स्मारक हटविण्याबाबत निर्णय घ्या-
अंबाझरी तलावाच्या परिसरात बांधण्यात आलेले विवेकानंद स्मारक हटविण्याबाबत १० जून २०२४ पर्यंत निर्णय घेत यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश नागपूर खंडपीठाने स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीला २४ मे २०२४ रोजी दिले.या स्मारकासाठी पर्यायी जागा निश्चित करा,असेही आदेशामध्ये नमूद केले.तत्पपूर्वी,बदल्या भूमिकेवरुन न्यायालयाने महानगरपालिकेला कडक शब्दात फटकारले.
तज्ज्ञ समितीनुसारच पुतळ्याचा निर्णय:फडणवीस यांची माहिती-
अंबाझरी तलाव परिसरात पुन्हा पूरस्थिती निर्माण होणार नाही,यासाठी तज्ज्ञंची समिती गठीत करण्यात आली आहे.या समितीकडून स्वामी विवेकानंद स्मारक हटविण्यासंसदर्भात जो काही निर्णय घेतला जाईल,त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.तज्ज्ञ समितीकडून अंबाझरी तलावाच्या बळकटीकरणाबाबत सुचवण्यात आलेल्या उपाययोजना करण्यात येईल.असे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ मे २०२४ रोजी सांगितले.
माध्यमांशी बोलतना फडणवीस म्हणाले,की पावसानंतर भविष्यात पुन्हा अशी स्थिती निर्माण होऊ नये,यासाठी ओव्हरफ्लो पॉईंटजवळ तीन गेट तयार करण्यात येत आहेत मात्र,हे काम होण्यास वेळ लागेल.त्यामुळे यंदा तलावाची पातळी वाढल्यास ते पाणी निघून जाण्यासाठी एक वेगळा मार्ग तयार करण्यात आला आहे.त्याचबरोबर स्मारकाजवळ पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होणार नाही,याची काळजी घेण्यात येत आहे.अंबाझरी तलवाच्या बळकटीकरणासंदर्भात आणि अतिवृष्टिमुळे पुन्हा तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली होती.त्याचवेळी दिर्घकालीन आणि त्वरित करावयाची कामे अशी दोन प्रकारची कामे हाती घेण्यात आली आहे.राज्य सरकारने यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.काही दिर्घकालीन कामामध्ये तलावाच्या सांडव्याचे मजबुतीकरण सुरु आहे.हे काम पंधरा दिवसात पूर्ण होईल.
गेल्यावर्षी आलेल्या पूराच्या वेळेला दोन अडथळे प्रमुख होते.त्यामध्ये रस्त्यावरील पुलाची उंची कमी होती.(यात दोष नागरिकांचा होता का!हा महत्वाचा प्रश्न)आता ओव्हरफ्लोच्या ठिकाणी असलेल्या पूल तोडून त्याची उंची वाढवण्यात येत आहे.एका भागाचे काम १० जून २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील.शिवाय,गांधीनगर,कॉर्पोरेशन कॉलनी येथील वस्त्यांमध्ये नासुप्रच्या स्केटिंग रिंक आणि पार्किंगमुळे काही ठिकाणी प्रवाहात अडथळे निर्माण झाले होते.(आधी नियमबार्ह्यरित्या व्यापारिक फायद्यासाठी नाग नदीचा विस्तीर्ण प्रवाहमार्ग संकुचित करुन बांधलेच कसे?)आता ते ही काढले जाणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
स्मारक हटविण्यावर अभ्यासानंतरच निर्णय: विभागीय आयुक्तांनंतर प्रधान सचिवांची भूमिका
अंबाझरी येथील अवैध विवेकानंद स्मारक हटविण्याबाबत उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षा,विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखल करीत,स्मारकाच्या अडथळ्याबाबत अभ्यास केल्यानंतरच निर्णय घेऊ,असे नमूद केले हाेते.हाच सूर राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज गोवडा यांनीही कायम ठेवला.या पूर्वी न्यायालयाने अंबाझरी येथील स्वामी विवेकानंद स्मारक योग्य ठिकाणी हलविण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या सचिवांच्या आदेशानुसारच स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीला दिले होते.त्यानंतर समितीने पुणे येथील केंद्रीय जल व उर्जा संशोधन केंद्राला(सीडब्लूपीआरएस)स्मारक तसेच नाग नदीच्या जल विज्ञानाचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती.त्यासाठी सीडब्लूपीआरएसला ९ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे असेही नमूद केले.परंतु अवैध असलेले स्मारक तुम्हाला का वाचवायचे आहे?नागरिकांच्या जिवापेक्षा तुम्हाला स्मारक महत्वाचे वाटत आहे का?अशा कठोर शब्दांमध्ये न्यायालयाने फटकारत समितीसह प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली.
१४ जून रोजी विवेकानंद स्मारकासह नाग नदी पात्रातील अतिक्रमणाच्या मुद्दावरुन देखील उच्च न्यायालयाने महापालिका,महामेट्रोसह समितीला फटकारले होते.तसेच,नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना यावर,उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज गोवडा यांनी शपथपत्र दाखल करीत या स्मारकाबाबत निर्णय घेण्यासाठी ७ महिन्यांचा कालावधी देण्याची विनंती केली होती तसेच अहवालात प्रवाहाला अडथळा ठरणारे हे स्मारक नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास,या स्मारकाला वैध ठरविले जाईल.यामुळे,स्मारक हलविण्यासाठी जनतेच्या पैशांचा अपव्यय देखील होणार नाही,असे नमूद केले!
