते पाणी निघून जाण्यासाठी एक वेगळा मार्ग तयार करण्यात आला आहे.त्याचबरोबर स्मारकाजवळ पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होणार नाही,याची काळजी घेण्यात येत आहे.अंबाझरी तलवाच्या बळकटीकरणासंदर्भात आणि अतिवृष्टिमुळे पुन्हा तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली होती.त्याचवेळी दिर्घकालीन आणि त्वरित करावयाची कामे अशी दोन प्रकारची कामे हाती घेण्यात आली आहे.राज्य सरकारने यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.काही दिर्घकालीन कामामध्ये तलावाच्या सांडव्याचे मजबुतीकरण सुरु आहे.हे काम पंधरा दिवसात पूर्ण होईल.
गेल्यावर्षी आलेल्या पूराच्या वेळेला दोन अडथळे प्रमुख होते.त्यामध्ये रस्त्यावरील पुलाची उंची कमी होती.(यात दोष नागरिकांचा होता का!हा महत्वाचा प्रश्‍न)आता ओव्हरफ्लोच्या ठिकाणी असलेल्या पूल तोडून त्याची उंची वाढवण्यात येत आहे.एका भागाचे काम १० जून २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील.शिवाय,गांधीनगर,कॉर्पोरेशन कॉलनी येथील वस्त्यांमध्ये नासुप्रच्या स्केटिंग रिंक आणि पार्किंगमुळे काही ठिकाणी प्रवाहात अडथळे निर्माण झाले होते.(आधी नियमबार्ह्यरित्या व्यापारिक फायद्यासाठी नाग नदीचा विस्तीर्ण प्रवाहमार्ग संकुचित करुन बांधलेच कसे?)आता ते ही काढले जाणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
स्मारक हटविण्यावर अभ्यासानंतरच निर्णय: विभागीय आयुक्तांनंतर प्रधान सचिवांची भूमिका
अंबाझरी येथील अवैध विवेकानंद स्मारक हटविण्याबाबत उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षा,विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखल करीत,स्मारकाच्या अडथळ्याबाबत अभ्यास केल्यानंतरच निर्णय घेऊ,असे नमूद केले हाेते.हाच सूर राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज गोवडा यांनीही कायम ठेवला.या पूर्वी  न्यायालयाने अंबाझरी येथील स्वामी विवेकानंद  स्मारक योग्य ठिकाणी हलविण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या सचिवांच्या आदेशानुसारच स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीला दिले होते.त्यानंतर समितीने पुणे येथील केंद्रीय जल व उर्जा संशोधन केंद्राला(सीडब्लूपीआरएस)स्मारक तसेच नाग नदीच्या जल विज्ञानाचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती.त्यासाठी सीडब्लूपीआरएसला ९ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे असेही नमूद केले.परंतु अवैध असलेले स्मारक तुम्हाला का वाचवायचे आहे?नागरिकांच्या जिवापेक्षा तुम्हाला स्मारक महत्वाचे वाटत आहे का?अशा  कठोर शब्दांमध्ये न्यायालयाने फटकारत समितीसह प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली.
१४ जून रोजी विवेकानंद स्मारकासह नाग नदी पात्रातील अतिक्रमणाच्या मुद्दावरुन देखील उच्च न्यायालयाने महापालिका,महामेट्रोसह समितीला फटकारले होते.तसेच,नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना यावर,उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज गोवडा यांनी शपथपत्र दाखल करीत या स्मारकाबाबत निर्णय घेण्यासाठी ७ महिन्यांचा कालावधी देण्याची विनंती केली होती तसेच अहवालात प्रवाहाला अडथळा ठरणारे हे स्मारक नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास,या स्मारकाला वैध ठरविले जाईल.यामुळे,स्मारक हलविण्यासाठी जनतेच्या पैशांचा अपव्यय देखील होणार नाही,असे नमूद केले!
विवेकानंद स्मारक हटविण्याचा अधिकार शासनाला: सिंचन विभागाची न्यायालयाला माहिती
अंबाझरी धरणातील विवेकानंद स्मारक पाण्याचा निचरा होणा-या क्षेत्रात अवैधपणे बांधल्याने ‘धरण सुरक्षा कायदा २०२१’त्याला लागू होतो.‘महाराष्ट्र सिंचन कायदा १९७६’च्या कलम १९ नुसार अशा क्षेत्रातील अडथळे हटविण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे,असे शपथपत्र सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंतानी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले.याद्वारे सिंचन विभागाने कारवाई करण्याचे अधिकार कोणत्या प्राधिकरणाला आहे,हेच निश्‍चित केले!
सिंचन विभागाच्या ८ मार्च २०१८ रोजीच्या परिपत्रकानुसार हे स्मारक अंबाझरी धरणाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधले असल्याचे उच्च न्यायालयात उघड झाले होते.त्यामुळे ,न्यायालयाने हे स्मारक हटविण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य शासनाने स्थापन केलेेल्या उच्च स्तरीय समितीला दिले होेते.परंतु समितीच्या अध्यक्षांनी,नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी अभ्यासानंतरच स्मारक हटविण्याबाबत निर्णय घेण्याचे शपथपत्र दाखल केले,  यानंतर सिंचन विभागाने देखील कारवाई करण्याचे अधिकार हे राज्य शासनाला असल्याचे सांगत हात झटकले.