विवेकानंद स्मारक हटविण्याचा अधिकार शासनाला: सिंचन विभागाची न्यायालयाला माहिती
अंबाझरी धरणातील विवेकानंद स्मारक पाण्याचा निचरा होणा-या क्षेत्रात अवैधपणे बांधल्याने ‘धरण सुरक्षा कायदा २०२१’त्याला लागू होतो.‘महाराष्ट्र सिंचन कायदा १९७६’च्या कलम १९ नुसार अशा क्षेत्रातील अडथळे हटविण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे,असे शपथपत्र सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंतानी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले.याद्वारे सिंचन विभागाने कारवाई करण्याचे अधिकार कोणत्या प्राधिकरणाला आहे,हेच निश्चित केले!
सिंचन विभागाच्या ८ मार्च २०१८ रोजीच्या परिपत्रकानुसार हे स्मारक अंबाझरी धरणाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधले असल्याचे उच्च न्यायालयात उघड झाले होते.त्यामुळे ,न्यायालयाने हे स्मारक हटविण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य शासनाने स्थापन केलेेल्या उच्च स्तरीय समितीला दिले होेते.परंतु समितीच्या अध्यक्षांनी,नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी अभ्यासानंतरच स्मारक हटविण्याबाबत निर्णय घेण्याचे शपथपत्र दाखल केले, यानंतर सिंचन विभागाने देखील कारवाई करण्याचे अधिकार हे राज्य शासनाला असल्याचे सांगत हात झटकले.
स्मारकापूर्वी आणि नंतर किती नुकसान झाले?
अंबाझरी धरणामध्ये बांधण्यात आलेले स्मारक हटविण्यासंदर्भात शासन व प्रशासन दोघेही फारसे इच्छूक नसल्याचे संकेत मिळाले.परिणामी,आता हे स्मारक बांधण्यापूर्वी दहा वर्षात झालेल्या व बांधल्यानंतर झालेल्या नुकसानीची माहिती १९ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिका-यांना दिले.या नुकसानीची तुलनात्मक माहिती सादर करण्याचे आदेश ११ जुलै २०२४ रोजी देण्यात आले.
तसेच महापालिकेला स्मारकाजवळील पाण्याचा निचरा होणा-या जागेचे रितसर मोजमाप,त्याच्या अभ्यासासाठी माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.या सुनावणी दरम्यान अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे व उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षा विजयलक्ष्मी बिदरी ‘आभासी ‘रित्या उपस्थित होते.
विवेकानंद स्मारकाचा हायड्रोलॉजिकल अभ्यास-
मनपाने सुनावणी दरम्यान या स्मारकाचे केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्राच्या वतीने (सीडब्ल्यूपीआरएस)अंबाझरी ओव्हरफ्लोचा हायड्रोलॉजिकल अभ्यास करण्यात येणार असल्याचे शपथपत्र दाखल केले.या स्मारकामुळे ओव्हरफ्लोला काही अडथळा होत आहे का,याची चाचपणी करण्यात येणार आहे,या अभ्यासात त्या ठिकाणी असलेल्या मातीची स्थिती,पाण्याची पातळी आणि स्मारक इतरत्र हलवाला लागल्यास त्यांची व्यवहार्यता आदी बाबींचा अभ्यास करण्यात येणार असल्याचे नमूद केलेे.या अभ्यासात स्मारक पूरस्थिती निर्माण होण्याकरिता कारणीभूत नसल्याचे पुढे आल्यास तो हलविण्याचा प्रश्नच येत नाही,मात्र,यामुळे पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा येत असल्याचे आपातकालीन स्थितीत स्मारक हलविण्यासाठी पर्यायी जागांचा विचार करता येईल,अशी माहिती मनपा आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी यांनी दिली.
स्मारक हलवावा किवा नाही,याबाबत अजून निश्चती नसली तरी,पर्यायी जागा म्हणून सक्करदरा तलाव,क्रेझी कॅसल आदी भागांचा विचार करण्यात येत आहे.या ठिकाणी मुबलक जागा उपलब्ध असल्याने हा विचार सुरु आहे,असे प्रकल्पाशी संबंधित अधिका-याने सांगितले.
नियमानुसार ओव्हरफ्लोपासून एखाद्या बांधकामाचे अंतर ५५ मीटर इतके होते मात्र,अंबाझरी ओव्हरफ्लोच्या जागेपासून विवेकानंद स्मारकाचे अंतर ४.२ मीटर इतकेच आहे,हे विशेष!
स्मारकाच्या बांधकाम प्रमाणपत्रावर प्रश्नचिन्ह-
अंबाझरीतील स्वामी विवेकानंद स्मारकाच्या बांधकाम प्रमाणपत्र आणि ताबा प्रमाणपत्रांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.ही प्रमाणपत्रे देण्यातच आली नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यानी नागपूर खंडपीठात केला.पूरग्रस्त याचिकाकर्त्यांनी या बांधकामाच्या कायदेशीरतेवर आणि पर्यावरणीय परिणामांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.यावर महापालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिले.
या स्मारकाच्या बांधकामात स्वामी विवेकांनद यांच्या जीवनावर आधारित डिजिटल वाचनालय,बैठक हॉल आणि पायथ्याचचा समावेश आहे.ही वास्तू ताबा व बांधकाम प्रमाणपत्रांशिवाय बांधण्यात आली आहे,अशी माहिती नापगूर खंंडपीठात याचिकाकर्त्यांनी पुराव्यानिशी दिली.