स्मारकापूर्वी आणि नंतर किती नुकसान झाले?
अंबाझरी धरणामध्ये बांधण्यात आलेले स्मारक हटविण्यासंदर्भात शासन व प्रशासन दोघेही फारसे इच्छूक नसल्याचे संकेत मिळाले.परिणामी,आता हे स्मारक बांधण्यापूर्वी दहा वर्षात झालेल्या व बांधल्यानंतर झालेल्या नुकसानीची माहिती १९ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिका-यांना दिले.या नुकसानीची तुलनात्मक माहिती सादर करण्याचे आदेश ११ जुलै २०२४ रोजी देण्यात आले.
तसेच महापालिकेला स्मारकाजवळील पाण्याचा निचरा होणा-या जागेचे रितसर मोजमाप,त्याच्या अभ्यासासाठी माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.या सुनावणी दरम्यान अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे व उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षा विजयलक्ष्मी बिदरी ‘आभासी ‘रित्या उपस्थित होते.
विवेकानंद स्मारकाचा हायड्रोलॉजिकल अभ्यास-
मनपाने सुनावणी दरम्यान या स्मारकाचे केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्राच्या वतीने (सीडब्ल्यूपीआरएस)अंबाझरी ओव्हरफ्लोचा हायड्रोलॉजिकल अभ्यास करण्यात येणार असल्याचे शपथपत्र दाखल केले.या स्मारकामुळे ओव्हरफ्लोला काही अडथळा होत आहे का,याची चाचपणी करण्यात येणार आहे,या अभ्यासात त्या ठिकाणी असलेल्या मातीची स्थिती,पाण्याची पातळी आणि स्मारक इतरत्र हलवाला लागल्यास त्यांची व्यवहार्यता आदी बाबींचा अभ्यास करण्यात येणार असल्याचे नमूद केलेे.या अभ्यासात स्मारक पूरस्थिती निर्माण होण्याकरिता कारणीभूत नसल्याचे पुढे आल्यास तो हलविण्याचा प्रश्‍नच येत नाही,मात्र,यामुळे पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा येत असल्याचे आपातकालीन स्थितीत स्मारक हलविण्यासाठी पर्यायी जागांचा विचार करता येईल,अशी माहिती मनपा आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी यांनी दिली.
स्मारक हलवावा किवा नाही,याबाबत अजून निश्‍चती नसली तरी,पर्यायी जागा म्हणून सक्करदरा तलाव,क्रेझी कॅसल आदी भागांचा विचार करण्यात येत आहे.या ठिकाणी मुबलक जागा उपलब्ध असल्याने हा विचार सुरु आहे,असे प्रकल्पाशी संबंधित अधिका-याने सांगितले.
नियमानुसार ओव्हरफ्लोपासून एखाद्या बांधकामाचे अंतर ५५ मीटर इतके होते मात्र,अंबाझरी ओव्हरफ्लोच्या जागेपासून विवेकानंद स्मारकाचे अंतर ४.२ मीटर इतकेच आहे,हे विशेष!
स्मारकाच्या बांधकाम प्रमाणपत्रावर प्रश्‍नचिन्ह-
अंबाझरीतील स्वामी विवेकानंद स्मारकाच्या बांधकाम प्रमाणपत्र आणि ताबा प्रमाणपत्रांवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.ही प्रमाणपत्रे देण्यातच आली नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यानी नागपूर खंडपीठात केला.पूरग्रस्त याचिकाकर्त्यांनी या बांधकामाच्या कायदेशीरतेवर आणि पर्यावरणीय परिणामांवर गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले.यावर महापालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिले.
या स्मारकाच्या बांधकामात स्वामी विवेकांनद यांच्या जीवनावर आधारित डिजिटल वाचनालय,बैठक हॉल आणि पायथ्याचचा समावेश आहे.ही वास्तू ताबा व बांधकाम प्रमाणपत्रांशिवाय बांधण्यात आली आहे,अशी माहिती नापगूर खंंडपीठात याचिकाकर्त्यांनी पुराव्यानिशी दिली.
याचिकाकर्त्यांच्या मते,नागपूर महापालिकेच्या दस्तावेजानुसार या वास्तूचे बांधकाम प्रमाणपत्र किंवा ताबा प्रमाणपत्रे उपलब्ध नाहीत.यामुळे,संपूर्ण प्रकल्पाच्या वैधतेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.या वास्तूच्या बांधकामाच्या कायदेशीरतेची सखोल तपासणी करण्याची विनंती याचिकार्त्यांनी न्यायालयात केली.
स्मारकाने धरणाच्या ‘स्लिपवे‘आणि ‘टेल चॅनेल’सारख्या महत्वाच्या जलव्यवस्थापन क्षेत्रांमध्ये अडथळा निर्माण केला आहे.त्यामुळे बांधकामाच्या पर्यावरणीयआणि स्थानिक सुरक्षेवर परिणाम हा कायदेशीर आव्हानाचा मुद्दा बनला.स्लिपवे आणि टेल चॅनलची क्षमता लक्षणीयरित्या कमी झाली असून, धरणातील पाण्याच्या प्रवाहाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी हे दोन्ही दुवे अत्यावश्‍यक आहेत.यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी निश्‍चित केली.