याचिकाकर्त्यांच्या मते,नागपूर महापालिकेच्या दस्तावेजानुसार या वास्तूचे बांधकाम प्रमाणपत्र किंवा ताबा प्रमाणपत्रे उपलब्ध नाहीत.यामुळे,संपूर्ण प्रकल्पाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.या वास्तूच्या बांधकामाच्या कायदेशीरतेची सखोल तपासणी करण्याची विनंती याचिकार्त्यांनी न्यायालयात केली.
स्मारकाने धरणाच्या ‘स्लिपवे‘आणि ‘टेल चॅनेल’सारख्या महत्वाच्या जलव्यवस्थापन क्षेत्रांमध्ये अडथळा निर्माण केला आहे.त्यामुळे बांधकामाच्या पर्यावरणीयआणि स्थानिक सुरक्षेवर परिणाम हा कायदेशीर आव्हानाचा मुद्दा बनला.स्लिपवे आणि टेल चॅनलची क्षमता लक्षणीयरित्या कमी झाली असून, धरणातील पाण्याच्या प्रवाहाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी हे दोन्ही दुवे अत्यावश्यक आहेत.यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी निश्चित केली.
विवेकानंद स्मारक,आसपासचे बांधकाम नियमानुसारच-
अंबाझरी तलाव परिसरातील स्वामी विवेकानंद स्मारक,ग्रंथालय,बैठक सभागृह आणि फुटपाथचे बांधकाम योग्य असून स्मारक हटवले जाणार नसल्याचे संकेत फडणवीस सरकारने तसेच प्रशासकीय विभागांनी अनेकदा दिले.मनपाने देखील पुन्हा एकदा या सगळ्या बांधकामाच्या बाजूने न्यायालयात भूमिका मांडली.हे बांधकाम शहराच्या मंजूर विकास आराखड्याचे पालन करुनच बांधण्यात आले आहे.हे सर्व बांधकाम ‘मनोरंजन क्षेत्र‘अर्थात गडद हिरव्या झोनमध्ये येतं,असे उत्तर मनपाने न्यायालयात शपथपत्रावर दिले.
नियमानुसार येथील १५ टक्के बिल्ट-अप क्षेत्रासह दुमजली संरचनेची परवानगी आहे.शहरातील नाग नदीच्या पूर्व मार्गासाठी मॅथेमॅटिकल मॉडेल स्टडीज आणि फिजिकल मॉडेल स्टडिज करण्यासाठी केंद्रीय जल आणि उर्जा संशोधन केंद्र,पुणे यांनी सविस्तर अभ्यास सुरु केला असल्याची माहिती महापालिकेने न्यायालयाला दिली.यासाठी मनपाने ५० लाखांचा निधी जमा केल्याचेही नमूद केले.याशिवाय मनपाने महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरच्या अहवालाचा दाखला प्रतिज्ञापत्रात दिला.त्यानुसार स्मारकाच्या बांधकामापूर्वी आणि नंतर अंबाझरी तलावाच्या जलवाहिनी क्षेत्रामध्ये झालेल्या बदलांचे विश्लेषण करण्यात आले.न्यायालयात स्मारक बांधण्या पूर्वी व नंतरचे विश्लेषण सादर करताना मनपाने जलवाहिन्यांच्या क्षेत्रफळांमध्ये वाढ करण्यात आली असून स्मारक बांधण्यापूर्वी ते १ हजार ५६.११ चौ.मी.होते.तर,स्मारकाच्या बांधकामानंतर ते २ हजार ७८.८७ चौ.मी.झाले असल्याचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले.त्यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटरच्या अहवालाचा दाखला महापालिकेने सादर केला.तसेच हे सगळे बांधकाम नियमाला अनुसरुनच करण्यात आले असल्याचे नमूद केले.ही जागा रचना मंडप,व्यायामशाळा,क्लब हाऊस,विपश्यना,खेळ आणि मनोरंजनात्मक उद्देशांसाठी वापरली जाऊ शकते.स्मारक हे सांडव्यावर किंवा अखेरच्या जलवाहिनीवर नसून तो सांडव्यापासून १५ मीटर आणि अखेरच्या जलवाहिनीपासून ५ मीटर दूर आहे.असे महापालिकेने स्पष्ट केले.