विवेकानंद स्मारक,आसपासचे बांधकाम नियमानुसारच-
अंबाझरी तलाव परिसरातील स्वामी विवेकानंद स्मारक,ग्रंथालय,बैठक सभागृह आणि फुटपाथचे बांधकाम योग्य असून स्मारक हटवले जाणार नसल्याचे संकेत फडणवीस सरकारने तसेच प्रशासकीय विभागांनी अनेकदा दिले.मनपाने देखील पुन्हा एकदा या सगळ्या बांधकामाच्या बाजूने न्यायालयात भूमिका मांडली.हे बांधकाम शहराच्या मंजूर विकास आराखड्याचे पालन करुनच बांधण्यात आले आहे.हे सर्व बांधकाम ‘मनोरंजन क्षेत्र‘अर्थात गडद हिरव्या झोनमध्ये येतं,असे उत्तर मनपाने न्यायालयात शपथपत्रावर दिले.
नियमानुसार येथील १५ टक्के बिल्ट-अप क्षेत्रासह दुमजली संरचनेची परवानगी आहे.शहरातील नाग नदीच्या पूर्व मार्गासाठी मॅथेमॅटिकल मॉडेल स्टडीज आणि फिजिकल मॉडेल स्टडिज करण्यासाठी केंद्रीय जल आणि उर्जा संशोधन केंद्र,पुणे यांनी सविस्तर अभ्यास सुरु केला असल्याची माहिती महापालिकेने न्यायालयाला दिली.यासाठी मनपाने ५० लाखांचा निधी जमा केल्याचेही नमूद केले.याशिवाय मनपाने महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरच्या अहवालाचा दाखला प्रतिज्ञापत्रात दिला.त्यानुसार स्मारकाच्या बांधकामापूर्वी आणि नंतर अंबाझरी तलावाच्या जलवाहिनी क्षेत्रामध्ये झालेल्या बदलांचे विश्‍लेषण करण्यात आले.न्यायालयात स्मारक बांधण्या पूर्वी व नंतरचे विश्‍लेषण सादर करताना मनपाने जलवाहिन्यांच्या क्षेत्रफळांमध्ये वाढ करण्यात आली असून स्मारक बांधण्यापूर्वी ते १ हजार ५६.११ चौ.मी.होते.तर,स्मारकाच्या बांधकामानंतर ते २ हजार ७८.८७ चौ.मी.झाले असल्याचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले.त्यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटरच्या अहवालाचा दाखला महापालिकेने सादर केला.तसेच हे सगळे बांधकाम नियमाला अनुसरुनच करण्यात आले असल्याचे नमूद केले.ही जागा रचना मंडप,व्यायामशाळा,क्लब हाऊस,विपश्‍यना,खेळ आणि मनोरंजनात्मक उद्देशांसाठी वापरली जाऊ शकते.स्मारक हे सांडव्यावर किंवा अखेरच्या जलवाहिनीवर नसून तो सांडव्यापासून १५ मीटर आणि अखेरच्या जलवाहिनीपासून ५ मीटर दूर आहे.असे महापालिकेने स्पष्ट केले.
अंबाझरी पूरस्थितीला स्मारक कारणीभूत नाही: सीडब्ल्यूपीआरएसचा अहवाल-
नागनदीला २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी आलेल्या पूरस्थितीला अंबाझरी ओव्हरफ्लो पॉईंटवरील स्वामी विवेकानंद स्मारक कारणीभूत नसल्याचा अहवाल पुणे येथील केंद्रीय जल आणि उर्जा संशोधन केंद्राद्वारे न्यायालयात नुकतेच एप्रिल २०२५ मध्ये सादर करण्यात आला.नागपूर खंडपीठाने दिलेेल्या आदेशानुसार हा अहवाल तयार करण्यात आला जो अहवाल मनपाने जारी केला.मनपाच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाच्या अधीक्षक अभियंता डॉ.श्‍वेता बॅनर्जी यांनी पत्रकारद्वारे ही माहिती जारी केली होती.(गेल्या आठ वर्षांपासून श्‍वेता बॅनर्जी या प्रतिनियुक्तीवर मनपात कार्यरत आहेत,हे विशेष!कायद्यानुसार पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणत्याही सनदी अधिका-याला एकाच ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर राहता येत नाही!)स्वामी विवेकानंद स्मारक हे पूरस्थितीच्या मुख्य भागाच्या वरच्या दिेशेला असल्याने पूरावर परिणाम होण्याचा प्रश्‍नच उद् भवत नाही.मुख्य अडथळा १४० मीटरवरील पुलाचाच होता.मध्यरात्री अवघ्या तीन तासात १०९ मिमी मुसळधार पाऊस झाला होता.क्रेजी कॅसल कंपाऊंड भिंत कोसळण्याआधी,पुलाखालून सरासरी ७२ घनमीटर सेकंद जलप्रवाह होता.भिंत कोसळण्यानंतर हा प्रवाह ८३ घनमीटर सेकंद पर्यंत वाढला आणि उर्वरित पाणी आजूबाजूच्या परिसरात वाहून गेले.दोन्ही बाजूच्या पुलातून प्रवाह सुरु झाल्यानंतर हा जलप्रवाह ९३ घनमीटर सेकंदपर्यंत पाेहोचला.महत्वाचे म्हणजे पराकोटीचा विध्वंस झाल्यानांतर हा जुना पूल आता पाडण्यात आला आहे  व त्याच्या जागी अधिक उंच आणि विस्तृत नवीन पूल बांधण्यात आल्याची माहिती श्‍वेता बॅनर्जी यांनी सादर केली.
स्मारक पाण्याच्या प्रवाहातच: सिंचन विभागाची भूमिका-
स्वामी विवेकानंद यांचा पुतळा हटविणार नसल्याचे मनपा व राज्य सरकारने वारंवार न्यायालयात स्पष्ट केले.राज्याच्या सिंचन विभागाने देखील स्मारक हटविण्याचे त्यांच्या अधिकारकक्षेत येत नसून राज्य शासनाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे शपथपत्रावर न्यायालयात नमूद केेले.मात्र,हे स्मारक नदीच्या पात्रात नसले तरी पाण्याच्या प्रवाहात असल्याचे मान्य केले.तसेच धरण कायद्यानुसार धरणाच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही महापालिकेची असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र,हे स्मारक हटविणे आपल्या अखत्यारित नसल्याची भूमिका शपथपत्राद्वारे सिंचन विभागाने ९ जुलै २०२४ रोजी न्यायालयात मांडली.स्मारक हटविण्याचे अधिकारच आपल्याला नसून राज्य सरकारकडे आहेत,असे सिंचन विभागाने स्पष्ट केले.
मनपाचा स्मारक वाचवण्यासाठी अधिक भर:न्यायालयाच्या कानपिचक्या

याचिकाकर्त्यांनी सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च स्टेशनच्या (सीडब्ल्यूपीआरएस)एका अहवालावर आक्षेप घेणारे शपथपत्र दाखल केले.सिंचन विभागाने दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार स्मारक नाग नदीच्या पात्रात नसले तरीसुद्धा ते अंबाझरी धरणाच्या स्लिपवे अर्थात पाणी वाहून जाणा-या प्रवाहाच्या मार्गात उभारण्यात आले आहे.मात्र,पाणी वाहून नेण्याचा मार्ग हा धरणाचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे.तसेच हे धरण लघु धरण वर्गात मोडते व महापालिकेच्या अख्यारित येतो.यामुळे मनपाला धरण सुरक्षा अधिनियम २०२१ लागू होतो.या कायद्यातील कलम ४६ नुसार सदर धरणाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी धरणाच्या मालकावर अर्थात मनपावर आहे.या नियमांनुसार धरण सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे.तसेच कलम २६(६)नुसार,कोणतेही नवीन बांधकाम,बदल किवा विद्यमान धरणाचे विस्तार करण्यासाठी पूर्वमंजुरी घेणे अत्यावश्‍यक आहे, अशी बाजू याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.तुषार मंडलेकर यांनी मांडली.न्यायालयानेसुद्धा हे शपथपत्र गांर्भीयाने घेत मनपाचे या स्मारकाच्या सुरक्षिततेवर अधिक भर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.तसेच न्यायालयाने मनपाला धरणाच्या जबाबदारीचीही जाणीव करुन दिली व यावर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.९ जुलै २०२५ रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित केली.

मनपाचे राज्य सरकारकडे स्मारक नियमित करण्यासाठी मागणी पत्र-
एकीकडे अंबाझरी ओव्हरफ्लो परिसरातील स्वामी विवेकानंद स्मारक अवैध असून ते हटविण्यात यावे अशी मागणी करीत अनेक पुरावे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आले,दूसरीकडे हे स्मारक वाचवण्यासाठी महापालिकेने, हे स्मारक राज्य शासनाने नियमित करावे,असे मागणी पत्र राज्य शासनाकडे पाठवले असल्याची माहिती न्यायालयात दिली!सेंट्रल वॉटर ॲण्ड पॉवर रिसर्च स्टेशनच्या(सीडब्ल्यूपीआरएस)अहवालाच्या आधारावर मनपाने ही मागणी केली असल्याची भूमिका मांडली.न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्या.एम.एम.नेरळीकर यांच्या खंडपीठा पुढे ही सुनावणी पार पडली.
उच्चस्तरीय समिती आणि राज्य शासनाने आधीच न्यायालयात सांगितले आहे,की मनपा सीडब्ल्यूपीआरएसच्या शिफारिशींचे पालन करेल.या संस्थेच्या अहवालानंतरच स्मारक हटविण्याचा किंवा नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल,असे त्यात नमूद केले.
स्मारक पुरास कारणीभूत नाही,असे अहवालात नमूद असेल तर शासन जलसंपदा विभागाच्या दोन जीआरमधून या स्मारकाला सूट देण्याचा विचार करेल,असे राज्य सरकारने २७ जून २०२४ रोजी दाखल केलेल्या शपथपत्रात नमूद केले होते.या संदर्भात महापालिकेने ७ मे २०२५ रोजी शासनाला पत्र पाठवून स्मारक नियमित करण्याची मागणी केली.याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.तुषार मंडलेकर,मनपातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड.एस.के.मिश्रा आणि ॲड.जेमिनी कासट तर राज्य सरकारकडून ॲड.एस.एन.राव यांनी बाजू मांडली.