अंबाझरी पूरस्थितीला स्मारक कारणीभूत नाही: सीडब्ल्यूपीआरएसचा अहवाल-
नागनदीला २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी आलेल्या पूरस्थितीला अंबाझरी ओव्हरफ्लो पॉईंटवरील स्वामी विवेकानंद स्मारक कारणीभूत नसल्याचा अहवाल पुणे येथील केंद्रीय जल आणि उर्जा संशोधन केंद्राद्वारे न्यायालयात नुकतेच एप्रिल २०२५ मध्ये सादर करण्यात आला.नागपूर खंडपीठाने दिलेेल्या आदेशानुसार हा अहवाल तयार करण्यात आला जो अहवाल मनपाने जारी केला.मनपाच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाच्या अधीक्षक अभियंता डॉ.श्वेता बॅनर्जी यांनी पत्रकारद्वारे ही माहिती जारी केली होती.(गेल्या आठ वर्षांपासून श्वेता बॅनर्जी या प्रतिनियुक्तीवर मनपात कार्यरत आहेत,हे विशेष!कायद्यानुसार पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणत्याही सनदी अधिका-याला एकाच ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर राहता येत नाही!)स्वामी विवेकानंद स्मारक हे पूरस्थितीच्या मुख्य भागाच्या वरच्या दिेशेला असल्याने पूरावर परिणाम होण्याचा प्रश्नच उद् भवत नाही.मुख्य अडथळा १४० मीटरवरील पुलाचाच होता.मध्यरात्री अवघ्या तीन तासात १०९ मिमी मुसळधार पाऊस झाला होता.क्रेजी कॅसल कंपाऊंड भिंत कोसळण्याआधी,पुलाखालून सरासरी ७२ घनमीटर सेकंद जलप्रवाह होता.भिंत कोसळण्यानंतर हा प्रवाह ८३ घनमीटर सेकंद पर्यंत वाढला आणि उर्वरित पाणी आजूबाजूच्या परिसरात वाहून गेले.दोन्ही बाजूच्या पुलातून प्रवाह सुरु झाल्यानंतर हा जलप्रवाह ९३ घनमीटर सेकंदपर्यंत पाेहोचला.महत्वाचे म्हणजे पराकोटीचा विध्वंस झाल्यानांतर हा जुना पूल आता पाडण्यात आला आहे व त्याच्या जागी अधिक उंच आणि विस्तृत नवीन पूल बांधण्यात आल्याची माहिती श्वेता बॅनर्जी यांनी सादर केली.
स्मारक पाण्याच्या प्रवाहातच: सिंचन विभागाची भूमिका-
स्वामी विवेकानंद यांचा पुतळा हटविणार नसल्याचे मनपा व राज्य सरकारने वारंवार न्यायालयात स्पष्ट केले.राज्याच्या सिंचन विभागाने देखील स्मारक हटविण्याचे त्यांच्या अधिकारकक्षेत येत नसून राज्य शासनाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे शपथपत्रावर न्यायालयात नमूद केेले.मात्र,हे स्मारक नदीच्या पात्रात नसले तरी पाण्याच्या प्रवाहात असल्याचे मान्य केले.तसेच धरण कायद्यानुसार धरणाच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही महापालिकेची असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र,हे स्मारक हटविणे आपल्या अखत्यारित नसल्याची भूमिका शपथपत्राद्वारे सिंचन विभागाने ९ जुलै २०२४ रोजी न्यायालयात मांडली.स्मारक हटविण्याचे अधिकारच आपल्याला नसून राज्य सरकारकडे आहेत,असे सिंचन विभागाने स्पष्ट केले.
मनपाचा स्मारक वाचवण्यासाठी अधिक भर:न्यायालयाच्या कानपिचक्या
याचिकाकर्त्यांनी सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च स्टेशनच्या (सीडब्ल्यूपीआरएस)एका अहवालावर आक्षेप घेणारे शपथपत्र दाखल केले.सिंचन विभागाने दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार स्मारक नाग नदीच्या पात्रात नसले तरीसुद्धा ते अंबाझरी धरणाच्या स्लिपवे अर्थात पाणी वाहून जाणा-या प्रवाहाच्या मार्गात उभारण्यात आले आहे.मात्र,पाणी वाहून नेण्याचा मार्ग हा धरणाचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे.तसेच हे धरण लघु धरण वर्गात मोडते व महापालिकेच्या अख्यारित येतो.यामुळे मनपाला धरण सुरक्षा अधिनियम २०२१ लागू होतो.या कायद्यातील कलम ४६ नुसार सदर धरणाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी धरणाच्या मालकावर अर्थात मनपावर आहे.या नियमांनुसार धरण सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे.तसेच कलम २६(६)नुसार,कोणतेही नवीन बांधकाम,बदल किवा विद्यमान धरणाचे विस्तार करण्यासाठी पूर्वमंजुरी घेणे अत्यावश्यक आहे, अशी बाजू याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.तुषार मंडलेकर यांनी मांडली.न्यायालयानेसुद्धा हे शपथपत्र गांर्भीयाने घेत मनपाचे या स्मारकाच्या सुरक्षिततेवर अधिक भर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.तसेच न्यायालयाने मनपाला धरणाच्या जबाबदारीचीही जाणीव करुन दिली व यावर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.९ जुलै २०२५ रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
मनपाचे राज्य सरकारकडे स्मारक नियमित करण्यासाठी मागणी पत्र-
एकीकडे अंबाझरी ओव्हरफ्लो परिसरातील स्वामी विवेकानंद स्मारक अवैध असून ते हटविण्यात यावे अशी मागणी करीत अनेक पुरावे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आले,दूसरीकडे हे स्मारक वाचवण्यासाठी महापालिकेने, हे स्मारक राज्य शासनाने नियमित करावे,असे मागणी पत्र राज्य शासनाकडे पाठवले असल्याची माहिती न्यायालयात दिली!सेंट्रल वॉटर ॲण्ड पॉवर रिसर्च स्टेशनच्या(सीडब्ल्यूपीआरएस)अहवालाच्या आधारावर मनपाने ही मागणी केली असल्याची भूमिका मांडली.न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्या.एम.एम.नेरळीकर यांच्या खंडपीठा पुढे ही सुनावणी पार पडली.