अंबाझरी तलाव पाणथळ प्रदेशात नाही : जिल्हाधिका-यांची उच्चन्यायालयात भूमिका
अंबाझरी तलावातील स्मारक वैध करण्यासाठी महापालिकेने शासनाकडे पत्र पाठवले असताना अशात,अंबाझरी तलाव पाणथळ प्रदेशात मोडत नसल्याचे उत्तर जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी दिले.जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा पाणथळ प्रदेश समितीने,पर्यावरण मंत्रालयाला, तलावाचा अशा प्रदेशात समावेश करु नका,अशी सूचना देखील केली आहे.याबाबतचे शपथपत्र जिल्हाधिकारी यांनी नुकतेच १० जुलै रोजी न्यायालयात सादर केले.स्मारकाचे बांधकाम वैध करण्यासाठी हे फडणवीस सरकारचे नवे पाऊल मानले जात आहे.न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्या.महेंद्र नेरळीकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.
जिल्हाधिकारी यांच्या शपथपत्रानुसार,पर्यावण मंत्रालयाने १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्यातील पाणथळ प्रदेश,त्यांचे नकाशे आणि संक्षिप्त कागदपत्रे तयार करण्यासाठी आणि पानथळ जागा पर्यटन क्षमतेचे मुल्यांकन करण्यासाठी, नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट,चेन्नई या संस्थेची करार केला आहे.एनसीएससीएम चमूने नागपूर जिल्ह्यातील जलसाठ्याचे १६ जे २६ मे २०२४ आणि १५ ते ३० जानेवरी २०२५ दरम्यान क्षेत्रीय सर्वेक्षण केले.यामध्ये अंबाझरी तलावासह ७१ जलसाठ्यांचे संक्षिप्त दस्तावेज पर्यावरण मंत्रालयाकडे सादर केले.
तत्पूर्वी राज्य शासनाने पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत असलेल्या पानथळ प्रदेश(संवर्धन व व्यवस्थापन)नियमात २०१७ मध्ये सुधारणा केली.या अंतर्गत शासनाने प्रथम ६ फेब्रुवरी २०१८ रोजी राज्य पाणथळ प्रदेश प्राधिकरण आणि २२ जून २०२३ रोजी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा पाणथळ प्रदेश समिती’ स्थापन करण्यात आली.पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने याच जिल्हा समितीकडे २६ मार्च २०२५ रोजी पुढील शिफारशीसाठी या ७१ जलसाठ्यांचा दस्तऐवज पाठवला.जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या याच समितीने अंबाझरी तलावाला पाणथळ जागा म्हणून नमूद करु नये,अशी शिफारस केली.
अंबाझरी तलाव हा नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहे.पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि मत्स्यपालनासाठी तो तयार केल्याचे या समितीने नमूद केेले.कारण,जलसंपदा (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियम २०१७ च्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाने २०२० मध्ये मार्गदर्शक तत्वे जारी केले आहेत.या मार्गदर्शक तत्वानुसार,अशा मानव निर्मित जलसंपदांना पाणथळ प्रदेश नमूद करण्यात सूट देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.विपिन इटनकर यांनी आपल्या शपथपत्रात नमूद केले.
अंबाझरी ते अलंकार चौक धोक्याचा: यूनएनडीपीच्या अभ्यासातील निष्कर्ष
नाग नदीला सतत पूर का येतो,याची कारणे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकास कार्यक्रमाअंतर्गत(यूएनडीपी)शोधण्यात आली.यात काही धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आले.नाग नदीच्या १६.८५ किलोमीटरच्या पात्रापैकी ३.२०० मीटर म्हणजे सुमारे ३.२ किलोमीटरचे पात्र हेच ख-या अर्थाने पूरस्थितीकरिता कारणीभूत असल्याचे पुढे आहे.यातही अंबाझरी ओव्हरफ्लो पॉईंटपासून सुमारे ८५० मीटरचा मार्ग अधिक पूरप्रवण असल्याचे अभ्यासात पुढे आले.पूरस्थिती व ती रोखण्याची कारणे शोधताना शहरात झालेल्या ३० वर्षांच्या पावसाचा अभ्यास करण्यात आला.यात नाग नदीच्या पात्रातील गांधीनगर चौकातील पूल,विदर्भ ब्रीज असोसिएशनचा भाग,सरस्वती विद्यालय,धरमपेठ कॉलेज आणि अलंकार चौकातील सेंट्रल मॉल हे पाच पूरप्रवण भाग असल्याचे पुढे आले आहे.सेंट्रल मॉलनंतर नाग नदीचे पात्र पुरासाठी फारसे धोकादायक नसून या मार्गावर पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत असल्याचे दिसून आले.असे असले तरी अंबाझरी तलावाच्या ओव्हर फ्लो पॉईंटपासूनचा काही भाग हा पूरस्थितीकरिता सर्वाधिक कारणीभूत असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.या मार्गात असलेल्या विविध बांधकामांचा त्यात हातभार असल्याचे आढळून आले आहे.
त्यामुळे या पूरप्रवण क्षेत्रात भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होऊ द्यायची नसेल तर काही उपाययोेजना अत्यंत गरजेचे असल्याचे अभ्यासात नमूद केले आहे.राज्य सरकारच्या आपात्कालीन व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन विभागाने यूएनडीपीसह भागीदारी केली आहे.या उपक्रमाअंतर्गत तज्ज्ञ मंडळीकडून नागनदीचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्यात आला.यात अंबाझरी ओव्हरफ्लो पॉईंट ते पारडी अशा नाग नदीच्या पात्राचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला.यामध्ये नदीची क्षमता व त्याच्याशी संबंधित तांत्रिक बाबींची चाचपणी करण्यात आली.विकास नियंत्रण नियमांतर्गत नदी पात्रापासून १५ ते ३० मीटर अंतरापर्यत कुठेही बांधकाम नको मात्र,नदीच्या शून्य ते ३५०० मीटर अंतरापर्यंतच्या मार्गात अनेक प्रकारची बांधकामे झालेली दिसून पडतात!यामुळे अनेक ठिकाणी नदीच्या प्रवाहाला अडथळे निर्माण झाले आहेत.
(महत्वाचे म्हणजे अलंकार टॉकिज समोरील सेंट्रल मॉलच्या मालकाने चक्क नाग नदीच्या आत बांधकाम या ठिकाणी नाग नदीचे पात्र अरुंद करुन, मॉलच्या पार्किंगमध्ये जाण्यासाठी मार्ग बनवला आहे.२३ सप्टेंबर २०२३ रोजी मध्यरात्री महाप्रलय कोसळ्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडकरी यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत नदीपात्रातील सर्व अतिक्रमण तोडले जातील असे आश्‍वासन दिले मात्र,दोन वर्षांचा कालावधी होत आला तरी देखील धनदांड्यांचे नाग नदीमधील अतिक्रमण  तोडण्यात आले नाही,तसेच अशोक चौकातील नाग नदीच्या पात्रातच चक्क गडकरी यांचा आणखी एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला दिघोरी ते इंदोरा चौक उड्डाण पूलासाठी एक दोन नव्हे तर पाच-पाच मोठमोठे पिलर्स बांधण्यात आले आहे!भविष्यात नाग नदीने पुन्हा एकदा रौद्र रुप धारण केल्यास अशोक चौकाच्या आजूबाजूच्या वस्तीत मानवी जीवन व मालमत्तेची अपरिमित हानि होऊ शकते,याचा देखील मायबाप राज्य सरकार,केंद्र किवा राज्याच्या एखाद्या संशोधन संस्थेद्वारे संशोधन करणार का,असा प्रश्‍न आता विचाराला जात आहे,महत्वाचे म्हणजे शंकर नगर येथील सरस्वती विद्यालयाच्या मागे आवागमनासाठी जो पूल बांधण्यात आला आहे त्याने नाग नदीचे पात्र अतिशय अरुंद झाले असून २३ सप्टेंबर २०२३ च्या महाप्रल्याच्या दिवशी या पुलाला धडकून पाण्याच्या प्रवाहाने आजूबाजूच्या रहीवाशी भागात आणखी जास्त नुकसान केले.येथील नागरिकांनी वारंवार प्रशासनाला हा पूल तोडून नाग नदीच्या प्रवाहाचा मार्ग मोकळा करावा म्हणून पत्रव्यवहार केला मात्र,कदाचित राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या शाळेत शिकले असून, त्यांचे या शाळेसोबतचे ऋणानुबंध असल्याने प्रशासन हा अनाधिकृत पूल तोडण्यास धजावत नसावी,असा या भागातील पूरपिडीत नागरिकांचा कयास आहे.) 
माहितीच्या अधिकारातून स्वामी विवेकानंद स्मारक एकूण १ कोटी ४२ लाख रुपये निधीतून निर्माण झाले आहे मात्र,सीडब्ल्यूपीआरएसकडून स्मारकाचे सर्वेक्षण करण्यावरच मनपाने ७२ लाख रुपये खर्च केले आहेत!यात ही या संस्थेने आपल्या अहवालात हे स्मारक वैध आहे किंवा नाही,याची तपासणीच केली नाही.राज्याचे मुख्य सचिव हे न्यायालयात जातीने हजर असताना त्यांनी देखील हे स्मारक प्रतिबंधित भागात निर्माण झाले असल्याचे न्यायालयात मान्य केले.२०१३ च्या जीआरनुसार धरणाच्या २०० मीटरपर्यंत बांधकाम करता येत नाही मात्र,२०१७ मध्ये हे स्मारक निर्माण झाले व त्यानंतर २०१८ मध्ये धरण क्षेत्राच्या ५० मीटर अंतरावर बांधकामाची अट शिथिल करण्यात आली!