उच्चस्तरीय समिती आणि राज्य शासनाने आधीच न्यायालयात सांगितले आहे,की मनपा सीडब्ल्यूपीआरएसच्या शिफारिशींचे पालन करेल.या संस्थेच्या अहवालानंतरच स्मारक हटविण्याचा किंवा नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल,असे त्यात नमूद केले.
स्मारक पुरास कारणीभूत नाही,असे अहवालात नमूद असेल तर शासन जलसंपदा विभागाच्या दोन जीआरमधून या स्मारकाला सूट देण्याचा विचार करेल,असे राज्य सरकारने २७ जून २०२४ रोजी दाखल केलेल्या शपथपत्रात नमूद केले होते.या संदर्भात महापालिकेने ७ मे २०२५ रोजी शासनाला पत्र पाठवून स्मारक नियमित करण्याची मागणी केली.याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.तुषार मंडलेकर,मनपातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड.एस.के.मिश्रा आणि ॲड.जेमिनी कासट तर राज्य सरकारकडून ॲड.एस.एन.राव यांनी बाजू मांडली.
अंबाझरी तलाव पाणथळ प्रदेशात नाही : जिल्हाधिका-यांची उच्चन्यायालयात भूमिका
अंबाझरी तलावातील स्मारक वैध करण्यासाठी महापालिकेने शासनाकडे पत्र पाठवले असताना अशात,अंबाझरी तलाव पाणथळ प्रदेशात मोडत नसल्याचे उत्तर जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी दिले.जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा पाणथळ प्रदेश समितीने,पर्यावरण मंत्रालयाला, तलावाचा अशा प्रदेशात समावेश करु नका,अशी सूचना देखील केली आहे.याबाबतचे शपथपत्र जिल्हाधिकारी यांनी नुकतेच १० जुलै रोजी न्यायालयात सादर केले.स्मारकाचे बांधकाम वैध करण्यासाठी हे फडणवीस सरकारचे नवे पाऊल मानले जात आहे.न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्या.महेंद्र नेरळीकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.
जिल्हाधिकारी यांच्या शपथपत्रानुसार,पर्यावण मंत्रालयाने १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी राज्यातील पाणथळ प्रदेश,त्यांचे नकाशे आणि संक्षिप्त कागदपत्रे तयार करण्यासाठी आणि पानथळ जागा पर्यटन क्षमतेचे मुल्यांकन करण्यासाठी, नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट,चेन्नई या संस्थेची करार केला आहे.एनसीएससीएम चमूने नागपूर जिल्ह्यातील जलसाठ्याचे १६ जे २६ मे २०२४ आणि १५ ते ३० जानेवरी २०२५ दरम्यान क्षेत्रीय सर्वेक्षण केले.यामध्ये अंबाझरी तलावासह ७१ जलसाठ्यांचे संक्षिप्त दस्तावेज पर्यावरण मंत्रालयाकडे सादर केले.
तत्पूर्वी राज्य शासनाने पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत असलेल्या पानथळ प्रदेश(संवर्धन व व्यवस्थापन)नियमात २०१७ मध्ये सुधारणा केली.या अंतर्गत शासनाने प्रथम ६ फेब्रुवरी २०१८ रोजी राज्य पाणथळ प्रदेश प्राधिकरण आणि २२ जून २०२३ रोजी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा पाणथळ प्रदेश समिती’ स्थापन करण्यात आली.पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने याच जिल्हा समितीकडे २६ मार्च २०२५ रोजी पुढील शिफारशीसाठी या ७१ जलसाठ्यांचा दस्तऐवज पाठवला.जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या याच समितीने अंबाझरी तलावाला पाणथळ जागा म्हणून नमूद करु नये,अशी शिफारस केली.
अंबाझरी तलाव हा नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहे.पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि मत्स्यपालनासाठी तो तयार केल्याचे या समितीने नमूद केेले.कारण,जलसंपदा (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियम २०१७ च्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाने २०२० मध्ये मार्गदर्शक तत्वे जारी केले आहेत.या मार्गदर्शक तत्वानुसार,अशा मानव निर्मित जलसंपदांना पाणथळ प्रदेश नमूद करण्यात सूट देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.विपिन इटनकर यांनी आपल्या शपथपत्रात नमूद केले.
अंबाझरी ते अलंकार चौक धोक्याचा: यूनएनडीपीच्या अभ्यासातील निष्कर्ष
नाग नदीला सतत पूर का येतो,याची कारणे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकास कार्यक्रमाअंतर्गत(यूएनडीपी)शोधण्यात आली.यात काही धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आले.नाग नदीच्या १६.८५ किलोमीटरच्या पात्रापैकी ३.२०० मीटर म्हणजे सुमारे ३.२ किलोमीटरचे पात्र हेच ख-या अर्थाने पूरस्थितीकरिता कारणीभूत असल्याचे पुढे आहे.यातही अंबाझरी ओव्हरफ्लो पॉईंटपासून सुमारे ८५० मीटरचा मार्ग अधिक पूरप्रवण असल्याचे अभ्यासात पुढे आले.पूरस्थिती व ती रोखण्याची कारणे शोधताना शहरात झालेल्या ३० वर्षांच्या पावसाचा अभ्यास करण्यात आला.यात नाग नदीच्या पात्रातील गांधीनगर चौकातील पूल,विदर्भ ब्रीज असोसिएशनचा भाग,सरस्वती विद्यालय,धरमपेठ कॉलेज आणि अलंकार चौकातील सेंट्रल मॉल हे पाच पूरप्रवण भाग असल्याचे पुढे आले आहे.सेंट्रल मॉलनंतर नाग नदीचे पात्र पुरासाठी फारसे धोकादायक नसून या मार्गावर पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत असल्याचे दिसून आले.असे असले तरी अंबाझरी तलावाच्या ओव्हर फ्लो पॉईंटपासूनचा काही भाग हा पूरस्थितीकरिता सर्वाधिक कारणीभूत असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.या मार्गात असलेल्या विविध बांधकामांचा त्यात हातभार असल्याचे आढळून आले आहे.