महत्वाचे म्हणजे,नुकतेच २ जुलै २०२५ रोजी सिचंन विभागाने अंबाझरी धरणाबाबत सखोल माहिती दिली.त्यानुसार कनार्टकातील बेळगाव येथील राष्ट्रीय नॅशनल हायड्रॉलॉजी संस्थेने धरण व त्यातील पाणी क्षमतेनुसार त्या धरणाला पुराचा असलेल्या धोक्याचे वर्गीकरण केले असून त्यानुसार,अंबाझरी हे लघु धरण असून या धरणाला पूर येण्याची शक्यता ही शंभर वर्षातून एकदा आहे.हे धरण १८७० साली बांधण्यात आले.त्यामुळे शंभर वर्षे कधीचीच उलटली असून ,पूर्वी एक गुणीला शंभर म्हणजे शंभर वर्षातून एकदा पूर येण्याची शक्यता वर्तवली असली तरी आता अंबाझरी धरण हे दीडशे वर्ष पुढे गेले आहे.एक गुणीला शंभर म्हणजे ११६ वर्ष असे नमूद केले असले तरी आता एक गुणीला हजार वर्ष गृहीत धरल्या जातं त्यामुळे ३२० वर्ष होतात,परिणामी ११६ वर्षातून एकदा हे हायड्रॉलॉजी आकलन म्हणजे न्यायालयाची शुद्ध दिशाभूल असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड.तुषार मंडलेकर यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.तरी देखील महापालिका राज्य सरकारला या बोगस सर्वेक्षणाच्या आधारावर सरकारला पत्र पाठवते की हे स्मारक नियमित करा!
सर्वात महत्वाचे म्हणजे सीडब्ल्यूपीआरएस यांनी दिलेल्या अहवालात स्मारकामुळे अंबाझरीच्या पाण्याच्या प्रवाहाला १४० मीटरपर्यंत अडथळा होत नसल्याचे नमूद आहे मुळात,१४० मीटर अंतर हे पूल ओलांडून चक्क महामेट्रोच्या निर्माणाधीन भागापर्यंतचा अभ्यास ठरतो.या संस्थेने शून्य दशमलव एकशे चाळीस(०.१४०)मीटरचा अभ्यासच केला नाही,असे ॲड,तुषार मंडलेकर यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.या संस्थेने सर्वेक्षणासाठी कृत्रिम डॅम तयार करुन त्यात दोन लिटर पाणी ओतून ११६ क्यूसेस पाण्याचा विसर्ग होत असल्याचा अंदाजित अहवाल दिला.त्यांनी १४ लिटर पाणी टाकून ३२० क्यूसेस पाण्याचा विसर्ग होण्याची क्षमता अभ्यासलीच नाही,असा आक्षेप ॲड.तुषार मंडलेकर यांनी घेतला व याच बोगस अहवालाच्या आधारावर जिल्हाधिकारी हे अंबाझरी हे पाणथळ  क्षेत्र नसल्याचे शपथपत्रात संगातात,या सर्व तांत्रिक कारणांतून न्यायालयाची दिशाभूल करणे असून पूरपिडीतांच्या न्याय मागणीची साम,दाम,दंड,भेदातून गळचेपी करण्याचा प्रकार असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणने आहे.
२३ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीच्या त्या महाप्रलयानंतर खडबडून जागे झालेले पूरपिडीत यांनी १९ ऑक्टोबर राेजी पूर परिस्थतीची कारणमीमांसा शोधण्यासाठी व भविष्यात दिशा ठरवण्यासाठी अंबाझरी ले आऊटमधील एका सभागृहात परिसंवाद घेतला.यात ‘पूराची जबाबदारी कोणाची?’यावर पूर पिडीतांचे मंथन झाले.या परिसंवादाला महापालिका आयुक्त,नागपूर सुधार प्रन्याचे सभापती,जिल्हाधिकारी यांना देखील आमंत्रित करण्यात आले होते मात्र,नोकरशाहीने इतक्या महत्वाच्या चर्चेत सहभागी होणे पसंद केले नाही.या परिसंवादात वास्तूविशारद प्रद्युम्न सहस्त्रभोजनी,परमजित आहूजा,अनसूया काळे-छाबरानी,सुभाष देशपांडे आदी यांनी कागदपत्रांच्या आधारावर विचार मंथन केले.आता नदी आपली पूर्वापार जागा मागत असून, नदीप्रवाहात मानवनिर्मित व शासकीय हस्तक्षेप झाल्यानेच पूरस्थिती निर्माण झाल्याचे मान्य करण्यात आले.परिणामी,२३ सप्टेंबरचा महाप्रलय हा नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित असल्याची टिका करण्यात आली.विवेकानंद स्मारक,क्रेझी कॅसल,नासुप्रची स्केटिंग रिंक आदी सर्व शासकीय अनाधिकृत बांधकाम हे हजारो कुटूंबाच्या जिवावर बेतले.
जिल्हाधिकारी यांनीच शासनाकडे दिलेल्या आकडेवारी नुसार त्या महाप्रलयानंतर २८ कोटी २५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई २८ हजार कुटूंबाला दिली असल्याचे नमूद केले.या महाप्रलयात शंभर कोटींचे खासगी नुकसान झाले.जिल्हाधिकारी यांनी २०२४ मध्ये नुकसानीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर शासनाकडे ८ हजार ७२ कोटींची मागणी केली.यात नाग नदी,पोहरा नदी व पिवळी नदीची स्वच्छता व संरक्षक भिंतीचे काम अंर्तभूत होते.या महाप्रलयात जवळपास ८५ रस्त्यांचे नुकसान झाले होते.मनपाने देखील राज्य सरकारकडे २७५ कोटींची मागणी केली होती मात्र,केवळ ७ कोटी ५३ लाख रुपयांची मदत देऊन राज्य सरकारने पूर पिडीतांच्या तोंडाला पाने पुसली.अंबाझरी तलावाच्या सांडव्यावरील पुलाचे काम आवश्‍यक तो निधी न मिळाल्याने बराच काळ रखडला.यावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयाने ‘मेट्रो सजवायला पैसा आहे ,लोकांच्या सोयीच्या प्राथमिक बाबींसाठी तुमच्याकडे पैसा नसतो’अशी मौखिक टिपण्णी केली होती.