त्यामुळे या पूरप्रवण क्षेत्रात भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होऊ द्यायची नसेल तर काही उपाययोेजना अत्यंत गरजेचे असल्याचे अभ्यासात नमूद केले आहे.राज्य सरकारच्या आपात्कालीन व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन विभागाने यूएनडीपीसह भागीदारी केली आहे.या उपक्रमाअंतर्गत तज्ज्ञ मंडळीकडून नागनदीचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्यात आला.यात अंबाझरी ओव्हरफ्लो पॉईंट ते पारडी अशा नाग नदीच्या पात्राचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला.यामध्ये नदीची क्षमता व त्याच्याशी संबंधित तांत्रिक बाबींची चाचपणी करण्यात आली.विकास नियंत्रण नियमांतर्गत नदी पात्रापासून १५ ते ३० मीटर अंतरापर्यत कुठेही बांधकाम नको मात्र,नदीच्या शून्य ते ३५०० मीटर अंतरापर्यंतच्या मार्गात अनेक प्रकारची बांधकामे झालेली दिसून पडतात!यामुळे अनेक ठिकाणी नदीच्या प्रवाहाला अडथळे निर्माण झाले आहेत.
(महत्वाचे म्हणजे अलंकार टॉकिज समोरील सेंट्रल मॉलच्या मालकाने चक्क नाग नदीच्या आत बांधकाम या ठिकाणी नाग नदीचे पात्र अरुंद करुन, मॉलच्या पार्किंगमध्ये जाण्यासाठी मार्ग बनवला आहे.२३ सप्टेंबर २०२३ रोजी मध्यरात्री महाप्रलय कोसळ्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडकरी यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत नदीपात्रातील सर्व अतिक्रमण तोडले जातील असे आश्वासन दिले मात्र,दोन वर्षांचा कालावधी होत आला तरी देखील धनदांड्यांचे नाग नदीमधील अतिक्रमण तोडण्यात आले नाही,तसेच अशोक चौकातील नाग नदीच्या पात्रातच चक्क गडकरी यांचा आणखी एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला दिघोरी ते इंदोरा चौक उड्डाण पूलासाठी एक दोन नव्हे तर पाच-पाच मोठमोठे पिलर्स बांधण्यात आले आहे!भविष्यात नाग नदीने पुन्हा एकदा रौद्र रुप धारण केल्यास अशोक चौकाच्या आजूबाजूच्या वस्तीत मानवी जीवन व मालमत्तेची अपरिमित हानि होऊ शकते,याचा देखील मायबाप राज्य सरकार,केंद्र किवा राज्याच्या एखाद्या संशोधन संस्थेद्वारे संशोधन करणार का,असा प्रश्न आता विचाराला जात आहे,महत्वाचे म्हणजे शंकर नगर येथील सरस्वती विद्यालयाच्या मागे आवागमनासाठी जो पूल बांधण्यात आला आहे त्याने नाग नदीचे पात्र अतिशय अरुंद झाले असून २३ सप्टेंबर २०२३ च्या महाप्रल्याच्या दिवशी या पुलाला धडकून पाण्याच्या प्रवाहाने आजूबाजूच्या रहीवाशी भागात आणखी जास्त नुकसान केले.येथील नागरिकांनी वारंवार प्रशासनाला हा पूल तोडून नाग नदीच्या प्रवाहाचा मार्ग मोकळा करावा म्हणून पत्रव्यवहार केला मात्र,कदाचित राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या शाळेत शिकले असून, त्यांचे या शाळेसोबतचे ऋणानुबंध असल्याने प्रशासन हा अनाधिकृत पूल तोडण्यास धजावत नसावी,असा या भागातील पूरपिडीत नागरिकांचा कयास आहे.)
माहितीच्या अधिकारातून स्वामी विवेकानंद स्मारक एकूण १ कोटी ४२ लाख रुपये निधीतून निर्माण झाले आहे मात्र,सीडब्ल्यूपीआरएसकडून स्मारकाचे सर्वेक्षण करण्यावरच मनपाने ७२ लाख रुपये खर्च केले आहेत!यात ही या संस्थेने आपल्या अहवालात हे स्मारक वैध आहे किंवा नाही,याची तपासणीच केली नाही.राज्याचे मुख्य सचिव हे न्यायालयात जातीने हजर असताना त्यांनी देखील हे स्मारक प्रतिबंधित भागात निर्माण झाले असल्याचे न्यायालयात मान्य केले.२०१३ च्या जीआरनुसार धरणाच्या २०० मीटरपर्यंत बांधकाम करता येत नाही मात्र,२०१७ मध्ये हे स्मारक निर्माण झाले व त्यानंतर २०१८ मध्ये धरण क्षेत्राच्या ५० मीटर अंतरावर बांधकामाची अट शिथिल करण्यात आली!