या प्रकल्पासाठी पैसे कमी पडणार नाहीत,असा शब्द दिल्यानंतरही निधीसाठी काम खोळंबली आहे.तसेच, या प्रकरणातील सर्वच सरकारी संस्थांची उत्तरे व त्यांचा अंबाझरीबाबतचा दृष्टिकोन आळशीपणा,असंवेदनशील असल्याचेही परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
थोडक्यात जिथे नोकरशाही व सरकार, पिडीतांना न्याय देण्यास कुचकामी ठरते तिथे पिडीतांना न्यायालयाशिवाय इतर कोणताही आधार उरत नाही,हेच सत्य आहे.
अशा प्रकारेअंबाझरी येथील विवेकानंद स्मारकाची लढाई ही सध्या कायद्याच्या कचाट्यात सापडली असून,फडणवीस सरकारची, हे स्मारक वैेध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी, संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली आहे.महत्वाचे म्हणजे २०१७ मध्ये ऐन निवडणूकीची आचारसंहिता लागण्या पूर्वी या स्मारकाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद् घाटन झाले त्याचवेळी त्या संपूर्ण बांधकामांची ओल देखील वाळली नव्हती,इतकी घाई मनपाच्या निवडणूका बघता विवेकानंद स्मारकाच्या उद् घाटनाची फडणवीस सरकारला झाली होती.
येत्या काही महिन्यात पुन्हा मनपाच्या निवडणूका आहेत.अशा वेळी आपणच बांधकाम केलेल्या कोट्यावधीचे स्मारक हटविण्याची वेळ सरकारवर येऊ नये व भाजप तोंडघशी पडू नये यासाठी राज्यपातळीपासून तर केंद्रीय पातळीवरील सर्व संबंधित यंत्रणा कशाप्रकारे स्मारक वाचवण्यासाठी प्रयत्नरत आहे,हे या वरुन निर्दशनास येतं.मात्र,येथील पूरपिडीत नागरिकांचा ना प्रशासनावर रोष आहे ना मायबाप सरकारवर,त्यांची मागणी इतकीच आहे,पुन्हा २३ सप्टेंबर २०२३ सारखी भयावह स्थितीला त्यांना सामोरे जावे लागू नये.प्रचंड प्रमाणात मालमत्तेचे त्यांचे नुकसान झाले असल्याने,त्यांची मागणी इतकीच आहे,मायबाप सरकारने स्वत: पुढाकार घेऊन अंबाझरी परिसरातील अवैध बांधकाम पाडून अंबाझरीचा जलप्रवाह कायमचा मुक्त करावा.हा प्रश्‍न सरकार किवा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अंहकार किवा नामुष्किचा नसून,पूरपिडीतांनी भोगलेल्या भयावहतेचा आहे,त्यांच्या भविष्याचा आहे,त्यांच्या जिवितेचा आहे,त्यांच्या संवैधानिक अधिकारांचा आहे.
झाले ते झाले,पुन्हा असे घडू नये. जर मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील नागरिक अशी मागणी करीत असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मागणीचा सन्मान करीत,न्यायालयाला अवगत करुन स्मारकाचे बांधकाम हटवावे,एवढीच त्यांची मागणी आहे.शेवटी मुख्यमंत्री,आमदार किवा शहरातील खासदार हे लोकप्रतिनिधी जनतेच्या मतांवर जनतेसाठी निवडून येत असतात.ख-या लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन धोरण राबविणे अपेक्षीत आहे.नागपूरात मात्र एका स्मारकाला वाचवण्यासाठी,साम,दाम,दंड,भेदाची नीती अवंलबिली जात असल्याची व्यथा पूरपिडीत मांडतात.
नासुप्रच्या अनाधिकृत स्केटिंग रिंकची पार्किंग तोडण्यात आल्यामुळे आता या ठिकाणी नाग नदीचे पात्र मोठे झाले आहे.दूसरीकडे महामेट्रो निर्माण करीत असलेल्या प्रकल्पात देखील नदीचे पात्र पुन्हा पूर्वीसारखे मोकळे केले जात आहे.त्याच धर्तीवर महापालिकेने विवेकानंद स्मारक स्वत:हून हटवून येथील नागरिकांच्या मनातील भीती आणि रोष संपविण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षीत असताना,नवनवे फंडे अवलंबून न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख,तारीख पे तारीख’चा खेळ चालवला आहे.आणखी किती पावसाळे येथील नागरिकांना गडद भीतीच्या छायेत मायबाप सरकार ठेऊ इच्छिते,असा रोख सवाल पूरपिडीत नागरिक फडणवीस सरकारला विचारत आहे.
……………………………………
Advertisements
Advertisements
Advertisements
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Latest बातम्या