महत्वाचे म्हणजे,नुकतेच २ जुलै २०२५ रोजी सिचंन विभागाने अंबाझरी धरणाबाबत सखोल माहिती दिली.त्यानुसार कनार्टकातील बेळगाव येथील राष्ट्रीय नॅशनल हायड्रॉलॉजी संस्थेने धरण व त्यातील पाणी क्षमतेनुसार त्या धरणाला पुराचा असलेल्या धोक्याचे वर्गीकरण केले असून त्यानुसार,अंबाझरी हे लघु धरण असून या धरणाला पूर येण्याची शक्यता ही शंभर वर्षातून एकदा आहे.हे धरण १८७० साली बांधण्यात आले.त्यामुळे शंभर वर्षे कधीचीच उलटली असून ,पूर्वी एक गुणीला शंभर म्हणजे शंभर वर्षातून एकदा पूर येण्याची शक्यता वर्तवली असली तरी आता अंबाझरी धरण हे दीडशे वर्ष पुढे गेले आहे.एक गुणीला शंभर म्हणजे ११६ वर्ष असे नमूद केले असले तरी आता एक गुणीला हजार वर्ष गृहीत धरल्या जातं त्यामुळे ३२० वर्ष होतात,परिणामी ११६ वर्षातून एकदा हे हायड्रॉलॉजी आकलन म्हणजे न्यायालयाची शुद्ध दिशाभूल असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड.तुषार मंडलेकर यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.तरी देखील महापालिका राज्य सरकारला या बोगस सर्वेक्षणाच्या आधारावर सरकारला पत्र पाठवते की हे स्मारक नियमित करा!
सर्वात महत्वाचे म्हणजे सीडब्ल्यूपीआरएस यांनी दिलेल्या अहवालात स्मारकामुळे अंबाझरीच्या पाण्याच्या प्रवाहाला १४० मीटरपर्यंत अडथळा होत नसल्याचे नमूद आहे मुळात,१४० मीटर अंतर हे पूल ओलांडून चक्क महामेट्रोच्या निर्माणाधीन भागापर्यंतचा अभ्यास ठरतो.या संस्थेने शून्य दशमलव एकशे चाळीस(०.१४०)मीटरचा अभ्यासच केला नाही,असे ॲड,तुषार मंडलेकर यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.या संस्थेने सर्वेक्षणासाठी कृत्रिम डॅम तयार करुन त्यात दोन लिटर पाणी ओतून ११६ क्यूसेस पाण्याचा विसर्ग होत असल्याचा अंदाजित अहवाल दिला.त्यांनी १४ लिटर पाणी टाकून ३२० क्यूसेस पाण्याचा विसर्ग होण्याची क्षमता अभ्यासलीच नाही,असा आक्षेप ॲड.तुषार मंडलेकर यांनी घेतला व याच बोगस अहवालाच्या आधारावर जिल्हाधिकारी हे अंबाझरी हे पाणथळ क्षेत्र नसल्याचे शपथपत्रात संगातात,या सर्व तांत्रिक कारणांतून न्यायालयाची दिशाभूल करणे असून पूरपिडीतांच्या न्याय मागणीची साम,दाम,दंड,भेदातून गळचेपी करण्याचा प्रकार असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणने आहे.
२३ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीच्या त्या महाप्रलयानंतर खडबडून जागे झालेले पूरपिडीत यांनी १९ ऑक्टोबर राेजी पूर परिस्थतीची कारणमीमांसा शोधण्यासाठी व भविष्यात दिशा ठरवण्यासाठी अंबाझरी ले आऊटमधील एका सभागृहात परिसंवाद घेतला.यात ‘पूराची जबाबदारी कोणाची?’यावर पूर पिडीतांचे मंथन झाले.या परिसंवादाला महापालिका आयुक्त,नागपूर सुधार प्रन्याचे सभापती,जिल्हाधिकारी यांना देखील आमंत्रित करण्यात आले होते मात्र,नोकरशाहीने इतक्या महत्वाच्या चर्चेत सहभागी होणे पसंद केले नाही.या परिसंवादात वास्तूविशारद प्रद्युम्न सहस्त्रभोजनी,परमजित आहूजा,अनसूया काळे-छाबरानी,सुभाष देशपांडे आदी यांनी कागदपत्रांच्या आधारावर विचार मंथन केले.आता नदी आपली पूर्वापार जागा मागत असून, नदीप्रवाहात मानवनिर्मित व शासकीय हस्तक्षेप झाल्यानेच पूरस्थिती निर्माण झाल्याचे मान्य करण्यात आले.परिणामी,२३ सप्टेंबरचा महाप्रलय हा नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित असल्याची टिका करण्यात आली.विवेकानंद स्मारक,क्रेझी कॅसल,नासुप्रची स्केटिंग रिंक आदी सर्व शासकीय अनाधिकृत बांधकाम हे हजारो कुटूंबाच्या जिवावर बेतले.
जिल्हाधिकारी यांनीच शासनाकडे दिलेल्या आकडेवारी नुसार त्या महाप्रलयानंतर २८ कोटी २५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई २८ हजार कुटूंबाला दिली असल्याचे नमूद केले.या महाप्रलयात शंभर कोटींचे खासगी नुकसान झाले.जिल्हाधिकारी यांनी २०२४ मध्ये नुकसानीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर शासनाकडे ८ हजार ७२ कोटींची मागणी केली.यात नाग नदी,पोहरा नदी व पिवळी नदीची स्वच्छता व संरक्षक भिंतीचे काम अंर्तभूत होते.या महाप्रलयात जवळपास ८५ रस्त्यांचे नुकसान झाले होते.मनपाने देखील राज्य सरकारकडे २७५ कोटींची मागणी केली होती मात्र,केवळ ७ कोटी ५३ लाख रुपयांची मदत देऊन राज्य सरकारने पूर पिडीतांच्या तोंडाला पाने पुसली.अंबाझरी तलावाच्या सांडव्यावरील पुलाचे काम आवश्यक तो निधी न मिळाल्याने बराच काळ रखडला.यावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयाने ‘मेट्रो सजवायला पैसा आहे ,लोकांच्या सोयीच्या प्राथमिक बाबींसाठी तुमच्याकडे पैसा नसतो’अशी मौखिक टिपण्णी केली होती.
या प्रकल्पासाठी पैसे कमी पडणार नाहीत,असा शब्द दिल्यानंतरही निधीसाठी काम खोळंबली आहे.तसेच, या प्रकरणातील सर्वच सरकारी संस्थांची उत्तरे व त्यांचा अंबाझरीबाबतचा दृष्टिकोन आळशीपणा,असंवेदनशील असल्याचेही परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
थोडक्यात जिथे नोकरशाही व सरकार, पिडीतांना न्याय देण्यास कुचकामी ठरते तिथे पिडीतांना न्यायालयाशिवाय इतर कोणताही आधार उरत नाही,हेच सत्य आहे.
अशा प्रकारेअंबाझरी येथील विवेकानंद स्मारकाची लढाई ही सध्या कायद्याच्या कचाट्यात सापडली असून,फडणवीस सरकारची, हे स्मारक वैेध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी, संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली आहे.महत्वाचे म्हणजे २०१७ मध्ये ऐन निवडणूकीची आचारसंहिता लागण्या पूर्वी या स्मारकाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद् घाटन झाले त्याचवेळी त्या संपूर्ण बांधकामांची ओल देखील वाळली नव्हती,इतकी घाई मनपाच्या निवडणूका बघता विवेकानंद स्मारकाच्या उद् घाटनाची फडणवीस सरकारला झाली होती.
येत्या काही महिन्यात पुन्हा मनपाच्या निवडणूका आहेत.अशा वेळी आपणच बांधकाम केलेल्या कोट्यावधीचे स्मारक हटविण्याची वेळ सरकारवर येऊ नये व भाजप तोंडघशी पडू नये यासाठी राज्यपातळीपासून तर केंद्रीय पातळीवरील सर्व संबंधित यंत्रणा कशाप्रकारे स्मारक वाचवण्यासाठी प्रयत्नरत आहे,हे या वरुन निर्दशनास येतं.मात्र,येथील पूरपिडीत नागरिकांचा ना प्रशासनावर रोष आहे ना मायबाप सरकारवर,त्यांची मागणी इतकीच आहे,पुन्हा २३ सप्टेंबर २०२३ सारखी भयावह स्थितीला त्यांना सामोरे जावे लागू नये.प्रचंड प्रमाणात मालमत्तेचे त्यांचे नुकसान झाले असल्याने,त्यांची मागणी इतकीच आहे,मायबाप सरकारने स्वत: पुढाकार घेऊन अंबाझरी परिसरातील अवैध बांधकाम पाडून अंबाझरीचा जलप्रवाह कायमचा मुक्त करावा.हा प्रश्न सरकार किवा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अंहकार किवा नामुष्किचा नसून,पूरपिडीतांनी भोगलेल्या भयावहतेचा आहे,त्यांच्या भविष्याचा आहे,त्यांच्या जिवितेचा आहे,त्यांच्या संवैधानिक अधिकारांचा आहे.
झाले ते झाले,पुन्हा असे घडू नये. जर मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील नागरिक अशी मागणी करीत असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मागणीचा सन्मान करीत,न्यायालयाला अवगत करुन स्मारकाचे बांधकाम हटवावे,एवढीच त्यांची मागणी आहे.शेवटी मुख्यमंत्री,आमदार किवा शहरातील खासदार हे लोकप्रतिनिधी जनतेच्या मतांवर जनतेसाठी निवडून येत असतात.ख-या लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन धोरण राबविणे अपेक्षीत आहे.नागपूरात मात्र एका स्मारकाला वाचवण्यासाठी,साम,दाम,दंड,भेदाची नीती अवंलबिली जात असल्याची व्यथा पूरपिडीत मांडतात.
नासुप्रच्या अनाधिकृत स्केटिंग रिंकची पार्किंग तोडण्यात आल्यामुळे आता या ठिकाणी नाग नदीचे पात्र मोठे झाले आहे.दूसरीकडे महामेट्रो निर्माण करीत असलेल्या प्रकल्पात देखील नदीचे पात्र पुन्हा पूर्वीसारखे मोकळे केले जात आहे.त्याच धर्तीवर महापालिकेने विवेकानंद स्मारक स्वत:हून हटवून येथील नागरिकांच्या मनातील भीती आणि रोष संपविण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षीत असताना,नवनवे फंडे अवलंबून न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख,तारीख पे तारीख’चा खेळ चालवला आहे.आणखी किती पावसाळे येथील नागरिकांना गडद भीतीच्या छायेत मायबाप सरकार ठेऊ इच्छिते,असा रोख सवाल पूरपिडीत नागरिक फडणवीस सरकारला विचारत आहे.
……………………………………